एआईको निहुँमा मानिसको जागिर खोस्न नपाइने चिनियाँ अदालतको फैसला

एआई प्रविधिको तीव्र विकाससँगै मानव रोजगारी संकटमा पर्दै गएको छ । ठूलो संख्यामा मानिसहरूले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढिरहेको छ। कतिपय कम्पनीहरूले त एआई तथा एआईयुक्त रोबोटलाई कामदार बनाउँदै जनशक्ति कटौती गर्न थालिसकेका छन् ।

प्रविधिले मानिसको रोजीरोटी खोस्न थालेको यो विषम परिस्थितिले अब कानुनी मोड लिएको छ । अनि चिनियाँ अदालतले यस सम्बन्धी मुद्दामा गरेको एक फैसलाबाट धेरैले राहतको सास फेरेका छन्।

चीनको एक अदालतले मानिसले गर्ने काम एआईलाई लगाएको आधारमा कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्न नपाइने फैसला गरेको छ । चिनियाँ अदालतको यस्तो फैसलाले प्रविधि कम्पनीहरूको रणनीति र कर्मचारीको रोजगारीको सुरक्षाका विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

अदालतले के भन्यो ?

यी घटना चीनको प्रविधि राजधानी भनिने हाङझाउ शहरको हो । हाङझाउ त्यही शहर हो जहाँबाट अलिबाबा तथा एआई कम्पनी डीपसीक जस्ता कैयन् विश्वस्तरीय कम्पनीहरू उदाएका छन् ।

हाङझाउमै रहेको एउटा वित्तीय प्रविधि कम्पनीका झोउ थरका एकजना कर्मचारीले एआईको आगमनका कारण आफ्नो जागिर गुमेसँगै अदालतको ढोका ढकढक्याए । कम्पनीमा एआई टुल्स र लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेलहरूको प्रयोगका कारण उनको काम र जिम्मेवारी विस्तारै घट्दै गएको थियो।

त्यसपछि कम्पनीले अब मानिसको सट्टा मेसिनबाट काम गराउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो र उनलाई अर्को पदमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । दु:खद् त के भने उनलाई प्रस्ताव गरिएको नयाँ पदमा तलब सुविधा निकै कम हुनुका साथै कामका सर्तहरू पनि फरक थिए । पहिले टिम लिडरको रूपमा मासिक २५ हजार युआन तलब पाउने गरेकोमा नयाँ पदमा उनको तलब १५ हजारमा झारिएको थियो ।

यसरी घटाइएको तलब सुविधा र फरक कामको पद उनले स्वीकार्ने कुरा भएन । तर त्यही निहुँमा कम्पनीले उनलाई जागिरबाट निकालिदियो । त्यसपछि ती व्यक्ति कम्पनी विरुद्ध अदालत पुगे ।

सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले एआईको आगमनको निहुँमा कर्मचारी निकाल्ने कम्पनीको कदम उचित नभएको ठहर गरेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले अब मानिस कर्मचारीले गर्ने काम गर्न सक्छ भन्ने आधारमा कसैलाई जागिरबाट हटाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । साथै अदालतले ती कर्मचारीलाई २ लाख ६० हजार क्षतिपूर्ति दिन समेत कम्पनीको नाममा आदेश दिएको छ।

एआईको नाममा जागिर कटौती नहोस् भन्ने सन्देश अदालतले आफ्नो निर्णयमार्फत स्पष्ट रूपमा दिएको छ । प्रविधि परिवर्तन गर्नु कम्पनीको अधिकार भएपनि त्यसले कर्मचारीहरूको अधिकार समाप्त गर्न नसक्ने भन्दै अदालते अटोमेसन वा एआई प्रविधि अबलम्बन गर्ने कम्पनीले पनि श्रम कानुनको पालना अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बताएको छ ।

अर्थात् कुनैपनि कम्पनीले अब एआई आइसक्यो, तिमीहरूको आवश्यकता छैन भनेर कर्मचारी हटाउन पाउँदैन । चिनियाँ अदालतका अनुसार कुनैपनि कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउनुपरेमा सोका लागि वैध कारण र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ नकि एआई सस्तो छ भन्ने तर्क ।

रोचक कुरा त के छ भने अदालतले कर्मचारीहरूका लागि पनि सन्देश दिएको छ । अब कार्यस्थलमा एआईलाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकिने भएकाले बदलिँदो प्रविधिसँग कर्मचारीहरूले आफूलाई अद्यावधिक गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको अदालतको भनाइ छ।

स्मरण रहोस् चीनमा यस्तो घटना यो पहिलो होइन । यसअघि सन् २०२४ मा ग्वान्झाउको एक अदालतले पनि यस्तै मुद्दामा फैसला गर्दै प्रविधिमा गरिने स्तरोन्नति कसैको जागिर समाप्त गर्ने आधार बन्न नसक्ने बताएको थियो ।

विश्वव्यापी बहस

चिनियाँ अदालतको पछिल्लो निर्णय अहिले विश्वव्यापी रुपमै सान्दर्भिक बनेको छ । माइक्रोसफ्ट, गुगल तथा अमेजन लगायतका कैयन् ठूला कम्पनीहरूले पछिल्लो समय एआई प्रविधिमा तीव्र प्रगति गरिरहेका छन् ।

कैयन् कम्पनीहरुले लागत घटाउन कर्मचारीको संख्या कटौती गर्ने र कामहरुलाई अटोमेसन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । त्यसैले चिनियाँ अदालतको फैसलाले एआई प्रविधिका कारण मानव रोजगारीमा आउन थालेको संकटलाई टार्नमा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले देखाएको छ कि प्रविधिको तीव्र दौडमा मानिसहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । एआईले मिडिया, प्रविधि, ग्राहक सेवा हुँदै सिर्जनात्मक क्षेत्रहरूमा समेत प्रभाव जमाउन थालेको अवस्थामा अब एआई र रोजगारीलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी विश्वमा नयाँ कानुनको आवश्यकता रहेको तर्क विज्ञहरुको छ ।

यसमा चीनले विभिन्न तहमा योजना बनाइरहेको छ । एआईको तीव्र विस्तारका बाबजुद त्यसबाट मानिसहरूको रोजगारीमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नेगरी चीनले विभिन्न प्रावधानहरूको तयारी गरिरहेको बताइएको छ । सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययन अनुसार जेनेरेटिभ एआईका कारण विश्वमा एक चौथाई रोजगारी प्रभावित हुनसक्छन् ।

एजेन्सी