नीति तथा कार्यक्रम : सूचना प्रविधिमा अपेक्षाकृत, दूरसञ्चारका ‘कोर इस्यु’मा छिरेन

२९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गरिएको हो ।

सरकारले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रबर्द्धन गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ ।

सरकारले यसअघि सबै दलको घोषणापत्र समेटेर सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रूपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्ने योजना बनाएको थियो । यसरी नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने महत्वकांक्षी सपना देखाएको सरकारले नीति कार्यक्रममा पनि उक्त विषय समेटेको छ ।

‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रबर्द्धन गरिने छ,’ नीति कार्यक्रमको ११ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाउने सरकारको रणनीति छ ।

यसबाहेक सरकारले हरेक क्षेत्रमा डिजिटल माध्यमलाई प्रवेश गराउने संकेत गरेको छ, जुन सकारात्मक रहेको बताउँछिन्, आईटी क्षेत्रकी अध्येता अमृता शर्मा । ‘यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल पक्ष निकै बलियो देखिएको छ । गभर्नेन्स, ट्रान्सपरेन्सी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सबै एंगलबाट डिजिटललाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो सकारात्मक पाटो हो ।’

साथै, आईटीलाई सेवा निर्यात, रोजगारी सिर्जना र उद्योगकै रूपमा विकास गर्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा आउनु सुखद रहेको शर्माले बताइन् । जस्तो– सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । नीति–कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानीसहित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

यसबाहेक डिजिटल सुशासन ब्लु प्रिन्टअनुरूप सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, डाटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रबर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

‘हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषय (फ्रिलान्सिङ, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल ब्रान्डिङ) सबै समेटिएको देखिन्छ,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेखित यी विषयबारे टिप्पणी गर्दै आईटी अध्येता शर्मा भन्छिन्, ‘एआई, साइबर सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि छुटेका छैनन् । समग्रमा हेर्दा, नेपाललाई टेक हब बनाउने दिशातर्फको स्पष्ट संकेत यो नीतिले दिएको छ ।’

तर, नीति कार्यक्रममा जे उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयनमा सधैं समस्या आइरहेको छ । त्यसैले आफूहरूले उठाउँदै आएको विषय उल्लेख गरिए पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको शर्माले बताइन् ।

‘दूरसञ्चारको कोर इस्युमा छिरेन सरकार’

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले उल्लेख गरेका विषय सकारात्मक भए पनि पूर्ण भने नभएको दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रममा दूरसञ्चारतर्फ चार वटा मुख्य कुरा आएका छन्– नवीनतम प्रविधि विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली र ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार,’ खनालले भने, ‘यीमध्ये नवीनतम प्रविधि र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको कुरा मुख्यत: छन् । सायद यसले फाइभ–जीमा जाने संकेत गरेको होला । तर यहाँ लेखिएका कुरा मात्र दूरसञ्चार सूधारका लागि पर्याप्त छैनन् ।’

साथै सरकारले दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको खनालले बताए । ‘तर यो काम अहिले पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषले विस्तार गरिरहेकै छ । अब त्यसको दायरा बढाउनु पर्ला,’ यसबारे चर्चा गर्दै खनालले थपे ।

उनका अनुसार, यसमा फाइबर मात्र नभएर मोबाइल सेवा र सम्भवत: स्याटेलाइटमार्फत पनि इन्टरनेट विस्तार गर्ने संकेत हुन सक्छ । तर डिजिटल विभेद न्यूनीकरण केवल पहुँच विस्तारले मात्र हुँदैन । सेवाग्राहीको सेवा किन्न सक्ने क्षमता र आवश्यक उपकरण (जस्तै स्मार्टफोन वा कम्प्युटर) पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले लक्षित वर्गलाई सहुलियतसहित सरकारले कसरी पहुँच दिन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनले देखाउने उनले बताए ।

तर, मुख्य चिन्ता के हो भने, दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका नीतिगत, कानुनी, नियामकीय र संस्थागत समस्याहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले कतै पनि छोएको देखिँदैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशकसमेत रहेका खनालको अनुभवमा यो क्षेत्र पहिल्यैदेखि जटिल समस्याले जकडिएको छ ।

‘यदि ‘नवीनतम प्रविधिअनुसार आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने छ’ भन्ने स्पष्ट संकेत थपिएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । किनभने, अहिलेको अवस्थामा नीति राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन र संरचनागत सुधारतर्फ अझै स्पष्टता आवश्यक छ,’ खनालले थपे, ‘यसले दूरसञ्चारको कोर इस्युतिर अझै लगेन ।’

यस बाहेक विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रको पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना बनाएर सुदृढ गरिने भएको छ । हुलाक सेवाको प्रविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई पनि प्राथमिकता पनि नीति तथा कार्यक्रममा दिइएको छ । चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

यद्यपि, समग्रमा सूचना–प्रविधिलाई लिएर सकारात्मक देखिए पनि सरकारले यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको आईटी अध्येता शर्माले बताइन् । ‘जे–जस्तो भए पनि मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनकै हो । हाम्रो देशमा संरचनात्मक स्पष्टता, विशेषगरी संस्थागत जिम्मेवारी र समन्वयमा अझै अलमल देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बजेटमा कति स्रोत छुट्याइन्छ र कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । यदि घोषणाअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम भयो भने नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।’