मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र : बस्ती खाली गर्न केन्द्र सरकारको ताकेता, मेयर विपक्षमा

२१ वैशाख, बुटवल । केन्द्र सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल हटाउन वैशाख १५ गते पत्राचार गर्‍यो ।

उक्त पत्राचारले बुटवल १७ र १८ मा पर्ने रानीगन्ज र आसपासको नदी उकास क्षेत्रका करिब पाँच हजार घरधुरीका हजारौं बासिन्दामा वर्षौंदेखि बस्दै आएको थातथलोबाट विस्थाापित भइने त्रास छायो ।

२०५७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले वैशाख १६ गते नै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवल र बुटवल उपमहानगरपालिकालाई यसअघि भएको सहमति पालना गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । विगतमा बस्ती नभएको  खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने गरी स्थानीयसँग सहमति भएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उपमहानगरबाट बस्ती नहटाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएको भन्दै उनीहरु बस्ती बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेर संगठित र आन्दोलित भए ।

आइतबार रानीगन्ज क्षेत्रका ८ वटा टोलका हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी बालेन सरकारको राजीनामा माग्दै सरकारविरुद्ध प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा उत्रिए ।

बस्ती बचाउ संघर्ष समितिका सल्लाहकार टंकप्रसाद न्यौपानेले बालेन सरकारले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको दिनदेखि बस्तीका नागरिक कोही सुत्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तानाशाही बनेर गरीबलाई मान्छे नै नभनी  ठाडो निर्देशनमा बस्ती खाली गर्न पत्र पठाएर नागरिकलाई आतंकित बनाएको गुनासो गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बस्ती खाली गर्न दिएको ठाडो निर्देशनले रानीगन्जका मात्रै २५ सय परिवार विस्थापित हुने डरले रातमा सुतेका छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘विगतमा केन्द्र सरकार अन्तर्गतकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेका काम र सहमतिहरु बुझ्दैनबुझी ठाडो निर्देशनमा आतंकित बनाइएको छ, डोजर आतंक बन्द गराउन जिल्लाभरिका दशौं हजार संगठित भएर प्रतिवाद गर्छौं ।’

२०५७ सालदेखि बस्दै आएका स्थानीयसँग छलफल नै नगरी सरकारले बस्ती, विद्यालय, मन्दिर, खेल मैदान, वन रहेको जग्गालाई २०७३ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा भोगाधिकार दिएको हुँदा स्थानीयले विरोध गरेकै कारण १० वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न नसकेको न्यौपानेले बताए ।

संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेनजीका माग विपरीत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका घरमा डोजर चलाएर आतंक मच्चाएको आरोप लगाए । विगतका सरकारले बस्न दिएको, घरधुरी कर समेत लिंदै आएको, विद्युत, खानेपानी र सडक पुर्वाधार दिएको हुँदा अहिलेको सरकारले हटाउन नमिल्ने रास्कोटीले बताए ।

संघर्ष समितिका संयोजक रास्कोटीका अनुसार बुटवल, तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारीका करिब ५ हजार घरधुरी मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रभावित छन् । कतिपयमा लालपुर्जा भएका जग्गा समेत औद्योगिक क्षेत्रको नाममा परेको छ ।

संघर्ष समितिले भोगचलन र बसोबास जहाँ छ, त्यहीँ नै बस्न पाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको छ । यस्तै स्थानीय सरकार, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड लगायत सरोकारवालासँग वस्ती नभएको खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भएको  सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

यस्तै वि.सं. २०७३ साल भदौ ५ गते रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालसँग भएको सम्झौता लागु गर्न र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा विस्थापित हुन सक्ने परिवारको व्यवस्थापन गरेरमात्र काम अगाडि बढाउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

बस्ती हटाएर औद्योगिक क्षेत्र सम्भव छैन : मेयर पाण्डेय

सयौँको संख्यामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले प्रदर्शन गरेकै अवस्थामा  आएर आइतबार ज्ञापनपत्र बुझेपछि बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले औद्योगिक क्षेत्रमा परेका बस्ती नहटाउने आश्वासन दिएका छन् ।

विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १७ र १८ का बस्तीलाई नचलाउने (नहटाउने) गरी जग्गाको सिमांकन गरिएकाले बस्ती विस्थापित नगर्न उपमहानगर प्रतिबद्ध रहेको पाण्डेयले सुनाए ।

‘रानीगन्जका बस्तीलाई विस्थापित गरेर मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र सम्भव छैन,’ नगर प्रमुख पाण्डेयको भनाइ छ, ‘केन्द्र सरकारले फिल्डमा आएर जग्गा नापजाँच गरेकै छैन, स्याटेलाइटबाट ८१३ बिघा नापजाँच गरे पनि त्यसमा बस्ती र तिनाउ नदी क्षेत्र समेत छ, त्यो नापजाँच अनुसार खोलामा औद्योगिक क्षेत्र बन्दैन ।’

औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालसम्म बस्ती नरहेको २६० बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मात्र टुंगो लागेर त्यहाँबाट काम शुरु गर्ने सहमति भएको हुँदा रानीगन्जको बस्ती यथावत रहने नगर प्रमुख पाण्डेयको भनाइ छ ।

बस्ती खाली गराउने केन्द्र सरकारको ताकेता र बस्ती नहटाउने स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ ।

बस्ती हटाइए औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने स्थानीय ग्यामलाल भुसालले चेतावनी दिए ।

बुटवल उपमहानगरभित्र गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १६ हजार ८७४ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित रहेकामा १० हजार ६ सय १६ जनाको जग्गा नापजाँच गरी अधिकांशको नक्सा तयार भएको थियो ।

रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समेत गरी करिब ८० हजार परिवार रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीको तथ्यांक छ ।

२०७२ सालमा घोषणा भएको रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादका कारण पुरानो डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) काम नलाग्ने भन्दै नयाँ डीपीआर बनाउने भनिएको थियो ।

बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोेधन र सियारीसम्मको नदी उकास ९४६.४६ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो ।

सोही डीपीआर अनुसार बनाउने गरी २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए । तर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको जग्गामा वर्षौंदेखि जोतभोग भएको स्थानीयको खेत, बस्ती, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र गरी करिब साढे दुई सय बिघा समेत परेको भन्दै चर्को विरोध भएर स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा शिलान्यास कार्यक्रम नै तनावग्रस्त भएको थियो ।

जोतभोग र बस्ती भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै स्थानीयको आन्दोलन र अवरोधका कारण शिलान्याश भएको ६ वर्ष र घोषणा भएको १० वर्षसम्म काम अघि नबढेर परियोजना अलपत्र परेपछि धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघाको सबै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने हुँदा विवाद नहुने करिब ५ सय बिघामा आत्रै औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।