News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अमेरिका र इरानबीचको ६० दिने युद्धविराम सम्झौता प्रस्तावमा इरानका लागि ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी लगानी समावेश गरिएको छ।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले परमाणु कार्यक्रममा सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरे पनि इरानी विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
- इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने बताए।
१६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित ६० दिने युद्धविराम सम्झौताका सर्तहरूमा इरानका लागि ३०० अर्ब डलर अर्थात् ४०२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी कम्पनीहरूको लगानीको प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।
न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार, एक इरानी अधिकारीले यसलाई पुनर्निर्माण कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन्। अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि इरानलाई यो ठूलो आर्थिक सहयोग दिने वाचा गरिने उनले बताएका छन्।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्ष परमाणु कार्यक्रममा सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन्।
ट्रम्पका अनुसार, सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत इरानले परमाणु हतियार बनाउने छैन र उसको संवर्धित युरेनियम नष्ट गरिनेछ। यसको बदलामा अमेरिकाले नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने र होर्मुज स्ट्रेटमा बिना कुनै टोल अथवा शुल्क जहाजहरू आवतजावत गर्न दिइनेछ।
इरानले गर्यो ट्रम्पको दाबी अस्वीकार
यद्यपि, इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बजगाईंले ट्रम्पको यो दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन्।
उनले वर्तमान समयमा परमाणुको विषयमा कुनै कुराकानी नभइरहेको र आफूहरूको ध्यान युद्ध अन्त्य गर्नेमै केन्द्रित रहेको प्रष्ट पारे।
साथै, इरानको फार्स न्युज एजेन्सीले पनि स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सम्झौताको मस्यौदामा परमाणु सामग्री नष्ट गर्ने जस्तो कुनै सर्त समावेश नभएको जनाएको छ।
इरानी संसद्का सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले तेहरान शब्दमा नभई काममा मात्र विश्वास गर्ने बताएका छन्। अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने उनको भनाइ छ।
यसका साथै, इरानले ट्रम्पको अब्राहम सम्झौता मध्यपूर्वमा थोपर्ने प्रयासलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। भारतका लागि इरानी राजदूत मोहम्मद फतहलीले विदेशी दबाबमा गरिएका सम्झौता लामो समय नटिक्ने बताएका छन्।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया 4