२८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वर्तमान सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज नगर्न आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विचारका आधारमा संगठनमा आवद्ध हुन पाउने अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार भएको भन्दै विश्वविद्यालयहरुमा विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । उनीहरुले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।
साथै छलफलका लागि आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4