सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सरकारको निर्णय

२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न बनेको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्री हुँदा विवादमा परेपछि गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि छानबिन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

गुरुङको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि गत वैशाख ९ गते उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो ।

छानबिन समितिले २२ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसद गुरुङको कुनै ठूलो गल्ती–कमजोरी नरहेको औंल्याएको छ । बरु सिस्टममा देखिएका कमी–कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू औंल्याएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

छानबिन समिति स्रोतका अनुसार सुधनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएअनुसार उनको जग्गा–जमिन छैन । ‘सुधनको नाममा धनकुटा बाहेक अन्यत्र जग्गा भेटिएन । हजुरबुवाको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत उल्लेख गरेको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो ।

गुरुङले गोरखा, चितवन, धनकुटामा जग्गा रहेको उल्लेख गरेका थिए । मालपोतबाट समेत विवरण मगाएर यसबारे हेरिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । जसमा धनकुटाको १९ रोपनी १५ आना जग्गा सुधनको नाममा रहेको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।

बाँकी जग्गा भने बुवा, हजुरबुवाको नाममा रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ । ‘बुवा, हजुरबुवाको नाममा रहेका जग्गाहरू समेत उल्लेख गरेकाले उनले खुलाए जति जग्गा उनको नाममा देखिँदैन । हजुरबुवाको नाममा कति जग्गा छ भन्नेसमेत यकिन भएकाले सम्पत्ति विवरणमा फरकफरक पर्न गएको देखिन्छ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

चितवनमा ३० कट्ठा, गोरखाको चुमनुब्रीमा २२१ रोपनी जग्गा रहेको गुरुङले उल्लेख गरेका थिए । गृह प्रशासन तथा सुरक्षासम्बद्ध पत्रकारसँग कुराकानी गर्ने क्रममा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेभन्दा पनि अझै बढी जग्गा रहेको बताएका थिए ।