नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमा कुन सांसदले के भने ?

३१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसदहरुले कृषिको व्यावसायिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धनमा, रोजगारी र समृद्धिका विषयहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा ३५ जना सदस्यले संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

बैठकमा सांसद सुहाङ नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रममा उत्साह र भरोसा जगाउने प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउँदै संविधान संशोधनजस्ता राष्ट्रिय भावलाई जोड्नुपर्ने बताए ।

सांसद क्षितिज थेवेले सुशासनका विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिनु सकारात्मक रहे पनि पर्यटन प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरे ।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिलाई वास्तविक अर्थमा नेपालको अधीनमा ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।

सांसद डा अर्जुनकुमार कार्कीले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्व दिएर वैदेशिक सहयोग र सहकार्य बढाइ मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरे ।

सांसद युवराज दुलालले वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा उपयोग गराउने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा नआएको बताए । अर्का सांसद ऐनबहादुर महरले नीति तथा कार्यक्रम शब्दहरुको प्रस्तुति धेरै भए पनि मुलुकको रूपान्तरणका विषय नरहेको टिप्पणी गरे ।

सांसद पद्माकुमारी अर्यालले विगतका सरकारका सकारात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको देखिए पनि ती पर्याप्त नभएका बताइन् ।

सांसद कृपाराम रानाले सुकुमवासील न्याय पाउने विषय र कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्ने विषय नीति कार्यक्रममा थप्न प्रस्ताव गरे ।

सांसद भूमिका सुब्बा लिम्बूले आदिवासी जनताजातिको ज्ञान, परम्परा र संस्कृतिलाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न आग्रह गरिन् ।

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले नीति तथा कार्यक्रममा नौलोपन नरहेको र युवाहरूको अपेक्षाबमोजिम नभएको टिप्पणी गरे ।

सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले प्रदूषण बढाउने पुराना सवारी साधनलाई हटाउने विषय समावेश गर्न माग गरिन् ।

सांसद डा पुष्पराज कँडेलले राज्य व्यवस्थाको संरचनात्मक परिवर्तन र योजनाबद्ध आर्थिक विकासको तालमेल नभएको बताउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बढाउन आग्रह गरे । उनले हरेक तीन/तीन वर्षमा तलब बढाउने गरिएको भए पनि चार वर्ष भइसक्दासमेत उक्न निर्णय नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद यशुदाकुमारी बरालले कर्णालीका सबै जिल्लामा, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षामा सहज पहुँच अनिवार्य गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन् ।

सांसद टुकाभद्र हमालले जवाफदेहिता वृद्धि र परिणाम देखिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सच्च्याउन सुझाव दिइन् ।

सांसद कुलभक्त शाक्यले श्रमिक वर्गको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकलाई वञ्चित गर्न नहुने बताए । सांसद प्रमेशकुमार हमालले संविधानमा रहेको समाजवादोन्मुख आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणका विषय स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेकोब ताए ।

सांसद मातृकाप्रसाद यादवले रुग्ण उद्योगहरू यथाशीघ्र सञ्चालनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद परशुराम तामाङले गरिखाने श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित वर्गका लागि अर्थ–राजनीतिक समस्याको समाधान नीति तथा कार्यक्रममा नभएको आरोप लगाए ।

सांसद बलावती शर्माले २० वर्षमाथिका महिलाको पाठेघरको समस्या र स्तन क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सांसद पार्वती विकले दलित र दुर्गम क्षेत्रका महिलाका हकअधिकारका सवालमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । सांसद निराशा चौधरी (ठगौरा)ले कृषि क्षेत्रलाई राहत दिन र बजार प्रवर्द्धनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।