सहकारी ठगको सम्पत्ति जफत गर्ने बाटो खुल्यो, ऋण असुलीमा निर्मम 

१७ बैंशाख काठमाडौं । सरकार सहकारीको बचत अपचलन गर्ने तथा ऋण नतिर्ने प्रति निर्मम देखिएको छ । सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउँदै सहकारी ठगले लुकाएको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले वाचापत्रमा गरेअनुसार सरकारले १०० दिन सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोअनुसार सरकारले चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कार्यविधि पनि ल्याइसकेको छ ।

बचतकर्तालाई फिर्ता दिने स्रोत व्यवस्थापन गर्न तत्कालका लागि सरकारले केही रकम दिने भए पनि सहकारी ठगीमा संलग्नबाट असुल गरी सोही कोषमा राख्नेगरी सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण असुली तथा बचतकर्ताको रकम लुकाएको सन्दर्भमा जफत तथा बिक्री गर्न प्रक्रियागत जटिलता भोग्दै आएको थिए । अध्यादेश उक्त जटिलतालाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

अध्यादेशले सहकारी ऋण र अपचलन गरी लुकाइएको सम्पत्ति जफत, बिक्री तथा असुली गर्न कानुनी बाटो खुलाएकाले आगामी दिन काम गर्न सहज हुने र बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न सकिने वातावरण बन्ने समितिका एक अधिकारीले बताए ।

‘सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र कर्मचारीले अपचलन गरेर लुकाएको सम्पत्ति बिक्री गर्ने आधार बन्ने वित्तीय बचतकर्ताले केही न केही बचत फिर्ता पाउने आधार बन्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई पनि थप जिम्मेबार र सबल बनाइँदा आगामी दिनमा बचतकर्ताको फसेको पैसा उठाउन सकिन्छ भन्ने आधार बनेको छ ।’

अध्यादेशले परिवार भन्ने शब्दको परिभाषालाई वृहत बनाउँदै बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले सम्पत्ति लुकाए भन्ने यकिन भएको खण्डमा जफत गर्ने बाटो खोलेको छ । त्यसका लागि अंशबन्डा र डिभोर्सको बहानाले सहकारीको अपचलन गरेको रकम असुली नरोकिने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

अध्यादेशमा परिवारको परिभाषामा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यको हकमा अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिई वा सम्बन्धविच्छेद भई बसेको परिवारको सदस्य पनि परिवार भित्र परेको छ । त्यसका लागि लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको, सहकारी ऐन र ऐनअन्तर्गतको नियमावलीविपरीत कार्य गरेको खण्डमा परिवार भन्नाले अंशबन्डा भएको व्यक्ति पनि परिवारभित्र नै समेटिएको छ ।

साथै, लिक्वीडेसन वा खारेजीमा गएको सहकारी संस्थाको हकमा पनि परिवारको परिभाषामा फराकिलो भएको छ । अध्यादेशले नातेदारको परिभाषा बढाएको छ ।

‘नातेदार भन्नाले काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजु, भिनाजु, ज्वाइँ, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाइँ, भिन्न भएका सासु–ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजु, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ,’ अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारीको ऋण नतिर्ने अभ्यास विरुद्ध पनि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त संस्था वा सघका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी वा निजका परिवार वा नातेदारले बचतकर्ताको बचत पूरै वा आंशिक रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने र सो सम्पत्तिमध्येबाट बचतकर्ताको बचत भरीभराउ गर्न लिलाम बिक्री वा असलु उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी अध्यादेशले चक्रिय कोषको पनि व्यवसथा गरेको छ । सो कोषको सञ्चालन तथा व्यवसथापनि समितिले गर्नेछ ।

अध्यादेशले प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको कारोबार बन्दसम्म अधिकार दिएको छ । ऐन वा नियम वा विनियमविपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हितविपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ ।

त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरणले गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले बचतकर्ता सकारात्मक हुने वातावरण बनेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले बताए । साना र ठूला बचकर्ता भनेर छुट्याइएको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै केसीले भने, ‘साना बचतकर्ताको हकमा सबै रकम फिर्ता हुँदा ठूलाको पूरा आउने निश्चित भएननी ! यस सन्दर्भमा पनि सोचिनु पर्छ । सहकारीको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी अध्यादेश आएको छ ।’ सहकारी ठगेर लुकाएको सम्पत्ति अब बाहीर आउने उनले बताए ।

अध्यादेशले सरकारले सहकारी संघलाई बचत तथा ऋणको कारोबार रोक लगाएको छ । संघहरूको आगामी तीन वर्ष भित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सहकारीका ऋणीले लिएको ऋण आकारभन्दा कुल ब्याज धेरै नहुने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । अध्यादेशले सहकारी संस्थाले सेयर सदस्यलाई दिने लाभांशमा पनि १५ प्रतिशतमा सीमा लगाएको छ ।

सहकारी ठगलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल प्रहरीको आश्यकता अनुसारको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्थाले कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी हुने प्राधिकरण अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले बताए ।

सहकारी प्राधिकरणलाई थप ससक्त बनाउने आएको अध्यादेशले बचतकर्तालाई विषेश ध्यान दिएको शर्माको भनाइ छ ।

अध्यादेशपछि प्राधिकरणले पनि बचतकर्ताको गुनासो धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था बनेको बताउँदै शर्माले भने, ‘अध्यादेश सम्पत्ति फिर्ता लिने कुरासँग बढी बलिया व्यवस्था गरेको छ ।’ अब बचत हिनामिनाकर्ता फन्दामा पर्ने देखिएको उनले बताए । ‘कर्जा नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का, विदेश जान रोक लगायतका व्यवस्थाले सहकारीको कर्जा नतिरी सुख पाइन्न भन्ने अनुभूति गराउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

अध्यादेशले प्राधिकरणलाई तुलनात्मक रुपमा धेरै अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाएको उनको भनाइ छ ।