प्रादेशिक बजेट बनाउँदा विगतका असफलताबाट किन नसिक्ने?

हाल नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, योजना र बजेट निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जुटिरहेका छन्। यसैबीच, विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले आ–आफ्ना ठोस सुझाव दिइसकेका छन्।

तथापि, बारम्बार असफल भएका योजना, कमजोर कार्यान्वयन र अवैज्ञानिक बजेट विनियोजनले लामो समयदेखि विकासमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ। यसको परिणामस्वरूप, जनताको विकासप्रतिको आक्रोश दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा, यी विसंगतिहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने माग बलियो बनेको छ।

हाल देशमा दुईतिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार रहेकोले धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो। तर, केवल राजनीतिक बहुमत पर्याप्त हुँदैन। बरु, योजना निर्माणको प्रक्रिया र कार्यान्वयनको शैलीमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। साँचो हो, केही समस्या कानून संशोधनले समाधान हुन सक्छन्, तर मूल जटिलता अझै पनि संरचनागत प्रकृतिका छन्। र, यही नै प्रदेश सरकारको सबभन्दा ठूलो वास्तविकता हो। 

योजना समीक्षा र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अनिवार्यता

प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष बितिसकेको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पूर्णरूपमा सकिएको छ। तैपनि, जनताले प्रतीक्षा गरेको उपलब्धि हासिल भएको छैन, यो दु:खद सत्य हो। थोरै साधनस्रोत हुँदाहुँदै अत्यन्तै महत्वाकांक्षी योजना बनाइयो, र कार्यान्वयनको क्रममा आर्थिक अस्थिरता र संरचनागत समस्याले ती योजनाको उपलब्धिलाई निराशाजनक बनायो। अत:, यो क्रम अब रोकिनैपर्छ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना हाल कार्यान्वयनमा रहेकोले, यसको वास्तविक मध्यावधि समीक्षा गरेर तेस्रो योजनाको तयारी अहिलेदेखि नै शुरु गर्नुपर्छ। किनभने, प्रदेशहरूले दीर्घकालीन सोच विना बनाएका योजना जुनसुकै अवस्थामा पनि अपूरै रहने सम्भावना बढी हुन्छ। पीडादायी तर सत्य के भने, योजनाको ढाँचै पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ।

 समन्वयको अभाव नै मुख्य बाधक

तीनै तह बीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व विना योजना सफल हुँदैन, यो इतिहासको पाठ हो। नेपालसँगै योजनाबद्ध विकास शुरु गरेका दक्षिणकोरिया, सिंगापुर र मलेसियाले आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो बनाइसकेका छन्।

यसैगरी, छिमेकी चीन र भारत केवल एशियाका उदीयमान ‘शक्तिशाली अर्थतन्त्र’ मात्र होइनन्, बरु भविष्यका महाशक्ति राष्ट्र बन्ने यात्रामा छन्। तर दुर्भाग्यवश, नेपालमा एउटै योजना सम्पन्न हुन धेरै वर्ष लाग्छ। नेता र कर्मचारीहरू प्रदेशमा हुँदा प्रादेशिक मुद्दा उठाउँछन्, तर केन्द्र गएपछि ती मुद्दा बिर्सन्छन्।

यसरी, यो दोहोरो मापदण्डले विकासमा निरन्तरता दिनसकेको छैन। सैद्धान्तिक रूपमा, केन्द्रले ठूला मेगा आयोजना, कूटनीति र सुरक्षा; प्रदेशले क्षेत्रीय आयोजना र स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा, संघीय सरकारले जथाभावी साना आयोजना थुपारिरहेको छ भने प्रदेश चाहिं अधुरा योजनामै सीमित देखिन्छन्। कमजोर मानव पूँजी, जनशक्ति व्यवस्थापनको कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव र स्थानीय तहमा बजेटको कमीले अवस्था झन् जटिल बनाएको छ।

