सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती शक्ति प्रयोग गरेर हटाएपछि यतिबेला नेपाली समाज त्यस सम्बन्धी बहसमा केन्द्रित भएको छ । यसको तरंगले देशभरका शहर र देहातसम्म गरिबहरूमा एकप्रकारको आशा र भय एकैपटक सञ्चारित भएको छ । यसक्रममा राज्यले शक्तिको प्रयोग गर्दा नागरिकको संवैधानिक हक, कानुनी प्रक्रिया र व्यक्तिको आत्मसम्मानमा दक्खल दिएको र जोरजुलुम गरेको भनेर विरोध भइरहेको छ ।

अर्कोतिर एउटा उन्माद छ । यस्तो लाग्छ बालेन सरकारले नेपाली जनतालाई एउटा एउटा चकलेट उपहार दिएको छ र केटाकेटी झैं मध्यम वर्गका नागरिकहरू रमाइरहेका छन् । उठिबास लगाउँदा अमानवीय रूपमा गरिएको शक्तिको अत्यधिक प्रयोग तथा अरू प्रक्रियागत विषय सम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने नै छ । अहिले मात्र होइन आउने निर्वाचन र त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि यसको उत्तर दिनबाट रास्वपा पन्छिन पाउने छैन । दलका रूपमा रास्वपाले आफ्ना मतदाता र उठिबास गरिएका नागरिकको दुःखेको चित्त कसरी बुझाउँछ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।

सरकार आफैंले थालेको पहलले सिर्जना गर्ने प्रतिक्रिया, उचित व्यवस्थापनको अभावमा गरिब नागरिकको हुनसक्ने हुर्मतले उत्पन्न हुने विरोधको जालमा फस्छ कि यसको चित्तबुझ्दो व्यवस्थापन गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्छ त्यसको मूल्यांकन गर्ने समय आएको छैन ।

यहाँ भने नेपालमा भूमिहीनता र सुकुम्वासी प्रश्नको इतिहास, जमिन वितरण गर्न राज्यले गरेका प्रयास र त्यसको अर्थराजनीतिका विषयमा केही इतिहास केही अनुभव केलाउने प्रयास गरिनेछ । र शहरी क्षेत्रका सुकुम्वासी सम्बन्धी प्रश्नको हलबारे केही निजी धारणा राख्ने जमर्को पनि यहाँ गरिनेछ ।

‘समाजको समस्या’

सुकुम्वासी देशका नागरिक हुन्, खास ऐतिहासिक कारणले उनीहरू भूमिबाट वञ्चितीकरणमा परेका थिए । कतिपय संरचनात्मक कारणले भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित भएकैले सुकुम्वासी भएका थिए । यो पंक्तिको ठूलो संख्या दलित र जनजातिको रहेको छ । जस्तो कि सन् १९५१ मा राणा शासन अन्त्य हुने बेला नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ३६ प्रतिशत बिर्ता जमिन थियो । यसको ८० प्रतिशत राणा परिवारको थियो । बाँकी मूलतः बाहुन क्षेत्रीहरूको थियो । एक जना पनि दलितले बिर्ता पाएको थिएन ।

औलो उन्मूलन पछिको समयमा धेरै मानिस पहाडबाट बाढी–पहिरोले भएको खेतबारी बगाएर बस्ने ठाउँ नै बाँकी नरहेर, माटो कोरेर खाने र ओत लाग्ने ठाउँ खोज्दै तराई र भित्री मधेशतिर झरेर सुकुम्वासीका रूपमा बसेका थिए । सन् २०१६ मा यो पंक्तिकारले सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा पर्ने सागरनाथ वन परियोजनाको जमिनभित्र खेतीपाती गरेर बसिरहेका सुकुुम्वासीहरूको बस्तीमा अध्ययन गरेको थियो । उनीहरू सबै कुनै न कुनै विपत्तिको सामना गरेर बागमतीको बाढीले बगाउँदा पनि उत्रेर, परिवारका अनेक सदस्य, बसिरहेको घर–खेत बगाएका अवस्थामा जीवन जिउनकै लागि यहाँ पुगेका थिए ।

भूमि अधिकारका लागि काम गरिरहेका जीतबहादुर गोलेको भनाइ अनुसार यहाँ बसोबास गर्ने २२ सय परिवारमा सबैभन्दा बढी तामाङ र क्रमशः मगर, माझी, विश्वकर्मा र मधेशी अनि केही संख्या बाहुन क्षेत्रीको पनि थियो । यसले पनि संरचनागत विभेद र सुकुम्वासीका बीचको सम्बन्ध देखाउँछ । सबैभन्दा पछिल्लो समय सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानी घटाएकाले श्रमको तुलनामा कृषिको उत्पादकत्व कम भएर या कृषि उत्पादन फाइदायोग्य नरहेका कारण जीविका गर्न मुश्किल पर्दै गएपछि गैर कृषि श्रमका लागि किसानहरू शहरमा झर्ने क्रम बढेको छ ।

सन् १९९० पछि लागू भएको नवउदारवादी आर्थिक नीति र विश्वव्यापीकरणले नेपालमा गार्मेन्ट र कार्पेट उद्योग सहित सरकारले सञ्चालन गरिरहेका धेरै उद्योग निजीकरण गरिएपछि बन्द भए । यसको मारमा मजदुरहरू परे जसका लागि शहरमा उभिने टिक्ने ठाउँ साँघुरिंदै गयो । शहरका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्न त पाए तर पाइएको ज्यालाले परिवारलाई खान–लाउन र बस्ने भाडा तिर्न र केटाकेटीलाई शिक्षा र ओखतीमुलो गर्न पुग्दैनथ्यो ।

सन् २००४ तिर यो पंक्तिकारले मार्टिन चौतारीका लागि शहरी क्षेत्रका गरिबहरूका बारेमा गरेको अध्ययनमा यस्तो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू मात्र सुकुम्वासी थिएनन् बरु काठमाडांैको रैथाने भित्री शहरका नेवार परिवार कसरी सुकुम्वासीमा बदलिंदै छन् भन्ने बारेमा उदेकलाग्दो चित्र देखेको थियो । यसरी विविध कारणले शहरको दैनिक जीवनमा नभई नहुने श्रम आपूर्ति गरिरहेका हजारौं गरिब नेपाली परिवार आफूलाई सुुविधा पर्ने र भाडा तिर्नु नपर्ने गरी नदी उकासका खाली जमिन, वन र राजमार्गका छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्न थालेपछि सुकुम्वासीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको हो । अवश्य पनि यो बस्तीको शक्ति सम्बन्ध देखिए जस्तो मात्र छैन, ठग र रेन्टशिकर फटाहाहरूको त्यहाँ कमी छैन ।

एउटा अध्ययनले देखाएको छ कि काठमाडौं उपत्यकामा बागमती किनार सहित गरेर सन् १९८८ मा २४ वटा सुकुम्वासी बस्तीमा ३४८ परिवार बसोबास गर्थे । यो संख्या २००८ मा पुग्दा बढेर ४५८ बस्ती र २ हजार ८४४ परिवार पुग्यो । त्यसबीचमा सरकारले अहिले जस्तै बल प्रयोग गरेर ४ वटा बस्ती हटाएको पनि थियो । यसले काठमाडौंको शहरीकरण तीव्र हुनु अगाडि नै सुकुम्वासी बस्तीहरू रहेका तर उदारवादी आर्थिक नीतिसँगै यो संख्या ह्वात्तै बढेको देखाउँछ । यसै साता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ठूलो शक्ति प्रयोग गरेर भत्काएका थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा वारिपारिको बस्तीमा मात्र कुल १ हजार ६५० घर टहरा रहेका थिए भनेर प्रहरीले बताएको छ ।

यसै सेरोफेरोमा राजमार्ग र शहर–बजारका छेउछाउ या वन फाँडेर सार्वजनिक जमिन ओगटेर बस्ने र पछि त्यसलाई अनौपचारिक रूपमा स्थानीय सरकार र प्रशासनले स्वीकार गर्दै जाँदा त्यो सानोतिनो बजारकै रूपमा विकास हुने गरेको पनि छ । यस्तो ठाउँमा जमिनको स्वामित्व नभए पनि आफ्नो कमाइको पुनः लगानी गर्दै परिवारहरूले ठूला घर बनाउन पनि थाले । विद्यालय, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सरकारले नै बनाइदियो यस्ता बस्ती गुल्जार हुँदै जाँदा त्यहाँ एउटा अन्तरविरोध पनि विकास भयो ।

जमिनको स्वामित्व सरकारको रहने व्यक्तिले भोगचलन गर्ने तर कर तिर्नु नपर्ने, घरको नक्शापास पनि नहुने, बेचबिखन पनि नहुने अनि घर भएको मान्छेको देशको अरू भागमा जमिन पनि नहुने अवस्था पनि विकास भयो । यस्तो विस्तार चुरे आसपासका राजमार्ग वरपरका क्षेत्रहरू सहित अरू साना बजारमा बढी छ । यसरी लामो प्रक्रियामा देशमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीहरूले ओगटेको जमिनका सम्बन्धमा राज्यले केही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

पञ्चायतकालमा यस्तो कामको व्यवस्थापन गर्न पुनर्वास कम्पनीहरू बनाइएका थिए । तिनले मूलतः मधेश र भित्री मधेशका जिल्लाहरूमा काम गर्थे । सन् १९९० पछि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगहरू बनाइए । यसको नाममा नै सुकुम्वासी समस्या भनिएकोले विस्तारै समाजको न्यारेटिभ सुकुम्वासी समस्या होइन सुकुम्वासीलाई समस्याका रूपमा बुझ्ने गरी बन्न गयो । जमिनको स्वामित्व प्राप्ति या उत्पादनको साधनका रूपमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारका लागि जमिन नहुनेहरूले राज्यसँग गरेको संघर्षका रूपमा यसलाई बुझ्ने–बुझाउने प्रयास भएन । राज्यका तर्फबाट उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा लाञ्छित गर्ने, बसेको ठाउँबाट हात्ती लगाएर, बस्ती जलाएर, बल प्रयोग गरेर खेद्ने प्रयास भए ।

सुकुम्वासीको नागरिकता कमजोर भयो, सीमान्तीकरण र अमानवीयकरण बढ्दै गयो । जसरी पहाड र मधेश अनि उपत्यकामा पनि सीमान्त पाखोरेखोमा दलितहरू बसाइन्थे, उनीहरूको श्रम प्रयोग गरिन्थ्यो तर घोर अमानवीयकरण गरेर आत्मसम्मान गुमाएर बाँच्न बाध्य पारिन्थ्योे, अहिले सुकुम्वासीको अवस्था पनि त्यस्तै बनाइयो । जो वास्तविक सुुकुम्वासी छन् शहर छेउछाउ सीमान्तमा बसिरहेका तिनीहरू नै हुन शहरका सुकिला–मुकिलाका घरघरमा भाँडा माझ्ने, सरसफाइको काम गर्ने, सडक सफा गर्ने, कवाडी बटुल्ने, बालुवा चाल्ने, भारी बोक्ने, घर बनाउने, गिटी कुट्ने, पाले बस्ने, गार्डेनको काम गर्ने र सडकपेटीमा मकै पोल्ने र हेलाँ–होचोमा पर्ने ।

यस्तो हुनुको पछि मानिसको अर्को मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छः सन् १९९० पछि आर्थिक जनसांख्यिक बनोटमा आएको परिवर्तन र शहरीकरणसँगै उनीहरूले ओगटेको जमिनको मूल्य आकाशिएको छ र यसरी ओगट्नेले सित्तैंमा धन कमाए भन्ने बुझाइ विकास भएको छ । मानिसहरू अरूले सित्तैंमा यसरी पाएको धनप्रति डाह पनि गरिहाल्छन् नै । सुकुम्वासीलाई समस्याका रूपमा बुझ्ने यस्तो संकथन इतिहास चेतको अभाव र केही इतिहासको अँध्यारो समयलाई उजिल्याउने असफल प्रयासले पनि निर्माण गरेको छ ।

इतिहासको आँखीझ्याल

नेपालमा किसानहरूले जमिन ओगटेर बस्ने र राज्यले यस्तो जमिन ओगट्नेहरूलाई लखेट्न प्रयास गरेपछि संघर्ष हुने क्रम सन् १९६० तिरबाट शुरु भएको हो । अमेरिकी सहयोगमा तराईमा औलो उन्मूलन कार्यक्रमसँगै राप्ती दुन विकास कार्यक्रम लागू गरियो । त्यसले पहिलो पटक चितवनमा राजनीति पीडितलाई जमिन वितरण गर्न थाल्यो । त्यससँगै चितवनमा जंगल फाँडेर बस्न पाउने गरी खुलाइयो । पहाडमा जनसंख्या धेरै थियो र उत्पादन गरेर खान पुग्ने जमिन कम । त्यसमाथिको खोलो पहिरोको भय ।

यसक्रममा पहाडबाट जमिन खोस्रेर कमाउने ठाउँ खोजिरहेकाहरूको हुल नै चितवन झर्न थाल्यो । त्यसमध्येका केहीले सरकारले तोेकेको चार बिघा फाँडेर बसे, कसैले बढी ओगटे । ठूलो हिस्साको जमिन दर्ता भयो । जो पछि आएर किनारातिर बस्न पुगेका थिए तिनलाई लखेट्न, जमिन नदिन अनेक प्रयास भए । हो तिनीहरूबाटै नेपालमा पहिलो सुकुम्वासी सम्बन्धी समस्या शुरु भएको हो । यस अगाडि पहाडमा आफ्नो नाममा जमिन दर्ता नभएका तर गाउँको छेउछाउमा पर्ती जमिनमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई सुकुम्वासी मानिन्नथ्यो । गरिब थिए गाउँको जीवनका अनिवार्य हिस्सा थिए ।

चितवन पछि यसरी जमिन ओगट्ने गरी तराई झर्नेको लर्को, झापा, मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, सिरहा, उदयपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तीव्र रूपमा फैलियो । यसलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गले थप सहयोग पुर्यायो । यसरी पहाडमा खान नपुगेर, जीविका गर्न गाह्रो भएर र कतिपय सुविधा र जमिन ओगट्ने चाहनाबाट प्रेरित भएर मधेश झर्नेहरूले जंगल फाँडेर बस्ती बसाउन थालेदेखि नै किसानहरू र राज्यका बीच जमिनको लागि संघर्ष देखा पर्दै गयो । सुकुम्वासी आन्दोलनहरू भए । झोरा काण्डहरू भए ।

हात्ती लगाएर मानिसका बस्ती उजाडिए । कैयन् सक्रिय कार्यकर्ता मारिए । तर सुकुम्वासी आन्दोलन र जमिनका लागि संघर्ष रोकिएन । सबैभन्दा ठूला सुकुम्वासी आन्दोलन सन् १९६८ र १९७९ मा भएका थिए भनेर नन्दा आर श्रेष्ठले आफ्नो अनुसन्धान पत्रमा लेखेका छन् । १९७९ मा परासीमा भएका सुकुम्वासी आन्दोलनका सहभागीहरू कतिपय मेरा आईए पढ्दाका सहपाठीहरू पनि थिए ।

जहिले जहिले देशमा राजनीतिक आन्दोलन र अस्थिरता बढ्थ्यो त्यतिबेला सुकुम्वासी बस्तीहरू बढ्ने गरेका छन् । पहिले पञ्चहरूले तराईको काठ बेचेर धन कमाउन र सुकुम्वासीका नाममा पैसा उठाएर खान पनि सुकुम्वासी राजनीति गर्थे । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि भोटको राजनीतिले पनि काम गर्न थाल्यो । जमिनको स्वामित्व त एकदम कम हस्तान्तरण भयो तर बस्तीहरूमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय जस्ता पूर्वाधार विस्तारमा दलहरूकै पहलमा राज्यले लगानी बढायो । यस्ता बस्तीहरूको जमिनको प्रकृति पर्ती ऐलानी या वन–बुट्यान अथवा नदी क्षेत्रका रूपमा रहे पनि स्थायी बस्तीको आकार लिन थाले ।

इतिहास खोतल्दा देखिने कुरा के हो भने नेपालमा सुकुम्वासी समस्याको सुरुआत राजा महेन्द्रको पालामा भएको हो । यसलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको जनमत संग्रहकालमा प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापाले हो । साझा दृष्टिकोणको अभाव र आयोगहरुको छिटो छिटो गठन र विघटन गरेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीका समयमा यो समस्या थप गिजोलिँदै गयो । जस्तो कि बाबुराम भट्टराईले इचंगुमा आवास बनाएर थापाथलीका सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न खोज्दा माओवादी, एमाले र कांग्रेस समेतले विरोध गरेर अवरोध पुर्याएका थिए । यसमा मिडिया नागरिक समाजको एउटा हिस्सा पनि जिम्मेवार थियो ।

