उपकुलपतिको योग्यता : दलको सदस्य नभएको, पीएचडी अनिवार्य

२५ वैशाख, काठमाडौं । आठ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले शुक्रबार दरखास्त आह्वान गर्‍यो । अध्यादेशमार्फत उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति बालेन शाहले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका थिए ।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । आवेदन पेस गर्न १० दिनको समय दिइएको छ ।

विज्ञ उपसमितिले छनोट गर्ने

आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि पनि जारी भएको छ । सिफासिरस समितिले विज्ञ उपसमिति गठन गर्नेछ । उक्त उपसमितिले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउने समितिले जनाएको छ । समितिले उम्मेदवारको मूल्यांकन र सार्वजनिक सुझावसमेत लिनेछ ।

विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिपत्र, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गर्नेछ । उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिने छ । त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता हुनेछ ।

१०० पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन

विशेषगरी भिजन पेपर र एक्सन प्लान मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखिने समितिले जनाएको छ । भिजन पेपर र एक्सन प्लान ५ हजार शब्दको हुनुपर्ने भनिएको छ । उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे रणनीति प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ । प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइने छ । अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

८ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान

उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरिएको छ । कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख-रचनामा बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।

४० वर्ष उमेर पूरा भएकाले आवेदन दिन पाउने छन् । सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ नबाझिएको हुनु पर्नेछ ।

विदेशी विश्वविद्यालयमा काम गरेकाले पनि आवेदन दिन पाउने

स्वदेशी, विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहका उच्च शैक्षिक संस्था वा निकायको पदाधिकारीको पदमा अनुभव हासिल गरेकाले पनि आवेदन दिन पाउने भएका छन् । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित कुनै विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहका उच्च शैक्षिक संस्था वा निकायको पदाधिकारीको पदमा अनुभव हासिल गरेको भए सो खुलेको विवरण तथा प्रमाणको प्रतिलिपि,’ कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारमा नियुक्ति नगरिने भनिएको छ । ‘नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डा, पहुँचमा आधारित नियुक्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको छ,’ समितिले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

दरखास्त रद्द गर्न सक्ने

न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको वा गलत तथा झुटा कागजात पेस गरेको पाइएमा समितिले जुनसुकै बेला उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी पुनः अर्को विज्ञ तोकिने भनिएको छ । समितिका कुनै सदस्य वा समितिबाट गठित उपसमिति वा कुनै विज्ञका नजिकका नातेदार भएको व्यक्तिले उपकुलपतिको पदमा दरखास्त पेस गरेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्य वा विज्ञ मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन ।

यसरी छनोट गर्दा सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जना उम्मेदवार छनोट गरी वर्णानुक्रमका आधारमा उपकुलपति नियुक्तिको लागि कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरिने समितिले जनाएको छ ।

प्राज्ञ लाइन लागेर आवेदन दिन जालान् ?

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भनिए पनि योग्य प्राज्ञ लाइन लागेर आवेदन दिन नजाने जोखिम रहेको बताउँछन्, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा । ‘कति योग्यले आवेदन देलान् भन्नेमा शंका छ । विज्ञको छनोट समितिमा को रहने, कस्तो रहने भनेर योग्यता खुलाइएको छैन,’ उनले भने, ‘विज्ञ उपसमितिमाको योग्यता के हो ? पूर्वप्रशासक, प्राध्यापक, पूर्वउपकुलपति को हुने हो त्यो कार्यविधिमा स्पष्ट आएको छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिस गर्न बन्यो समिति, तत्कालका लागि निमित्त तोक्ने

अघिल्लो पटक पनि सरकारले मेरिटको आधारमा गर्ने भनेर यस्तै विधि अपनाएको थियो । तर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेत्र नहुने गरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिन्छन् माथेमा । ‘हेरक सरकारले यसैगरी पदाधिकारी नियुक्ति गर्न थाल्यो भने विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको प्रश्न आउँछ,’ उनले भने ।