राजधानीमै दलितलाई बासको संघर्ष

२०७४ सालको चुनावपछि बर्दियाबाट समानुपातिक सांसद चुनिएर बिमला बिक काठमाडौं आइन् । अब उनलाई बस्न कोठा चाहिएको थियो । देशको संसद्मा बोल्ने अधिकार पाएकी थिइन्, तर राजधानीमा टाउको लुकाउने बास थिएन । कोठा खोज्न विभिन्न घरमा पुगिन् । तर,  शहर जति फैलिएको थियो त्यही शहरमा बस्ने घरवालाहरूको मानसिकता चाहिँ साँधुरो ।

घरबेटीहरूले ढोका खोल्नुअघि नै सोध्थे – को हो ? कहाँबाट हो ? अनि जात के हो ?

जात थाहा पाएपछि अधिकांशको अनुहार फेरिन्थ्यो । सिधै कोठा दिन्नँ पनि भन्दैन थिए । ‘सल्लाह गरेर भनौंला’ भन्दै टारिदिन्थे । सल्लाह गरेर कसैले पनि उनलाई जवाफ फर्काएनन् । धेरै खोजी गरेपछि एकजना नजिकको साथीको सहयोगमा अनामनगरमा कोठा मिल्यो ।

सकसपूर्ण तरिकाले कोठा पाएकी बिमला केहीसमय त्यहीँ बसिन् । २०७७ सालमा आइपुग्दा उनको जिम्मेवारी थपियो । उनी राज्यमन्त्री बनिन् । पद बढ्यो, जिम्मेवारी बढ्यो, तर सामाजिक विभेदबाट कहिल्यै मुक्ति मिलेन ।

मन्त्री भएपछि सरकारी नियमअनुसार प्रहरी र आर्मीसहित बस्नुपर्ने हुन्छ । जुन घरमा बस्दै आएकी थिइन्, त्यो घरबेटीले सुरक्षाकर्मीसहित बस्न दिन मानेनन् । सरकारको तर्फबाट पनि राज्यमन्त्रीलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । पहिलोपटक सांसद् हुँदा बासस्थान खोज्ने जुन दु:ख उनले झेलेकी थिइन्, सोही क्रम पहिलोपटक मन्त्री हुँदा पनि दोहोरियो ।

फ्ल्याट खोज्न जाँदा जब दलित भएको कुरा आउँछ, घरबेटीका नाक खुम्चिन्थे । सिधै दलित भएकै कारण दिन्नँ पनि भन्दैन थिए ।

तर, घरबेटीहरूको सुरुवाती कुरा र जात थाहा पाएपछिको व्यवहारले जातकै कारण कोठा दिन रोकिएको कुरा कुरा बुझ्न राज्यमन्त्री भइसकेकी बिमलालाई गाह्रो भएन ।

‘सुरुमा कोठा/फ्ल्याट छ भन्ने, पछि नामथर सोधिसकेपछि ‘सल्लाह गरौँला’ भनेर पन्छाइदिने गर्थे । मुखले नभनेपनि व्यवहारले यी कुरा स्पष्ट बुझिन्थ्यो,’ हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य रहेकी बिमलाले अनलाइनखबरसँग अनुभव साटिन् ।

राज्यमन्त्री भइसक्दा पनि जातीय विभेद भोगेकी उनी अन्तमा कुनै विकल्प नभएर पुल्चोककै मन्त्री क्वार्टरमा पुगिन् । उनका अनुसार, त्यहाँ एकजना अर्का व्यक्तिको नाममा कोठा थियो, जो त्यतिबेला त्यहाँबाट बिदा हुँदै थिए । त्यसपछि बिमला त्यही कोठामा जबरजस्ती बस्न बाध्य भइन् ।

यसरी देशकै राजधानी काठमाडौंमा कोठाको संघर्ष गरेकी उनलाई अहिले देशकै तेस्रो ठूलो दलको केन्द्रीय सदस्य हुँदा पनि विभेदले छाडेको छैन ।

केही हप्ताअघि मात्र घटेको नयाँ त्यस्तै घटनाको उदाहरण उनले दिइन् । घट्टेकुलोमा उनले एउटा फ्ल्याट हेरिन् । मन पनि पर्‍यो । भाडाको कुरा सबै मिल्यो । चार बजेतिर आएर ‘एड्भान्स’ छाड्ने कुरा भयो ।

तर, केहीबेरमै घरबेटीको फोन आयो – ‘अहिले एक जना साथीले लिइसकेछन्, फ्ल्याट त नमिल्ने भयो ।’ पटकपटक यस्ता समस्या झेलेकी बिमलालाई यसपटक पनि आफूलाई दलित भएकै कारण कोठा दिने निर्णय घरसल्लाहपछि घरबेटीले फेरेकोको बुझ्न गाह्रो भएन ।

बिमलाका अनुसार, यस्ता थुप्रै उदाहरण उनीसँग छन् ।

२०७४ सालमै सांसद रहेकी आशा विकले पनि काठमाडौंमा कोठा खोज्दा त्यस्तै अनुभव गरेकी थिइन् । पूर्वसांसद कल्लुदेवी विश्वकर्माको अनुभव पनि फरक छैन । अझ उनले त ‘कोठा खोज्दै दश ठाउँ पुग्दा विश्वकर्मा भनेपछि घरबेटीले पन्छाइदिएको’ अनुभव यसअघि पनि सुनाउँदै आएकी छन् ।

‘सांसद र मन्त्री भएकाले पनि यस्तो भोग्नुपर्छ भने, एक सामान्य दलित मान्छेको अवस्था कस्तो होला ? जसको नाम चिनिँदैन, जसको पद छैन, जसको गुनासो सुन्ने कोही छैन – उनीहरूको कथा कहिले बाहिर आउला ?,’ पूर्वसांसद् बिमला बिकले भनिन् ।

०००

कैलालीकी दीपा नेपाली उच्च शिक्षा पढ्ने सुरले काठमाडौं आइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गर्दा उनको सपना थियो – राम्रोसँग पढेर अधिकृत बन्ने, वकिल बन्ने र परिवारमा खुसी ल्याउने । तर शहर छिरेपछि उनले सोचेजस्तो सहज भएन । पहिलो चुनौति नै आफ्नो बासस्थान खोज्नु रह्यो । विभिन्न ठाउँमा कोठा खोज्दा दलित भन्दै पन्छाइएपछि उनी बिचल्लीमा परेकी थिइन् ।

सोही क्रममा २०७६ मंसिरमा तार्केश्वर नगरपालिका वडा नं १० नेपालटारस्थित हिले टोलमा अनुसन्धान अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारीको घरमा दुई कोठा भाडामा लिइन् । बस्नु अगाडि (मंसिर १०) गते श्रीमती राधिका बिडारीले दुईवटा कोठाको पाँच सय रुपैयाँमा अग्रिम बुकिङ गराइन् । दुई दिन कोठामा रङ लगाउने समय लिइन् ।

‘सुदूरपश्चिमका मान्छे सोझा हुन्छन्, तपाईं जस्तालाई नै दिन्छु । ४/५ वर्ष बस्ने मान्छे चाहिएको छ,’ राधिकाले दीपासँग भनिन् । रङ लगाएपछि दीपासहितका साथीहरुले केही सामान लगेर राख्नमात्र भ्याएका थिए, घरबेटीकी छोरी शर्मिला परिचय गर्न आइन् । दीपाले आफ्नो नाम र थर सबै बताइन् ।

परिचय खुलेपछि घरको वातावरण एकाएक बदलियो । अर्को दिन बिहानै घरबेटी ढोका ढकढक्याउँदै आएर भनिन्, ‘तिमीहरू तल्लो जात रहेछौ । थर थाहा नभएपछि यत्तिकै कोठा दिइहाल्यौँ । हाम्रोमा त बस्न मिल्दैन । त्यसमाथि घरमा बुबाको मृत्यु भएको छ, अब घर शुद्ध गर्नुपर्छ । समाजले पनि अफ्ट्यारो हामीलाई पार्छ । तुरुन्तै कोठा छोडेर जानु ।’

यो घटनापछि दीपाको जीवन नराम्रोसँग प्रभावित भयो । घरबेटी र बहालमा बस्नेहरू मिलेर पानी कटौती गरे, बिजुलीको बिल बढाए, बाहिरका मान्छे ल्याएर धम्की दिए र कुटपिटको प्रयास पनि गरे । अन्तमा उनीहरूलाई जबरजस्ती कोठाबाट निकालिदिए ।

त्यसपछि पनि कोठाको लागि निकै संघर्ष गरिरहनुपर्‍यो । यो देख्दा कतिपय दलित साथीहरूले नै ‘थर फेरेर बस्न’ अनुरोध गर्थे । दीपाका अनुसार, काठमाडौंमा टिक्नकै लागि पनि थर फेर्न बाध्य बनेका थुप्रै व्यक्तिलाई उनले नजिकबाट चिनेकी छिन् । तर, उनी स्वयंलाई भने आफ्नो पहिचान लुकाएर हिँड्न मन भएन ।

पहिलोपटक नै कोठाबाट निकालिएपछि दीपाले चुप लागेर बसिनन् । तर, बालाजु प्रहरी वृत्तमा निवेदन दिए पनि कसैले पत्याएनन् । त्यसपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि भएको जातीय विभेदको कुरा सार्वजनिक गरिन् । केही मिडियाले समाचार बनाए । गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेर अडियो प्रमाण सुनाइन्

अन्ततः २०७६ फाल्गुन २२ गते श्रीकृष्ण बिडारी, राधिका बिडारी, जनकराज ढुंगाना र सन्तोष ढुंगाना विरुद्ध जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता भयो । मुद्दा लड्दा दीपाको पढाइ पूरै बिग्रियो । जातीय विभेदकै कारण विश्वविद्यालयका किताब बोक्ने ब्यागमा एक भारी मिसिल बोक्दै न्यायिक निकाय धाइरहिन् । यद्यपि, त्यो मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

न्यायको ढोका ढक्ढकाउँदै उनले यहीबीचमा आठपटक त कोठा सर्नुपर्‍यो । हरेक नयाँ घरबेटीलाई पुरानो समाचार थाहा भएपछि पनि कोठा छोड्न दबाब आए ।

कैलालीदेखि काठमाडौं पढ्न आएकी दीपासँग अन्य केही सरसामान हुने कुरै थिएन । भएका किताबहरू पोलिथिनमा बाँधेर बसाईँ सरिरहिन् । पढ्ने समय र वातावरण दुवै बिग्रियो । मास्टरको पढाइ र लोकसेवा तयारी दुवै अधुरै रहे । उनका भाइबहिनीहरू पनि मानसिक तनावमा परे र दुई वर्ष आफ्नो पढाइ छोड्नुपर्‍यो ।

‘सबैले दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा नै दिँदैनन् । यसरी विभेद झेल्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ,’ पछिल्लो समय माइतीघरमै धर्ना दिइरहेकी उनको अनुभव छ, ‘आन्दोलन गर्न आउन पनि दलित साथीहरू डराउनुहुन्छ, किनकी यहाँ आएपछि फोटो/भिडियो बाहिर आउला र यी कुरा घरबेटीले थाहा पाउलान् भन्ने डर धेरैमा देखिन्छ । त्यसमाथि थर फेरेरै बस्न बाध्य थुप्रै दलित साथीहरुलाई त म प्रत्यक्ष नै चिन्छु ।’

सडकमा प्रदर्शन गर्दा पनि कतिले त ‘रुपा सुनारको नाम लिएर’ डलरे ट्याग झुन्डाइदिने गरेको दीपाको अनुभव छ । जबकी रुपा सुनार स्वयं यसअघि कोठा भाडामा खोज्न जाँदा दलित भएकै कारण नदिइएको घटनाकी पीडित हुन् । कोठा हेर्न गएकी रुपाले आफू कामीकी छोरी बताएपछि कोठा नदिइएको भन्दै घरबेटीविरुद्ध न्यायिक लडाइँ पनि लडेकी थिइन् ।

आफूमाथि भएको यिनै अपमान र अन्यायविरुद्ध लड्दा उनलाई डलरे ट्याग समाजले लगाइदिएको र सोहीअनुसार सबै अधिकारकर्मीलाई हेर्ने गरेकोमा दीपा दु:खी सुनिन्छिन् ।

यसरी काठमाडौंभित्रै सामान्य कोठा खोजीकै विषयमा संघर्षरत थुप्रै दलित साथीका नाम कण्ठस्थ छन् । ‘किरण बिक, निर्जन बिक, बिमला बिक, जौमती नेपाली, लक्ष्मी सेन्चुरी, कैलाश बिक, प्रकाश खाती… हामी दलित समुदायका अधिकांश व्यक्ति आजपनि यो शहरमा विभेद झेल्न बाध्य छौँ । अझ गाउँतिरको अवस्था कस्तो होला,’ आफूनिकट साथीहरुको नाम लिँदै उनले भनिन् ।

थर नै संशोधन गर्ने प्रवृत्ति

यसरी दलित भएकै कारण कति व्यक्ति पीडामा छन् वा उजुरी संख्या कति छन् भन्ने विषयमा राष्ट्रिय दलित आयोगसँग बुझ्दा यकिन तथ्यांक छैन । पछिल्लो समय उजुरी हाल्ने भन्दा पनि अन्य तरिका अपनाउने ट्रेण्ड बढेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बताए ।

उनका अनुसार, पछिल्लो समय उजुरी गर्ने भन्दा पनि थर नै संशोधन गर्ने ट्रेण्ड बढ्दो क्रममा देखिन्छ । मान्छेहरुले अनेक झन्झट झेल्नुभन्दा पनि नागरिकतामा थर संशोधन गर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गर्न थालेका छन् ।

कारण–यस्ता विषयमा कानुनी उपचारको बाटो खोज्दा तथ्य–प्रमाण संकलन गर्ने कुरा पनि जटिल छ । त्यसैले भिड्नुभन्दा थर नै फेरेर सहज बाटो अपनाउने ट्रेण्ड बढेको उनले बताए ।

‘प्रहरी र न्यायलयले पनि दलित समूदायलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा अविश्वास छ । यो बाटोबाट न्याय पाउने विश्वास नभएपछि अन्य बाटो रोजेको धेरै देखिन्छ । त्यसमा पनि आफ्नो ढंगले व्यवस्थापन गर्न थर नै फेरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘अचेल आयोगमा उजुरी गर्ने भन्दा पनि संशोधनतिर लागेपछि अचेल हामीसँग यससम्बन्धि निश्चित तथ्यांक छैन ।’

यसरी थर नै संशोधन गर्ने ट्रेण्ड बढ्दो भनिएपनि गृहमन्त्रालय स्वयंसँग भने यसबारे कुनै तथ्यांक छैन । गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमा आचार्यका अनुसार, यसको तथ्यांक जिल्लाजिल्लामा राखिने भएपनि गृहसँग अहिले संकलित कुनै तथ्यांक छैन । ‘जिल्लाले आफ्नो तरिकाले राख्छ । तर हामीले यसलाई सबै संकलन गरेर राखेका छैनौँ । समग्र तथ्यांक छैन,’ आचार्यले भनिन्, ‘यद्यपि, पछिल्लो समय थर संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था भएपछि यस्तो गर्नेहरुको संख्या बढेकै होला ।’

‘रुम फाइन्डर्स’का कारण झन् छोपियो विभेद

भक्तपुरमा रहेको एक ‘रुम फाइन्डर्स’ अर्थात् कोठा खोजिदिने मध्यस्थकर्ताका अनुसार कोठा भाडामा दिने सवालमा जातीय विभेद अझै कायम छ ।

नाम नखुलाउने सर्तमा अनलाइनखबरलाई उनले बताए अनुसार, घरबेटीले कोठा खोजिदिने एजेन्सीलाई पहिले नै यसबारे सचेत गराउने र सोहीअनुसार व्यक्ति लगिदिने ट्रेण्ड रहेको देखिन्छ ।

‘मलाई आज बिहान मात्र एकजनाले कोठा खोज्ने आए पठाइदिनु भन्नुभयो, तर उहाँले दलित समुदाय र केटीलाई हुँदैन भन्नुभएको छ,’ अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भने, ‘यस्ता केस त कति छन् कति ! हामीलाई पनि चित्त त दुख्छ, तर व्यवसाय हो, यसैगरी भएपनि चलाउनैपर्‍यो ।’

अनि कतिपयले नाम त आफ्नो सुरले भनिदिन सक्लान्, कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ ? हाम्रो जिज्ञासामा ती मध्यस्थकर्ताले ‘क्युआर कोड’मार्फत एड्भान्स माग्दा वास्तविक नाम आउने बताए ।

योसँगै नागरिकताको फोटोकपी पनि मागिन्छ । ‘झुक्काएर अरु पर्दा हाम्रा क्लाइन्ट भड्किन्छन् । त्यसैले सकेसम्म बुझ्छौँ, अब भएन भने त आफ्नो लागत लिएर उनीहरूलाई नै भेटाएर पनि छाडिदिन्छौँ,’ उनले भने ।

यसरी मध्यस्थकर्ताहरूका कारण पछिल्लो समय कोठा खोज्नेले सुरुमै घरबेटी भेट्न पाउँदैनन् । सिधै घरबेटी भेट्दा उनीहरूको मनसाय बुझ्ने सम्भवाना हुन्थ्यो ।

तर, अचेल मध्यस्तकर्ताले नै छुट्याएर कोठा देखाउँदा भएका विभेद छोपिएको छ, जुन झनै खतरनाक रहेको बताउँछिन्, पूर्वसांसद् बिमला बिक ।

‘बिचौलियाले सोझै ‘तपाईंको सबै राम्रो छ म्याडम, तर दलित भएकाले घरबेटीले मान्दैनन्,’भनेको पनि सुनेका छौँ । भन्नेले भनेपछि बल्ल थाहा पायौँ, नभनेको भए यस्ता सोचाइबारे हामीलाई थाहै हुँदैन । पछिल्लो समय विभेदलाई बिचौलियाको आवरणमा छोपिएको छ, यो झन खतरनाक हो,’ पूर्वसांसद् बिमलालाई भनिन् ।

यसबारे दीपा नेपालीको अनुभव पनि समान छ । उनका अनुसार, पहिला घरबेटीका नियत सिधै थाहा हुन्थ्यो र लड्न सहज हुन्थ्यो भने अब मध्यस्तकर्ताका कारण केही थाहा नहुने अवस्था आएको छ । ‘अहिले पनि काठमाडौंमा दलितले कोठा पाउन सजिलो छैन । तर, अचेल रुम फाइन्डरहरूलाई ‘तल्लो जातलाई नल्याउनु’ भन्छन् । अनि उनीहरूले पनि थाहा नपाउने ढंगले सोहीअनुसार कोठा देखाइदिन्छन् । यसले भित्रभित्रै विभेद झन सल्कने डर हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यसैले अब हरेक घरमा ‘विभेदरहित घर’ भनेर स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने दीपाको माग छ । घरको बाहिर ‘कुकुरदेखि सावधान’ लेखेजस्तै ‘विभेदरहित घर’ भनेर पनि टाँसियो भने सबैको नियत खुल्ला रुपमा देखिने विश्वास उनको छ । ‘अरुलाई कुकुरले टोक्ला भन्ने डर होला, तर हामीलाई त्यो भन्दा ठूलो डर ‘घरबेटीले जात सोधिदिन्छन्’ कि भन्ने हुन्छ । त्यसैले सबैले घरबाहिर खुलेर स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था सरकारले बनाए, सुरुवातमै को कस्तो मान्छे छ भनेर चिनिन्थ्यो,’ उनले थपिन् ।