महँगी मारमा उपभोक्ता, इन्धन मूल्य घट्छ कहिले ?

२७ जेठ, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं टोखा बस्ने मनोज शर्मालाई ३ महिना अघिसम्म महिनाको २ हजार रुपैयाँ भए निजी सवारीमा घरदेखि नयाँबानेश्वरस्थित कार्यालयसम्म आउजाउ गर्न पेट्रोल खर्च पुग्थ्यो ।

तर, अहिले समय फेरिएको छ । पश्चिम एसियामा सुरु भएको युद्धको रापले उनको यो बजेटलाई पूर्णरूपमा खल्बलाइदिएको छ ।

२८ फेब्रुअरी २०२६ देखि अमेरिका–इजरायल र इरानबीच द्वन्द्व सुरु भएयता मनोजको इन्धन खर्च शतप्रतिशत बढेको छ ।

‘पहिले २ हजारले महिनाभरि ढुक्क हुन्थ्यो, तर अहिले ४ हजार खन्याउँदा पनि पुग्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अलिअलि जोगिने पैसा पनि अहिले पेट्रोलमै सकिन थाल्यो, तलब बढ्दैन, तर बाटो खर्च भने दोब्बर भइसक्यो ।’

इन्धन मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिले न्यून र मध्यम आय भएका नागरिकको मासिक बचत शून्यमा झारेको छ ।

युद्ध सुरु हुनुअघि नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५७ रुपैयाँ थियो । युद्ध चर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदा यहाँ पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । बीचमा प्रतिलिटर २ सय १९ रुपैयाँसम्म पुगेको पेट्रोलको मूल्य हाल २ सय १७ रुपैयाँ कायम भए पनि यो मूल्य युद्धअघिको तुलनामा अझै ६० रुपैयाँ बढी हो ।

मनोजजस्ता निजी सवारी प्रयोगकर्ता मात्र होइन, सार्वजनिक यातायात चढ्ने सर्वसाधारणको अवस्था झनै पीडादायी छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने बस वा माइक्रोमा पाइला राख्नेबित्तिकै अहिले यात्रुले न्यूनतम २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एक–दुई किलोमिटर मात्र यात्रा गर्ने यात्रुलाई समेत यो न्यूनतम भाडा ठूलो बोझ बनेको छ ।

‘पहिले १५–२० रुपैयाँले पुग्ने ठाउँमा अहिले सिटमा बस्न नपाउँदै २५ देखि ३० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ,’ भक्तपुरबाट नियमित शंखमुल आउजाउ गर्ने नरेश सुवेदी गुनासो गर्छन्, ‘यसले गर्दा मजस्ता छोटो दुरीमा हिँड्ने श्रमजीवी र विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् ।’

युद्धअघि १ सय ४२ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २ सय ३७ रुपैयाँसम्म पुगेकामा हाल केही घटेर २ सय २५ कायम छ । डिजेलको मूल्यमा भएको यही भारी वृद्धिका कारण सरकारले दुई पटक सार्वजनिक यातायात भाडा समायोजन गरेको छ ।

२५ चैत २०८२ मा पहिलो पटक वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार यात्रुवाहक सवारीमा १०.७१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा २१.६८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा १५.७५ प्रतिशतले भाडा बढाइएको थियो ।

इन्धन मूल्यवृद्धि नरोकिँदा सरकारले फेरि १६ वैशाख २०८३ मा दोस्रो पटक भाडा वृद्धि गर्‍यो । डिजेल मूल्य २ सय ३७ रुपैयाँ पुगेपछि यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै सवारीमा दोस्रो पटक थप ५ प्रतिशत भाडा बढाइएको थियो ।

यसले गर्दा लामो दुरीमात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने बस, राइड सेयरिङ र ट्याक्सीको भाडा समेत महँगिएको छ ।

छोटो समयमै दुई पटकसम्म भएको भाडा समायोजनले न्यून आय भएका नागरिकको यात्रा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दुवै निकै महँगो बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष महँगी दरमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ ।

