अगाडि बढ्यो विद्युत् प्राधिकरण विभाजन तयारी, कानुनी र व्यवस्थापकीय चुनौती कायमै

१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा समेटिएसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नै अनबन्डलिङ प्रक्रिया थालेको थियो । यही प्रयोजनका लागि सरकारले विगतदेखि नै विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् व्यापार कम्पनीजस्ता कम्पनी समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तर, सरकारले आगामी आवभित्र प्राधिकरण खण्डीकरणको सम्पूर्ण कार्य सक्ने जनाएको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञले प्राधिकरणका विषयमा कानुनी आधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाकाविना हतारमा पुनर्संरचना गर्दा नयाँ जटिलता सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि २०७४ सालदेखि नै अनबन्डलिङ अवधारणा अघि सारेको थियो । सोही अवधिमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिए पनि प्राधिकरणको सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्ति हस्तान्तरणको काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।

कानुन संशोधनविना छैन सम्भव 

विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार बजेटमा उल्लेख गरिएको पुनर्संरचना वास्तवमा प्राधिकरणको विखण्डन नै हो । तर, त्यसका लागि विद्यमान नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनले मार्ग नदिने भएकाले नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विद्युत् प्राधिकरण छुट्टै ऐनबाट स्थापित संस्था हो, त्यसलाई विभाजन गर्न ऐन संशोधन वा नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यमान कानुनी संरचनाभित्र बसेर पुनर्संरचना सम्भव छैन, त्यसैले सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ ।’

भाटका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि स्थापना भएका कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको केही सेयर स्वामित्व भए पनि ती प्राधिकरणका सहायक कम्पनी भने होइनन् ।

पहिलेका कम्पनीको औचित्य के हुन्छ ?

प्राधिकरणका अर्का पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी भने बजेट घोषणाले थप अन्योल सिर्जना गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी पहिले नै स्थापना भइसकेका छन् भने कतिपयमा प्राधिकरणकै बहुमत सेयर स्वामित्व पनि छ ।

‘जब उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि कम्पनीहरू पहिले नै अस्तित्वमा छन् भने फेरि नयाँ संरचना बनाउने औचित्य के हो ?,’ अधिकारीले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार विद्युत् व्यापार कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा पुन: विभाजनको घोषणा गरिनुले कार्यान्वयन स्वरूपबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ ।

सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती

अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने निर्णयभन्दा कठिन काम त्यसको कार्यान्वयन हुनेछ । प्राधिकरण अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण सञ्जालजस्ता अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सम्पत्तिको मूल्यांकन र बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ ।

त्यसैगरी हजारौं कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास र प्राविधिक जनशक्ति पुनर्वितरण जस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभए संस्था कमजोर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले बजेटमै अर्को विरोधाभास विषय देखिएको बताए । ‘एकातिर प्राधिकरणलाई विशिष्टीकृत संस्था बनाउने भनिएको छ, अर्कातिर मल उत्पादन वा विद्युतीय सवारीसाधनका पार्टपुर्जा निर्माणजस्ता असम्बन्धित जिम्मेवारी पनि दिने कुरा गरिएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले गठन गर्‍यो अध्ययन समिति

यो विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । पुनर्संरचनाको मोडालिटी तयार गर्न मन्त्रालयले हालै सहसचिव सन्दीप देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समितिले हाल कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ र सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन तथा दायित्व हस्तान्तरणको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

‘२०७४ सालदेखि विषय उठे पनि सम्पत्ति, कर्मचारी र दायित्व व्यवस्थापनमा कुनै ठोस काम भएको थिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसपटक डी–मर्जरको मोडेल मार्फत पूर्णरूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार अहिलेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ ले यस्तो संरचनागत परिवर्तनलाई पर्याप्त आधार नदिने भएकाले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने वा विद्यमान ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढ्न सक्छ ।

समितिले ७ देखि १० दिनभित्र प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणको अनबन्डलिङ ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा लामो समयदेखि बहसमा रहेको सुधार कार्यक्रममध्ये एक रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई अलग–अलग संस्थामार्फत सञ्चालन गर्दा कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कानुनी अस्पष्टता, सम्पत्ति हस्तान्तरण र कर्मचारी व्यवस्थापनका चुनौती समाधान नगरी अघि बढ्दा विद्युत् क्षेत्रमै अस्थिरता आउन सक्नेतर्फ विज्ञले सचेत गराएका छन् ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि त्यसको सफलता भने नयाँ कानुनी व्यवस्था, स्पष्ट संक्रमणकालीन योजना र सरोकारवालाबीचको सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ ।