एकातिर नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ बनाउने सपना, अर्कोतिर विभागैपिच्छे सफ्टवेयर

नापी विभागले गत बिहीबार मात्र ‘मेरो कित्ता’ नामको मोबाइल एप सार्वजनिक गर्यो । जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा एप सार्वजनिक गरियो ।

नापी विभागका अनुसार एप एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ । प्ले स्टोर र एप स्टोर दुबैबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ । एपमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार तथा फिल्ड रेखांकनका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन दर्तापछि प्रणालीबाट ओटीपी उपलब्ध हुने र सेवाग्राहीले मोबाइल नम्बर तथा ओटीपी प्रयोग गरी आफ्नो आवेदनको अवस्था नियमित रूपमा हेर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आईपीएस मार्फत राजस्व तिर्न सकिने सुविधा पनि एपमा समावेश गरिएको विभागको दाबी छ । यतिसम्म कि, फिल्ड रेखांकन सेवाका लागि आवश्यक राजस्वसमेत अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

एपमार्फत सम्बन्धित नापी कार्यालयका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत प्राप्त गर्न सकिने छ । ‘मेरोकित्ता’ को वेब संस्करण पनि नापी विभागले निकालेको छ ।

यसरी आफ्नै उपस्थितीमा भएको एप सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री रावलले सूचना–प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमश: अन्त्य हुँदै गएको उनको दाबी थियो ।

समग्रमा ‘मेरोकित्ता’ एपले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेकी मन्त्री रावलले डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउन यस्ता प्रविधिमैत्री सेवाहरूलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता नै गरिन् ।

०००

जेठको दोस्रो साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा मोबाइल एप सार्वजनिक गर्‍यो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि भन्दै परराष्ट्र अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले ‘मोफा मित्र’ एप सञ्चालनमा ल्यायो, जसको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरे ।

आफ्नो स्मार्टफोनमा उक्त एप डाउनलोड गरेर विदेशमा रहेका नेपाली र आफन्तले गुनासो/समस्या राख्नसक्ने सुविधा एपमा छ । विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका उजुरी, गुनासा, उद्धारलगायतका कार्य उक्त एप मार्फत सहजै गर्न सक्ने बताइन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्रणालीमा उजुरी तथा समस्या राख्न सक्छन् । तर, उक्त अनलाइनमा भने विभागमा उजुरी आइसकेपछि विभागले नै सम्बन्धित नियोगमा पठाउनुपर्थ्यो । यसमा भने सिधै नियोगमा नै उजुरी गर्न मिल्ने उनको भनाई छ ।

मोफा मित्र उद्घाटनको क्रममा मन्त्री खनालले सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि एप सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । ‘एउटा एपले यहाँहरूको गुनासो सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरेर समस्यामा परेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ मन्त्री खनालले भने ।

०००

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि आधिकारिक डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म आफैँ बनाएको छ । यसले विकास गरेको नेपालको आधिकारिक डिजिटल लर्निङ पोर्टल ‘सिकाई चौतारी’ मोबाइल एप आंशिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, अहिले यो एप डेभलपमेन्टको चरणमै छ, यसभित्र धेरै कामहरु जारी छन् ।

यद्यपि, शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको यो एपमार्फत विद्यार्थी, शिक्षक र प्रशिक्षकहरूले पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक, भिडिओ सामग्री, क्विज र अन्तरक्रियात्मक सिकाइ सामग्रीहरू नि:शुल्क प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।

नेपाली र अंग्रेजी दुबै भाषामा रहेको यो एप एन्ड्रोइड डिभाइसमा उपलब्ध छ । मन्त्रालयको दाबी अनुसार, यो एप कम इन्टरनेट भएको ठाउँमा पनि चल्छ । अझै पूर्णरुपमा बनिसकेपछि सहज ढंगले प्रयोगकर्ताले यसलाई चलाउन सक्छन् ।

०००

यसरी मन्त्रालयले आ–आफ्नो ढंगले मोबाइल एपहरु विकास सरकारले भने नागरिक एपलाई नै सम्पूर्ण सरकारी सेवा प्रदान गर्ने ‘सुपरएप’ बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरुलाई एकीकृत ‘नागरिक एप’मार्फत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । एकपटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग हुने सिस्टम बनाइने योजना त्यसमा छ । ‘वान विन्डो’बाटै सबै सरकारी सेवा उपलब्ध हुने संकेत नीति तथा कार्यक्रमको छ । यसको लागि अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस विकास गरिने योजना पनि उल्लेख छ ।

‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तर आबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत इगभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसपटक मात्रै होइन, पछिल्लो वर्षकै बजेटमार्फत नै नागरिक एपमा पनि दर्जनौँ सरकारी सेवाहरू आबद्ध गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । यस वर्षको बजेटले पनि एकल बिन्दूबाट सरकारी सेवा दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘डिजिटल सार्वजनिक विकास पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् ।

