+
+
Shares

रोप्नुअघि नै प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने

सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ।
  • निर्देशिका अनुसार किसानले बाली रोप्नुअघि नै धान, मकै, गहुँ र कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकारी पाउनेछन्।
  • निर्देशिकाले बाली अनुसार मूल्य निर्धारणका लागि निश्चित कार्यतालिका तोकेको छ र किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार अब किसानले बाली रोप्नुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायत प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउनेछन् ।

सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याएको हो ।

निर्देशिकाले बाली अनुसार मूल्य निर्धारणका लागि निश्चित कार्यतालिका तोकेको छ । जसअनुसार उखुका हकमा ३० भदौसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरी १५ असोजसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरिने छ र ३० कात्तिकम्म अन्तिम सिफारिस पेस हुनेछ ।

त्यसैगरी गहुँका लागि ३० साउनसम्म सर्वेक्षण गरी १५ भदौसम्म प्रतिवेदन तयार गर्दै ३० असोजभित्र अन्तिम सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमश: मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाली लगाउनु अघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।

किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास पनि मन्त्रालयले लिएको छ ।

कृषि उपज उत्पादन लागतमा हुने उतारचढावमा स्थिरता ल्याउने, मूल्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने एवं किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गरी कृषि पेसामा आकर्षित गर्न यो निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका जारी गरिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?