नेपाल ‘बफर’ र ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ किन हुन सक्दैन?

वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता–पत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ। मस्यौदाको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको खण्डमा आफ्नो मुलुकलाई जुन रूपमा व्याख्या गरिएको छ, त्यहाँनिर पुग्दा आँखा अडिएका छन्।

‘बफर’ अर्थात् मध्यवर्तीय राज्य भनेर नेपालको नौलो परिचय दिएका कारण सरोकारवालाहरू झस्किएका छन्। नेपालको इतिहास र क्षेत्रीय भूगोलको अध्ययन विना नै यसका मस्यौदाकारले शब्द चयन गरेका हुन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग बुझिन्छ। साथै, शक्तिशाली पुल (भाइब्रेन्ट ब्रिज)को अवधारणाले पनि सोही तथ्य प्रतिबिम्बित गर्दछ। कसरी भनेर थाहा पाउन विगत र वर्तमानमा एकपटक झल्को दिउँ, त्यसपछि छर्लङ्ग भइन्छ।

इतिहास लेखन शुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको तिब्बत र दक्षिणी राज्यहरूसँग  बहुआयामिक सम्बन्ध थियो। नेपालका उत्पादनहरू जस्तै कि कस्तूरी, फलाम, ताँवो, मृगचर्म, राडीपाखी, तामा, कम्बल आदिका प्रसिद्धि दक्षिणी राज्यहरू हुँदै अरबसम्म पुगेको अरबी भाषाको पुस्तकमा पनि उल्लेख छ। नेपाल–तिब्बत–चीन सम्बन्ध विकासका लागि, नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धको दर्शनको पनि योगदान छ।

ईसापूर्वकालमा चीनबाट मञ्जुश्री अनि विभिन्न समयमा तिब्बतबाट सात बुद्ध धार्मिक प्रयोजनका लागि नेपाल आएको उल्लेख छ। किराँतकालमा महाभारतको युद्धमा पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिएको थियो। राजा नरेन्द्रदेवले तिब्बतका सम्राट श्रोङचोङ गम्पोको उत्तरी भारतको सैनिक अभियानलाई राम्रै सहयोग पुर्‍याएका थिए। नेपालको बाटो भएर चिनियाँ भिक्षुहरू भारत भ्रमण गर्ने क्रममा हर्षवर्धनका मन्त्री अरुणाश्वरद्वारा लुटिनु पर्दा नरेन्द्रदेवले ७००० अश्वारोही सेना खटाई अरुणाश्वरलाई बन्दी बनाएर चीन पठाएका थिए।

आठौं शताब्दीमा नेपालले नै भारतीय दक्षिणी राज्यहरू र तिब्बत बीच मैत्री सूत्र बाँध्ने काम गरेको थियो। दक्षिणी राज्यका बौद्ध भिक्षु शान्ति रक्षित र पद्मसम्भवलाई बौद्ध धर्मको व्याख्या गर्न नेपालले नै तिब्बत पठाएको थियो। अनन्तश्री, सुमनकृति जस्ता नेपाली बौद्ध भिक्षुहरूले तिब्बत पुगेर बौद्ध धार्मिक ग्रन्थहरूलाई स्थानीय भाषामा अनुवाद गरे र चीनसम्म प्रचारप्रसार पनि गरे।

नेपाली कालिगड बलबाहु अरनिकोले तिब्बत, चीन, मंगोलिया, इन्डोनेसियासम्म नेपालको वास्तुकला मार्फत प्रसिद्धि कमाए। उनले चिनियाँ बादशाहको तर्फबाट महत्वाकांक्षी पद प्राप्त समेत गरी चिनियाँ जनमानसमा नेपालको बारेमा राम्रो छाप छोड्न सफल रहे।

पछि सत्रौं शताब्दीमा गोरखाका राजा राम शाहले तिब्बतमा आन्तरिक अशान्ति फैलिएको समयमा केरुङ कब्जा गरी आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गरे। नेपालले समय–समयमा तिब्बतमा हमला गर्ने, आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने कामहरू गर्ने गर्थ्यो। तिब्बतको व्यापारमा कुनै समय नेपालको एकाधिकार नै थियो।

