हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ

जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, सायद नेताहरूले पनि ! तर जनताले चाहेको र नेताले चाहेको परिवर्तनको स्वरूप र शैली एउटै हो ? यदि यो समय निर्वाचन घोषणा गरेको दिनदेखि गत फागुन २१ सम्मको हुन्थ्यो भने ‘हो’ भन्न सकिन्थ्यो ।

पार्टी र नेताहरू जुन लयमा हिँडे पनि उनीहरूले सुनाउने निष्कर्ष समाजिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा रहेका जनताका पक्षमा थिए । यो चुनावमा जसले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सके तिनै जनताका नेता बने । राजनीतिक शक्तिको स्वरूप स्वाट्टै उल्टियो, सडकमा हुनेहरू सत्तामा पुगे, सत्तामा तीसौं वर्षदेखि राइँदाइँ गरेकाहरू सडकमा ओर्लिए ।

शासकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा भएको परिर्वतन जम्माजम्मी यत्ति नै हो । तर यो परिवर्तनको उद्देश्य केबल एउटा शक्तिलाई अर्को शक्तिले विस्थापन गर्नु थिएन । विभिन्न अपेक्षाहरूमध्ये मुख्य अपेक्षा त ट्र्याक बाहिर गएको राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनु थियो ।

वर्षौँदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, कमजोर सेवा प्रवाह र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको घट्दो विश्वासले जनमतलाई यस्तो दिशातिर धकेल्यो जहाँ नयाँ अनुहारलाई विकल्पका रूपमा सजिलै स्वीकार गरियो । तर यो स्वीकारोक्ति विश्वासको भन्दा बढी अस्वीकारको परिणाम थियो ।

हामीले गत निर्वाचनभन्दा पहिले साक्षात्कार गरेका मतदातहरूले भनेका थिए- पुरानाले गरेनन्, नयाँलाई हेरौं । तर उनीहरूले हामीलाई भनेका थिएनन् कि पुरानाले गरेनन्, नयाँले गर्छन् । जनताले शंकासहित गरेको अपेक्षालाई विश्वासमा परिणत गर्न नेतृत्वमा पुगेकाहरूले अधिकतम मिहिनेत गर्नुपर्ने हो । तर यही मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा लोकतन्त्र बारम्बार संकटमा पर्छ । यसका बाछिटाहरू देखिन थालेका पनि छन् ।

हाम्रो पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन घटनाको शृङ्खला मात्रै थिएन । जनमतको मनोविज्ञान, नेतृत्वको शैली र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बिग्रिएको स्वास्थ्य अवस्था मुख्य कारक थिए । त्यसैले परिवर्तनको माग बलियो थियो, त्यही एजेन्डाले जित्यो पनि ।

धेरै संकेतहरूले देखाउँछन्, नयाँ शक्तिहरूको उदय मुख्यतः पुराना दलप्रतिको गहिरो वितृष्णाबाट सम्भव भयो । यस्तो अवस्थामा जनादेश सकारात्मक विश्वासको भन्दा ‘नकारात्मक अस्वीकार’ को रूप हुन्छ । यही बिन्दुमा लोकतन्त्रको परीक्षा सुरु हुन्छ, किनकि आक्रोशले ढोका खोल्छ, तर संस्थागत विवेकले मात्र घर बनाउँछ ।

रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उभार यही आक्रोशको तरंगमाथि सवार भएर आएको हो । जनताले उनीहरूलाई नयाँ भन्दै समर्थन गरे पनि त्यो समर्थन नीतिगत बहस र संस्थागत खाकामाथिको भरोसाबाट कति आएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न अझै बाँकी छ । सायद आउँदो समयले यस प्रश्नको जवाफ विवेचनासहित देला ।

यद्यपि, हामीले यति चाहिँ भन्न सक्छौं- समर्थनको ठूलो हिस्सा पुराना शक्तिहरूलाई दण्ड दिन चाहने भावनाबाट नै प्रेरित थियो । यसलाई राजनीतिक भाषामा ‘नेगेटिभ म्यान्डेट’ पनि भनिन्छ, जहाँ मत कसैलाई जिताउनभन्दा पनि कसैलाई हराउनका लागि दिइन्छ । यस्तो जनादेशले तत्काल ऊर्जा दिन्छ, तर स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्दैन ।

फ्रान्सेली राजनीतिक चिन्तक अलेक्सिस दे टकभिलले आफ्नो प्रसिद्ध कृति Democracy in America (१८३५–१८४०) मा लोकतन्त्रको शक्ति र सीमाबारे गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । जुन अहिलेको नेपाली राजनीतिक चरित्रसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

टकभिलले विशेषगरी ‘बहुमतको निरंकुशता’ भन्ने अवधारणामा भनेका छन्- यदि बहुमतको शक्ति संस्थागत नियन्त्रण, कानुनी सन्तुलन र आलोचनात्मक सार्वजनिक बहसबिना प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले स्वतन्त्रतालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

उनका अनुसार लोकतन्त्रमा बहुमत शक्तिशाली अवश्य हुन्छ, तर यदि त्यसलाई नियमन गर्ने संस्थाहरू, नियमहरू र नागरिक चेतना बलिया भएनन् भने बहुमत आफैं निरंकुश बन्न सक्छ । बहुमतको शक्ति संस्थागत नियन्त्रणबिना चल्यो भने त्यो स्वतन्त्रतामाथि नै भारी पर्न सक्छ । अनि आक्रोशबाट बनेको बहुमतले यदि व्यक्तिलाई संस्थाभन्दा माथि राख्यो भने खतरा सानोतिनो संकेतबाट देखिन थाल्छ ।

उसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको उदयलाई धेरैले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर व्याख्या गरे । तर यथार्थमा त्यो समर्थन उनीहरूको नीति र संस्थागत दृष्टिकोणभन्दा बढी पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोशबाट जन्मिएको थियो । जनताले विकल्प रोजे, तर त्यो विकल्पप्रतिको भरोसाभन्दा पुरानाप्रतिको अस्वीकार बढी बलियो थियो । सायद यो पनि लोकतन्त्रमाथि खतराकै संकेत हो ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा तब आउँछ जब जनताले स्वतन्त्रताभन्दा तात्कालिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकता दिन्छन् । हामीकहाँ जनताले तत्काल परिवर्तनको चाहनामा नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गरे, तर त्यो स्वीकारोक्ति आलोचनात्मक परीक्षणबाट भएको थिएन । यसले समयभन्दा पहिले नै हाम्रा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनी आवद्ध पार्टी रास्वपालाई पुलपुल्याएको छ । यही कारण पनि आजको राजनीतिक समर्थन स्थिर होइन र चाँडै बदलिने सम्भावना छ ।

हो यो समर्थनलाई यथास्थितिमा राख्न पनि सकिन्छ, यो समर्थनलाई जुगौं जुगसम्म तन्काउन पनि सकिन्छ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ र अझ परम्परागत राज्य संरचनाले सबैभन्दा पुछारमा पारेका जनताको माया पाउनुपर्छ ।

किनभने, कुनै पनि शासन नेताको व्यक्तित्व, जनताको विश्वास अनि कानुनी र संस्थागत वैधताकै आधारमा दीर्घकालीन हुन्छ । नेपालमा अहिले नयाँ नेतृत्वको उदय व्यक्तित्वमा आधारित हो । जनताले व्यक्तिको साहस, बोली र शैलीलाई समर्थन गरेका हुन् । तर राजनीतिकशास्त्रीहरूको पुराना अध्यननअनुसार व्यक्तित्वमा आधारित रहेर जनताले दिएको वैधता दीर्घकालीन हुँदैन, जबसम्म त्यो संस्थागत वैधतामा रूपान्तरण हुँदैन । यदि संस्थालाई बलियो नबनाई व्यक्तिलाई मात्र बलियो बनाइयो भने, त्यो लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि खतरा बन्छ । किनभने, शक्ति त्यतिबेला मात्रै टिक्छ जब नागरिकले त्यसलाई स्वेच्छाले स्वीकार गर्छन् । तर जब शक्ति केवल व्यक्तिको नियन्त्रणमा सीमित हुन्छ, त्यो अन्ततः हिंसा वा दमनमा रूपान्तरण हुन्छ । यसले राजनीतिक निकास दिँदैन, जुन हामीले नेपालकै लामो राजनीतिक इतिहासमा देखेभोगेकै छौं ।

त्यतिधेरै पर जान पनि पर्दैन । २०७४ को निर्वाचनपछि ठूलो बहुमतसहित सत्तामा आएका केपी शर्मा ओलीको शासनकाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो । सुरुमा जनताले उनको हरेक कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिए । उनले जे बोले पनि लोकप्रिय भयो, जे गरे पनि समर्थन मिल्यो ।

तर, विस्तारै उनले संसद्‌को भूमिकालाई बेवास्ता गर्न थाले, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन थाले र संस्थागत प्रक्रियामाथि व्यक्तिगत नियन्त्रण बढाउन खोजे । सुरुमा जनताको समर्थनले यो प्रवृत्तिलाई बलियो बनायो, तर अन्ततः त्यही समर्थन विरोधमा परिणत भयो । यसको परिणाम के भयो, यही निर्वाचनमा एमालेले ल्याएको मतले स्पष्ट देखाइसकेको छ । राजनीतिशास्त्रीहरू यसलाई ‘majority tyranny’ को रूपमा व्याख्या गर्छन्, जहाँ बहुमतको समर्थनका आडमा लोकतान्त्रिक खम्बाहरूलाई कमजोर बनाइन्छ ।

बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछिको यो एक महिनामा देखिएको शैलीले पनि यस्तै संकेत दिन थालेको छ । उनको लोकप्रियता, दृढ निर्णय क्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्धको छविले जनतालाई आकर्षित गरेको हो । तर पछिल्ला घटनाहरूले केही प्रश्न भने अवश्य उठाएका छन् । संसद्‌लाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति र संवेदनशील विषयहरूमा पर्याप्त परामर्श बिना लिइएका उनका निर्णयहरूले उनी आफूलाई ‘सुपेरियर’ ठान्छन् या उनको ढंग नपुगेको हो अझै पनि आकलन गर्न सकिएको छैन ।

