धनुषामा लाखौंको नदीजन्य पदार्थ गायब

२२ वैशाख, जनकपुरधाम । गत १४ चैतमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका–३, ८ र ९ मा अवैध उत्खनन, भण्डारण तथा कारबाही प्रक्रियाबारे अनुगमन गरियो ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीसम्बन्धी जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डलको नेतृत्वमा गरेको अनुगमनपछि चार बुँदे निर्णय गरियो ।

निर्णयको दोस्रो बुँदामा उल्लेख थियो, ‘कमला नदी किनार तथा बाँधको दायाँ–बायाँ अवैध रूपमा उत्खनन गरी संकलन गरेर राखिएको ढुंगा, गिट्टी तथा अन्य नदीजन्य पदार्थहरू गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले जफत गरी कानुनअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने ।’

अनुगमन टोलीमा समितिका सह–संयोजकसमेत रहेका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, सदस्यहरू नेपाल प्रहरी धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक रुगमबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक भीमबहादुर विष्ट, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष शर्मालगायत सहभागी थिए ।

अवैध उत्खनन नियन्त्रण, स्टक सुरक्षा तथा आवश्यक कारबाही गर्न जिल्ला समन्वय समितिले १६ चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा गणेशमान चारनाथ नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि चैत तेस्रो साता नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुल्सा कुमारी पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रहरीसहितको अनुगमन टोलीले कमला बाँधको वरिपरि खनिएको खाल्डो नापजाँच गर्‍यो । अनुगमन गर्दा त्यहाँ स्टकहरू थिएनन् । स्टक उठाएर लगेको हुन सक्ने आशंकामा राजमार्गसँगै सञ्चालित बेचन शर्मा सञ्चालक रहेको कमलामाई क्रसर उद्योग र वडा नम्बर ६ मा चारनाथ खोलाको किनारमा रहेको सन्तोष जयसवालको क्रसरमा टोली पुग्यो । त्यहाँ स्टकहरू भेटिए । कहाँबाट ल्याएको प्रमाणित गर्न नसकेपछि टोलीले नापजाँच गर्‍यो ।

कमलामाई क्रसरमा स्रोत नखुलेको एकलाख ५९ हजार ९६८ घनमिटर ग्राभेल, गिट्टी, बालुवा र वास बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ फेला पर्‍यो । यस्तै, वडा नम्बर ६ को कमला स्टोन क्रसरमा १ लाख ७१ हजार ६४८ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ भेटियो ।

यी दुई क्रसर यस भेगकै शक्तिशाली मानिन्छन् । प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर बाह्रै महिना निर्वाध आफ्नो काम गरिरहने भएकाले स्थानीयसमेत उनीहरूको विरोध गर्न डराउँछन् ।

‘ती स्टकहरू नापजाँच गरिएको हो । तर जफतसहित आवश्यक कारबाहीका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने । त्यहाँ नापजाँच गरिएका नदीजन्य पदार्थमाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । अनुगमन समितिमा रहेका एक कर्मचारीका अनुसार क्रसरवालाले मुचुल्कामा समेत हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

क्रसरमा नदीजन्य पदार्थ र झिकिएको नदीजन्य पदार्थको खाल्डोको नापजाँचले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व नगरपालिकालाई आउन सक्ने देखिन्छ । तर त्यसका लागि नगरपालिकाले आवश्यक कदम चालेको छैन ।

स्टक उठाएर लगिएको र क्रसरमा स्रोत सुनिश्चित नभएको नदीजन्य पदार्थको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नगरपालिकादेखि प्रहरी प्रशासन समेतले आँट गरेका छैनन् । ती निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भने यसबारे जानकार नै नभएझैं प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

नगर प्रमुख र उपप्रमुखले भने कमला नदी बाँध छेउमा रहेको स्टकबारे अनभिज्ञता जनाएका छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा नगर प्रमुख जितनारायण यादवले आफूलाई स्टकबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘अनुगमन टोली आएको भन्ने खबर मात्रै पाएको थिएँ । त्यसबेला म बाहिर थिएँ । त्यसपछि के भयो, मलाई थाहा छैन । स्टक रहेको वा उठाएर लगिएको विषय पनि मेरो जानकारीमा छैन । तपाईंमार्फत थाहा पाएँ,’ उनले भने ।

उपप्रमुख तुल्साकुमारी पाण्डेले भने आफूले स्थलगत अनुगमन गरी स्टकको नापजाँच गरेको बताइन् । ‘स्टकको अवस्था बुझ्न हामी फेरि स्थलमै जान लागेका छौं,’ उनले आइतबार फोनमा भनिन् ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलको भनाइमा अनुगमनपछि नगरपालिकाले छिटो प्रक्रियामार्फत संकलन, जफत र लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो । ‘सम्पत्ति जसको भए पनि आवश्यक परे स्थानीय प्रहरीको सहयोग लिने भनिएको थियो । नापजाँचपछि लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइयो कि बढाइएन, मैले पनि बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

कसैले स्टक उठाएर लगेको भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने प्रजिअ लुईंटेलको तर्क छ । ‘यदि कसैले उठाएर लगेको हो भने त्यसको जवाफदेही पालिका हुनुपर्छ । माग गर्दा प्रहरी नपुगेको भए त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नापजाँचपछि त्यसको संरक्षणका लागि तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो ।’

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति राजनन्दन मण्डलले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर लगेको विषयमा छानबिन भइरहेको बताए ।

