आगामी बजेटको संकेत : आयोजना कार्यान्वयनको मिसन, केन्द्रमा मध्यम वर्ग

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासमा तीव्रता र मध्यम वर्ग केन्द्रमा राख्दै आगामी बजेट निर्माण गर्ने संकेत गरेको छ ।

विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

सरकारले ५ सिद्धान्त र ५ प्राथमिकता तय गरेको छ । सोही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुनेछ । बजेट १५ जेठमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

५ सिद्धान्त : सुशासनदेखि सौम्य शक्ति सुदृढीकरणसम्म

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सुशासन आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी लागु गर्ने भनेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ ।

एकीकृत डिजिटल सुशासनमा आधारित प्रशासनिक सुधार मार्फत सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ, झन्टझ र अवाञ्छित मध्यस्थता अन्त्य गरिने छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्ने गरी बजेट आउने उनले बताए ।

त्यसका लागि राज्यका नीति, कानून र नियामकीय व्यवस्थामा व्यापक पुनरावलोकन गरिने भएको छ । आगामी आवमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग तथा संगठित अपराध विरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको परिणाममुखी अभियान बनाउने समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।

आगामी आवलाई सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार थाल्ने भनेको छ । उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए ।

लगानीमैत्री पूर्वानुमेय आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गरिने बताए । सोही क्रममा उद्यम–व्यवसायमा रहेका अवरोध हटाइने उनको भनाइ छ ।

‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार अन्त्य गर्दै समताउन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ बनाइने छ,’ अर्थमन्त्री  वाग्लेले भने ।

यस वर्ष कर प्रणाली सरल र न्यायोचित बनाइने उनले बताए । उत्पादन र नवप्रवर्तन समेत बजेटको प्राथमिकतामा रहने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाईसेवा, दूरसञ्चार तथा लजिस्टिक सेवामा आमूल परिवर्तनको संकेत समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने उनको घोषणमा उल्लेख छ ।

कनेक्टिभिटी समेत आगामी बजेटको सिद्धान्तका रूपमा रहने भएको छ । भूगोल र बस्तीबीच मात्र होइन, उत्पादन, बजार, सेवा र अवसरबीचको दुरी घटाउँदै आर्थिक सामाजिक क्षेत्र सुदृढ गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

सडक, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधार एकीकृत दृष्टिकोणबाट विकास गरिने उनको भनाइ छ । आगामी आवमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिइने भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सिपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पूँजी निर्माण गर्ने समेत सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।

‘नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गर्ने छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

आगामी बजेट सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने समेत उनले बताए । आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोग मार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्नेसमेत अर्थमन्त्रीले बताए ।

५ प्राथमिकता : पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड-मध्यम वर्गलाई संरक्षण

सरकारले आगामी आवको बजेटका ५ प्राथमिकता तय गरेको छ । जसमा सेवा प्रवाहका लागि कानुनी, संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधि उपयोगमा जोड दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोडिने छ । लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकन गर्दै एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल प्रशासनिक प्रणाली लागु गर्ने वाग्लेले बताए । अब व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् ।

ठूला परियोजनामा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाइने भएको छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्नेसमेत उनले बताए ।

वन, वातावरण, जग्गाप्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनालाई मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

आगामी वर्ष स्वार्थको द्वन्न्द्व, कार्टेलिङ र एकाधिकारमा कडा नियामकीय व्यवस्था लागु गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता हटाउने घोषणा सरकारको छ । अतिआवश्यक सार्वजनिक सेवा सातै दिन उपलब्ध गराउन एकल सेवा केन्द्र विस्तार गरिने भएको छ ।

सरकारले आगामी बजेट सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताएको छ । साना किसानको संरक्षणको घोषणा सरकारले गरेको छ ।

लगानी एक्सप्रेस नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल र समयबद्ध बनाइने भएको छ ।

सार्वजनिक लगानी रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने र त्यसमा वैकल्पिक पूर्वाधार वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पूँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने प्राथिकथामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । पूँजीबजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरण प्रवर्द्धन मार्फत दीर्घकालीन पूँजी निर्माणको घोषणा सरकारले गरेको छ ।

नेपाललाई टेक हब बनाउने भनेको सरकारले स्टार्टअप नेपाल तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तनका कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वरूप दिने बताएको छ । आगामी आवमा नयाँ आयोजना थप भन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सम्पन्न गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुने भएको छ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेसमेत बजेटको प्राथमिकता हुने डा. वाग्लेले बताए ।

आगामी वर्ष पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर दक्षिण तथा काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग लगायत रणनीतिक महत्त्वका सडक आयोजनाको बाँकी खण्डको निर्माण सक्ने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किटको विकास गर्ने प्राथमिकता तय भएको छ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।

कमाउँदै–सिक्दै अवधारणामा आधारित अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने, सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुनर्संरचना घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथिमकता दिइने भएको छ ।