बजेटमा समेटियो रास्वपाको वाचापत्र र शासकीय सुधारको मार्गचित्र

१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सय कार्यसूची र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेखित विषयहरू समेटिएका छन् ।

भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, सार्वजनिक संस्थान सुधार, स्टार्ट अप, लगायतका विषयहरू शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ ।

सरकारको शासकीय सुधार र रास्वपाको वाचापत्रमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने उल्लेख थियो ।

भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्यसूची थियो ।

भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्ने सरकारी कार्यसूची र रास्वपा वाचापत्रमा उल्लेख थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ’एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने रास्वपाको वाचा थियो ।

जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सहकारीको विषय पनि समावेश गरिएको थियो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने सरकारी नीति छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ ।

सहकारीका बचतकर्ताबारे बजेटमा भनिएको छ,‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकारी बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधधर्ना हुने गरी चक्रिय कोषको रुपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट वचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन र नियमनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

रास्वपाले वाचापत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हुने’ उल्लेख गरेको थियो ।

विशिष्ट अपवाद बाहेक दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिने रास्वपाको प्रतिबद्धता छ । गैर आवासीय नेपालीबारे बजेटमा भनिएको छ,‘संविधानले सुनिश्चिद्धत गरेको ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता’ सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी ‘एक पटकको नेपाली, सधैको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्तरुप दिनेछौँ।गैर आवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्नेछौँ ।’

पोखरा र भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कूटनीतिक पहलबाट बजार विस्तार गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएको थियो ।

पोखरा र भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न शुल्कमा छुटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने रास्वपाको वाचा थियो ।

ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न, साथै भारतसँग प्रवेश–निगर्मन तथा आइ.एल. एस. सञ्चालनबारे कूटनीतिक पहल गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख थियो ।

त्यही विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समट्दै ‘गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा थप अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षित गर्न कुटनीतिक पहल गरिने’ उल्लेखित थियो । शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा काठमाडौं बाहिर रहेका दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन बारे अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,‘गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछौँ।’

रास्वपाले वाचापत्रमा अनुसार सार्वजनिक संस्थानको प्रकृति छुट्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थानबारे वाचापत्रको वाचापत्रमा लेखिएको थियो, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने, र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्नेछौं । संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन’ हुनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारका लागि एक आपसमा गाभ्ने, साझेदार भित्र्याउने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, सेयर बिक्री गर्ने लगायतको नीति बनाएको थियो ।

सरकारी निर्णय अनुसार गाभिने र खारेज हुने निकायबाट २० अर्ब बचत हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको विश्वास छ ।

बजेटमा भनिएको छ,‘गाभिएका र खारेज भएका निकायको दरबन्दी मिलान र दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उक्त निकायलाई छुट्याइएको रकम रोक्का गरेको छु। यी कदमबाट करिब रू। द्दण् अर्ब बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’

स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम पुर्नसंरचना गरिने उल्लेख गरिएको थियो भने रास्वपाको वाचापत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भनिएको थियो ।

उक्त विषयलाई बजेटमा पनि समेटिएको छ ।

‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको व्यापक पुनस्संरचना गर्नेछौँ। छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी विधि अपनाउनेछौँ। स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरणबाट आगामी तीन वर्षमा ९० प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने अपेक्षा राखेका छौं,’ बजेटमा भनिएको छ ।

सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रुपमा विकास गर्ने तथा एकीकृत ड्यासबोर्ड मार्फ सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति ‘रियल टाइम’ मा अनुगमन गर्ने उल्लेख थियो । बजेटमा हेलो सरकार संयन्त्रलाई सरकार–नागरिक सम्वादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्टार्ट अपलाई प्राथमिकता दिइएको छ । शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा पनि स्टार्ट अपलाई जोड दिइएको थियो ।

‘देशमा उद्यमशीलता प्रवर्धन, लगानी वातावरण सुधार तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल, छिटो (दुईदिन भित्र) र झन्झटिलोरहित बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक’ प्रणाली लागु गर्ने’ शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा थियो ।

बजेटमा स्टार्टअप उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,‘नवउद्यम , नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ । विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रर्वतनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छु।’

सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा ‘नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने भनिएको थियो । उक्त प्रतिवद्दता अनुसार रणनीति भने सरकारले जारी गरिसकेको छैन । बजेटमा ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने भनिएको छ ।