नदीजन्य पदार्थ स्टक प्रमाणित नगरी सिधै क्रसरमा

गत मंगलबार बिहान साढे ११ बजेतिर पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमै रहेको चारनाथ खोलाको पुलबाट करिब ५०० मिटर दक्षिणतर्फ दर्जनजति ट्याक्टर प्रयोग गरी उत्खनन भइरहेको थियो । त्यसरी लोड गरिएको नदीजन्य पदार्थ ट्याक्टरमार्फत पुलभन्दा करिब २०० मिटर पर उत्तर–पूर्व छेउमा रहेकै कमला स्टोन क्रसरमा लगिँदै थियो ।

यसरी खोलाबाट खनिएको नदीजन्य पदार्थ सिधै क्रसरमा लैजानु कानुनविपरीत हो । सम्झौताअनुसार तोकिएको घाटगद्दीमा संकलन गरी, नापजाँच गरेर स्टक प्रमाणित भएपछि मात्र ठेकेदारले बिक्री गर्न पाउँछन् । उत्खनन भइरहेको स्थानबाट गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको कार्यालय एक किलोमिटर भित्रैको दूरीमै पर्छ । तर ठेकेदारले कानुनविपरीत उत्खनन गरिरहेका छन् । सम्झौताको पालना भएको छैन ।

यसरी उत्खनन भइरहेको चारनाथ खोला आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर १० बस्ने ४७ वर्षीय वृञ्जयकुमार सिंहको हनुमान निर्माण सेवा, जनकपुरधाम–२ ले पाएको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, संकलन तथा बिक्री–वितरणका लागि भ्याट बाहेक ९१ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँमा नगरपालिका र ठेकेदारबीच माघ १४ गते सम्झौता भएको हो ।

उक्त सम्झौताअनुसार माघ १४ देखि आगामी जेठ मसान्तसम्म तोकिएको स्थानबाट मात्र उत्खनन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर स्थलगत अवस्था र ३४ बुँदे सम्झौताबीच तालमेल देखिँदैन । खोलामा १५ फिट गहिरोसम्मबाट ग्राभेल झिकिएको स्थानीय बताउँछन् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पनि ख्याल नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सम्झौताविपरीत उत्खनन भइरहँदा नगरपालिका कार्यालय भने मुकदर्शक बनेको देखिन्छ । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा मेयर जितनारायण यादवले ठेक्का नलागेका विषयमा कसैले चासो नदिने, तर ठेक्का लागेका विषयमा अनावश्यक चासो राखेर पालिकालाई ‘डिस्टर्ब’ गर्न खोजिएको बताए ।

‘ठेक्का नलागेको कमला नदी खन्दा कसैले मतलब राख्दैन । तर ठेक्का लगाइएको खोलामा विभिन्न कुरा लेखिन्छ, बाहिर ल्याइन्छ । स्थानीय सरकारलाई डिस्टर्ब गर्ने प्रयास भइरहेको मेरो बुझाइ छ,’ उनले भने ।

सोही नगरपालिका–८ का बाली शर्मालगायत स्थानीयले भने कमला, चारनाथ खोला उत्खननविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार जोखिम मोलेर उत्खनन र क्रसरसम्बन्धी अनियमितताको सूचना धनुषाका सीडीओ, एसपी, डीएसपी, इलाका प्रहरी कार्यालय र नगरपालिकालाई दिँदा पनि कुनै निकायले चासो दिएको छैन । उल्टै सम्बन्धित निकाय ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी मुकदर्शक बनेको आरोप उनीहरूको छ ।

‘म लगायत यहाँका केही साथी र अभियन्ताले निरन्तर कमला र चारनाथ खोलाको अवैध उत्खननविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छौं । जोखिम मोलेर तस्वीर र फोटोसहित स्थानीय प्रशासन र पालिकालाई सूचना दिइरहन्छौं । तर सम्बन्धित निकायहरू वास्तै गर्दैनन्,’ उनको गुनासो छ ।

यता, उपप्रमुख पाण्डेले भने नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी सिधै क्रसरमा लगिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएकी छिन् । ‘खन्दै ल्याउँदै गरेको छैन भन्ने बुझाइ छ । सिधै उत्खनन गरेर लगेको कुरा मलाई थाहा छैन । तल खोला उत्खनन गरेर स्टक गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि सिधै क्रसरमा लगिएको हो भने त्यसबारे छानबिन गर्छौं ।’

जथाभावी उत्खननबारे ठेकेदार वृञ्जयकुमार सिंहसँग कुरा गर्न पटकपटक फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

गणेशमान चारनाथ नगरपालिका भित्रको नदी उत्खनन, जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनको भनाइले उनीहरूभित्रै साँठगाँठ रहेको बुझ्न कठिन छैन । स्थानीयले पनि निरन्तर आवाज उठाउँदा सुनुवाइ नहुनु, क्रसर माफियालाई कारबाही नहुनु, धन्दा निरन्तर चलिरहनु पनि यसको प्रमाण हो । क्रसर माफियाले पटकपटक धम्क्याउँदा कर्मचारीहरू पनि डराएका छन् । उनीहरू उत्खनन र क्रसरको विषयमा केही बोल्न चाहँदैनन् ।

‘यहाँका क्रसरबालाहरू धेरै शक्तिशाली छन् । प्रहरी प्रशासन सबै उनीहरूको मुट्ठीमा छ । सबै मिलेका छन् । हामीले भन्यो भने सिधै ज्यान मार्ने धम्की दिन्छन् । उनीहरूको कुकर्म सबैलाई थाहा छ । तर कारबाही हुँदैन । त्यसकारण हामी बोलेर किन जोखिम लिनु,’ अर्का कर्मचारी भन्छन् ।