इरान युद्धको मूल्य : युरोपमा एक्लिँदै अमेरिका, के होला नेटोको भविष्य ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । ‘अमेरिकीहरूसँग कुनै विश्वासिलो रणनीति छैन, लडाइँ सुरु गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसबाट बाहिर निस्कने बाटो पनि थाहा हुनुपर्छ,’ जर्मनीका चान्सलर फ्रिड्रिक मर्जले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेको यो टिप्पणीले इरान युद्धलाई लिएर अमेरिका र युरोपबीच उत्पन्न तनावलाई सतहमा ल्याएको छ।

चान्सलर मर्जको कडा आलोचनाबाट क्रुद्ध बनेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मनी, इटाली र स्पेनमा दशकौँदेखि तैनाथ हजारौँ अमेरिकी सैनिक फिर्ता बोलाउने धम्की दिएका छन्।

यसले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) को भविष्यलाई अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिदिएको छ। सन् १९४९ मा स्थापित यो विश्वकै शक्तिशाली सैन्य गठबन्धन ७५ वर्षको इतिहासमा अहिले भने अस्तित्वको सङ्कटसँग जुधिरहेको छ।

‘अमेरिकाको अपमान भइरहेको छ’ 

जर्मन चान्सलर फ्रिड्रिक मर्जको पछिल्लो आलोचनाको मुख्य केन्द्रमा गत फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिकाले सुरु गरेको सैन्य अभियान ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ परेको छ। मर्जले अमेरिकी सैन्य रणनीतिको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै यसलाई विगतका विफलतासँग तुलना गरेका छन्।

‘हामीले अफगानिस्तानमा २० वर्षसम्म यही पीडादायी दृश्य देख्यौँ र इराकमा पनि यस्तै भोगेका थियौँ,’ मर्जले भनेका छन्, ‘अमेरिका बिनाकुनै ठोस योजना इरानसँग युद्धमा त होमियो तर अहिले ऊसँग सुरक्षित रूपमा बाहिर निस्कने कुनै बाटो छैन।’

चान्सलरका अनुसार कूटनीतिक मोर्चामा इरानले अमेरिकालाई लगातार परास्त गरिरहेको छ र यसबाट विश्व मञ्चमा अमेरिकाको प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ। यो अभिव्यक्तिले एकातिर युरोपेली राष्ट्रहरूको गहिरो असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएको छ भने अर्कातिर ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्बन्धलाई इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

चान्सलरको यो भनाइलाई लिएर बर्लिनका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘मर्जले युरोपका धेरै राष्ट्रप्रमुखहरूको साझा चिन्ता र मनको कुरा सार्वजनिक गरिदिनुभएको हो।’

यसले अमेरिकाको सैन्य नेतृत्व र युरोपेली साझेदारहरूबीचको विश्वासमा ठूलो खाडल बनेको सङ्केत गरेको छ।

सैनिक फिर्ताको धम्की 

चान्सलर मर्जको टिप्पणीलगत्तै ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत जर्मनीबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक पत्रकारले इटाली र स्पेनको सैन्य उपस्थितिबारे सोधेको प्रश्नमा ट्रम्पले ‘सम्भवतः’ शब्द प्रयोग गरेका छन्।

ट्रम्पको यस्तो आक्रामक शैली नेटोका लागि नौलो भने होइन। सन् २०१६ को चुनावी अभियानदेखि नै उनले युरोपेली मुलुकहरूले आफ्नो रक्षा बजेटमा पर्याप्त लगानी नगरेको र त्यसको सम्पूर्ण भार अमेरिकाले मात्र बोकिरहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए। यद्यपि, इरानसँगको युद्ध चलिरहेको संवेदनशील समयमा आएको यो पछिल्लो धम्कीले अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतामाथि विगतको तुलनामा धेरै गुणा बढी आशङ्का उब्जाएको छ।

जर्मनीमा अमेरिकी सैनिकको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

जर्मनीमा हाल तैनाथ करिब ३६ हजार अमेरिकी सैनिकको इतिहास बुझ्न दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विभाजित युरोपलाई हेर्नु आवश्यक छ। सन् १९४५ मा नाजी जर्मनीको पराजयपछि अमेरिका र सोभियत सङ्घ दुई महाशक्तिका रूपमा उदाए। जर्मनी पश्चिम तथा पूर्वी भागमा विभाजित भयो। सोभियत प्रभावलाई रोक्न र युरोपको पुनरुत्थान सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बलियो बनायो।

यही रणनीतिक आवश्यकताका बीच अप्रिल १९४९ मा नेटोको स्थापना भयो, जसको मूल मर्म धारा ५ मा निहित ‘सामूहिक रक्षा’ को सिद्धान्त थियो। तत्कालीन महासचिव लर्ड इस्मेले यसको उद्देश्यलाई प्रसिद्ध वाक्यमा ‘रुसीहरूलाई बाहिर राख्ने, अमेरिकीहरूलाई भित्र राख्ने र जर्मनीलाई नियन्त्रणमा राख्ने’ भनी परिभाषित गरेका थिए।

शीतयुद्धको समयमा सोभियत ट्याङ्क आक्रमणको जोखिम रहेको ‘फुल्डा ग्याप’ जस्ता क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य बेसहरू साना अमेरिकी सहरकै रूपमा विकसित भएका थिए। सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढल्नु, जर्मनीको एकीकरण र सोभियत सङ्घको विघटनपछि पनि अमेरिकी सैनिकहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता भएनन्।

डिसेम्बर २०२५ को तथ्याङ्कअनुसार युरोपमा अझै ६८ हजार अमेरिकी सैनिक स्थायी रूपमा तैनाथ छन्, जसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (३६ हजार) जर्मनीमै छ। युरोपभरि ४० भन्दा बढी अमेरिकी सैन्य बेसहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

आजको सन्दर्भमा यी बेसहरूका तीन मुख्य उद्देश्य देखिन्छन्। पहिलो, रामस्टिन एयरबेसजस्ता संरचनामार्फत मध्यपूर्व र अफ्रिकामा ‘पावर प्रोजेक्सन’ र सैन्य आपूर्ति गर्नु, जसको इरान युद्धमा व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। दोस्रो, बुचेल एयरबेसमा राखिएका परमाणु हतियारमार्फत आणविक साझेदारी कायम राख्नु र तेस्रो, युरोपेली राष्ट्रहरूको आफ्नै सैन्य कमजोरीलाई सुरक्षा कवच प्रदान गर्नु। यसले गर्दा दशकौँ पुरानो यो सैन्य उपस्थिति आज पनि उत्तिकै रणनीतिक महत्त्वको बनेको छ।

युरोपको सैन्य सङ्कुचन र ‘शान्तिको मुनाफा’

शीतयुद्धको अन्त्यपछि युरोपेली राष्ट्रहरूले ‘पिस डिभिडेन्ड’ अर्थात् शान्तिको लाभांशको अवधारणाअनुरूप आफ्नो रक्षा बजेटमा व्यापक कटौती गरे। यसको प्रत्यक्ष असर सैन्य क्षमतामा देखियो।

कुनै समय शक्तिशाली सेना रहेको जर्मनी अहिले आफ्ना सैन्य उपकरणहरूको मर्मतसम्भारका लागि समेत सङ्घर्ष गरिरहेको छ। हालैको एक प्रतिवेदनले जर्मनीको ‘बुन्डेसवेर’ (सेना) का धेरै हेलिकप्टर र लडाकु विमानहरू उडानका लागि अयोग्य रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यस्तै, इटाली र स्पेनजस्ता देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १ प्रतिशत मात्र रक्षामा खर्च गर्दै आएका थिए।

सन् २०१४ मा नेटो सदस्यहरूले आफ्नो जिडिपीको २ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि लामो समयसम्म अधिकांश देशले यो लक्ष्य पूरा गरेनन्। यही विषयलाई लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नेटोबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै बारम्बार आलोचना गरेका थिए।

तर, रुस–युक्रेन युद्धले युरोपको रक्षा सोचमा परिवर्तन ल्याएको छ। सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार ३२ सदस्यमध्ये २३ राष्ट्रले अहिले २ प्रतिशतको खर्च सीमा पूरा गरेका छन्। जर्मनीले सन् २०२४ देखि यो लक्ष्य भेटाएको छ भने पोल्यान्डले ४ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ।

तथापि, विगत तीन दशकदेखि भएको लगानीको अभावका कारण युरोपको सैन्य क्षमता अझै पनि पूर्ण रूपमा अमेरिकाको विकल्प बन्न सक्ने अवस्थामा छैन। सैन्य पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधिको विकासमा देखिएको यो खाडल पुर्न युरोपलाई अझै लामो समय लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ।

युरोपलाई आर्थिक धक्का

‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ सैन्य कारबाहीले इरानको नातान्ज, फोर्दो र इस्फाहानस्थित अत्यन्तै संवेदनशील परमाणु केन्द्रहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। तर, यो आक्रमणअघि अमेरिकाले आफ्ना युरोपेली साझेदारहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको तथ्य बाहिर आएको छ।

जर्मन सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकाले आक्रमण सुरु हुनु केही घण्टाअघि मात्र युरोपलाई सूचनाका रूपमा जानकारी दिएको थियो। ‘हामीलाई राति २ बजे फोन गरेर आक्रमण हुँदै छ भन्ने जानकारी मात्र दिइयो, कुनै सल्लाह लिइएन,’ एक अधिकारीले गुनासो गरे।

यो एकपक्षीय सैन्य कदमको प्रत्यक्ष प्रभाव विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिएको छ। युद्ध सुरु भएसँगै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२० डलर नाघेको छ भने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ।

सन् २०२२ देखि रुसी ग्यास आपूर्तिका कारण ऊर्जा सङ्कट झेलिरहेको युरोप अहिले पुनः गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार इरान युद्धले निम्त्याएको यो अस्थिरताका कारण युरोजोनको अर्थतन्त्रमा थप ०.८ प्रतिशत बिन्दुले सङ्कुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। अमेरिकाको यो अप्रत्याशित सैन्य कदमले एकातिर मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलन बिगारेको छ भने अर्कातिर एटलान्टिक वारिपारिको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न गरेको छ।

सहयोगीको इन्कारले बढाएको अमेरिकी क्रोध

युद्ध सुरु भएपछि अमेरिकाले होर्मुज जलमार्गमा नौसेना परिचालन गर्न र इरानमाथि दबाब बढाउन आफ्ना नेटो सहयोगीहरूलाई आग्रह गर्‍यो। तर कुनै पनि युरोपेली राष्ट्रले यसमा साथ दिएनन्।

इराक युद्धदेखि नै अमेरिकाको नजिकको सैन्य साझेदार रहँदै आएको बेलायतले समेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्वीकृतिबिना सैन्य सहभागिता जनाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै पछि हट्यो। ट्रम्पसँग वैचारिक निकटता रहेकी इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीले समेत यो सैन्य अभियानमा साथ दिइनन्।

सहयोगीहरूको यो इन्कारपछि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) को एउटा आन्तरिक इमेल सार्वजनिक भयो। यस इमेलले कूटनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चायो। उक्त इमेलमा साथ नदिने नेटो सदस्यहरूलाई सजाय दिने विकल्पहरूको विश्लेषण गरिएको थियो।

रोयटर्सका अनुसार, स्पेनलाई नेटोबाट निलम्बन वा बहिष्कार गर्नेजस्ता कठोर विकल्पमा समेत प्रारम्भिक छलफल भएको पाइएको छ। पेन्टागनले यी दाबीहरूको औपचारिक खण्डन गरे तापनि यसले एटलान्टिक वारिपारिको सम्बन्धमा रहेको गहिरो अविश्वासलाई उजागर गरेको छ।

के अमेरिका साँच्चै बाहिरिनेछ ?

नेटोबाट अमेरिकाको सम्भावित बहिर्गमनलाई लिएर भूराजनीतिक विश्लेषकहरू विभाजित छन्। सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज (सीएसआईएस) का डा. जोनाथन एभर्सका अनुसार ट्रम्पको धम्कीको राजनीतिक सन्देश ठूलो भए पनि पूर्ण सैन्य फिर्ता प्राविधिक रूपमा कठिन छ।

जर्मनीको रामस्टिन बेसमा मात्रै विगत दशकमा १० अर्ब डलरभन्दा बढीको पूर्वाधार लगानी गरिएको छ, जसको विकल्प तुरुन्तै फेला पार्न असम्भवप्रायः छ। यद्यपि, केही सैनिक सङ्ख्या घटाउने वा उनीहरूलाई पोल्यान्डजस्ता पूर्वी मोर्चाका देशहरूमा स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना भने उच्च देखिन्छ।

यसैबीच, बर्लिनस्थित स्विडिस डिफेन्स रिसर्च एजेन्सी (एफओआई) का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता क्लाउस नुमानले भने युरोपले अब रक्षाको वैकल्पिक मार्ग सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। ‘अमेरिकी राजनीतिमा हाबी भएको ‘अमेरिका फर्स्ट’ को लहरले युरोपलाई आफ्नै सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सन्देश दिएको छ,’ नुमानको विश्लेषण छ।

उनले थपे, ‘नेटोको तत्काल अन्त्य नभए पनि यसको बिस्तारै क्षय हुने निश्चित छ, किनभने कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको मेरुदण्ड मानिने ‘भरोसा’ अहिले तीव्र रूपमा टुटिरहेको छ।’

चुनौती र सम्भावनाको कसीमा युरोपको सैन्य पुनरुत्थान

सन् २०२२ पछि जर्मनीले ‘जाइटेनभेन्डे’ (ऐतिहासिक मोड) घोषणा गर्दै रक्षा आधुनिकीकरणका लागि १०० अर्ब युरोको विशेष कोष खडा गरेको छ। फ्रान्सले पनि आफ्नो आणविक अवरोध क्षमतालाई युरोपेली आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्ने सङ्केत दिएको छ।

यस्तै, पोल्यान्डले दक्षिण कोरियाबाट ठूलो परिमाणमा ट्याङ्क र लडाकु विमान खरिद गर्दै युरोपकै सबैभन्दा ठूलो स्थल सेना बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ। यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार २७ राष्ट्रहरूबीचको समन्वय अभाव, भिन्न अस्त्र प्रणाली र प्रशासनिक जटिलता युरोपेली सैन्य एकीकरणका मुख्य बाधक हुन्।

युरोपेली रक्षा कोषमार्फत साझा हतियार विकास गर्ने प्रयास भइरहे पनि अमेरिकी परमाणु सुरक्षाबिनाको स्वतन्त्र प्रणाली निर्माण गर्न कम्तीमा एक दशक लाग्ने देखिन्छ।

रुस र चीनलाई रणनीतिक लाभ

पश्चिमी गठबन्धनमा आएको यो दरारको सबैभन्दा ठूलो फाइदा मस्को र बेइजिङलाई पुगेको छ। रुसी सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ‘पश्चिमी पतन’ को सङ्केतका रूपमा चित्रित गरिरहेका छन्।

मस्कोस्थित युरोपियन स्टडिज इन्स्टिच्युटका अनुसार नेटोभित्रको सानो फुट पनि रुसका लागि ठूलो उपहार हो, जसले उसलाई पूर्वी युरोपमा सैन्य साहस गर्ने मनोवैज्ञानिक बल प्रदान गर्दछ।

चीनले पनि यस परिस्थितिलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले हालै बेइजिङसँग आर्थिक सहकार्यका चार ठुला सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चीनले आफूलाई ‘भरपर्दो साझेदार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ।

जर्मनीका ठूला अटोमोबाइल कम्पनीहरूको चीनमा रहेको बृहत् लगानीले गर्दा दुई पक्षबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनेको छ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै युरोपले चीनतर्फ बढाएको हात इरान युद्धपछि झनै तीव्र गतिमा अघि बढेको देखिन्छ।

ट्रम्पको १ मेको समयसीमा र आन्तरिक राजनीति

इरान युद्धलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसामु सन् १९७३ को ‘वार पावर्स एक्ट’ एउटा मुख्य कानुनी चुनौती बनेको छ। यस कानुनले संसद्को स्वीकृतिबिना राष्ट्रपतिलाई ६० दिनभन्दा बढी वैदेशिक युद्ध जारी राख्न अनुमति दिँदैन।

ट्रम्पले गत २ मार्चमा कङ्ग्रेसलाई यसबारे औपचारिक जानकारी गराएकाले १ मेमा यो समयसीमा समाप्त भइसकेको छ। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले यस कानुनलाई ‘फर्जी’ भन्दै विगतका राष्ट्रपतिहरूले झैँ कानुनी ‘लुपहोल’ प्रयोग गर्ने सङ्केत दिएको छ। अमेरिकी अदालतहरूले सामान्यतया राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दामा कार्यकारी निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने हुँदा ट्रम्पले यसलाई उपेक्षा गर्ने देखिन्छ।

यसका बाबजुद ट्रम्पका लागि आन्तरिक राजनीति सहज छैन। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत भए पनि बढ्दो बजेट घाटा र सैन्य हस्तक्षेपको विरोधी खेमाका कारण युद्धका लागि बजेट पारित गर्न कठिन हुन सक्छ।

अर्कातर्फ, सिनेटमा विपक्षी डेमोक्र्याटहरूले इरान युद्धलाई अवैध र अदूरदर्शी भन्दै कडा विरोध गरिरहेका छन्। यसले वासिङ्टनभित्रै यो युद्धको भविष्य र वैधतालाई लिएर गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ।

नेटोको अनिश्चित भविष्य

एटलान्टिक काउन्सिलकी निर्देशक डा. सारा हाडेनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नै सहयोगी राष्ट्रहरूलाई खुलेआम धम्की दिएको यो पहिलो घटना हो, जसले नेटोको ७५ वर्षे एकतालाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ।

नेटो मुख्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूमा अहिले त्रास र आक्रोश व्याप्त छ। विशेषगरी पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरू सुरक्षाको विषयलाई लिएर बढी चिन्तित देखिएका छन्।

विश्लेषकहरूले नेटोको भविष्यका लागि तीनवटा मुख्य सम्भावित परिदृश्यहरू प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो परिदृश्यमा झिनामसिना सहमतिको अवस्था देखिन्छ, जसमा सैनिक सङ्ख्यामा केही फेरबदल भए तापनि गठबन्धनको विद्यमान संरचना र मूल स्वरूप कायम रहनेछ।

दोस्रो परिदृश्यले ‘दुई गतिको नेटो’ (टु स्पिड नेटो) को सङ्केत गर्दछ, जहाँ पूर्वी युरोपमा अमेरिका सक्रिय रहनेछ भने पश्चिमी युरोपले आफ्नै छुट्टै र स्वतन्त्र सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने बाटो रोज्नेछ।

तेस्रो र सबैभन्दा जटिल परिदृश्य ‘नेटोको विखण्डन’ हो, जसमा अमेरिका गठबन्धनबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिनेछ र त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षा रिक्ततालाई रुस तथा चीनले पूर्ति गर्ने प्रयास गर्नेछन्। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)