आयकरमा कर छुट सीमा : साँच्चै नपुगेकै हो त ?

विगत धेरै वर्षअघिदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट आउनुभन्दा अघि सरकारले देशभर बजेट पूर्वसुझाव कार्यक्रम गर्छ । कोठाभरि मान्छे जम्मा हुन्छन्, माइक घुम्छ— र हरेक ठाउँमा, हरेक वर्ष, जहाँसुकै करीब ९० प्रतिशत सहभागीले समान दुई कुरा भन्छन्: “करको दर होइन, दायरा बढाऊ” र “आयकर छुटको सीमा बढाऊ– ५ लाखमा के हुन्छ र आजकल ?”

पहिलो माग– “करको दर होइन, दायरा बढाऊ”को प्राविधिक विश्लेषण मैले यसअघि अनलाइनखबरमै प्रकाशित लेखमा गरिसकेको छु । नेपाल र अन्य देशका तथ्याङ्कका आधारमा परीक्षण गर्दा यो भाष्य वास्तवमा पुष्टि हुने नहुने देखिएको छ ।

आज दोस्रो मागको पालो । आम नागरिकले वर्षौंदेखि दोहोर्‍याइरहेको यो माग– “आयकर छुटको सीमा बढाऊ” साँच्चै कति जायज छ ? यो लेखमा यही प्रश्नलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

हालको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि, सरकारले आयकर ऐन, २०५८ मार्फत एकल व्यक्तिको हकमा पहिलो ५ लाख रुपैयाँसम्म र दम्पतीको हकमा पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लिने व्यवस्था रहेको छ । सो माथिको अर्को दुई लाखमा १० प्रतिशत, अर्को ३ लाखमा २० प्रतिशत, अर्को दश लाखमा ३० प्रतिशत र अर्को ३० लाखमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै ५० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

बजेट सम्बन्धी सुझाव कार्याक्रममा यही पहिलो पाँच लाख वा ६ लाखको सीमालाई बढाएर वार्षिक ८ लाख वा १० लाखसम्म कर नलिन सर्वसाधारण जनताले माग राख्ने गरेका छन् । तर, पहिलो स्ल्याब बाहेक अन्य स्ल्याबको बारेमा खासै छलफल नै हँुदैन । बरु केही केहीले वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी आय गर्ने व्यक्तिलाई नेपालमा लाग्ने अधिकतम करको दर ३९ प्रतिशतको दर बढी भएकाले सो घटाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । तर ती सुझाव दिने मान्छे साँच्चै ३९ प्रतिशत कर तिर्ने मान्छे नै हुन् कि होइनन् मैले आजसम्म खुट्याउन सकेको छैन ।

कर छुट सीमा निर्धारण गर्ने विभिन्न तत्वहरू

कर छुटको सीमा हरेक देशपिच्छे, उनीहरूको आर्थिक अवस्था, जनताको आयआर्जन तथा सम्पत्तिको अवस्था, राज्यको नीति लगायत विभिन्न तत्वहरूमा आधारित रहेको हुन्छ । यो कर छुटको सीमा कहिल्यै पनि निरपेक्ष हँुदैन जहिले पनि विभिन्न तथ्य, तथ्याङ्क र परिस्थितिसँग सापेक्ष रहेको हुन्छ ।

कर छुट सीमा निर्धारण एक बहुआयामिक निर्णय हो । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई कम्तीमा विभिन्न कोणबाट हेर्छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी विभिन्न कोण विश्लेषण गरी अन्य केही देशसँगको तथ्याङ्कसँग समेत तुलना गरेको छु ।

पहिलो : प्रतिव्यक्ति आयसँगको अनुपात । जेरान्डो सिक्याट र अरविन्द वीरमणिले सन् १९८८ मा गरेको विश्व बैंकको एक क्लासिक अध्ययनले देखाएको छ– विकासशील देशहरूमा आयकर छुट हुने सीमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ देखि ३ गुणाको दायरामा हुनु उचित मानिन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय १३ अमेरिकी डलर छ । त्यसो हुँदा यो सीमा विश्व बैंकको अध्ययनले सिफारिस गरेको दायराभित्र नै देखिन्छ ।

दोस्रो : मुद्रास्फीति र क्रयशक्ति । नेपालमा पछिल्लो दश वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.९ प्रतिशत रहेको छ, र सन् २०२४ को औसत ४.७ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ के हो ? जुन वर्ष करमुक्त सीमा तोकिन्छ, त्यो वर्षको क्रयशक्तिमा त्यो सीमा हुन्छ । अर्को वर्ष महँगी बढेसँगै सीमा यथावत् रहे, वास्तविक राहत खुम्चिंदै जान्छ ।

यो कुरा “पहिलो स्ल्याब थोरै छ” भन्ने भावनाको पछाडिको मुख्य आर्थिक कारण हो । तर यसको समाधान सीमा एकैचोटि ठूलो उछाल्नु होइन, नियमित मुद्रास्फीति–समायोजन हो ।

धेरै विकसित देशहरू जस्तै बेलायत, अमेरिकाले यो सीमा बढाउने कामलाई राजनीतिक नबनाई सामान्य प्रशासनिक कार्यको रूपमा तोकी वार्षिक मुद्रास्फीतिको समायोजनको आधारमा कर छुट सीमा तोक्दै आएका छन् । नेपालमा भने हामी यसलाई राजनीतिक हतियार बनाएर हरेका वर्ष यसको प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौं । जसको प्रतिफलस्वरुप हरेक बजेट सुझाव कार्यक्रममा यो माग जोडतोडले उठिरहेको छ ।

तेस्रो : न्यूनतम जीवनयापन खर्च । “५ लाखले जीवन धान्दैन” भन्ने तर्क यही बिन्दुमा आउँछ । नेपालको राष्ट्रिय गरिबी रेखा (२०२२/२३) अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक रु.७२,९०८ छ । परिवारको औसत आकार ४.२ जना मान्दा पारिवारिक गरिबी रेखा वार्षिक करिब रु.३ लाख ६२ हजार हुन्छ । करमुक्त सीमा (दम्पतीको हकमा रु.६ लाख) यस पारिवारिक गरिबी रेखाभन्दा ६६ प्रतिशत माथि छ ।

अर्थात् कर छुट सीमा “जीवन निर्वाह बापतको आय” को तुलनामा निकै उदार नै छ । काठमाडौंको महँगी र गाउँको महँगी फरक हुन्छ तर राष्ट्रिय नीति राष्ट्रिय औसतमा बन्नुपर्छ, काठमाडौंको मात्र आधारमा होइन ।

चौथो : आय असमानता– गिनी कोअफिसिएन्ट । गिनी कोअफिसिएन्ट यदि शून्य भएमा यसले सबै समान रहेको देखाउँछ भने यदि १ रहेमा चरम असमानता रहेको देखिन्छ । नेपालको उपभोग गिनी सूचकाङ्क सन् २०२३ मा ०.३० छ, विश्वको औसत भन्दा कम । तर आय–आधारित गिनी कोअफिसिएन्ट भने सन् २०१०/११ मा ०.४९ थियो र सन् २०१९ मा ०.५८ सम्म पुग्यो, संसारकै उच्चतममध्ये, जसले बढ्दो आय असमानता देखाउँछ । यो भिन्नता महत्वपूर्ण छ: उपभोग बराबर देखिन्छ तर आय असमान छ र त्यही असमान आय भएका मान्छेहरूले कर छुट सीमा बढाउने माग गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२३ को अध्ययनले देखाएको छ, उच्च आय असमानता भएका देशहरूमा करमुक्त सीमा बढाउँदा असमानता घट्दैन, बढ्छ किनभने माथिल्लो आयवर्गले बढी फाइदा लिन्छन् ।

सरकारले पहिलो स्ल्याब ५ लाखबाट बढाएर १० लाख पुर्‍यायो भने के हुन्छ ?

नेपालको राष्ट्रिय औसत आय नै २ लाख ३० हजारको हाराहारीमा छ । नेपालको बहुसंख्यक जनता किसान, दैनिक मजदूर, साना पसले वा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने मजदूरको वार्षिक आय ५ लाखभन्दा कम छ । यो आय वर्गलाई फाइदा शून्य हुन्छ । किनभने यिनीहरू पहिले नै करलाग्ने सीमामा छैनन् । सीमा ५ लाख होस् वा १० लाख, उनीहरूको जिन्दगीमा एक पैसाको फरक पर्दैन ।

तर, ३९ प्रतिशत सीमान्त कर लाग्ने आयमा उसले छुट लिई कर छुट सीमा बढेको रकमको ३९ प्रतिशत कर छुट लिन्छन् भने १० प्रतिशत सीमान्त कर लाग्नेले १० प्रतिशत छुट मात्र पाउँछ । अर्थात् गरीबको नाममा माग गरेको सुविधाले गरीबलाई कहींकतै छुँदैन भने मध्यम वर्गले पनि थोरै प्रतिशत लाभ मात्र पाउँछन् भने अति धनी वर्गले अति धेरै सहुलियत पाउँदछन्, चाहे प्रतिशतमा हिसाब गरौं वा रकममा नै ।

र राज्यको राजस्व ? यो घाटा पूर्ति गर्न तीन विकल्प मात्र हुन्छन्: अप्रत्यक्ष कर बढाउने (धनी–गरिब सबैमा लाग्छ, तर गरिबको आयको बढी प्रतिशत खाइदिन्छ), सार्वजनिक सेवा काट्ने, वा ऋण लिने (आउने पुस्तालाई भार) ।

राज्यको राजस्वमा कमी आएपछि न्यून वर्गले राज्यबाट पाउने विभिन्न सेवासुविधा तथा राहतमा पनि कटौती हुन जान्छ । जसको नाममा यो माग उठाइएको छ न उनीहरूलाई कुनै फाइदा हुन्छ, बरु राज्यको राजस्व घटेको कारणले राज्यबाट पाइरहेको सेवासुविधामा ठूलो कटौती हुने सम्भावना हुन्छ ।

तीन विकल्पमध्ये जुन चुनिए पनि सबभन्दा बढी घाटामा पर्ने तिनै छन् जसको नाममा सीमा बढाउने माग गरिएको थियो ।

यी माथि उल्लिखित विभिन्न कोणबाट हेर्दा एउटै तस्बिर बन्छ: नेपालको कर छुट सीमा कुनै पनि मापदण्डमा “थोरै” होइन ।

सात देशको कर छुटको तुलनात्मक विश्लेषण

नेपालको मात्र तथ्याङ्क लिएर विश्लेषण गर्दा अपुरो हुने भएकाले मैले हाम्रा छिमेकी मुलुक तथा अति विकशित देशका तथ्याङ्कलाई एउटै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने जमर्को गरेको छु । यस लेखमा मैले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, तान्जानिया, अमेरिका र बेलायतको विश्लेषण गरेको छु ।

हामीले विश्लेषण गरेका हरेक विश्लेषणमा कर छुटको सीमा भारत बाहेक हरेक देशको भन्दा निकै राम्रो छ । भारतको अनुपात अन्य सबै देशको भन्दा बढी उदार देखिन्छ । त्यो उदारता वार्षिक १२ लाखसम्म आय गर्नेको हकमा मात्र हो । सोभन्दा बढी आय भएमा शुरुको ४ लाखको कर छुट मात्र उपलब्ध हुन्छ । सोभन्दा माथिको आयमा नेपालमा जस्तै गरी प्रगतिशील करको दर ५ प्रतिशतदेखि निरन्तर कर लाग्छ । त्यसैले अन्य देशको तुलनामा यो अलि फरक व्यवस्था रहेको छ । यो उदारता गत वर्षको बजेट मार्फत मात्र थपिएको हो । यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन् जसमा भारतको विभिन्न छुट घटाई कर गणना गरिने पुरानो कर प्रणालीबाट छुट घटाउन नपाउने नयाँ प्रणालीमा जान प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पनि यो सीमा एकै पटक ४ लाखबाट १२ लाख पुर्‍याइएको हो ।

त्यसका साथै, भारतको कर नीति परिवर्तनका गरी करदाताको आयकर खर्च घटाई जीवनयापन खर्च बढाएर सो मार्फत अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी) बाट कर उठाउने नीति राखेको देखिन्छ । जसले गर्दा उसको कर छुटको सीमा एकदमै उदार देखिन्छ । यो व्यवस्था आएपश्चात (अन्य धेरै कारण पनि होलान्) उपभोग अत्यधिक भएर आयात बढी भई वैदेशिक मुद्रामा कमीको कारण भारतको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान खोजेको देखिन्छ । जब जनतासँग खर्च गर्ने पैसा धेरै हातमा हुन्छ यसले आयात बढेर वैदेशिक मुद्रामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको विगतको श्रीलंकाको पनि इतिहास रहेको छ ।

कर छुटपछिको कर लाग्ने सीमाको अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा कहाँ छ नेपाल ?
नेपाल अन्य देशहरूको तुलनामा पहिलो स्ल्याब अनुपातमा अत्यन्त उदार छ भन्ने देखियो । तर जहाँ पहिलो स्ल्याब सकिएर र दोस्रो स्ल्याब शुरु भए पश्चात नेपालको समस्या उदाङ्गो हुन्छ ।

नेपालमा रु.६ लाख नाघेपछि तुरुन्त १० प्रतिशत कर, रु.८ लाख नाघेपछि तुरुन्त २० प्रतिशत भर्‍याङ होइन, सीधै भित्तो । १० प्रतिशत कर लाग्ने रकमको सीमा जम्मा २ लाख (कर छुटको सीमाको एक तिहाइ मात्र) र २० प्रतिशत कर लाग्ने रकमको सीमा जम्मा ३ लाख (कर छुटको सीमाको आधा मात्र) । यसले के देखिन्छ भने राज्य कर छुटको सीमा वृद्धिमा उदार भए तापनि सो पश्चातको कर लाग्ने विभिन्न सीमाहरू निर्धारणमा अति नै धेरै निरंकुश भएको छ । यो तथ्यलाई अन्य देशसँग जोडेर हेर्दा समस्या अझ स्पष्ट हुन्छः

नोट: भारतको भारु १२ लाखसम्मको आयमा विशेष छुटको व्यवस्थालाई यो विश्लेषणमा समावेश गरिएको छैन ।

कर छुट पश्चातको पहिलो स्ल्याब निर्धारणमा हामी अति नै निरंकुश रहेछौं । लगभग सबै देशको कर छुटको सीमा र कर लाग्ने पहिलो तथा दोस्रो सीमा लगभग बराबर रहेकामा हाम्रोमा अति नै कम क्रमशः ३३ प्रतिशत र ५० प्रतिशत हो जुन अन्य सवै राष्ट्रको भन्दा अति नै खराब रहेको छ । २०५८ सालमा आयकर आउँदा दोस्रो स्ल्याब कर छुट सीमाको १३७ प्रतिशत थियो ।

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा हेर्दा चित्र झनै स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा तेस्रो स्ल्याब प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.५ गुणामा २० प्रतिशत दरले शुरु हुन्छ । भारतमा यही अनुपातमा (४.६ गुणामा) केवल १० प्रतिशत कर छ । बंगलादेशमा यही अनुपातमा (३.९ गुणामा) १० प्रतिशत मात्र । अर्थात् प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा उस्तै ठाउँमा उभिएका करदाताले नेपालमा अरू देशभन्दा दोब्बर कर तिर्नुपर्छ ।

नेपालले तुलनात्मक रूपमा थोरै आयमा नै उच्च दर लगाउँछ- यो “प्रगतिशील कर” होइन, “आक्रामक कर” हो । माथिल्लो स्ल्याबको उच्च दर सैद्धान्तिक राजस्व मात्र हो, व्यावहारिक राजस्व होइन ।

