‘लालीबजार’ रोकिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्ने चिन्ता, सेन्सर बोर्डलाई प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले फिल्म ‘लालीबजार’को सार्वजनिक प्रदर्शन तत्कालका लागि स्थगित गर्न आदेश दिएपछि फिल्मकर्मी असन्तुष्ट सुनिएका छन् । यो मामिलामा न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले २२ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

समुदाय लक्षित केही दृश्य र संवादमा आपत्ति जनाउँदै एक वादी अभियन्ताले अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले करिब ७ वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार बनाउँदै फिल्म प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

रिलिजको अन्तिम समयमा आएको आदेशपछि चलचित्र क्षेत्रका सर्जकहरू चिन्तित बनेका छन् । यस्तो अभ्यासले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनात्मक काममा असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यसलाई दोहोरिने प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दै भविष्यमा फिल्म निर्माण नै कठिन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यही सन्दर्भमा, कलाकर्मीले आज दिउँसो माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन् । कला, साहित्य र फिल्ममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू सडकमा उत्रिन लागेका हुन् ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा पनि फिल्मकर्मीको तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ । धेरैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सेन्सर बोर्डबाट पास भइसकेको फिल्म अन्तिम समयमा रोकिँदा यसको औचित्यमाथि नै बहस सुरु भएको छ ।

निर्देशक निश्चल बस्नेतले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै बारम्बार यस्तो अवस्था आउँदा फिल्मकर्मीको मनोबल कमजोर हुने टिप्पणी गरेका छन् । उनले फिल्म किन र कसरी बनाइन्छ भन्ने पक्ष पनि बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । चलचित्र विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘लालीबजार’ लाई अल्पकालिन आदेश दिँदा अदालतले टेकेको ७ वर्षअघिको त्यो नजिर

फिल्म लेखक यज्ञशले समुदायको संवेदनशीलता सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै कला र साहित्यमा अदालतको अत्यधिक हस्तक्षेपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले असहमति भए संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अभिनेता कमल देवकोटाले विभिन्न सरकारी निकायबाट अनुमति पाएपछि पनि अन्तिम समयमा फिल्म रोकिनु दुःखद भएको बताएका छन् । उनले विवादित विषय छिटो समाधान गरेर निर्धारित समयमा प्रदर्शनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै तय गरिएको प्रिमियर कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले फिल्म कुनै समुदायको भावना आहत पार्ने उद्देश्यले नबनाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

निर्माता दीपकराज गिरीले अदालतले पछि फिल्म प्रदर्शन योग्य ठहर गरेमा रिलिज सरेर हुने आर्थिक क्षति कसले व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले पनि घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवेदनशीलता ख्याल गर्दै संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ । प्रदर्शनको संघारमा रहेका फिल्म रोकिँदा समग्र उद्योगको मनोबल कमजोर हुने चेतावनी पनि समाजले दिएको छ ।

निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन छिटो र स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन् । अभिनेत्री केकी अधिकारीले सेन्सर पास भइसकेको फिल्म यसरी रोकिनु खेदजनक भएको भन्दै यथाशीघ्र समाधान खोज्न आग्रह गरेकी छन् ।

प्रदर्शक प्रदीपकुमार उदयले फिल्म ‘लालीबजार’लाई न्याय दिन अपिल गरेका छन् । सेन्सर बोर्डले सेन्सर सर्टिफिकेट प्रदर्शन गर्न सकिने भनेर दिएको होइन भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । भोलि अदालतले प्रदर्शनका लागि उचित ठहराएमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी लेख्छिन्- कानुनलाई सम्मान त तर, नियम नै अस्पष्ट भए कला सँधै अन्योलको बन्दी हुन्छ ।’

यीसहित फिल्म, संगीत र कला क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तिहरूले पनि ‘लालीबजार’ मामिलामा प्रतिक्रिया दिएका छन् । सबैको साझा चिन्ता देखिन्छ- अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान हुनुपर्छ र भविष्यमा अन्य फिल्मलाई पनि यस्तो हुनुहुँदैन ।’

यसअघि एक्टर टेक वन, लाज शरणम् र पण्डित बाजेको लौरीजस्ता फिल्मको प्रदर्शन पनि अदालतको आदेश पनि रोकिएका छन् । सरकारकै एक निकायले प्रदर्शन अनुमति दिने र अदालतले रोक्ने कार्य उचित नरहेको धारणा कलाकर्मीको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश