विदेशी मुद्राको आवश्यकता बढिरहँदा पनि भारतले किन चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो ?

२ जेठ, काठमाडौं । बुधबार भारतले चिनीको निर्यातमा ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो निर्णय यस वर्ष उखु उत्पादन अनुमानित लक्ष्यभन्दा कम हुने र इरान युद्धका कारण मलखाद आयातमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएपछि लिइएको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले बढ्दो महँगीको आशङ्काका बीच आफ्नो विशाल जनसङ्ख्याका लागि स्थानीय आपूर्तिलाई स्थिर राख्ने सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ ।

भारत विश्वमा चिनीको दोस्रो ठूलो उत्पादक हो र सबैभन्दा ठूला निर्यातकहरूमध्ये एक हो। यस्तो समयमा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतको विदेशी मुद्रा भण्डार बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेकै बेला भारतको सबैभन्दा बढी मूल्यवान् नगदे बालीमध्ये एकको निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धले धेरै प्रश्नहरू खडा गर्छ।

बजारले पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ, र बिहीबार प्रमुख चिनी कम्पनीहरूको सेयरमा ६ प्रतिशतसम्मको गिरावट दर्ता गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, सरकारको यो निर्णय सम्भवतः घरेलु आपूर्तिलाई सम्हाल्नका लागि हो, किनभने भारत चिनीको सबैभन्दा ठूला उपभोक्ताहरूमध्ये पनि एक हो।

इन्डियन सुगर एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन का महानिर्देशक दीपक बल्लानीले यो प्रतिबन्ध सावधानीस्वरूप लगाइएको बताए । उनका अनुसार, यसको उद्देश्य देशभित्र पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु हो। यद्यपि, उनले निर्यातको स्थितिको अझ व्यवस्थित समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको पनि बताए।

बल्लानीले भने, ‘हामीले निर्यातको स्थितिको एउटा सन्तुलित समीक्षाको अपेक्षा गरेका थियौँ, किनभने विशेषगरी केही सम्झौताहरू पहिल्यै भइसकेका छन्। चिनीका ती खेपहरूलाई बाहिर जान दिनुपर्थ्यो, किनकि सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नु सही होइन।’

अपेक्षाभन्दा कम उत्पादन

विशेषज्ञहरूका अनुसार, निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको एउटा ठूलो कारण के हो भने यस सिजन (सन् २०२५-२०२६) का लागि अनुमानित उत्पादनको तुलनामा उखुको उत्पादन कम भएको छ।

बल्लानीका अनुसार सुरुवाती अनुमानमा सन् २०२५-२६ मा खुद चिनी उत्पादन ३ करोड टन रहने अपेक्षा गरिएको थियो, तर अब मौसम खराब भएका कारण उत्पादन करिब २.८ करोड टनसम्म रहने अनुमान छ।

उनले अगाडि भने, ‘पहिलेको अनुमानको आधारमा भारत सरकारले १५ लाख टन निर्यातको अनुमति दिएको थियो, जसमध्ये करिब ६.५ लाख टन पहिल्यै पठाइसकिएको छ। यसका बाबजुद पनि, उद्योगले घरेलु उपलब्धतालाई सन्तुलित राख्दै र विश्वव्यापी चिनी बजारमा भारतको बढ्दो भूमिकालाई समर्थन गर्दै पर्याप्त आपूर्ति कायम राखेको छ।’

मलखादमा होर्मुजको प्रभाव

कम उत्पादनका अतिरिक्त, निर्यात प्रतिबन्धको अर्को कारण होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुनाले भारतको मल भण्डारमा परेको दबाब हुन सक्छ।

भारत मलखादको दोस्रो ठूलो प्रयोगकर्ता हो र त्यसैले उसले दबाबको सामना गरिरहेको छ किनभने विश्वव्यापी मल व्यापारको एक-तिहाइ हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट हुँदै गुज्रिन्छ, जुन २८ फेब्रुअरीदेखि बन्द छ।

यसले उखु खेतीलाई विशेष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ, किनभने तथ्याङ्कअनुसार भारतमा उब्जाइने बालीहरूमध्ये यसमा सबैभन्दा बढी मात्रामा मलखाद लाग्छ।

सरकारले भारतसँग मलको पर्याप्त भण्डार रहेको कुरामा जोड दिइरहेको छ, तर पश्चिमी उत्तर प्रदेशका केही उखु किसानहरूले पहिल्यै आपूर्तिको अभाव सामना गरिरहेका छन्।

बुलन्दशहरमा भारतीय किसान युनियनका जिल्ला अध्यक्ष चौधरी अरव सिंहले भने, ‘यतिबेला मल पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन र किसानहरू कि त महँगो उत्पादन किन्न वा प्रयोगको मात्रा घटाउने बारे सोचिरहेका छन्। भविष्यमा स्थिति अझ गाह्रो हुन सक्छ।’

दीपक बल्लानीलाई पनि लाग्छ – भविष्यमा मलको कुनै पनि अभावले उखुको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

उनले भने, ‘उखुको रोपाइँ भइसकेको छ र मल, युरिया आदिको आवश्यकता पर्नेछ। यदि कमी भयो वा मूल्य बढ्यो भने, यसको असर निश्चित रूपमा उत्पादनमा पर्नेछ।’

इथानोलको सवाल

चिनीको घरेलु आपूर्तिको सम्बन्ध भारतको इथानोल-मिश्रित पेट्रोलतर्फ अघि बढ्ने निर्णयसँग पनि जोडिएको छ। इथानोल मुख्य रूपमा यिस्ट मार्फत चिनी र स्टार्चको फर्मेन्टेसनबाट बनाइन्छ।

