महत्त्वाकांक्षी सुधार घोषणा सहित अपेक्षित आकारको बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले महत्त्वाकांक्षी घोषणा सहित अपेक्षित आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनको तुलनामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र आकार बढाएर आगामी आव २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको आकार तय गरिएको छ ।

बजेटको चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब र पूँजीगतमा ४ खर्ब ३१ अर्ब विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ४ खर्ब २२ अर्ब बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने चर्चाबीच सन्तुलित बजेट ल्याएका छन् । यस वर्ष उनले पूँजीगत बजेट २०.३ प्रतिशत राखेका छन् । त्योभन्दा केही कम गरी वित्तीय व्यवस्थाको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।

स्रोततर्फ समेत अर्थले यस पटक सन्तुलित अनुमान गरेको छ । राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।

वैदेशिक अनुदान भने स्वयं अर्थमन्त्री वाग्ले विगतमा विपक्षमा हुँदा गर्ने आलोचना भन्दा पनि ठूलो अनुमान हो । यो आकार बराबरको अनुदान कसरी प्राप्त गर्छन्, त्यो भने कार्यान्वयन दक्षतामा भर पर्ने छ ।

आगामी आव सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब बराबर लिने अनुमान गरेको छ । जुन आगामी आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई आधार मानेर लिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आधारित छ ।

उता, सरकारले आकार सन्तुलित बनाउँदै महत्त्वाकांक्षी घोषणा बजेटमा समेटेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले करको बोझ हटाउन भन्दै आयकर छुट सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख पुर्‍याएका छन् ।

औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा १ तह न्यून हुने गरी २ सय ७४ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाएका छन् । ३ सय ६० वस्तुको अन्त:शुल्क खारेज भएको छ ।

संगठन संरचना चुस्त बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा गरेका छन् । लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको सुनिश्चिततका लागि नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिने घोषणा अर्थमन्त्रीको छ । कार्यगत सुधारको आक्रामक शृङ्खला सुरु गरी पूँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे ।