विपक्षी सांसदहरूको प्रश्न : अध्यादेशको औचित्य के हो ?

२१ वैशाख, काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था र औचित्य पुष्टि गर्न भनेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका सांसदहरूले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने हो त्यो ख्याल नगरिएको भनेर प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अध्यादेशबाट प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन बनाउने हो भने संसद्को औचित्यमै प्रश्न उठ्ने बताए ।

‘सदन छ । अध्यादेश मात्रै ल्याउने हो भने संसद्को औचित्य हुन्न । अध्यादेश पनि पछि संसद्मा ल्याउनैपर्छ । यसो हुँदा विधेयक ल्याएर अगाडि बढ्नु लोकतान्त्रिक मानिन्छ,’ उनले भने ।

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्दछ । यसअनुसार सरकारले ल्याएका ७ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । सरकारले उक्त अध्यादेश पुन: जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ ।

जारी भएका सबै अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आएर संसदबाट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कांग्रेसकै सांसद गीता गुरुङले अध्यादेशको प्रबन्ध किन राखिएको हो सोहीअनुसार सरकारले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रचलित कानुनले सम्बोधन गर्न नसक्ने काबु बाहिरको अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने अध्यादेश ल्याउने अधिकारको प्रयोग सरकारले दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ ।

‘त्यस्तो के विपद पर्‍यो र सरकार भटाभट अध्यादेश ल्याइरहेको छ ?’ सांसद गुरुङको प्रश्न छ ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम उपस्थित थिइन् । मन्त्री गौतमले आइतबार सरकारले छद्म उद्देश्य पूर्तिका लागि नभई छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको प्रष्टकीरण दिएकी थिइन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले भनेकी थिइन्, ‘यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यो राम्रो काम गर्नका लागि, छिटो काम गर्नका लागि र सरकारलाई अझ प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दा समाधान गर्नका लागि ल्याइएको हो ।’

सोमबार संसदीय समितिको बैठकमा कानुनमन्त्रीको प्रष्टीकरणको प्रसंग पनि उठ्यो ।

‘मन्त्रीज्यूले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन पाउने भनेर स्टेटमेन्ट दिनुभएको रहेछ,’ कांग्रेस सांसद गुरुङले भनिन्, ‘कुरा त्यो होइन । संसद् अधिवेशन बोलाएर स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो । एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरण किन बन्यो भन्ने प्रश्न नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङको छ ।

‘अध्यादेशको बाटो किन रोज्दै छौं ? संसद र संसदीय समितिमा सत्तापक्षको बाहुल्य छ । अनि किन अध्यादेश ?’ उनले प्रश्न गरे ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुनमन्त्री गौतमले संसदमार्फत् फास्ट र्ट्याकमा काम गर्दा पनि कानुन निर्माणमा कम्तीमा तीन/चार महिना लाग्नसक्ने बताएकी थिइन् । यसकारण छिटो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको उनको तर्क थियो ।

मन्त्री गौतमको यस्तो तर्कमा नेम्वाङले प्रश्न गरे, ‘मैले सुनेँ छिटो गर्न यो बाटो (अध्यादेश) मा हिँडेको हो भनेर । अनि पहिले अरूले गरेका थिए हामीले किन नपाउने भन्ने पनि सुनेँ । तर पहिले यस्तै भएकोले परिवर्तन चाहेर जनताले म्यान्डेट दिएका होइनन् ?’

अध्यादेशको बाटो नरोज्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेशले सरकारलाई स्वच्छताचारितामा लैजान्छ ।’

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले पनि विधेयक ल्याएर अगाडि बढेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने सुझाव दिइन् ।

‘अध्यादेश किन ? सदनमा विधेयक ल्याएर अगाडि बढेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।