भारतमा बन्ने कुल इथानोलको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा उखुबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थबाट बन्छ। इन्डियन सुगर एन्ड बायो-एनर्जी म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका अनुसार, सन् २०२५-२६ मा भारतको कुल चिनी उत्पादनमध्ये करिब ३५ लाख टन इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गरिएको थियो।

सरकारले इन्धनमा मिसाउनका लागि उखुमा आधारित इथानोलको आपूर्तिलाई तीव्र रूपमा बढाएको छ, जुन सन् २०१३-१४ मा ३८ करोड लिटरबाट बढेर सन् २०२३-२०२४ मा ६७२ करोड लिटर पुगेको छ।

सेन्टर फर सोसल एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेसकी फेलो प्रेरणा प्रभाकरका अनुसार, यो प्रतिबन्ध मुख्य रूपमा खाद्य महँगी नियन्त्रण गर्न लगाइएको भए तापनि यसको पछाडि ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा पनि छ।

प्रभाकरले भनिन्, ‘यस्तो देखिन्छ कि यसको उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि हो, किनभने यसबाट कच्चा तेलमाथिको निर्भरता कम हुनेछ।’

यद्यपि, चिनी उद्योगका विशेषज्ञहरू इथानोल र चिनी निर्यात प्रतिबन्धबीच सीधा र तत्काल सम्बन्ध देख्दैनन्। उनीहरूको भनाइ छ – चिनी उत्पादनको मौसम पहिल्यै सकिसकेको छ र अधिकांश मिलहरू बन्द भइसकेका छन्। उखुको वार्षिक चक्र अक्टोबरमा सुरु हुन्छ र सेप्टेम्बरमा समाप्त हुन्छ।

दीपक बल्लानी भन्छन्, ‘जति पनि चिनी इथानोलका लागि पठाइनु पर्ने थियो, त्यो पहिल्यै पठाइसकिएको छ। निर्यात प्रतिबन्धले इथानोल उत्पादन बढ्छ भन्ने होइन।’

प्रतिबन्धको विश्वव्यापी र घरेलु प्रभाव

भारत विश्वका सबैभन्दा ठूला चिनी निर्यातकहरूमध्ये एक हो, र अफ्रिका यसको सबैभन्दा ठूलो बजार हो। वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कअनुसार, अप्रिल २०२५ देखि फेब्रुअरी २०२६ सम्म भारतले १८६९.६९ मिलियन डलर मूल्यको चिनी निर्यात गर्‍यो, जसमध्ये अधिकांश अफ्रिकी देशहरूमा गयो।

प्रमुख चिनी निर्यात गन्तव्यहरूमा जिबुती, सोमालिया, सुडान, केन्या, तान्जानिया र श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया जस्ता देशहरू समावेश छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अब अफ्रिकी देशहरू आफ्नो चिनीको आवश्यकता पूरा गर्न ब्राजिल वा थाइल्यान्डतर्फ लाग्न सक्छन्।

यसैबीच, विश्वव्यापी स्तरमा चिनीको अभावलाई लिएर चिन्ताहरू पहिल्यै उब्जिसकेका छन्।

यो प्रतिबन्ध यस्तो समयमा लगाइएको छ जब भारतीय रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ र मोदीले विदेशी मुद्रा भण्डारलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले मितव्ययिताका उपायहरू अपनाउन अपिल गरेका छन्।

तर भारतको कृषि मन्त्रालयका पूर्व केन्द्रीय सचिव सिराज हुसेनले निर्यात प्रतिबन्धको विदेशी मुद्रा भण्डारमा कुनै पनि असर पर्ने सम्भावना नरहेको बताए।

उनले भने, ‘विश्वव्यापी स्तरमा चिनीको मूल्य कम भएकाले, निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धको निर्णयले खासै प्रभाव पार्ने छैन। कुनै पनि स्थितिमा कुल निर्यात कोटामध्ये यस वर्ष केवल ७-८ लाख टन चिनी मात्र निर्यात भएको छ।’

विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्यात प्रतिबन्धका कारण एकातिर घरेलु स्तरमा चिनीको आपूर्तिमा वृद्धि हुन सक्छ भने, अर्कोतिर यो निर्णय किसान र मिल मालिकहरूका लागि नराम्रो खबर बनेर आएको छ।

कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित समाचार पोर्टल ‘रुरल भ्वाइस’ का प्रधान सम्पादक हरवीर सिंह भन्छन्, ‘विश्वव्यापी स्तरमा मूल्यहरू भर्खर बलियो हुँदै थिए। भारतीय निर्यात बढ्ने राम्रो अवसर थियो, जुन अब हुन सक्ने छैन।’

सिंहले भने – यो निर्यात प्रतिबन्धले चिनी मिलहरूको वित्तीय स्थितिलाई अझ खराब गर्न सक्छ, जसले किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने उनीहरूको क्षमतालाई थप प्रभावित गर्नेछ।

उनले विगत केही वर्षयता भारतमा चिनी उत्पादन कम रहे तापनि यसको मूल्य स्थिर रहेको पनि बताए। उद्योगले मूल्यमा वृद्धिको अपेक्षा गरेको थियो।

हरवीर सिंह भन्छन्, ‘चिनीको मूल्य बढ्नेछ भन्ने महसुस गरिँदै थियो, जसले गर्दा चिनी मिलहरूको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुने थियो। मूल्यमा भएको वृद्धिले उनीहरूको भुक्तानी क्षमता अझ राम्रो हुने थियो, जुन अन्ततः किसानहरूका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो।’

(बीबीसी हिन्दीबाट)