दोस्रो पटक गोरखाका राजा नरभूपाल शाहद्वारा केरुङ कब्जा, काठमाडौंका राजा प्रताप मल्लका पालामा काजी भीम मल्लद्वारा कुती आक्रमण, कब्जा र सन्धि समापन भएपछि तिब्बतले नेपाली व्यापारीहरूलाई विशेष सुविधा पनि दियो, नेपाली व्यापारीले तिब्बतमा कोठी सञ्चालन गरे। नेपालले तिब्बतलाई कुती र केरुङ मार्गबाट मात्र अन्य मुलुकसँगको व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदियो। यसरी नेपाल, तिब्बत र भारतीय राज्यहरू बीच केन्द्र बन्न सफल रह्यो ।

तिब्बतले आफ्नो देशमा चल्ने टक/पैसा नेपालमा छाप्न सुन र चाँदी पठाउँथ्यो। नेपाल आर्थिक केन्द्रका रूपमा रहेकाले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सम्पन्नता तत्कालीन समयको वास्तु, कला, मन्दिर, दरबार–क्षेत्र आदिबाट प्रशस्तै झल्किन्छ। १८औं शताब्दीसम्म ब्रिटिस भारतले, नेपाल–तिब्बत बीच युद्ध किन हुन्छ भनेर अन्दाज समेत लगाउन सकेको थिएन, किनभने नेपाल विश्वसँग अलगथलग भएर बसेको थियो, विदेशीले मेसो पाएका थिएनन्। यसभन्दा अगाडिसम्म नेपाल धार्मिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा तिब्बत र दक्षिणी भारतीय राज्यहरूलाई जोड्ने मियो भएको मान्न सकिन्छ ।

राणाकालीन नेपालमा जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५४ मा तिब्बत आक्रमण गरेर नेपाल–चीन बीच भएको बेत्रावती सन्धिलाई निष्क्रिय बनाइदिएका थिए। सन् १८५६ को थापाथली सन्धिपछि तिब्बतले नेपाललाई वार्षिक तिरो तिर्न पनि बाध्य भयो।

२०औं शताब्दीको सुरुआतमा चन्द्रशमशेरले पनि राष्ट्रिय हितबाट प्रेरित भएर तिब्बतसँगको सन्धि (तिब्बतप्रतिको प्रतिबद्धता) भङ्ग हुने गरी ब्रिटिस इन्डियालाई ल्हासा छिर्न सहयोग गरे, ब्रिटिसहरू ल्हासामा छिरे, दलाई लामा रूस भाग्नु परेको थियो।

सन् १८८३ मा तिब्बतमा नेपाली व्यापारीहरू लुटिएको झगडामा चीनले मध्यस्थता गरेर नेपालको पक्षमा सन्धि गराएको थियो, समय–समयमा नेपालको प्रतिष्ठामा बल पुगिनै रह्यो। त्यसपछि भने तिब्बतले सिक्किमतर्फ पनि नाका खोलेपछि नेपाल मार्फत मात्र हुने क्षेत्रीय व्यापारको विकल्प खुलेको हो। तर पनि सन् १९१२ को चीन–तिब्बत सङ्घर्षमा नेपालले नै मध्यस्थता गरिदिनका लागि बेलायतले नेपाललाई अनुरोध गर्नु परेको र नेपालले आफ्नो भूमिका खेलेको इतिहास छ।

पञ्चायतकालको अन्त्य हुँदासम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, असंलग्न आन्दोलनमा र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको सक्रिय भूमिकाका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उचाइमा पुगेको थियो। नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकका हकका लागि मात्र होइन, सामुद्रिक कानून निर्माण, तटीय राज्य, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था आदिका लागि पनि आवाज उठायो। हिन्द महासागरलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गराउन सक्रिय सहयोग गर्‍यो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा नेपालको योगदानबारे धेरै बताइरहनु नपर्ला। अन्य मुलुक जान हिच्किचाएर पछिहटेका बेलामा, नेपाली सेना मात्र शान्ति सेनाको रूपमा जोखिमपूर्ण, त्रासयुक्त स्थलहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि होमिन पुगेको इतिहास पनि छ। यति गौरवशाली इतिहास बोकेको यो प्राचीनतम मुलुक नेपाल, विश्वकै प्राचीन मुलुक हुनसक्छ तर कसैको ‘बफर’ हुन सक्दैन।

‘बफर’ शब्द आफैंमा नेपालका लागि अपमानजनक ठहरिन्छ। आकारमा धेरै ठूलो नरहेको मुलुकले पनि विश्व शान्तिमा योगदान गर्ने र नेतृत्व लिने (नेपालले शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको अभियान चलाएको समयमा)काम गर्न सक्ने रहेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विश्लेषण भएको कूटनीतिज्ञहरूले बताउँदै गर्दा, हामी आफ्नै मुलुकका लागि सही शब्द छान्न पनि असमर्थ भएका हौं?

बफर राज्य भनेको पश्चिमाहरूको परिभाषा हो। एक सानो उदाहरण १९औं शताब्दीमा जर्मनको एकीकरणको बखतमा, बिस्मार्कले बभेरिया लगायत राज्यलाई मध्यवर्तीय राज्यका रूपमा रणनीतिक ढङ्गले उपयोग गरेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जन्मिएको मुलुक इजरायलका कारण शुरु भएको पश्चिम एशियाको द्वन्द्वका कारण, दक्षिणी लेबनान लिटानी नदीसम्म मध्यवर्तीय क्षेत्र(बफर)का रूपमा मानियो। इजिप्ट र इजरायलको युद्धका बेलामा सिनाइ पेनिन्सुला लामो समय मध्यवर्तीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको थियो।

पश्चिमाहरूको यो परिभाषाको कुनै पनि मापदण्डसँग मेल खाने अवस्था नेपालको हकमा कहिल्यै मेल खायो? कूटनीतिक भूमिकाद्वारा द्वन्द्वरत सँधियार छिमेकी मुलुकहरूलाई जोड्ने, मध्यस्थता गरिदिने जस्ता काम पनि नेपालले गरेको छैन। फेरि भारत र चीन साम्राज्यवादी युगका जस्ता शत्रु मुलुक पनि होइनन् जसका बीच नेपाल भूराजनीतिक चकटी (कुशन) बन्न परोस्।

तर वर्तमान वा भविष्यमा फेरि माथिकै जस्तो गरी गौरवशाली इतिहास दोहोरिने र आर्थिक क्षेत्रमा नेपाल भाइब्रेन्ट ब्रिज(शक्तिशाली पुल) बन्ने सम्भावना भने शतप्रतिशत छैन। भाइब्रेन्ट ब्रिज भन्ने बित्तिकै यो आर्थिक क्षेत्र र वाणिज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ।

भारत र चीन बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ। नेपाल र चीन बीचमा वा नेपाल र भारतको बीचमा जति व्यापारिक सम्बन्ध छ, त्योभन्दा धेरै भारत र चीनको बीचमा छ। भाइब्रेन्ट ब्रिजको अवधारणा (कनेक्टिभिटी) यातायात तथा सञ्जालसँग पनि जोडिन्छ। यी दुई मुलुक स्थल मार्ग तथा जलमार्ग, दुवै माध्यमबाट जोडिएका छन्। जब नेपालकै मार्ग भएर व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता यी दुई मुलुकको बीचमा नभएपछि भाइब्रेन्ट ब्रिजको परिकल्पना केका लागि ?

कल्पनामा रमाउने र सपनामा भुलाउने भन्दा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग आबद्ध भइसकेका अनुभवी व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पाइसकेपछि, आर्थिक कूटनीतिको नारा बोकेको यो सरकारले यथार्थको धरातलमा टेकेर नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सृजनशील अवधारणा, योजनाहरू अगाडि आउनुपर्‍यो। भाइब्रेन्ट ब्रिजका नाममा अन्य दुई देशहरूलाई जोड्ने विषयमा किन बरालिने ? के परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीच छलफल र अध्ययनको अभाव भएको हो ?

(कोइराला, अंग्रेजी भाषामा लेखिएको ‘नेपालको शान्ति क्षेत्र र राजनीतिक गतिरोध’ पुस्तकका लेखक हुन्।)