विशेषगरी सुकुम्बासी जस्तो जटिल सामाजिक प्रश्नमा देखिएको एकतर्फी दृष्टिकोणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्तो विषयमा केवल कानुनी कठोरता पर्याप्त हुँदैनथ्यो, त्यसमा मानवीय संवेदना, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया आवश्यक हुन्थ्यो । तर यी आधारभूत पक्षहरूलाई बेवास्ता गरिँदा त्यो केवल प्रशासनिक निर्णय भनेर बस्न सकिने अवस्था छैन । किनभने, यहाँ त्यो लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको अवमूल्यन भएको छ ।

यसै पनि निरंकुशताको यात्रा साना संकेतबाट सुरु हुन्छ । जब जनताले नेतालाई प्रश्न गर्न छोड्छन्, जब आलोचनालाई अस्वीकार गरिन्छ, जब कानुनी प्रक्रिया छोट्याइन्छ र जब संस्थाहरूलाई बाधक ठानिन्छ, अनि निरंकुशताको बीउ रोपिन्छ । स्वतन्त्रता तब मात्र सुरक्षित रहन्छ जब नागरिक सतर्क हुन्छन् । जनताले ‘नेताले जे गर्छ, ठिक गर्छ’ भन्ने मानसिकता विकास गर्न थाले भने, त्यो लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । इतिहासले देखाएको छ- निरंकुशता सधैं जनताको समर्थनबाट सुरु हुन्छ, निरंकुशताले सबैभन्दा पहिले जनतालाई नै पिरोल्छ । हजार माइलको निरंकुशता एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ ।

लोकतन्त्रको अर्को पक्ष पनि छ, त्यो आत्मसुधारको क्षमता हो । नेपालमा निरंकुशता लामो समय टिक्न नसक्ने मुख्य कारण यही हो । किनभने, हामीकहाँ जनताको राजनीतिक चेतना बलियो छ । उनीहरूले राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापना र त्यसपछि भएका आन्दोलनहरू सबै अनुभव गरेका छन् ।

सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसले कुनै पनि निर्णयलाई तुरुन्तै परीक्षणको दायरामा ल्याउँछन् । यसले कानुनी-संस्थागत संरचनालाई बलियो बनाउँछ । संस्थागत संरचना बलियो हुँदा व्यक्तित्व केन्द्रित शक्ति सीमित हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय संस्थाहरू कमजोर त पारिएको छ तर पूर्ण रूपमा समाप्त भने भएका छैनन् । यसैले कुनै पनि निरंकुश प्रवृत्ति अन्ततः चुनौतीको सामना गर्न बाध्य हुन्छ ।

तर, यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न त उठ्छ नै- के हामीले बारम्बार यही चक्र दोहोर्‍याउने हो ? पुराना दलहरूप्रति आक्रोश, नयाँ नेतृत्वप्रति आशा, त्यसपछि निराशा र फेरि अर्को विकल्पको खोजी । यदि राजनीति यही घेरामा सीमित रह्यो भने लोकतन्त्र कहिल्यै पनि परिपक्व हुँदैन ।

उसो त लोकतन्त्र सरकार परिवर्तन गर्ने प्रणाली मात्रै पनि त होइन । त्यो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । यदि नागरिकले व्यक्तिपूजाको सट्टा संस्थालाई प्राथमिकता दिन सिकेनन् भने कुनै पनि नयाँ नेतृत्व अन्ततः पुरानै समस्यामा फस्नेछ । किनकि, स्वतन्त्रता संस्थाबाट सुरक्षित हुन्छ, व्यक्तिबाट होइन ।

आजको अवस्थामा नेता र जनता दुवैपक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । नेताले आफ्नो लोकप्रियतालाई व्यक्तिगत अधिकारको रूपमा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको रूपमा लिनुपर्छ । संस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः आफ्नै पतनको कारण बन्नेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जनताले पनि समर्थनलाई अन्ध समर्थनमा परिणत हुन दिनु हुँदैन ।

प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र उत्तरदायित्व माग्ने संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो । यदि जनताले आफ्नो आलोचनात्मक दृष्टि गुमाए भने उनीहरू स्वयं निरंकुशताको आधार बन्छन्, निरंकुशबाट प्रताडित हुन्छन् ।

यसै पनि अहिले हामीसँग दुइटा बाटा छन् । व्यक्ति केन्द्रित शासनतर्फ जाने बाटो वा संस्थागत लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो । नयाँ नेतृत्वले संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता र सहभागितामूलक निर्णयलाई प्राथमिकता दियो भने यो परिवर्तन ऐतिहासिक उपलब्धि बन्न सक्छ । तर व्यक्तिगत निर्णय, तात्कालिक लोकप्रियता र हावादारी समर्थनमा आधारित शासनलाई निरन्तरता दिइयो भने त्यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक मोड हुनेछ । किनभने, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा नागरिकको चेतनामा हुन्छ । यही चेतना जोगाउन सके मात्र मुलुकले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रालाई सुरक्षित राख्न सक्छ ।