अझ त्यसभन्दा अघि सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भन्दै एउटा मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा नागरिक एपलाई सुपर एप नै बनाउने योजना उल्लेख थियो । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिनेछ,’ सरकारी प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

यसले सरकारको मुल उद्देश्य नागरिक एपलाई सुपर एपको रूपमा विकास गरेर सबै डिजिटल सेवा एकठाउँबाट दिनेमा देखिन्छ ।

व्यवहारमा भने ठिक उल्टो – मन्त्रालय पिच्छे मोबाइल एप सार्वजनिक गर्ने ट्रेन्ड पछिल्लो समय बढ्दो छ । प्रविधि विज्ञ राजीब सुब्बा यस्तो शैली अपनाउनुलाई परम्परागत सोचको रुपमा हेर्छन् । ‘सरकारले एकातिर सुपर एप बनाउने भन्ने कुरा गरिरहेको छ, तर अर्कोतिर परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, नापी विभाग लगायतले आफ्नै छुट्टाछुट्टै एप्लिकेसनहरू बनाइरहेका छन् । यो कुरा त विरोधाभासपूर्ण भएन र ?,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी हरेक मन्त्रालय र विभागले आफैं एप बनाउँदा रिसोर्सको दोहोरो खर्च हुन्छ, काम दोहोरिन्छ, उत्पादकत्व घट्छ । यो पुरानो सोच हो ।’

अपनाउन सकिन्छ ‘ईआरपी’ मोडल

सरकारले सुपर एप बनाउने घोषणा सपना देखेको भएपनि यसरी विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूले छुट्टाछुट्टै एप विकास गरिरहेको भन्दै विज्ञहरुले भने ईआरपी (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ) मोडलमा काम गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । वर्तमान शैली सरकारी नीति र योजनाबीचकै विरोधाभाष भएकाले यसलाई एकीकृत मोडलमा काम गर्न सुझाएका छन् ।

सुब्बाका अनुसार, पहिले निजी कम्पनीहरूमा अकाउन्टिङ, पेरोल, एचआर, इन्भेन्ट्री सबै छुट्टाछुट्टै सिस्टम हुन्थ्यो । पछि ईआरपी मोडेलमा काम हुन थालेपछि सबै कुरालाई एकै प्लेटफर्ममा जोड्न थालियो । ईआरपी मोडल भनेको सबै प्रक्रियालाई एकीकृत गर्ने प्रणाली हो, जसले एउटै विन्डोबाट सबै काम गर्न सकिन्छ ।

सुब्बाका अनुसार यो गरेमा खर्च कटौती हुन्छ, सेवा छिटो र सहज हुन्छ । विकसित देशहरूमा अहिले पनि सार्वजनिक सेवाहरू यही मोडेलमा चलिरहेका छन् । ती देशहरूले वर्षौंअघि नै यो मोडेल सफलतापूर्वक लागु गरिसकेका छन् ।

तर, सबै एकैठाउँ हुँदा साइबर सुरक्षाको जोखिम कत्तिको झन धेरै हुन्छ होला नि ? यो कुरा सरकारको लगानी र व्यवस्थापनमै भर पर्ने कुरा रहेको शुब्बाले बताए । ‘ठिक हो, छुट्टाछुट्टै सिस्टम राख्दा एउटा ह्याक भए अर्कोलाई असर गर्दैन भन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर राम्रो साइबर सुरक्षा प्रणाली र पर्याप्त लगानी गरेर एकीकृत ईआरपी मोडलमा काम गर्दा यो अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन्छ । अबको आवश्यकता यही हो ।’

विज्ञ अमृता शर्मा पनि अबको समयमा ईआरपी मोडलमा काम गर्दा सेवा सहज र छरितो हुने बताउँछिन् । अहिलेसम्म जेजसरी काम भएपनि अब भने ईआरपी मोडलमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब बनाउने सिस्टमहरू इन्टरअपरेटेबल हुनुपर्‍यो । यो दीर्घकालीन हुन्छ । नत्र त हामी एउटा सिस्टम बनाउँछौँ, फेरि अर्को केके आउँछ । खर्च पनि छरिएर हुन्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘बरु अहिले बनेका सफ्टवेयर पनि पछि गएर लिंक गरेर इन्टरअपरेटल बनाउनेगरी काम गरेको भए पछिलाई सहज हुन्थ्यो । सरकारले यस्ता काम गर्दा अब डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्ररको एंगलबाट गर्नुपर्छ । यसले कम खर्च गराउँछ, सेवा प्रभावकारी पनि हुन्छ ।’