सहकारीले एकै व्यक्तिलाई दिएको ऋण १४ करोडसम्म, सफ्टवेयरमा दुइटा विवरण

१४ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्थाले एउटै व्यक्तिलाई १४ करोडसम्म ऋण दिएको खुलेको छ । सहकारी वेथिति जाँचबुझ आयोगको अध्ययनका क्रममा यस्तो तथ्य भेटिएको हो ।

आयोगले अध्ययनका क्रममा एक व्यक्तिलाई एकै दिन सहकारीले एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिएको समेत जनाएको छ । एक करोड कर्जा दिन एकै दिनमा ४९ र ५१ लाख गरी दुई कारोबार मार्फत भुक्तानी भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाबाट ऋण लिने गरेका छन् । ‘एकै दिनमा एकै व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कुल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोडसम्म ऋण प्रदान गरेको अवस्था छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारीहरूले ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको समेत आयोगले औंल्याएको छ । सहकारी संस्थाको कारोबार विवरण राख्ने सफ्टवेयरमा सञ्चालकले अनियमितता गर्न सहज हुने गरी दुई छुट्टाछुट्टै विवरण राख्ने गरेको आयोगले औंल्याएको छ ।

सहकारीले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गर्ने र संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारलाई ऋण दिने गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र समस्यामा पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश भएपछि संस्थाका पदाधिकारीलाई विभागमा बोलाई छलफल गरी निर्देशन र सुझाव दिने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।

यसरी निर्देशन दिएपछि धेरैजसो सहकारीले केही अवधिको लागि कार्ययोजना र प्रगति विवरणमा प्रायः हरेक महिना एउटै विवरण राखी पेश गर्ने गरेको र केही अवधिपछि प्रतिवेदन नै तोकिएको नियामकमा नपठाउने गरेको आयोगले जनाएको छ ।

सहकारी विभागले त्यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने गरेको वा त्यसलाई कुनै कारबाही नगर्ने गरेको आयोगले औंल्याएको छ । साथै, विभागले कतिपय अवस्थामा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको एक वर्ष पछि मात्र कैफियत सुधारका लागि निर्देशन पठाउने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकको योग्यता एसएलसी मात्र हुने गरेको आयोगले जनाएको छ । यसको एक उदाहरण भक्तपुरको चमेली कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो ।

सहकारी विभागले सुपरीवेक्षणका विधि अपनाई अनुगमन तथा निरीक्षण नगरेको आयोगको ठहर छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ को दफा २८ अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गरिने संस्था, छनोट विधि स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएता पनि सोको पालना विभागले गरेको देखिँदैन’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।