जमिनको वितरण

सन् १९८० सम्ममा चितवन बाहेक तराईका ६ वटा जिल्लामा मात्र सरकारले १० हजार ७२३ परिवार सुकुम्वासीलाई १८ हजार ५९३ बिघा जमिन वितरण गरेको थियो । सन् १९९० देखि २००९ सम्म बनेका १८ वटा आयोगहरूले कुल ९३ हजार ९२५ परिवारका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गरेका थिए । यसबीचमा मुक्त कमैया र हलियाहरूको एउटा संख्या समेत बेदखल भएर सुुकुम्वासीका रूपमा थपिएको छ ।

पछिल्लो पटक बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग (यहाँ चैं सुुकुम्वासी समस्या होइन भूमि समस्या भन्न थालिएको छ) को तथ्यांक अनुसार (२०२५ नोभेम्बर ३० को कान्तिपुर दैनिक) अहिले भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ८८ हजार ८९५, भूमिहीन सुकुम्वासीको संख्या १ लाख ६८ हजार १४१ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७२ हजार १८१ रहेको छ । त्यसैले अहिले सरकारले उपत्यकाका सीमित सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएर नेपालमा भूमिहीनताले सिर्जना गरेको समस्या र भूमिको स्वामित्वसँग जोडिएको झण्डै ११ लाख परिवारसँग समस्या हल भइहाल्ने होइन । पछिल्लो पटक तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहरले भूमिमाथि आश्रित हुने नयाँ परिवारको संख्या घटेको छ । यसले भूमिको नियन्त्रणका लागि हुने दबाब अवश्य कम गर्नेछ ।

सुकुम्वासी सम्बन्धी प्रश्नको समाधान

यसलाई अरू आयामबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुकुम्वासी या भूमिहीनताका तीनथरी पक्ष छन् । पुस्तौंदेखिको संरचनागत विभेदमा परेको भूमिहीन दलित परिवारहरू जसलाई संविधानले नै एकपटकलाई जमिन दिने भनेको छ । दोस्रोमा माटो कोरेर खान जमिनको खोजीमा रहेका र जमिन ओगटेर बसेकाहरूको समूह जसलाई आफूले जोतभोग गरिआएको जमिनको स्वामित्व पाउने हक छ । आवासबाट बेदखल गर्न संविधानले नै रोक लगाएको छ । यी दुवै पक्ष कृषि र जमिनसँग जीविका जोडिएका परिवारहरू हुन् उनीहरूलाई आवासका लागि न्यूनतम जमिन र खेती गरेर खान निश्चित अवधिका लागि भूमि उपलब्ध गराउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

तेस्रो पक्ष ज्यालादारी श्रममा बाँचेको शहरको उत्पादन पद्धतिसँग जोडिएको सुकुम्वासीहरूको हो । देशभर एक टुक्रो जमिन नभएकोलाई सुुकुुम्वासी मान्ने परिभाषामा यसप्रकारको परिवार नअटाउन पनि सक्छ । तर ऊ गाउँमा निर्वाह गर्न नसकेर शहर–बजार छेउ पुगेको छ, शहरको आर्थिक जीवनको अनिवार्य हिस्सा बनिसकेको छ तर आफैंले घरघडेरी जोड्न या सुविधायुक्त ठाउँमा कोठा भाडामा लिएर बस्न पनि अक्षम छ उसको समस्या भूमिको होइन आवासको हो । यस्तो पंक्तिलाई सरकारले कम्तीमा ३० वर्षमा तिरेर सक्ने र स्वामित्व पाउने गरी सस्तो किस्तामा यस्ता आवासहरू दिन सक्छ ।

