कम दरको भ्याटबाट गरिबभन्दा धनीलाई बढी लाभ

२०५०/५१ सालतिर मूल्य अभिवृद्धि कर कानूनको पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि विभिन्न सरोकारवालासँग विस्तृत परामर्श तथा छलफल गरिएको थियो । त्यस क्रममा त्यसताकाका नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पनि दलगत रूपमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको थियो । ती छलफलहरूमा मूल्य अभिवृद्धि करका विभिन्न पक्षका साथैै करको दर तथा छुटको संरचनाबाट करको समानतामा पर्न सक्ने असरका बारेमा पनि विस्तृत रूपमा छलफल भएको थियो ।

नेकपा एमालेसँग गरिएको छलफलका क्रममा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर सामाजिक न्यायका दृष्टिले कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो । त्यसक्रममा यो कर एकल दरमा लगाउने कि बहुदरमा, बहुदरले वास्तवमै कर प्रणालीलाई बढी समान बनाउन सक्छ कि सक्दैन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के कस्ता छन् भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएका धेरै मुलुकमा पनि यो कर लगाउने ताका यस्तै बहस हुने गरेको पाइन्छ, यद्यपि नीति निर्णय भएपछि यो विषय सामान्यत: दीर्घकालीन रूपमा टुंगिने गर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाएको खण्डमा यो कर उपभोक्ताको आयस्तरको पर्वाह नगरी धनी–गरीब सबैको उपभोगमा समान रूपमा लाग्ने भएकोले प्रथम दृष्टिमा यो कर असमान कर जस्तो देखिन्छ । यस्तो कर अन्तर्गत न्यून आय भएका परिवारहरूले आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च गर्ने भएकाले उनीहरूले उच्च आय समूहको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा बढी करभार वहन गर्नुपर्छ ।

यसै कारणले न्यून आय वर्गले उपभोग गर्ने आवश्यक वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्छ वा न्यून दर लगाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । तर व्यवहारमा यस्ता उपायहरूको लाभ गरिब वर्गमा मात्र सीमित हुँदैन । आवश्यक वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर कम दरले लगाउँदा त्यसबाट कतिपय अवस्थामा गरीबले जस्तै धनीले लाभ लिने मात्र नभई गरीबको तुलनामा धनीले अझ बढी लाभ लिन सक्छ ।

उदाहरणका लागि, यदि सूती कपडा गरीबले बढी प्रयोग गर्छन् भन्ने आधारमा रेशमी कपडाभन्दा सूती कपडामा मूल्य अभिवृद्धि कर कम दरले लगाइयो भने कतिपय अवस्थामा गरीब परिवारले वर्षमा केही मात्र सूती कमिज खरीद गर्न सक्ने र धनी परिवारले दर्जनौं कमिज खरीद गर्न सक्ने भएकोले यस्तो अवस्थामा गरीबलाई राहत दिने उद्देश्यले लगाइएको कम दरको लाभ वास्तविक रूपमा धनी वर्गलाई बढी पुग्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा विभिन्न मुलुकमा गरिएको अध्ययनले पनि यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो । केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा गरीबमाथि मूल्य अभिवृद्धि करको भार कम गर्न पाउरोटी जस्ता आवश्यक वस्तुमा यस करको न्यून दर लागू गरिएको थियो । तर यस्ता वस्तुहरू न्यून आय वर्गले मात्र नभई मध्यम र धनी वर्गका साथै तारे होटलमा वस्ने स्वदेशी तथा विदेशी धनीहरूले बढी उपभोग गर्ने भएकोले न्यून आय वर्गलाई राहत दिनको लागि आवश्यक प्रकृतिका वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको न्यून दरबाट व्यवहारमा गरीबलाई भन्दा धनीलाई बढी लाभ पुगेको निचोड निकालेको थियो ।

यसरी व्यवहारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा न्यून दरको लाभ धनी गरीब सबै प्रकारका उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने मात्र नभई ठूलो परिमाणमा उपभोग गर्ने धनीहरूले अझ बढी लाभ पाउन सक्ने भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा न्यून दर गरीबलाई लक्षित राहत उपलब्ध गराउने प्रभावकारी साधन होइनन् भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री तथा कर नीति सुधारकर्ताहरू बीच सहमति कायम भएको छ । त्यसैले धेरै विशेषज्ञले विस्तृत आधारमा एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नुपर्ने र त्यसबाट संकलित राजस्वलाई लक्षित सार्वजनिक खर्च तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत कमजोर, असहाय तथा न्यून आय समूहमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

यही मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई केवल राजस्व परिचालनको स्रोतको रूपमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्दछ र त्यसको लागि यस करलाई विस्तृत आधारमा एकल दरले लागू गर्नुपर्दछ भन्ने सहमति कायम भएको छ । त्यस अनुसार विश्वमा सफलतासाथ लागू भएका र नमूनाको रूपमा रहेका न्यूजिल्याण्ड, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, रुवाण्डा लगायत विभिन्न देशमा यस करलाई एकल दरले लगाइएको छ ।

यस्तै प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा मूल्य अविभृद्धि कर लागू गरेका देशहरूमा पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि हालैका वर्षहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, बहराइन जस्ता देशले एकल दर अपनाएका छन् भने आगामी दिनमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन तयारी गरिरहेका लाइबेरिया, यमन लगायत देशहरूले यस करलाई एकल दरले लगाउने निर्णय गरेका छन् ।

हो, केही देशहरूले विगतमा राजनीतिक, प्रशासनिक वा संक्रमणकालीन कारणले मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदरले नलगाएका होइनन् र केही देशमा त्यस्ता दरले हालसम्मै निरन्तरता पाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा सन् १९७८ देखि झण्डै चारदशकसम्म केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय तहमा लागू भइरहेका विभिन्न अप्रत्यक्ष करको सट्टा विस्तृत आधारमा एकल दरले मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने भनेर लामो समयसम्म विस्तृत गृहकार्य गरिएको भए पनि अन्तत: संघ र प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रहेको संवैधानिक जीएसटी काउन्सिलमा एकल दर लगाउन सहमति नजुटेपछि बहुदर लगाइएकोे थियो ।

तर बहुदरका कारण यो कर जटिल हुनुका साथै त्यसबाट अनेक आर्थिक विकृति उत्पन्न भएकाले सेप्टेम्बर २०२५ मा यस करलाई सुधार्ने क्रममा विभिन्न दरको सट्टा दुई दर कायम गरिएको थियो र त्यसबाट कर प्रणाली सरल हुनका साथै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर परेको थियो । अब मूल्य अभिवृद्धि करलाई थप सुधार गर्ने क्रममा भारतमा दुई तीन वर्षमा दुई दरको सट्टा एकल दर कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ यूरोपमा विभिन्न मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर २० प्रतिशतभन्दा बढी भएकोले समानताका हिसाबले नभई केही मेरिट वस्तु तथा सेवामा करको भार कम गर्न न्यून दर लागू गरिएको पाइन्छ । कुनै मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि करले प्रतिस्थापन गरेका विभिन्न करमा विगतमा धेरै दर भएकोले एकैपटक मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर लागू गर्न गह्रो भएकोले बहुदर लगाएको थियो र ती देशहरूमा पनि दरको संख्या विस्तारै घटाएर अन्त्यमा एकल दर कायम गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।

यिनै कारणले गर्दा नेपालले झण्डै तीनदशक अघि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गर्ने क्रममा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरी मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाएको थियो र विगत झण्डै तीन दशकमा गठन भएका विभिन्न सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् । साथै, मूल्य अभिवृद्धि करको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा आगामी दिनमा पनि एकल दरलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्दछ ।

मूल्य अभिवृद्धि करलाई समानताको हिसाबले नभई वर्तमान अवस्थामा बजारमा माग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र आशा र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि भन्सार महसुल र अन्त:शुल्कका साथै मूल्य अभिवृद्धि करको दर पनि घटाउन आवश्यक भएमा यस करको दर केही समयका लागि १० प्रतिसम्म झार्न उपयुक्त हुनेछ ।

यस सन्दर्भमा अर्को विचारणीय पक्ष हाल सार्वजनिक वित्त शास्त्रमा कुनै मुलुकको कर प्रणाली समान छ/छैन भनेर कुनै एक करलाई नभई समग्र कर तथा सार्वजनिक खर्च प्रणालीको सन्दर्भमा हेरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो । त्यसैगरी, पुनर्वितरणका उद्देश्यहरू मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता अप्रत्यक्ष करको दरभन्दा लक्षित सार्वजनिक खर्च कार्यक्रम मार्फत बढी प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सनुहुँदैन ।

मूल्य अभिवृद्धि करको फराकिलो कराधार र स्थिर एकल दरले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, पिछडिएका वर्गलाई लक्षित सहायता उपलब्ध गराउन तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त राजस्व जुटाउन सक्छ, जसले अन्तत: जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने वास्तविकतालाई विचार गरेर नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर विस्तृत आधारमा एकल दरले लगाउने नीतिलाई दीर्घकालसम्म अपनाइरहनुपर्दछ ।

–डा. खड्का कर विज्ञ हुन् ।