‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन’

डाकिएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाकेर स्थगित गरी सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । केही अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएका छन् । यी घटनालाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकमना सरकार छ । प्रतिनिधिसभामा सरकारको झन्डै दुई तिहाइ सिट छ । प्रतिनिधिसभामार्फत उत्पत्ति गराएर संघीय संसद्मा जुनसुकै कानुन पेस गरियो भने राष्ट्रिय सभामा त्यो विधेयक ६० दिन रहन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसपछि भने राष्ट्रिय सभाले पारित गरेमा र नगरेमा पनि फेरि प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गर्ने हैसियत राख्छ । र, त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयकहरू समितिमा दफावार छलफल भएपछि फेरि सभामा नै प्रस्तुत भएर निर्णयार्थ पेस हुन्छन् ।

अहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट जस्तोसुकै ऐन पारित गर्न सक्छ । तर प्रक्रिया अलि लामो हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । दुई वटा सदन र तिनका पनि समितिहरूमा छलफल हुने भएकाले कानुन निर्माण प्रक्रियाले केही समय लिन्छ । संसद्बाट कानुन बनाउनु परेमा संसद्को दुई वटा अधिवेशनको समय लिन सक्छ अर्थात् एकाध वर्ष लाग्न सक्छ ।

सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान त गर्‍यो, लगत्तै स्थगित पनि गर्‍यो । किन यसो गरेको होला ?

सरकारले करिब तीन महिना भित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर १०० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको देखिन्छ । मेरो आकलनमा, अहिलेको कानुनी परिवेशमा ती योजना तत्काल र सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । विधेयकमार्फत ती अड्चनहरूलाई संघीय संसद्‌बाट फुकाउन खोज्ने हो भने कम्तीमा पनि संसद्का दुई वटा अधिवेशनमा छलफल नभई ती कानुन पारित हुने देखिँदैन ।

फेरि सरकारलाई आफूले घोषणा गरेका १०० बुँदे कार्ययोजना जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो । तर कार्यान्वयन गर्न कानुनी अड्चन छन् । संसदीय प्रक्रियामा जाँदा तोकिएको अवधिमा ती कानुन संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यही कारणले सरकारले आह्वान गरिसकेको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशतिर गएको हुनुपर्छ ।

संसद्को अधिवेशन नचलेको बेलामा अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश जारी हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अत्यावश्यक भयो भन्दैमा विद्यमान कानुनहरू पनि मनलाग्दी संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्ने हो ?

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत नै छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को अधिवेशन बोलाएर नै कानुन निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर सरकारले तीन महिना भित्र जनताले महसुस गर्ने केही काम गर्छु भन्यो । ती कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कानुनी अड्चनहरू आए । अनि अध्यादेशबाट भए पनि ती कानुन परिमार्जन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

त्यसरी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारलाई काम गर्न त बाधा हुने देखिएन । अनि जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता अनुसारका काम अघि बढाउन सहज हुने भयो । दुई महिनाको आयु मात्रै हुने अध्यादेशलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्न सरकारले फेरि संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक लगेर पारित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केही समय लाग्ने भए पनि सरकारले गर्ने काम त रोकिएन । त्यसैका लागि अध्यादेश ल्याएको हुन सक्छ ।

सरकारले पेस गर्ने अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने कदमको सीमा कति हो ? रोक्न मिल्ने हो कि होइन ? फिर्ता पठाउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार, सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने हो । आकस्मिक रूपमा कानुन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि छ । तर सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने हो । संविधानको धारा ६६ र ११४ दुवैले सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश आउने परिकल्पना छ ।

तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्‍यो भने राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएर कुनै पनि सर्त नराखी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था धेरै मुलुकमा छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ ।

संसदीय अभ्यास भएका र आलंकारिक राष्ट्राध्यक्ष भएको मुलुकमा यो खालको व्यवस्था छ । अध्यादेश जारी गर्ने आलंकारिक राष्ट्रपति कतै पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने र जवाफदेही बन्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैन ।

संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा त राष्ट्रपतिलाई शंका लाग्यो भने सन्देशसहित फिर्ता पठाउन पाउने संवैधानिक सुविधा छ भने कार्यपालिकाले आकस्मिक रूपमा बनाउने कानुन अर्थात् अध्यादेशमा त्यो सुविधा छैन भन्ने अनुमान गर्न मिल्छ र ?

विधेयकको हकमा हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई कानुन बनाउँदा संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने भयो भन्ने लाग्यो भने सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर अध्यादेशको हकमा त्यस्तो हुँदैन । अध्यादेशमा संविधानको उल्लंघन वा अरू केही त्रुटि देखिए संसद्ले त्यसमाथि विचार गर्छ ।

संसद्‌मा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिले संवैधानिकताको परीक्षण गर्न मिल्दैन । जारी भएको अध्यादेशलाई सरकारले संसद्मा नै पठाए भने त उसको जिम्मेवारी हुन्छ, सरकार नै जवाफदेही बन्छ । अध्यादेशका बारेमा राष्ट्रपति संसद्मा पुगेर जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

यदि त्यो अध्यादेश संसद्बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यो विषय हेर्छ । संविधानसँग ऐन बाझिएको प्रश्न हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना छ । र, अर्कोतर्फ सरकारले बनाउने कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा त राजनीतिक रूपमा जनताले मतबाट परीक्षण गर्छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।

अध्यादेशबारे सरकारको जिम्मेवारी हो, सरकार नै जवाफदेही बन्नुपर्ने हो । अध्यादेशमाथि प्रश्न उठेमा सरकारको साटो राष्ट्रपतिको टाउको दुखाइ बन्नु पर्दैन । विधेयकमा जस्तो अध्यादेशमा सन्देश पठाउन पाउने सुविधा अन्य मुलुकहरूमा पनि छैन र नेपालमा पनि त्यो देखिँदैन ।

हामी कहाँ पनि पहिले राष्ट्रपतिले अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेको देखिन्छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको समेत संरक्षक मानेको छ । अर्कोतर्फ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नै चल्ने र निर्णय गर्ने संवैधानिक राष्ट्रपतिको परिकल्पना हो ।

राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका व्यक्ति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेशमा रहेका विषयवस्तु हेर्ने एउटा कुरा हो, तर राष्ट्रपति आफैंमा संवैधानिक संस्थासमेत हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ । र, कुनै पनि संवैधानिक संस्थाले राजनीति गर्दैन । राष्ट्रपति संस्थाले सरकारको सिफारिसमा जे आउँछ, त्यसलाई वैधता दिने काम गर्छ ।

संविधानको घोर उल्लंघन वा संविधानमाथि नै ज्यादती छ भने एउटा अपवाद हुन सक्छ । र, संविधानको उल्लंघन छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सरकारले जवाफ दिन्छ र अध्यादेशमाथि संसदीय परीक्षण हुन सक्छ । त्यसपछि अदालतले परीक्षण गर्ने ठाउँ पनि छ । तर अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना नै गरेको छैन ।

राष्ट्रपतिले पहिले संवैधानिक परिषद्को विधेयक सन्देशसहित संघीय संसद्‌मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । अहिले त्यही विषयवस्तुसहित अध्यादेश सिफारिस भयो । पहिले फिर्ता पठाएको विषय रहेको अध्यादेश अब कसरी जारी गरौं भन्ने राष्ट्रपतिलाई धर्मसंकट होला । त्यसमा परामर्श गर्नु स्वाभाविक होइन र ?

जे भए पनि अध्यादेश ‘होल्ड’ गरेर राख्नु गल्ती भयो । अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाईझैं नेपालको राष्ट्रपतिलाई भिटो प्रयोग गरेर विधेयक नै रोकिदिने अधिकार छैन । तर हिजो केही राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित भएको विधेयक होल्ड नै गरेर राख्नुभयो, जुन संविधानको उल्लंघन हो ।

सरकारले केही गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको हुन्छ । त्यसअनुसार हुने कामको जिम्मेवारी मैले लिन्छु भनेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु भनेको मुलुकको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा हस्तान्तरण भए सरह हो । तर हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी होइन, संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ ।

हिजो कुनै कालखण्डमा एउटा राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेर राखेको अवस्था देखाएर आज पनि त्यसैगरी रोकेर राख्छु भन्नु कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नु सरह हो । सरकारमा भएको कार्यकारी अधिकारलाई राष्ट्रपतिले मैले पनि प्रयोग गर्छु भन्नु त संविधान संशोधन भए सरहको अवस्था हुन जान्छ ।

