ताइवान संकट र वासिङ्टन-बेइजिङ सम्बन्ध : पुराना सम्झौताको युग सकिएकै हो ? 

काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने ‘तीनवटा संयुक्त विज्ञप्ति’ (थ्री जोइन्ट कम्युनिक्स) को युग ‘पूर्ण रूपमा समाप्त भएको’ हुनसक्ने चेतावनी एक प्रमुख चिनियाँ विश्लेषकले दिएका छन्।

नानजिङ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज’ का डिन झु फेङले अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिका कारण ताइवान मामिलामा बेइजिङ र वासिङ्टनबीच कुनै व्यापक राजनीतिक समझदारी बन्न सक्छ भन्नु ‘अवास्तविक’ हुन सक्ने समेत बताएका छन्।

यसै महिनाको सुरुमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उनका अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पबीच निकै प्रतिक्षित शिखर वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तापछि बेइजिङले दुवै नेता ‘रणनीतिक स्थिरताको रचनात्मक सम्बन्ध’ निर्माण गर्न सहमत भएको घोषणा गर्दै यसलाई एउटा ठूलो कोसेढुङ्गा भनेको थियो।

पछि ह्वाइट हाउसले पनि सोही वाक्यांशलाई दोहोर्‍याउँदै यो सम्बन्ध ‘निष्पक्षता र पारस्परिक लाभका आधारमा’ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो।

झु फेङका अनुसार यसले दुवै देशका बुझाइ र नीतिगत खाकाहरूलाई एकापसमा मिलाउने दुईपक्षीय प्रयासलाई दर्शाउँछ, जसले भविष्यको सम्बन्धका लागि प्रभावकारी रूपमा नयाँ जग खडा गरेको छ।

मकाउ सेन्टर फर रिजनल एन्ड स्ट्रिटेजिक स्टडिजद्वारा ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणको समीक्षा गर्न शुक्रबार आयोजित एक अनलाइन वेबिनारमा बोल्दै उनले भने, “चीन-अमेरिका सम्बन्धमा तीनवटा संयुक्त विज्ञप्तिले पार्ने वास्तविक र नीतिगत प्रभाव अब पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ।”

अहिलेको द्विपक्षीय अन्तरक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो अब दुई पक्षबीच नयाँ संयुक्त विज्ञप्ति वा वक्तव्यहरू जारी हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मात्र नरहेको झुले बताए।

बरु, बेइजिङ र वासिङ्टनले व्यावहारिक संवादका माध्यमबाट विशिष्ट नीतिहरूमा कसरी रचनात्मक परिणामहरू हासिल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा मुख्य भएको दाबी उनले गरे। यसका साथै दुवै देश ‘संरचनात्मक, दीर्घकालीन र रणनीतिक’ प्रतिस्पर्धाको चरणमा प्रवेश गरिसकेको उनले उल्लेख गरे।

सन् १९७२, १९७८ र १९८२ मा हस्ताक्षर गरिएका यी तीनवटा चीन-अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तिहरूले नै अहिलेसम्म बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको सम्बन्धको राजनीतिक जग निर्माण गर्दै आएका थिए।

यी सम्झौताहरूले मूल रूपमा ताइवान मामिलालाई दुवै पक्षले कसरी हेर्ने भन्ने नीतिगत खाका तय गरेका थिए। सन् १९४९ देखि नै ताइवान बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको सबैभन्दा पुराना र सुल्झाउन कठिन समस्याहरूमध्ये एक रहँदै आएको छ।

बेइजिङले ताइवानलाई चीनकै एउटा हिस्सा मान्छ र आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेरै भए पनि यसलाई मुख्य भूमिमा गाभ्नुपर्ने धारणा राख्दछ।

अमेरिका लगायत विश्वका अधिकांश देशहरूले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छैनन्। तर, वासिङ्टन यस स्वशासित टापुमाथि बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण जमाउने कुनै पनि प्रयासको विरुद्धमा छ र ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन’ (ताइवान रिलेसन्स एक्ट) अन्तर्गत उसलाई हतियार आपूर्ति गर्न प्रतिबद्ध छ।

सन् १९७२ को ‘शाङ्घाई विज्ञप्ति’ ले बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको सहकार्यका आधारभूत नियमहरू तय गरेको थियो। जसमा उल्लेख छ, ‘ताइवान जलमार्गको दुवैतर्फका सबै चिनियाँहरू एउटै मात्र चीन छ र ताइवान चीनकै एक भाग हो भन्ने कुरामा अडिग छन् भन्ने तथ्यलाई अमेरिका स्वीकार गर्दछ।’

त्यसपछि, सन् १९७९ को संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत वासिङ्टनले औपचारिक रूपमा ताइपेई (ताइवान) सँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेर बेइजिङलाई मान्यता दियो। तर, सोही वर्ष अमेरिकी कङ्ग्रेसले ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन’ पारित गर्‍यो।

अगस्ट १९८२ मा हस्ताक्षर गरिएको तेस्रो र अहिलेसम्मको अन्तिम संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकी सरकारले ‘ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने कार्य बिस्तारै कम गर्दै लैजाने र समयक्रममा यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको’ बताएको थियो।

यद्यपि, बेइजिङसँग सो विज्ञप्तिबारेको वार्तालाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको प्रशासनले ताइवानलाई ‘६वटा आश्वासन’ (सिक्स एश्योरेन्सेज) दिएको थियो, जसमा वासिङ्टनले सो टापुको सुरक्षालाई निरन्तर सहयोग गरिरहने वाचा गरिएको थियो।

ती आश्वासनका औपचारिक विषयवस्तुहरूलाई सन् २०१६ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसका दुवै सदनले अनुमोदन गरेका थिए।

झु फेङका अनुसार, चीन-अमेरिका नेतृत्व तहको शिखर वार्ताबाट ताइवानका लागि गरिने सहयोगलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने वा उसलाई हतियार बिक्री गर्न बन्द गर्ने खालको अमेरिकी प्रतिबद्धता हासिल हुन्छ भनी अपेक्षा राख्नु ‘पूर्ण रूपमा अवास्तविक’ हुनेछ।

यस मामिलाको मुख्य चुरो अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा लुकेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “ अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले बेइजिङप्रतिको नीतिमा राजनीतिक लाभ लिन र आफ्नो छवि सुधार्न लामो समयदेखि ताइवानलाई एउटा महत्त्वपूर्ण हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।”

‘के अब हामी चीन र अमेरिकाबीच ताइवानको प्रश्नमा कुनै व्यापक राजनीतिक समझदारी वा नयाँ राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ भनेर आशा गर्न सक्छौँ ?’ झुले प्रश्न गरे, ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा, म यसको कुनै व्यावहारिक सम्भावना देख्दिनँ ।’

आफू ‘कसैलाई स्वतन्त्र भएको हेर्न नचाहेको’ वा ‘युद्ध लड्नका लागि ९,५०० माइल यात्रा गर्न’ इच्छुक नरहेको भन्ने ट्रम्पको भनाइप्रति सङ्केत गर्दै झुले अमेरिकी नेताका तर्फबाट त्यति भनिनु नै ‘धेरै राम्रो कुरा’ भएको बताए।

बिहीबार मात्रै अमेरिकी नौसेनाका कार्यवाहक सचिव हङ काओले आन्तरिक सैन्य सामग्रीको मागका कारण ताइवानलाई गरिने १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हतियार बिक्री हालका लागि ‘रोकिएको’ (पजमा रहेको) बताएका थिए । यद्यपि पेन्टागनले पछि यसको अन्तिम निर्णय ट्रम्पकै हातमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

यसको जवाफमा बेइजिङले शुक्रबार ताइवानलाई गरिने अमेरिकी हतियार बिक्रीप्रतिको आफ्नो ‘दृढ विरोध’ सधैँ ‘एकनास, स्पष्ट र अटल’ रहेको जनाएको छ।

यही मे १४ मा ट्रम्पसँगको कुराकानीका क्रममा सी चिनफिङले ‘ताइवानको प्रश्न चीन-अमेरिका सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा’ भएको बताएका थिए। उनले ताइवान जलमार्गमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नु नै बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको ‘सबैभन्दा ठूलो साझा विन्दु’ (कमन डिनोमिनेटर) भएको कुरामा समेत जोड दिएका थिए।

झुले बेइजिङले यस मामिलामा ‘रचनात्मक’ दृष्टिकोण अपनाइरहेको बताए। उनका अनुसार यो ‘सबैभन्दा ठूलो साझा विन्दु’ एउटा ‘लचिलो’ अवधारणा हो र यसले वासिङ्टनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिएको छ ।

जबसम्म ताइवानका स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले लक्ष्मणरेखा (रेड लाइन) पार गर्दैनन्, तबसम्म बेइजिङ बल प्रयोग गरेर देश एकीकरण गर्ने हतारोमा छैन।