मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

२२ वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका सदस्य निरज कटुवालले वैशाख १५ गते बिहान करिब साढे दशबजे ह्वाट्सएप ग्रुपमा ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धनको दुरुपयोग’ भन्दै एउटा सूचना प्रवाह गरे । जुन सूचनाभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप थियो ।

त्यही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । एक साता लगाएर छानबिन गरेको समितिले मन्त्रीकै सचिवालयबाट प्रवाहित भएको सूचना झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मन्त्री मेहताको सचिवालयको हवाट्स एप ग्रुपमा उक्त समाचारमा भनिएको थियो, ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धन दुरूपयोग : अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न मन्त्री मेहताको निर्देशन ।’

मन्त्रीको सचिवालयबाट आएको सूचना विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलियो । यसले मन्त्रालयभित्र सरकारी कर्मचारीबाट नै ठूलो अनियमितता भएको सन्देश प्रवाह गर्‍यो ।

सचिवालयबाट उक्त विवरण बाहिरिएपछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरे आरोपको केन्द्रमा परे । जलेका गाडीका नाममा पेट्रोलको कुपन हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रमण सुरू भयो ।

लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि पाठ्य सामग्री लेख्ने र प्रशिक्षकका रूपमा चिनिएका घिमिरेमाथि अचानक भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो । सामाजिक सञ्जालमा उनलाई लक्षित गर्दै अनेक टिप्पणी, आरोप र आलोचना फैलियो । मन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको अपुष्ट विवरणकै कारण उनी एकाएक विवादको केन्द्रमा तानिए ।

उक्त आरोप भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राति काठमाडौंको रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अराजक समूहले आगजनी गरेका थिए । आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा गाडी जलेका थिए ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका तिनै सवारी साधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिने सचिवालयको जीकिर थियो ।

देशभरका स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुगमन र समन्वय गर्ने मुख्य निकाय रहेको उक्त मन्त्रालयको भवनमा भएको आगजनीले ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।

विश्वकै तीनमध्ये एक वास्तुशिल्प चिनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन खण्डहर बन्यो । परिसरमा रहेका धेरै सरकारी सवारी साधन जलेर नष्ट भए । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामकाज नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नयाँ भवनबाट भयो ।

गत मंसिरमा सिंहदरबारको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा रहेको नेपाली सेनाको नरसिंह दल गणको खाली जग्गा र भवन फेला पर्‍यो । मंसिरबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदबार छिर्‍यो । अहिले टिनको डिब्बाबाट मन्त्रालय कामकाज सुरू भएको छ । कतिपय काम अझै परिषद्बाट नै भइरहेको छ ।

छानबिनले गर्‍यो आरोप खारेज

मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार, उक्त विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन १५ वैशाखमा सहसचिवस्तरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले जलेका सवारीसाधनका नाममा इन्धन निकासा भएको भन्ने दाबी गलत प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।

डा. अधिकारीका अनुसार जलेका सवारीसाधनसम्बन्धी प्रहरी मुचुल्का, इन्धन निकासासम्बन्धी अभिलेख (अर्धकट्टी), भुक्तानी विवरण लगायत कागजातहरूको अध्ययन र विश्लेषणपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

‘जलेका सवारी साधनका नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ,’ डा. अधिकारीले भने ।

तर मन्त्रीको सचिवालयबाटै उक्त आरोप सार्वजनिक भएको विषयमा मन्त्रालय भने मौन देखिएको छ । बरु मन्त्रालयले दोष सञ्चारमाध्यमतर्फ मोड्ने प्रयास गरेको छ ।

डा.अधिकारीले जारी गरेको वक्तव्यमा अपुष्ट र भ्रम फैलाउने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ । यस्ता विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा नफैलाउन सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेका छन् ।

मन्त्रालयले भने पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ ।

लगातार एक सातासम्म सामाजिक सञ्जालमा आरोप र आलोचनाको सामना गरेका घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् ।

घिमिरेले आरोपका कारण आफू र आफ्नो परिवारले गहिरो पीडा भोग्नुपरेको बताएका छन् । ‘कहिलेकाहीँ जीवनले यस्तो मोड ल्याउँछ, जहाँ सत्य भएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘ निराशा, पीडा र अनेक प्रश्नहरुबीच पनि मैले सत्यप्रतिको विश्वास कहिल्यै गुमाइन् ।’

छानबिनपछि निर्दोष सावित भएको खबर सार्वजनिक हुँदा मन हलुका भएको घिमिरेले बताएका छन् । घिमिरेले अझ मजबुत संकल्पका साथ इमान्दारिता, पारदर्शिता र सेवाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री मेहताका काममा प्रश्न

मन्त्री बनेको एक महिनामै मेहता पटक-पटक विवादमा परेकी छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा जुनु श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति गरिन् । आफैं विवादमा तानिने भएपछि नियुक्ति पत्र नै गायब बनाइन् । यो प्रकरणमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपक कुमार साह १४ दिनमै पदमुक्त भए ।

तत्कालीन श्रममन्त्री साहले पदीय शक्ति दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमविपरीत सक्रिय गराएका थिए । रास्वपाले साह पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै मन्त्री पद खोस्यो । मन्त्रालय मातहतको निकायमा भएको गम्भीर विषयमा रास्वपाले मन्त्री मेहतालाई चेतावनी दियो ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका दीर्घकालीन काममा ध्यान दिनुपर्ने ठाउँमा मन्त्री मेहताले सानातिना प्रशासनिक निर्णयमै समय खर्च मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रीको एक महिनाको गतिविधि हेर्दा हतारमा निर्णय गर्ने र केही समयपछि त्यही निर्णय सच्याउने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य कर्मचारीलाई दुई दिन बिदा दिने निर्णयदेखि काज सरुवामा काखापाखा गरेको उनीमाथी आरोप छ ।

सरकारले सार्वजानिक क्षेत्रमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय लियो । तर मन्त्री मेहताले आफूले गरेको उक्त निर्णयमा अडिग रहन सकिनन् । चिकित्सक संघ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीका संगठनले दिएको दबाबका कारण मेहताले उक्त निर्णयलाई उल्टाउँदै आइतबार ओपीडी सेबा बन्द गर्ने निर्णय गरिन् । जसका कारण अहिले वीर, टिचिङ लगायका केन्द्रीय अस्पतालका सेवा झनै भद्रगोल बन्न पुगेको छ ।

औषधि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयमाथि पनि प्रश्न छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालमाथि ५० वटा औषधिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप लागेपछि उनलाई मन्त्रालय तानिएको थियो । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरिए पनि प्रक्रियागत कमजोरीका कारण समिति सुरुवातमै विवादमा परेको छ ।

विज्ञहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी समिति बनाइएकाले केही विज्ञहरूले सदस्य बन्न अस्वीकार गरेपछि अर्को समिति गठन भयो । त्यो समितिले पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

ढकाल महानिर्देशक रहँदा ११औँ तहका कर्मचारी भरत भट्टराई विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक थिए । तर मन्त्री मेहताले विभाग र प्रयोगशालाको संरचना स्पष्ट रूपमा नबुझी प्रयोगशालालाई विभागसरह समानान्तर निकाय ठानेर १०औँ तहकी कर्मचारी शिवानी खड्गीलाई निमित्त निर्देशक नियुक्त गरिन् ।

यो निर्णयले प्रशासनिक मर्यादा र पदानुक्रममाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । ११औँ तहका वरिष्ठ कर्मचारीले १० औँ तहका कनिष्ठ कर्मचारीको निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि कर्मचारी वृत्तमा चर्को असन्तुष्टि छ । विवाद बढेपछि मात्रै मन्त्रीले वास्तविक अवस्था बुझेर भट्टराईलाई हतार–हतार मन्त्रालय तानेकी थिइन् ।