गत वर्ष वैशाखमा २.७७ प्रतिशतमा सीमित वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा झन्डै दोब्बर बढेर ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ ।

समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.६३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.२६ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष यी समूहको मुद्रास्फीति क्रमश: १.५२ र ३.४५ प्रतिशतमात्र थियो ।

भान्सामा सबैभन्दा बढी असर

डिजेल मूल्यवृद्धि हुनुको अर्थ ढुवानी भाडा बढ्नु हो । यसले गर्दा बजारमा खाद्यान्न, तरकारी र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि छोइनसक्नु भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले मालवाहक सवारीको भाडा १५ देखि २१ प्रतिशतसम्म बढाएपछि किसानले सस्तोमा बेचेका तरकारी पनि उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा निकै महँगो हुन पुगेको छ ।

बबरमहल बस्ने शान्ति मैनालीलाई हरेक खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्दा भान्सा चलाउनै गाह्रो परेको छ । अहिले सिजनकै तरकारी एक साताका लागि किन्न पनि १ हजार रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था आइपरेको उनको गुनासो छ ।

‘४ जनाको परिवारलाई पहिले ५ सय रुपैयाँले साताभरिको तरकारी पुग्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त दुई–तीन किलो तरकारी किन्दैमा ५ सय सकिन्छ, आम्दानी बढ्दैन, खर्च मात्रै बढिरहँदा हाम्रो त चुलो नै निभ्ने अवस्था भइसक्यो ।’

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार १५ फागुन २०८२ देखि २५ जेठ २०८३ सम्मको करिब सवा तीन महिना (१०० दिन) अवधिमा भान्सामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने आलु र प्याजको मूल्य उल्लेख्य बढेको छ ।

तथ्यांक अनुसार १५ फागुनमा प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ रहेको रातो आलुको औसत मूल्य २५ जेठमा पुग्दा ३८ रुपैयाँ २० पैसा कायम भएको छ, जुन ६६.०९ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

त्यसैगरी भारतीय सुकेको प्याजको मूल्यमा पनि ११.४९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । फागुनमा प्रतिकिलो ३७ रुपैयाँमा पाइने प्याजको मूल्य जेठ अन्तिम साता आइपुग्दा ४१ रुपैयाँ २५ पैसा पुगेको छ ।

अन्य तरकारीको मूल्यवृद्धि भने झनै आकासिएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी मटरकोशाको मूल्य ३२२.२२ प्रतिशतले बढेर ४५ रुपैयाँबाट १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । लोकल गाजरको मूल्य १ सय ५० प्रतिशतले बढेर १ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ भने स्थानीय काउलीको मूल्यमा १२२.६३ प्रतिशतको वृद्धि भई ७६ रुपैयाँ २५ पैसा कायम भएको छ ।

नेपालीले उपभोग गर्ने अधिकांश दाल, चामल र खाने तेलको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ र ढुवानी खर्च बढ्दा बजारमा खाने तेल, दाल र गेडागुडीको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वैशाख महिनाको मासिक मूल्य समीक्षा प्रतिवेदनले भारतबाट आयात हुने कच्चापदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी खर्च बढ्दा चामलको मूल्य बढेको देखिएको छ ।

सोना मन्सुली चामलको मूल्य प्रतिकिलो ६४ देखि ९५ रुपैयाँको बीचमा छ भने बासमती चामल काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा महँगो अर्थात् १ सय ९० रुपैयाँ किलो पुगेको छ ।

दाल तथा गेडागुडीतर्फ मासको दाल प्रतिकिलो अधिकतम २ सय ७ रुपैयाँ र रहरको दाल २ सय ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । गेडागुडीमा राज्माको मूल्य सहर अनुसार प्रतिकिलो १ सय ७० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म पुग्दा उपभोक्तामा थप भार परेको छ ।