अथवा सस्तो आवासमा एउटा पुस्ताका लागि स्वामित्व दिने र अर्को पुस्तालाई सक्षम बनाएर स्वआर्जनले आवास खरिद गर्न सक्ने हैसियतको बनाउने गरी पढाइ, सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने काम पनि सरकारकै हुन्छ । अहिले पोखरा, काठमाडांै उपत्यका लगायत शहरी र अर्ध शहरी इलाकाका सुुकुम्वासीहरूका प्रति राज्यले अपनाउनुपर्ने नीति नै यही हो; आवासको व्यवस्था । आखिर गरिब भएकै कारणले अमानवीयकरण हुनबाट आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने काम पनि राज्यकै त हो । यो आम नागरिकको संवैधानिक तथा कानूनी या राजनीतिक अधिकार पनि हो ।

अन्त्यमा, काठमाडौं लगायत शहरमा सीमान्त जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई उनीहरूको बस्ती खाली गर्ने नाममा थप अमानवीयकरण गर्ने, आतंकित पार्ने, रोगी, अशक्त र बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा भयग्रस्त बनाउने काम राज्यका तर्फबाट हुनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि नसुहाउने असभ्य समाजको बिम्ब हो । व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पनि उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने, भयग्रस्त नहुने र राज्यले अभिभावकत्व लिएको छ भन्ने अनुभूति हुने गरी गरिनुपर्छ ।

एउटा समाचार आएको थियो कि बालेन सरकारले बस्तीमा डोजर चलाउने सूचना पाएपछि आतंकित र भयग्रस्त भएका एक जना १८ वर्षे तामाङ युवाले ट्वाइलेटमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे । उनकी आमा मुटु रोगी छन् । जीविकाका लागि अरू कुनै विकल्प परिवारसँग छैन । र छोराको अन्तिम संस्कार गर्नेसम्म उपाय छैन ।

यो घटना राज्य फासिस्टहरूको हातमा गइरहेको छ कि भनेर शंका गर्न मिल्ने एउटा सानो संकेत हो । खोला किनार या अरू जोखिमका बस्तीलाई तत्काल व्यवस्थापन गरिनुपर्ने कुरामा कुनै विमति राख्नुपर्दैन । बालेन सरकारले चालेको कदम शहरी गरिबलाई राज्यले आवास उपलब्ध गराउने बाबुराम भट्टराईको योजना र तयारीकै अर्को पाइलो हो । खोला किनारमा बस्न दिनु र जहाँ उनीहरूले चाहन्छन् त्यहीं जमिन दिनु यो समस्याको समाधान पटक्कै होइन । शहरी गरिबलाई दिनुपर्ने मुख्य सुविधा उनीहरूलाई आत्मसम्मानपूर्वक बस्न पाउने आवास नै हो त्यसपछि आउँछन् केटाकेटीलाई शिक्षा र सबैलाई स्वास्थ्य सेवाका कुरा । बालेनले जे गर्छु भनेका छन् त्यसमा विमति होइन, जसरी गरिरहेका छन् त्यसमा प्रश्न छन् ।

सरकारको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिंदालिंदै पनि देखिएको छ कि संवैधानिक अधिकार, कानूनी प्रक्रिया, मानवअधिकार र सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने आम मानिसको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याइएको छ । यस्तो नगरीकनै पनि उनीहरूलाई सहभागी गराएर निर्णय लिने र व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, गर्नुपथ्र्यो । राज्यले जुनस्तरको बल प्रयोग र प्रदर्शन गर्‍यो (सेना समेत सडकमा ओरालेर) त्यसले वर्तमान सरकारप्रति (अहिले त भर्खर निर्वाचनमा ल्याएको बहुमतका कारण समर्थन गर्नेहरू धेरै देखिएलान्) नागरिकको एउटा पंक्तिमा आक्रोश थपिदिएको छ ।

भन्न थालिएको छ जनतालाई आतंकित पारेर शासन गर्नेहरू इतिहासमा धेरै आए र गए । न्याय गरेर मात्र हुन्न न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ । जनतालाई सुविधा दिएर मात्र पनि हुन्न त्यसको प्रक्रिया र गतिमा सेवा–सुविधा दिन खोजेको हो भन्ने देखिनु पनि पर्छ । शहर सुकिला–मुकिलाले मात्र बन्दैन । गरिबहरू हुन् भन्दैमा उनीहरूलाई पशुसरह व्यवहार गर्ने तपाईंहरूको शैली कुनै पनि सभ्य समाजका लागि सुहाउने कुरा होइन । जनतालाई सम्मान गर र यो व्यवस्थापनको काम अघि बढाऊ ।