भारतले चिनी निर्यात रोक्दा नेपालमा तरङ्ग, कृत्रिम मूल्यवृद्धिको जोखिम

४ जेठ, काठमाडौं । छिमेकी भारतले आन्तरिक बजार सन्तुलन मिलाउन भन्दै गत बुधबारदेखि लागु हुने गरी चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष तरङ्ग देखिएको छ ।

‘एल निनो’ मौसम प्रणालीका कारण यस वर्ष उखु उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपण गर्दै भारतले कच्चा तथा प्रशोधित सबै प्रकारका चिनी निर्यात तत्कालका लागि रोकेको हो ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी निर्यातकर्ताको यो कदमले आयातमा निर्भर नेपाली बजारमा अभाव र महँगीको त्रास सिर्जना गरेको छ ।

यद्यपि, सरकारले भने बजारमा चिनीको कुनै अभाव नहुने भन्दै उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । स्वदेशी चिनी उद्योगहरूसँग भएको उत्पादन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लगायत सरकारी निकायसँग रहेको मौज्दातले नेपालको आगामी ८ महिनाको माग सहजै धान्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

सरकारले अभावको मनोवैज्ञानिक त्रास पालेर अनावश्यक सञ्चय (होर्डिङ) नगर्न सर्वसाधारण उपभोक्तालाई आग्रह गर्दै कृत्रिम अभाव खडा गर्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीमाथि निर्मम कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

तर, पछिल्ला केही दिनयता भारतको घोषणासँगै नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले अभावको हल्ला फिँजाएर मौज्दातमै रहेको चिनीको मूल्य बढाउन थालेको र नेपाल–भारत खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध तस्करी समेत बढ्न सक्ने जोखिम सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।

सर्वसाधारण उपभोक्तामा पनि भारतबाट नआएपछि चिनी अभाव हुने हो कि भन्ने त्रास देखिन्छ । यही कारण २–३ दिनदेखि चिनी किन्न आउने ग्राहक बढेको खुद्रा व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरका एक खुद्रा व्यापारीका अनुसार एउटै उपभोक्ताले ५ किलोसम्म चिनी खरिद गर्न थालेका छन् । मूल्य बढ्ने र बजारमा अभाव हुने भयले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी चिनी खरिद गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

‘भारतले चिनी निर्यात रोक्यो भन्नासाथ उपभोक्ता अभाव हुने हो कि भनेर डराएजस्तो देखिन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोही मूल्य नबढ्दै किनेर लैजाने भनेर पनि आउँछन्, पछि मूल्य बढ्ने हो कि भन्ने डरले कोहीले स्टक गर्न थालेजस्तो देखिन्छ ।’

सरकारी व्यापार कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल करिब २ हजार टन चिनी मौज्दात छ ।

कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट १ प्रतिशत भन्सार महसुल सुविधा नपाउँदा थप चिनी आयात प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘भन्सार छुटविना ग्लोबल टेन्डरबाट चिनी ल्याउँदा अहिले बजारमा चलिरहेको मूल्यभन्दा महँगो पर्न जान्छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘सरकारले सहुलियत नदिएसम्म बाहिरबाट ल्याउन सम्भव छैन, त्यसैले हामीसँग भएको स्टकलाई मेन्टेन गरेर बेचिरहेका छौं ।’

खाद्य कम्पनीसँग जम्मा ९ सय क्विन्टल मौज्दात

अर्को सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा हाल जम्मा ९ सय क्विन्टल (९० टन) चिनी बाँकी छ ।

कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रले १५ हजार क्विन्टल चिनी खरिदका लागि ११ जेठसम्मको म्याद राखेर आन्तरिक टेन्डर आह्वान गरिएको बताए ।

यसअघि वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गर्दा लागत निकै महँगो परेपछि कम्पनीले आन्तरिक बजारबाटै चिनी उठाउन लागेको हो ।

‘अहिले हामीसँग ९ सय क्विन्टलमात्र चिनी छ, नयाँ टेन्डर परेमा १५ हजार क्विन्टल आउँछ,’ मिश्रले भने, ‘यो चिनी उद्योगीहरूलाई नभई हाम्रा नियमित बिक्री कक्षबाट सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मात्र वितरण गरिने छ ।’

नेपाल चिनी उद्योग संघले भने भारतले निर्यात रोके पनि यसको असर नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । संघ अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले यो आर्थिक वर्ष माग धान्ने चिनी मौज्दात रहेकाले बजारमा अभाव सिर्जना नगर्ने दाबी गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार नेपालको वार्षिक चिनी खपत करिब २ लाख ८० हजार टन हो । यस वर्ष नेपालका चिनी उद्योगहरूले मात्रै करिब २ लाख टन उत्पादन गरेका छन् ।

नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मात्र नधाने पनि यस वर्ष पर्याप्त आयात भइसकेको अग्रवालले बताए । ‘यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म भारतबाट करिब ६५ देखि ७० हजार टन चिनी आयात भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष बिक्री नभएर बाँकी रहेको चिनी (क्यारी फर्वार्ड स्टक) पनि हामीसँग छ ।’

मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा उनले चिनी एउटा कमोडिटी (वस्तु) भएकाले बैंकको ब्याज, बीमा र क्यारिङ कस्टका कारण सिजन र अफ–सिजनमा सामान्य मूल्य घटबढ हुनु स्वाभाविक भएको बताए । तर, भारतको प्रतिबन्धकै कारण अत्यधिक वा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्ने सम्भावना नरहेको उनको दाबी छ ।

अरू उपभोग्य वस्तुको तुलनामा नेपालमा चिनीको मूल्य त्यति धेरै नबढ्ने गरेको उनको तर्क छ । तर, उपभोक्ता भने वर्षौंदेखि दसैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडबाडको मौकामा व्यापारीले चिनीको भाउ बढाउने र लुकाएर कृत्रिम अभाव गर्नेजस्ता समस्या भोग्दै आएका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (साउन–चैत) मसान्तसम्म ५२ हजार ४ सय ६४ टन सख्खर र चिनी आयात भएको देखाउँछ । उक्त परिमाणमा चिनी तथा सख्खर आयात हुँदा ३ अर्ब ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

यकिन तथ्यांक संकलन माग

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा  कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्न थालिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना चिनी आपूर्ति र मौज्दातबारे सरकारसँग वैज्ञानिक र यथार्थ तथ्यांक नहुँदा बजारमा कालोबजारी र चलखेल सुरु भएको बताउँछन् ।

‘उद्योगी र सरकारले हामीसँग ८ महिनालाई पुग्ने चिनी मौज्दात छ, भारतले निर्यात रोक्दा पनि तत्काल समस्या पर्दैन भनेर बोलिरहेका छन्, तर खपत बढी हुने बेलामा उद्योगी र व्यापारीको व्यवहार राम्रो हुँदैन,’ अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने, ‘त्यसैले उद्योग मन्त्रालयले तत्काल अनुगमन गरेर कुन उद्योगसँग कति, कुन डिलर र होलसेलसँग कति स्टक छ र बजारमा कति चिनी छ भन्ने यकिन तथ्यांक लिनुपर्छ ।’

आगामी ६ महिना नेपालमा सबैभन्दा धेरै चिनी खपत हुने समय भएकाले सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘आगामी असारदेखि मंसिरसम्मको समयमा दसैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व पर्ने र यही बेला चिनी खपत सबैभन्दा बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही मौका छोपेर व्यापारीहरूले प्रतिकिलो १ देखि २ रुपैयाँ गर्दै मूल्य बढाइसकेका छन्, यसले उपभोक्तालाई लामो समयसम्म मारमा पार्न सक्छ ।’

तिमल्सिनाले घरायसी प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने चिनीको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले व्यावसायिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनका लागि कति चिनी चाहिन्छ, कुन उद्योगले कति राखेका छन् भन्ने कुरालाई क्रस–चेकिङ (रुजु) गरेर सरकारले तत्काल वैज्ञानिक तथ्यांक तयार गर्न जरुरी रहेको बताए ।

बजारमा अभाव हुन नदिन र मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारले तत्काल कडा अनुगमन थाल्नुपर्ने र तथ्यांकका आधारमा बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग तिमल्सिनाले राखेका छन् ।

चिनी अभावमा नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालका चिनीमा आधारित उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्ने र ती उद्योग भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार भारतमा बिस्कुट, बेकरी, कन्फेक्सनरी, हल्का पेय, जुस, लगायत वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी मात्र लाग्छ भने नेपालमा सोही वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हुँदा नेपाली उत्पादन पहिले नै महँगो छ ।

अब भारतको निर्यात प्रतिबन्धपछि स्वदेशी सुगर मिलहरूले चिनीको मूल्य क्रमश: बढाउने निश्चित छ । यसले गर्दा चिनीमा आधारित उद्योगहरूको लागत झनै आकाशिन गई बजारमा टिक्न अझ कठिन हुने उनीहरू बताउँछन् ।

एक बिस्कुट उद्योगीका अनुसार नेपालका बिस्कुट तथा बेकरी उद्योगहरू चिनीमा अत्यधिक निर्भर छन् । यी दुई क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनी खपत हुने गर्छ ।

‘नेपालमा करिब १६ वटा बिस्कुट उद्योग र ४ सयदेखि ५ सयको हाराहारीमा दर्ता भएका बेकरी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘तिनका मुख्य कच्चापदार्थ नै चिनी हो ।’

ती उद्योगीका अनुसार नेपालमा चिनीको कुल मागको ५० प्रतिशत मात्रै स्वदेशी उत्पादनले धान्ने गरेको छ । ‘हाम्रो उत्पादनले ६ महिना मात्रै माग धान्न सक्छ,’ बजारमा ८ महिनासम्म पुग्ने चिनी रहेको तथ्यांक सही नभएको भन्दै उनले भने, ‘बाँकी दुई महिना धान्छ भन्नुको अर्थ चोर बजारबाट ल्याएर बोरा फेर्ने काम हुन सक्छ ।’

उनले नेपाली उत्पादनले माग नधान्ने भन्दै आउँदो साउन–भदौसम्ममा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँ पुग्ने दाबी गरे ।

भारतको प्रतिबन्धले अभाव र मूल्यवृद्धिको संकट निम्त्याउन सक्छ

नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघ अध्यक्ष ओमनाथ महर्जनले नेपाल आफ्नो कुल मागको आधा परिमाण चिनीका लागि आयातमा निर्भर रहेको बताउँदै भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष महर्जनले सरकारी तथ्यांकले नै नेपालमा उद्योग र आम उपभोक्तासहित कुल ३ लाख टन चिनी खपत हुने देखाउने र उत्पादन क्षमता केवल १ लाख ५० हजार टन मात्रै भएको बताए ।

‘उत्पादन क्षमता डेढ लाख टन मात्रै भएपछि ५० प्रतिशत त बाहिरबाट आयात नै गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘आयातका लागि सबैभन्दा सहज र किफायती भारत नै हो, उसैले रोकेपछि समस्या त अवश्य हुन्छ ।’

स्वदेशी उत्पादकको दाबीमा आशंका

नेपालका चिनी उत्पादकहरूले करिब एक वर्षसम्म पुग्ने उत्पादन आफूहरूसँग रहेको र बजार धान्न सक्ने भन्दै गरिरहेको दाबीमा उनले अविश्वास व्यक्त गरे ।

‘यदि साँच्चै उहाँहरूको उत्पादन क्षमता बढेर ३ लाख टन पुगिसकेको हो भने त्यो सबै उद्योगका लागि खुसीको कुरा हो,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘तर, यदि यो उद्योगहरूलाई आयातको योजना बनाउनबाट रोकेर पछि अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने रणनीति हो भने हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।’

उनले चिनी उत्पादकहरूको यस्तो दाबीले उद्योगहरूलाई अहिले केही पनि योजना नबनाउन प्रेरित गर्ने र पछि दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वको मुखमा बजारमा चिनी अभाव सिर्जना भएपछि आफूखुसी मूल्य बढाउने जोखिम रहेको बताए ।

‘आज दुई रुपैयाँ, भोलि चार रुपैयाँ, पर्सि ६ रुपैयाँ गर्दै मूल्य बढाएर पैसा कमाउने दाउ हो कि भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।

अहिले तत्काल असर नदेखिए पनि भविष्यमा संकट

भारतको निर्णयले तत्कालै बजारमा ठूलो असर नपारे पनि यसको प्रभाव केही समयपछि देखिने उनको भनाइ छ ।

अन्य देशबाट चिनी आयात गर्नै नसकिने अवस्था नभए पनि भारतको तुलनामा लागत धेरै पर्ने हुँदा त्यसले अन्तत: वस्तुको उत्पादन लागत बढाउने उनले बताए ।

संघले बजार अवस्था नजिकबाट नियालिरहेको र अबको केही दिनमा नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि वास्तविक अवस्था थाहा हुने उनको भनाइ छ ।

भारतको प्रतिबन्धपछि फेरि चिनीमा आत्मनिर्भरताको बहस

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि फेरि एक पटक चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने बहस सुरु भएको छ । तर, यो लक्ष्यप्राप्तिको बाटोमा उखु किसानहरूले भोग्दै आएका आधारभूत समस्याहरू मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएका छन् ।

वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी समयमै नपाउने, सरकार र उद्योगीले निर्धारण गर्ने समर्थन मूल्य उत्पादन लागतभन्दा कम हुने र सरकारी अनुदानका लागि समेत लामो प्रक्रिया कुर्नुपर्ने बाध्यताले किसानहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।

यही कारण हरेक वर्ष उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन घट्दो क्रममा छ । जसले आत्मनिर्भरताका लागि अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।