नतिजास्वरूप, जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको अवधारणा हाल कागजमै सीमित छ। यदि तीनै तह बीच संयुक्त आयोजना बैंक र अनिवार्य व्यावहारिक समन्वयको व्यवस्था गरियो भने मात्र यो अन्तर घटाउन सकिन्छ।

 बजेट विनियोजनको विकृत चलन र योजना आयोगको बेवास्ता

आगामी बजेट बनाउँदा खल्ती, कानेखुसी, भनसुन–चिनजान वा एसएमएसको आधारमा योजना राख्ने विकृत प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ। किनभने, यी जनताकै प्रत्यक्ष गुनासोका विषय हुन्।

जथाभावी बहुवर्षीय योजना अघि बढाउने प्रचलन, अध्ययन–अनुसन्धान विनै योजना थाल्ने, र एउटा सरकारले बहुवर्षीय योजना लैजाने र अर्कोले त्यही रकम काटेर नयाँ योजना राख्ने क्रमले कति धेरै योजना अलपत्र परेको छ। योजना आयोगलाई पूरै बाइपास गर्दा दीर्घकालीन दृष्टि, प्राथमिकीकरण र वैज्ञानिक योजना छनोटको सम्पूर्ण प्रणाली नै ध्वस्त भएको छ, यो कुनै अतिशयोक्ति होइन। दु:खद त के भने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले योजना आयोगलाई निजी सचिवालय जस्तो बनाएका छन्, जसका कारण यो थिंक ट्याङ्कको रूपमा विकास हुनसकेको छैन भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा उठेको छ। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बीच समन्वयको अभाव पनि उत्तिकै गम्भीर छ। दुर्भाग्यपूर्ण तर सत्य, आयोगको भूमिका पूर्ण रूपमा त्यहाँ आउने उपाध्यक्षले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ– उनले नै दिशानिर्देश गर्छन्।

 बहुवर्षीय आयोजनाको दयनीय अवस्था

गौरवका आयोजना समेत निश्चित मापदण्ड विना घोषणा भएका छन्, र प्राय: सबै ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएका छैनन्, बरु तिनको लागत निरन्तर बढ्दो छ। त्यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूको जग्गा प्राप्तिमा पटक–पटक समस्या आइपर्छ। उदाहरणको लागि, वन क्षेत्रमा रूख कटान र जग्गा प्राप्तिको समस्या समयमै समाधान हुँदैन, र जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरू बीचमै काम छाडेर जान्छन्।

यी सबै समस्याको समाधान के भने– बहुवर्षीय आयोजना छनोटको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विस्तृत इञ्जिनियरिङ प्रतिवेदन स्वीकृत, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएको, मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार स्रोत सुनिश्चित र खरिद तथा कार्यान्वयन योजना तयार भएको हुनुपर्छ। बजेटको अभाव, कार्यान्वयनमा जटिलता, ठेकेदारको ढिलासुस्ती र आयोजना प्रमुखको त्यतिबेलै सरुवा मुख्य समस्या हुन्।

आयोजना बैंक कार्यान्वयन नहुनु अर्को ठूलो समस्या हो, र यदि यसलाई प्राविधिक मापदण्डमा आधारित, राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र पारदर्शी बनाउन सकियो भने मात्र सुधार हुनेछ। तर, फेरि पनि, यदि आयोजना बैंकमा त्यही पुरानो र संसद्को गोजीको योजना नै राखियो भने त यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।

 विकासका संरचनागत बाधक र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको वास्तविकता

वन सम्बन्धी कानून र जग्गा प्राप्तिको जटिलता नै विकासको अर्को ठूलो बाधक हुन्। किनभने, वन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न यति जटिल र लामो प्रक्रिया छ कि त्यसले आयोजना नै अलपत्र पार्छ। अर्कोतिर, सरकारले ‘ग्रीन, रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ अवधारणा अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको सामाजिक र आर्थिक लागत समावेश गर्दै नीति अघि बढाउने बताए पनि उत्पादनमूलक रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि चाहिने आयोजना पूरा गर्ने समय स्पष्ट छैन।