सरकारले जहाँजहाँ आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो छ, त्यहाँ हेरेर दर्जनौं कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो समातेको आरोप लागेको छ । यस्ता प्रयासलाई संविधानको संरक्षक रहेको राष्ट्रपतिले बेलगाम अनुमोदन गर्ने हो भने मुलुकमा कानुनको शासन कहाँ रहला भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यी दुई विरोधाभाषलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

जरुरी परेका विषयलाई त्यसरी हेर्न सकिँदैन । किनभने, संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन भित्र त अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस नै गर्नुपर्छ । यस्ता अध्यादेशहरू दुई महिनासम्मका लागि आकस्मिक कानुनसम्म हुन् । फेरि, कानुन बनाउने अधिकार त संघीय संसद्कै हो नि ।

अर्कोतर्फ, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस हुँदा सांसदहरूले त्यो संविधान अनुकूल छ कि छैन, कतै संविधानसँग बाझिएको त होइन भनेर विवेक प्रयोग गरिहाल्छन् नै । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि परीक्षण हुनेछ भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएका कैयौं कानुन अमान्य घोषित गरिदिएका उदाहरणहरू छन् । त्यति हुँदा पनि जनताको चित्त बुझेन भने उनीहरूले मतमार्फत राजनीतिक दलहरूको परीक्षण गर्नेछन् । तर राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा न जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन् न त संसद्प्रति नै । त्यस्तोमा कार्यपालिकालाई नै कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ ।

आफ्नो कार्यालयमा पेस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

ढिलोचाँडोको मात्रै कुरा हो । यदि राष्ट्रपतिले रोकेरै राखेपछि त्यही अध्यादेशको विषयवस्तु विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरेमा संघीय संसद्‌बाट पारित हुन्छ । किनभने, प्रतिनिधिसभामा सरकारको बहुमत छ ।

राष्ट्रिय सभाले बढीमा दुई महिनासम्म विधेयक रोक्न सक्ने हो, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पारित गर्ने संवैधानिक सुविधा छ । अध्यादेश रोकिएपछि अबको ६ महिनापछि अध्यादेशमा भएका विषयवस्तु संघीय कानुनको रूपमा पारित भएर आउन सक्छन् ।

सरकारको चाहनालाई ६ महिना पछाडि धकेल्ने कि अहिले नै कार्यान्वयन गर्न दिएर उसले भनेको जनचाहना सम्बोधन गर्न दिने भन्ने पनि हो ।

तर, कतिपय कामकारबाही प्रक्रिया र विधिअनुसार मात्रै निश्चित नतिजामा पुग्छन् । प्रक्रिया र विधिविना नै नतिजा खोज्न मिल्छ र ? अंक र सुविधाका हिसाबले संसद्बाट पारित हुने आत्मविश्वासका साथ संसदीय प्रक्रियामा नै नगई कानुन जारी गर्न मिल्छ र ?

विधेयक ल्याउनका लागि विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छन् । अध्यादेश ल्याउनका लागि ‘जरुरी वा अत्यावश्यकपना’ भन्ने पक्ष हेरिन्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा कानुन निर्माणको अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ तर राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अत्यावश्यकपनसहित कानुन आवश्यकताको सिफारिस सरकारले नै गर्ने हो ।

संसद्मा पेस नगरिने अध्यादेश खारेज गर्ने वा फिर्ता गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई नै हुन्छ, उसकै सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नेसम्म हो । राष्ट्रपतिको काम सिफारिसलाई वैधता दिनेसम्म हो । प्रश्न उठेको हदसम्म त संसद्ले नै त्यस्तो अध्यादेशलाई इन्कार गरिदिन सक्छ ।

आफूले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरू रोकिएका छन् । अब सरकारले के गर्न सक्छ ?

यी अध्यादेशहरू रोकिए भने सरकारले विधेयकको रूपमा संसद्मा पेस गर्नु उचित हुन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले कुन अपेक्षाले अध्यादेश पेस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले के आशंकाले अध्यादेश रोक्नुभयो भन्ने कुरा संवादबाट निकास खोज्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष पटकपटक आफ्ना कुरा राख्ने र राष्ट्रपतिले पनि उहाँसँग परामर्श अघि बढाउनुपर्छ । अब एक अर्काबीच ग्याप रहनु हुँदैन । दुवै संस्थाले संविधानसम्मत रूपमा निकास खोज्नुपर्छ ।

संवाद गर्दा पनि निकास निस्किएन भने सरकारले ती अध्यादेशहरूलाई विधेयकको रूपमा संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाएर भए पनि सरकारको चाहना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ ।