राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब बढ्यो, विनिमय सञ्चितिले साढे १८ महिना धान्ने

१३ जेठ, काठमाडौं । विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ।

यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था प्रभावित हुने आकलन गरेको हो ।

मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी जोखिममा परेकाले विप्रेषण आप्रवाहमा असर पर्ने सम्भावना बढेको छ । यससँगै ती मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या घट्न सक्ने र पर्यटन आम्दानीमा कमी आउने आकलन गरिएको छ।

युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको सर्वेक्षणमा यसको प्रभाव समग्र मूल्यस्तरमा परेको छ भने पछिल्लो अवधिमा मुद्रास्फीति केही बढेको छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति अझै पनि लक्षित सीमाभित्र रहेको जनाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा यस वर्ष मौसमको प्रतिकूल प्रभाव परेकोले उत्पादन घटेको जनाइएको छ ।

तराई क्षेत्रमा धान रोपाइँको समयमा परेको खडेरी र भित्र्याउने समयमा भएको अत्यधिक वर्षाका कारण धान उत्पादन घटेको हो । यसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ उल्लेख छ । यद्यपि विद्युत् उत्पादन बढेर ४ हजार १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ भने सेवा क्षेत्रको वृद्धि सामान्य रहेको छ।

राजस्व परिचालनमा वृद्धि भए पनि यसको वृद्धिदर अपेक्षाकृत न्यून रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

संघट्यठ खर्च बढे पनि पूँजीगत खर्चमा कमी आएको छ । राजस्वको तुलनामा खर्च वृद्धि हुँदा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋणमाथिको निर्भरता बढेको छ। फलस्वरूप सार्वजनिक ऋण २०८२ फागुन मसान्तसम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।

कुल वस्तु व्यापारमा निकासीको हिस्सा बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह, सूचना प्रविधि तथा अन्य व्यवसायिक सेवाको निर्यातबाट आम्दानी बढेकाले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेको उल्लेख छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा वृद्धि भएको उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा बढेको उल्लेख छ । बीमा पहुँच विस्तार भएसँगै बीमा प्रिमियम संकलन बढेको भए पनि पूँजी बजारमा उच्च उतारचढाव कायमै रहेको जनाइएको छ ।