बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ सडकभन्दा स्तरीकरणमा जोड, सुकुमवासी र विपन्नलाई १००० घर

१३ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले राजधानी हेटौंडालाई ‘बृहत्तर हेटौंडा’ अवधारणा अनुसार साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदी करिडोर तथा सांस्कृतिक ग्रामसहित आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

सरकारले नयाँ सडक भन्दा पनि स्तरीकरणमा जोड दिने उद्देश्यले सडक पूर्वाधारमा ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अवलम्बन गर्ने छ ।

प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटाले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ८३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास, सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाइने तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने देवकोटाले बताए ।

मन्त्रालय संख्या ८ कायम गरिने

सरकारले संरचनात्मक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मन्त्रालय कायम गर्ने नीति लिएको छ ।

साथै, प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजनाहरूको अनलाइन ट्र्याकिङ तथा ट्रेसिङ प्रणाली लागू गरिने र प्रशासनिक प्रणाली क्रमश: डिजिटल बनाइने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने छ । साइबर अपराध, लागुऔषध दुर्व्यसन र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापनतर्फ ‘विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, जनधनको न्यून नोक्सानी’ अवधारणाअनुसार विपद् गोदामघर, पूर्वसूचना प्रणाली र आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुदृढ गर्ने नीति लिइएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले जानकारी गराए ।

बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण र पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

महिला र युवालाई लक्षित गर्दै ‘सीप, उद्यम र रोजगार : समृद्ध प्रदेशको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा स्टार्टअप इकोसिस्टममार्फत युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित तथा विपन्न परिवारलाई एक हजार घर

प्रदेश सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित तथा विपन्न परिवारका लागि कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चेपाङ, बोटे, माझी र थामी समुदायका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

गाँजा खेतीलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत् सञ्चालन

औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई कानुनी व्यवस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको जनाएको छ ।

खानेपानीतर्फ ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने तथा बहुआयामिक सिँचाइ आयोजना विस्तार गरिने भएको छ ।

युवा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

खेलकुद पूर्वाधारअन्तर्गत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गोदावरी रंगशाला र गौरीटार खेलकुद पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरिने तथा ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने नीति लिइएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, टेलिमेडिसिन तथा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख देवकोटाले उल्लेख गरे ।

आइटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम

उनका अनुसार शिक्षातर्फ अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्टिम तथा आइटी विद्यालय कार्यक्रम, विद्यार्थी ह्याकाथन तथा आइटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

उपसभामुख अप्सरा चापागाईंका अनुसार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि १८ जेठदेखि छलफल हुनेछ ।