सरकारको शासकीय सुधारका कार्यसूची र रास्वपाको वाचापत्रका विषय नीति तथा कार्यक्रममा

२८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले चुनाअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्र र सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका विषयहरू समेटिएका छन् ।

रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको शासकीय सुधारका कार्यमा समावेश संविधान संशोधन बहसपत्र, सुकुमवासी, भूमिहीनका समस्या समाधान, सहकारी पिडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, सार्वजनिक संस्थान सुधार लगायतका विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त भएकै दिन सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो । सरकारी कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल बनाइएको छ ।

उक्त कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ । शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको चौथो बुँदामा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा बहस गर्न कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो ।

‘संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा थियो ।

रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ’बहस पत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । वाचापत्र अनुसार रास्वपाले बहसका लागि आफ्नो तर्फको अवधारणामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’ हुने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

सरकारको शासकीय सुधार र रास्वपाको वाचापत्रमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने उल्लेख छ । भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्यसूची थियो ।

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्ने सरकारी कार्यसूची र रास्वपा वाचापत्रमा उल्लेख थियो । रास्वपाको वाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ’एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने रास्वपाको वाचा थियो । जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सोमबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने सरकारी नीति छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका वचत गरेका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।

पोखरा र भैरहवाका दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कूटनीतिक पहलबाट वजार विस्तार गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएको थियो । पोखरा र भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने रास्वपाको वाचा थियो ।

ति विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न, साथै भारतसँग प्रवेश–निगर्मन तथा आइ.एल. एस. सञ्चालनबारे कुटनीतिक पहल गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख थियो । गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा थप अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कुटनीतिक पहल गरिने सरकारले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

रास्वपाले वाचापत्रमा लेखे अनुसार सार्वजनिक संस्थानको प्रकृति छुट्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान बारे वाचापत्रको वाचापत्रमा लेखिएको थियो, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने; केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लाने; केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने; र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने; र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्नेछौं । संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन’ हुनेछ ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थानहरु सुधारका लागि एक आपसमा गाभ्ने, साझेदार भित्र्याउने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सेयर बिक्री गर्ने लगायतको नीति बनाउने सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम पुर्नसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख थियो ।