२०५८ सालको आयकर ऐनमा के थियो ?
आयकर ऐन, २०५८ लागू भएको आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा विभिन्न विषय, तथ्य तथा तथ्याङ्कहरू विश्लेषण गरी कर लाग्ने स्ल्याबको निर्धारण गरिएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा व्यक्तिगत करदाताका लागि वार्षिक रु. ५५ हजारसम्म र दम्पतीका लागि रु.७५ हजारसम्मको आयलाई करमुक्त राखिएको थियो । सोभन्दा माथिको आयमा क्रमशः १५ प्रतिशत (थप रु.७५ हजारमा) र उच्च आयस्तरमा २५ प्रतिशत (एकलको हकमा रु.१ लाख ३० हजार र दम्पतीको हकमा रु.१ लाख ५० हजार भन्दा माथिको आयमा) करको व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो स्ल्याबको हकमा कर छुट सीमाको १.३७ गुणा धेरै जुन अहिले जम्मा एक तिहाइ मात्र रहेको छ ।

त्यतिबेला नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब अमेरिकी डलर २५० को हाराहारीमा थियो, जुन तत्कालीन विनिमय दर अनुसार नेपाली रुपैयाँमा करिब रु.१९ हजार बराबर हुन्थ्यो । रेमिट्यान्सको प्रभाव सीमित रहेको कारण प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय पनि लगभग सोही स्तरमा थियो । यस सन्दर्भमा हेर्दा, रु.५५ हजारको आधारभूत कर छुट सीमा औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा २.९० गुणा बढी थियो ।

यस अवधिमा मुद्रास्फीति प्रभावका कारण मूल्यस्तर करिब पाँच गुणासम्म वृद्धि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि २०५८ सालको क्रयशक्तिलाई यथावत् राख्ने गरी मुद्रास्फीति समायोजन गर्ने हो भने, प्रारम्भिक रु. ५५ हजारको व्यक्तिगत कर छुट सीमा हालको मूल्यमा करिब रु.३ लाखसम्म पुग्ने देखिन्छ भने दम्पतीका लागि रु.७५ हजारको सीमा करिब रु.४ लाख बराबर हुन आउँछ । यस आधारमा हेर्दा, हाल कायम गरिएको रु.५ लाख (व्यक्तिगत) र रु.६ लाख (दम्पती) को आधारभूत कर छुट सीमा मुद्रास्फीति समायोजित सीमाभन्दा उच्च देखिन्छ ।

तर, कर छुट सीमाको मूल्यांकन केवल मुद्रास्फीतिका आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन । यस अवधिमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई हाल करिब अमेरिकी डलर १,५१३ पुगेको छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब रु.२ लाख ३० हजार बराबर हुन्छ । यदि २०५८ सालमा अपनाइएको “प्रतिव्यक्ति आयको करिब तीन गुणा बराबरको कर छुट” भन्ने आधारलाई निरन्तरता दिने हो भने, हालको अवस्थामा कर छुट सीमा करिब रु.६.५ लाखसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हालको रु.५ लाखदेखि ६ लाखसम्मको आधारभूत कर छुट सीमा आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन तथा करदाताको वास्तविक क्रयशक्तिलाई मध्यनजर गर्दा तुलनात्मक रूपमा सान्दर्भिक र व्यावहारिक देखिन्छ ।

स्ल्याब र मुद्रास्फीति

अब सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नमा आउँछौंः यो माग हरेक वर्ष किन दोहोरिन्छ ? र यसलाई सदाका लागि बन्द गर्ने उपाय के हो ?

उत्तर एउटा शब्दमा छः अनुक्रमणिका (इन्डेक्सेसन) — अर्थात् करको स्ल्याब र सीमाहरूलाई मुद्रास्फीतिसँग स्वतः जोड्नु ।

नेपालमा अहिले के हुन्छ ? हरेक वर्ष बजेट सुझाव कार्यक्रम हुन्छ, जनताले माइक समातेर “पाँच लाख बढाऊ” भन्छन्, नेताले “हो विचार गर्छौं” भन्छन्— सीमा कहिलेकाहीं बढ्छ नत्र जस्ताको तस्तै रहन्छ । अर्को वर्ष फेरि उही नाटक । यो नाटकको जग हो— स्ल्याबहरू महँगी दरसँग स्वतः नबढ्नु ।

यसकारण जनताले महँगी महसुस गर्छन्, सीमा अपुग लाग्छ र माग उठाउँछन् । यो माग गलत छैन भावनामा, गलत छ त दिशामा । वास्तवमा उनीहरूले मागेको कुरा “करमुक्त सीमा बढाऊ” होइन — “महँगीले खाइदिएको क्रयशक्ति फिर्ता देऊ” हो ।

यो समस्याको समाधान विश्वका कैयौं देशले गरिसकेका छन् र त्यो समाधान निकै सरल छ ।
अमेरिकामा सन् १९८५ देखि आयकरका सबै स्ल्याब र करमुक्त सीमाहरू उपभोक्ता मूल्य (शहरी उपभोक्ता) सूचकाङ्कसँग प्रति वर्ष स्वतः समायोजन हुन्छन् — संसद्ले छुट्टै कानून पास गर्नुपर्दैन । क्यानडामा पनि यस्तै व्यवस्था छ । अस्ट्रेलियामा आयकर स्ल्याब मुद्रास्फीतिसँग स्वतः अपडेट हुन्छ । तर भारत वा नेपालमा हरेक वर्ष यसमै राजनीति हुन्छ ।

एउटै माग हरेक वर्ष किन दोहोरिन्छ ?

माथिको विश्लेषणबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ— २०५८ सालको आधारभूत व्यवस्थामा समयसापेक्ष समायोजन जोड्दा हालको करमुक्त सीमा स्वतः आफैं गणना भएर आउने थियो । तर समस्या सीमामा भएन, व्यवस्थामा भइदियो । यो सीमा कुनै स्वचालित, पारदर्शी सूत्रबाट आएको होइन- राजनीतिक नेतृत्वले “निगाह” गरेर दिएको “दया” हो । जब हकको कुरा माग्नुपर्ने बाध्यता बन्छ, तब व्यवस्था नै दोषपूर्ण छ भन्ने प्रमाण आफैंले दिन्छ ।

यो माग वर्षेनि किन दोहोरिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरल छ- किनभने राज्यले एक पटक पनि नागरिकलाई तथ्य सहित बुझाउने साहस देखाएन । सुझाव संकलन गर्नु र सुसूचित सुझाव संकलन गर्नु दुई भिन्न कुरा हुन्- राज्यले पहिलो मात्र गर्‍यो, दोस्रो गरेन ।

राज्यले नागरिकलाई भन्न सक्छ- नेपालको ५ लाखको करमुक्त सीमा बंगलादेशभन्दा दोब्बर उदार छ, विश्वका अधिकांश देशको भन्दा तुलनात्मक रूपमा सहज छ । तर यो भनाइसँगै राज्यले आफ्नो स्ल्याब संरचना पनि हेर्नुपर्छ— करमुक्त सीमापछिका दरहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप र करदातालाई न्याय दिने खालका हुनुपर्छ, हालको जस्तो अत्याचारी ढाँचाका होइन ।

करदाता शिक्षाको अर्थ नागरिकलाई “तिमी गलत छौ” भन्नु होइन । अर्थ हो— “तिमीले देखेको समस्या सही छ, तर तिमीले माग्ने समाधान गलत ठाउँमा छ” भनेर सम्मानपूर्वक बताउनु, र सँगसँगै आफ्नो निरंकुश कर संरचनालाई कानूनी सुधारमार्फत व्यवस्थित गर्नु हो । आफ्नो काम नगर्ने नागरिकलाई मात्र आरोप लगाउनु राज्यको अर्को त्रुटिपूर्ण कार्य हो ।

बजेट सुझाव कार्यक्रममा गएर “सीमा बढाऊ” भन्नु नागरिकको अधिकार हो । “किन बढाउनुपर्छ” भन्ने प्रश्नको जवाफ बुझेर भन्नु नागरिकको दायित्व हो । र त्यो दायित्व पूरा गर्न चाहिने ज्ञान दिनु राज्यको दायित्व हो । तीनवटै दायित्व पूरा भएनन् र जबसम्म पूरा हुँदैनन्, यो माग अर्को वर्ष पनि फेरि दोहोरिनेछ, ठीक यही प्रश्न सहित ।