नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि नेपाल सरकारले बिहीबार वैशाख २० दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठायो । नोट पठाएको सार्वजनिक भएको केही बेरमै भारतले प्रतिक्रिया जनायो ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विषय नभएको दाबी गरे ।

भारत र चीन बीच १९५४ मा भएको ‘सिनो–इन्डियन एग्रिमेन्ट’ मा दुई देशका तीर्थालुहरूको यात्रासम्बन्धी केही प्रावधान उल्लेख छन् । सम्झौतामा तीर्थयात्री र व्यापारीहरूले लिपुलेक पास लगायतका बाटो प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ ।

भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक पास प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग दौत्यसम्बन्ध स्थापित भएकै थिएन । दुई देशबीचको औपचारिक सम्बन्ध १९५५ अगस्टमा शुरु भएको थियो । तर नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी अनुसार लिपुलेक पास मात्र होइन लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग हो । सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) पूर्वका सबै भू-भाग नेपालको हुने उल्लेख छ ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू नेपालले कुन–कुन देशबीच कहिले के–के सम्झौता भएको भन्नु भन्दा पनि कुन भूमि आफ्नो हो भन्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘नेपाली भूमि प्रयोगको विषयमा अरु देशले हामीले यति सालमा यस्तो सम्झौता गरेका थियौं भन्नुको अर्थ छैन, मुख्य कुरा तथ्य र प्रमाणले लिपुलेक नेपालको हो भनिसकेपछि त्यो नेपालकै हुन्छ,’ पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने जस्तो त्यतिबेलै तीर्थयात्रु आउजाउ गरेको रहेछ भने पनि त्यसैको आधारमा नेपाली भूमि अन्य देशको हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रवेश अनुमति लिनु नपर्ने भएपछि नेपालमा भारतीयहरू सजिलै आउजाउ गर्न सक्ने नै भए ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएको कालापानी लगायत भूमि आफ्नो भएको नेपालको दाबी छ । प्रयोगको मात्र आधारमा पनि नेपाली भूमिलाई विदेशीको हुन नसक्ने पूर्वराजदूत आचार्य बताउँछन् ।

सीमा सम्बन्धी विवादमा सबैले आ–आफ्नो तर्कमाथि पार्न खोज्नु नौलो विषय होइन । तर नेपाल र भारत दुवैले स्विकारेको एउटा तथ्य छ, नेपाल–भारतबीच दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद छ ।

विवाद छ भनिसकेपछि समाधान पनि खोज्नै पर्‍यो । नेपालले आइतबार दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोट र भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफ समाधान उन्मुख छ कि छैन भन्ने चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साको सन्दर्भ हेरौं ।

नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर २०७७ मा जारी गरेको नक्साको सुरुआतकर्ता एक हिसाबले भारत हो । १६ कार्तिक २०७६ सर्वे अफ इन्डियाले सुगौली सन्धिको प्रावधान कुल्चेर भारतको आठौं राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो ।

नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका महाकाली पूर्वका नेपाली भूमिलाई भारततिर पारियो । त्यसमा असहमति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० मा विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसमा भारतले एकपक्षीय रुपमा निकालेको नक्सा अस्विकार गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । बैठक लिम्पियाधुरा मुहान भएकै नदी सुगौली सन्धिमा उल्लेखित काली (महाकाली) भएको निचोडमा पुग्यो ।

सर्वदलीय बैठक बसेको दुई दिनपछि कार्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो ।

त्यतिबेलासम्म पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा जारी गर्न भन्दा पनि द्विपक्षीय समझदारीका लागि वार्ताको प्रयासमा थिए । कार्तिक महिनाभित्रै नेपालले तीन वटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । यो विषयमा संवाद गर्न विशेष दूत पठाउने नेपालको प्रयास भारतको अरुचिका कारण सफल हुन सकेन ।

त्यही बीचमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भयो । अभियन्ताहरूले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास घेराउ गरे । यसबीच नेपालले पटक पटक वार्ता र संवादका लागि प्रयास गर्‍यो ।

तर, नेपालको आग्रहलाई भारतले कोभिड–१९ महामारीलाई कारण देखाउँदै वास्ता गरेन । विवादकै बीचमा संसद्ले मन्त्रीहरूलाई नक्सा जारी गर्न दबाब दियो ।

त्यही बीचमा भारतीय सेना प्रमुखले नेपालमा भइरहेको विरोधलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भन्न भ्याए । त्यसले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्‍यो ।

२०७७ जेठ २ मा बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले नक्सा निकाल्नु पर्ने निर्णय गर्‍यो । त्योसँगै राष्ट्रपतिद्वारा संसद्‌मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नक्साको विषय समेटियो ।

त्यसपछि सुगौली सन्धि लगायतका प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा सरकारले नक्सा जारी गर्‍यो । पछि सरकारको निशान छापमा राख्ने प्रयोजनका लागि संसद्ले संविधान संशोधन भयो ।

लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्रु आउजाउको केन्द्र बनाउने विषयमा २०१५ मा भारत र चीनले सहमति गरेका थिए । कोभिड–१९ ले गर्दा बन्द रहेको नाका पुनः प्रयोग गर्न फेरि दुई देशले २०२४ मा सहमति गरे ।

गत अगस्टमा पनि उनीहरूले लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रु आवतजावत गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपालले संवाद र वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि गरेको पहललाई दुवै देशले वास्ता नगरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तो भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफमा भने सकारात्मक पक्ष लुकेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जैसवालद्वारा जारी प्रेस नोटमा एकतर्फी दाबी मात्र छैन, भारत वार्ताका लागि तयार भएको समेत उल्लेख छ ।

जैसवालले सीमा समस्याहरू समाधान लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयहरूमा भारत नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट रचनात्मक अन्तर्क्रियाका लागि खुला रहेको उल्लेख गरेका छन् । भित्रैबाट भारत संवादका लागि तयार भएको हो भने यो सकारात्मक पक्ष हो ।

विज्ञहरू तीन वटै देशले यो विषयलाई कूटनीतक संवादमार्फत समाधानको मौका बनाउनु पर्ने बताउँछन् । भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाल सरकारको अडान सकारात्मक रहेको र यसलाई संवादको अवसर बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘छिमेकीहरूसँग हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध छ, नेपालले गरेको पत्राचारलाई संवादबाट समस्या समाधानको अवसर बनाउन सकिन्छ ।’

कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य चुच्चे नक्सा जारी भएयता संवाद समेत गर्न तयार नभएको भारतले यसपटक पठाएको जवाफलाई उपयोग गर्न सकिने बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘यो विषय उठिसकेको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै संवादमार्फत् समाधान गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ ।’