त्यसैले, मानव पूँजी विकास र दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई नै सबभन्दा पहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ। यहाँ अर्को गम्भीर पक्ष छ, प्रदेशहरूको आन्तरिक आय क्षमता हाल न्यून छ र आगामी बजेट बनाउँदा हामीले संघको अनुदानमा मात्र चल्ने योजना नबनाऔं भन्ने सोच्नुपर्छ। प्रदेशहरूले स्थानीय स्रोतको पहिचान र दायरा बढाउनैपर्छ, किनकि आफ्नै राजस्व बढाउने रणनीति नै बजेटको मूल आधार बन्नुपर्छ। यदि आन्तरिक स्रोत नबढाई हामीले संघीय अनुदानको पराधीनता स्वीकार गरिरहन्छौं भने त्यो पराधीनता कायमै रहनेछ।

अन्तत: तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनलाई अनुशासित बनाउँदै वैज्ञानिक संरचना खडा गर्नु अपरिहार्य छ। प्रदेशहरूले आ–आफ्नो भौगोलिक अवस्था, सम्भावना र सीप अनुसार मात्र योजना बनाउनुपर्छ। ठूला सपना देखाएर थोरै बजेट राख्ने प्रचलनले सरकारको विश्वसनीयता गुमाउँछ, पहिलेको अनुभवले हामीलाई ठूलो घोषणा तर कमजोर कार्यान्वयनको कथा सुनाइसकेको छ।

 अनुगमन, जवाफदेहिता र सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका

समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्रालय बीच बलियो समन्वय आवश्यक छ। त्यसैगरी, पारदर्शिता, जवाफदेही र प्रभावकारिताका लागि कडा अनुगमन गर्नुपर्छ र योजना, खर्च र उपलब्धिको नियमित समीक्षा हुनुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी, प्रभावकारी कार्यान्वयनको ठोस मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

ठूला आयोजनाको ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तर जस्ता विषयमा समितिको निर्देशन निकै सहयोगी हुन्छ। तर, अनियमितता र ढिलाइमा जवाफदेहिता निर्धारण गरी ठोस कारबाही हुनुपर्छ। कारबाहीको उदाहरण नबनेसम्म अनियमितता आफैं नियन्त्रणमा आउँदैन। र, योजना असफल हुनुको जरो नखोज्दा केवल सतही बुझाइले समाधान दिन सकेको छैन। योजना र बजेट स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसहित तोक्नुपर्छ। साथै, योजना आयोगले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई मापनयोग्य सूचकहरूको आधारमा गरी कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग नै जोड्नुपर्छ। अन्त्यमा, ‘आयोजना सबैको हो’ भन्ने सामूहिक स्वामित्वको भावना विकास गर्न सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

 निष्कर्ष

योजना र बजेट दुवै राजनीतिक र आर्थिक दस्तावेज हुन्। अर्थात्, योजनाले तोकेको उद्देश्य पूरा गर्न बजेटले योजनालाई नै पछ्याउनुपर्छ, उल्टो होइन। त्यसैले, आवधिक योजनालाई प्रभाव पार्ने गरी बीचमा राजनीतिक लोकप्रियताका मात्र कार्यक्रम ल्याउनुहुँदैन। तर, सुधारको जिम्मा केवल सरकारको मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सर्वसाधारणको अनुगमन र दबाब पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नत्र, फेरि बजेट विनियोजनको असफल चरण दोहोरिनेछ, र त्यसको भारी जनताले नै भोग्नुपर्नेछ।

प्रदेश र संघको वित्तीय संरचनाको पुनरावलोकन, स्थानीय तहको क्षमता र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार, र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण नै अबको वास्तविक बाटो हो। र, यी उपायहरूको सुरुआत तीनै तह बीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट गर्न जरूरी छ। किनकि, यदि यी तत्काल गरिएनन् भने योजना–बजेटको असफलता दीर्घकालीन बन्नेछ, र विकासको जग नै कमजोर हुनेछ। तीनै तहको सरकारमा वित्तीय अनुशासनको आवश्यकता छ।

(डा. अधिकारी, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन्।)