प्राथमिकतामा छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने मुद्दा

३ जेठ, काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्नका लागि गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरिरहेको छ । गत १६ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवा तथा जेनजी अगुवासँग छलफल गरिरहेको छ ।

यता, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई संयोजकको जिम्मा दिएको यो कार्यदललाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले दोस्रो बैठकमै संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा हलुका ढंगले हतारमा कार्यदल बनाएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ ।

यस विषयमा संसद्मा रहेका अन्य दलहरूसँग उनले छलफल गरेका थिएनन् । संसद् बैठक बस्नु त परको कुरा, यो निर्णय भइरहँदा बैठक बोलाउने निर्णयसमेत भइसकेको थिएन । संशोधन कार्यदल बनाउने र बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय एकसाथ भएको थियो । यसलाई लिएर धेरैले आपत्ति जनाएको देखिन्छ ।

यद्यपि, कार्यदलले विभिन्न दलका प्रतिनिधि, संविधानविद्लगायत अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ । यसरी संविधान संशोधनका विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहँदा यसभित्र के–के विषय प्राथमिकतामा छन् भन्ने चासो आमवृत्तमा देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, यसले मूलतः शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायसहित पाँच विषयलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । त्यसबाहेक विविधमा अन्य कुराहरू समेटिएका छन् । यी सबै शीर्षकभित्र ४६ बुँदाका विषयवस्तु समेटिएको छ ।

शासकीय स्वरूप

शासकीय स्वरूप हेरफेर गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ छलफलको विषय बनाएको छ । अहिलेकै ठिक छ वा पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय व्यवस्था चाहिएको छ ?  त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री हुने/नहुने विषयमा पनि राय मागिएको छ ।

त्यस्तै, विज्ञ मन्त्री हुने/सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था उपयुक्त हो या होइन भन्नेमा पनि सरकारले चासो राखेको छ । यसभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिता लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।

निर्वाचन प्रणाली

पछिल्लो समय निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर बहस भइरहँदा सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनको लागि राखिएको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपाति वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेको देखिन्छ ।

‘निर्वाचन प्रणाली कसरी थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने’ भन्दै सरकारले छलफलका लागि अघि सारेको प्रस्तावमा नोटा/राइट टु रिकल र विदेशमा रहेको नागरिकको मताधिकारको विषय पनि छ । यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको सुधारसहित राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षको भूमिकाबारे पनि सरकारले छलफल प्रस्ताव गरिरहेको छ ।

यतिसम्म कि, संविधान संशोधनमाथिको छलफलमा निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषय पनि सरकारको तर्फबाट छलफलका लागि प्रस्तावित छ ।

संघीयताको बहस

संविधान निर्माणकै क्रममा सबैभन्दा पेचिलो बनेको संघीयताको बहस पनि अहिलेको संविधान संशोधन छलफलको क्रममा निकालिएको छ । यसमा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको देखिन्छ ।

जस्तो, प्रदेशसम्बन्धी विषयमा प्रदेशको संख्या र प्रादेशिक संरचनामा गर्न सकिने कामबारे पनि कार्यदलले विज्ञहरूको राय माग गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने विषय सरकारको छलफलका बुँदामा छन् ।

त्यसबाहेक मन्त्री/जनप्रतिनिधिको संख्या कति बनाउने ? प्रदेश मन्त्रालय र संरचना कसरी चुस्त/दुरुस्त बनाउने  ?  ‘प्रदेश प्रमुख र निजको भूमिका, निजको अनुपस्थितिमा निजको काम प्रदेश भित्रबाटै कसरी गर्ने, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने ?’ लगायतका बुँदा सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विषयमा उल्लेख छन् ।

स्थानीय तहको हकमा पनि तीन वटा बुँदा समेटिएका छन् । त्यसमा अहिलेकै दलीय व्यवस्था सहितको स्थानीय तह ठिक छ वा दलविहीन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आधारित स्थानीय तह आवश्यक हो भन्ने विषयमा पनि सरकारले राय लिइरहेको छ । ‘स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ?, न्यायिक समितिमा सुधार कसरी गर्ने ?’ सहित विषय यसमा उल्लेख छ ।

न्यायपालिका सुधार

सरकारले न्यायपालिकामा सुधार गर्न संविधानका कस्ता विषयमा सुधार आवश्यक छ भन्ने विषय पनि छलफलमा ल्याएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधारसहितका आवश्यकतामाथि सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति– योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषयमा के गरिनुपर्छ,’ कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छलफलको विषयमा उल्लेख छ, ‘अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले उठान गरेका न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति बिचौलियाहरूको नियन्त्रण गर्ने विषयमा धारणा के छ ?’

त्यस्तै, न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले राय माग गरेको छ । न्यायपरिषद्को संचनागत सुधार, न्यायपरिषद्‍मा कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषयमा पनि सुझाव दिन कार्यदलले भनेको छ ।

संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने ?, प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय र विधि के–के हुन सक्छन् ?, न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषय उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषय पनि कार्यदलको चासोमा छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी विषयमा पनि कार्यदलले विज्ञको राय मागेको छ ।

संवैधानिक निकाय

संवैधानिक निकायहरूमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका कुराहरू पनि संविधान संशोधन कार्यदलले उठाएको छ । यसले संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारीको संख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने विधि/प्रक्रिया, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन कायम गर्ने तरिकाबारेको छलफल कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।

यसले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि चासो राखेको छ । संवैधानिक निकायको हकमा यिनै कुरा समेट्दै कार्यदलको छलफलका बुँदामा उल्लेख छ, ‘महाभियोग/संसदीय सुनुवाइको ‍औचित्य, सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यन्वयनसहित प्रदेश लोकसेवा आयोगको आवश्यकता औचित्यबारे’ कार्यदलले राय माग गरेको छ ।

यसबाहेक संसद्को अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैरआवसीय नेपाली नागरिकता र उनीहरूको अधिकार, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हद, एक व्यक्ति कति पटक जनप्रतिनिधि हुन सक्ने, धारा ५४ नीति निर्देशक सिद्धान्तका प्रगतिशील कार्यान्वयन, धारा १११ को उपधारा ५ सङ्घीय व्यवस्थापन विधिमा सुधार, सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा सजाय कमसम्बन्धी व्यवस्था, विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, मैलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था र मुख्यन्यायाधिवक्ता हटाउने वा अभियोजनको अधिकार दिने लगायतका विषयमा कार्यदलले राय मागिरहेको छ ।

सरकारले उठाएका बाहेकका विषयमा पनि  सम्बधित विज्ञलाई लागेका छन् भने पनि संविधान संशोधनका लागि राय दिन भनिएको छ । र, योसँगै लिखित सुझाव दिने व्यवस्था पनि कार्यदलले गरेको छ ।