चामलमा विषादी भेटिएको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश

३१ वैशाख, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले चामल लगायतका खाद्यान्नमा विषादी भेटिएको भन्दै परेको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । अदालत प्रशासनले क्षेत्राधिकार नभएको मुद्दा दर्ता गर्न खोजेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट, सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उपभोक्ताको हकहितसँग जोडिएको विषयमा फिराद परेको भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

उपभोक्ता अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने विषादीयुक्त प्रयोगलाई रोकी उपभोक्ताको बाँच्न पाउने, स्वस्थ वस्तु र सेवाको उपभोगलाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गराउने समेतका विषयलाई लिई दायर हुन आएको प्रस्तुत फिरादपत्र यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नै देखिँदा स्रेस्तेदारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले चामल लगायत अन्य खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने आदेशको मागसहित त्यसलाई रोक्न माग गर्दै उपभोक्ता अदालतमा गत साता फिरादपत्र पेस गरेका थिए ।

उनले नेपालमा आयात हुने चामलमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको तर चामल आयात गर्ने कारोबारीहरूले त्यसको परीक्षण नगरेको दाबीसहित उनले विषादी परीक्षणपछि मात्रै चामल भित्र्याउन र वितरण गर्न दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

गत वर्ष प्रोग्रेसिभ सस्टेनेवल डेप्लोपर्स तथा त्यसको अनुसन्धानले केही नमुना परीक्षण गर्दा खाद्यान्नमा विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, चामलमा ढुसी नियन्त्रण गर्ने रसायन तथा किरा रोग नियन्त्रण गर्ने विषादीको ८३ प्रतिशत अवशेष भेटिएको थियो ।

परीक्षण भएकोमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी नमुनामा दुई वा त्यो भन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तिमिल्सिना र मञ्चले बजार अनुगमनको दायरा बढाउन र खाद्यान्नमा विषादी परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् ।

‘धान किसान र थोक व्यापारीहरूले प्रतिबन्धित तथा हानिकारक विषादीहरूको प्रयोग गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ उपभोक्ता अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘दीर्घकालीन विषादी सेवनले क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगको जोखिम बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट म लगायत चामलको दैनिक उपभोग गर्ने लाखौं उपभोक्तालाई चिन्तित मात्र होइन, त्रसित तुल्याएको छ ।’

उपभोक्ता अदालत गठन भएपछिका एक वर्षमा उपभोक्ताले आफूलाई हानि नोक्सानी परेको विषयमा व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा मामिला गरेका थिए । तर उपभोक्ताहरूलाई सामूहिक रूपमा नै हानि भएको दाबीसहित उपभोक्ता अदालतमा परेको यो पहिलो मुद्दा हो ।

सेवा प्रदायकको गल्ती र त्यसमा नियामक निकायको कमजोर नियमनले चामल उपभोक्ता गर्ने समग्र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै निवेदनमा सामूहिक दुस्कृति (मास टर्ट)को सिद्धान्तअनुसार कारबाहीको माग छ ।

मुद्दामा नेपालमा चामल आयात गर्दा विषादी परीक्षण गरेको भए कागजात पेस गर्न लगाउन आदेशको माग छ । स्थानीय तहहरूले खाद्यान्न निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहलाई चामलमा विषादी प्रयोगका बारेमा नमुना संकलन र जाँच गरी निरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन आदेश मागेका छन् ।

केही संस्था र व्यक्तिहरूले चामलको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा त्यहाँ विषादीको मात्रा रहेको थाहा पाएका थिए । प्रोग्रेसिभ सस्टेनेवल डेप्लोपर्स, त्यसका अध्यक्ष एवं प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. गोविन्द भण्डारी र अनुसन्धानकर्ता उत्कल सापकोटालाई झिकाएर उनीहरूको अध्ययन सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सरकारले विषादीको नियमन गर्न प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यहाँबाट अनुमति नलिई विषादी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । मुद्दामा त्यो निकायबाट विषादीहरूको विवरण र त्यसको खपतसम्बन्धी विवरण मगाई अध्ययन गर्न माग छ ।

ती निकायसहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग अनि भन्सार विभागलाई समेत उपत्यकाका प्रत्येक जिल्लाका फरकफरक ठाउँबाट चामल, तरकारी र फलफूलको नमुना संकलन गरी विषादी परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु भन्ने आदेशको माग छ ।