फलफूल पनि उस्तै महँगिएकाले उपभोक्ताले आधा कटौती गरेको बताएका छन् । अहिले मौसमी फलफूल, आँप, लिची, केरा, भुँइकटहर, अनार र स्याउ पनि महँगिएकाले कमै मात्र खरिद गर्न थालेको उपभोक्ताको भनाइ छ । एक किलो स्याउ र अनार किन्न ३ सय ५० देखि ४ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्चिनुपर्दा निकै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो छ ।

होलसेलमा भन्दा खुद्रामा बढी मूल्य पर्ने हुँदा पनि मध्यम र निम्न वर्गले खर्चै धान्न नसक्ने अवस्था आइपरेको बताएका छन् ।

एलपी ग्यास र ऊर्जा लागत

पेट्रोलियम पदार्थसँगै खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा भएको उतारचढावले पनि भान्साको बजेट बिगारिदिएको छ । युद्धअघि प्रतिसिलिन्डर १ हजार ९ सय १० रुपैयाँ रहेको ग्यासको मूल्य अहिले २ हजार १ सय ६० पुगेको छ ।

सरकारले लामो समय हुँदासम्म पनि अझै आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) को ग्यास बजार पठाइरहेकाले आफूहरूलाई घाटा परेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

नयाँ बानेश्वरकी गृहिणी सम्झना तिवारी आधा सिलिन्डर ग्यास एक महिनामै सकिने र ल्याइरहनुपर्ने झन्झट र पैसा पनि धेरै खर्च गनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘ठूलो परिवार भएको घरमा आधा सिलिन्डरले महिना दिन पनि टिक्दैन, जसले गर्दा केही सातामै फेरि ग्यास डिपो धाइरहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पूरै सिलिन्डर ल्याउँदा एक पटकमा पुग्ने ग्यासका लागि पटक–पटक सिलिन्डर बोकेर डिपो वा पसल धाउनुपर्दा समय र ढुवानी खर्च दुवै दोब्बर भएको छ ।’

ग्यासको मूल्य समायोजन हुँदा आधा सिलिन्डर लिँदा पनि मूल्य उही अनुपातमा पर्ने भए पनि थप सिलिन्डर खरिद गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्च र समय व्यवस्थापन झन्झटले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष दिवान चन्द आधा सिलिन्डर व्यवस्थापनले बजारमा आर्थिक भार र प्राविधिक समस्या मात्रै थपेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार आधा सिलिन्डरका कारण उपभोक्ताको ढुवानी खर्च र समय दोब्बर भएको छ ।

‘उपभोक्ताको घरमा पहिले एउटा पूरा सिलिन्डर पुर्‍याउँदा १ सय रुपैयाँ ढुवानी लाग्थ्यो भने अहिले आधा सिलिन्डर पुर्‍याउँदा पनि सय रुपैयाँ नै लाग्छ,’ अध्यक्ष चन्द भन्छन्, ‘पहिले महिनामा एक पटक ग्यास किने पुग्नेमा अहिले महिनामा दुई पटक डिपो धाउनुपर्ने बाध्यता छ, यसले उपभोक्ताको समय र पैसा दुवै खर्च गराएको छ ।’

उद्योगीलाई थप आर्थिक भार

आधा सिलिन्डरले उपभोक्तालाई मात्र होइन, ग्यास उद्योगीलाई पनि संकटमा पारेको चन्द बताउँछन् । एउटा पूरा सिलिन्डर भर्दा लाग्ने लागत र दुइटा आधा सिलिन्डर भर्दा लाग्ने लागतमा ठूलो अन्तर हुने उनी बताउँछन् ।

‘दुई पटक ग्यास भर्दा सिलिङ क्याप, लेबर खर्च र सिलिन्डरको रङ खुइलिने हुनाले मर्मत खर्च पनि दोब्बर हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो प्रतिसिलिन्डर लागत ८० देखि ९० रुपैयाँसम्म बढ्न पुगेको छ ।’

अध्यक्ष चन्दले पहाडमा एक ट्रक ग्यास पुर्‍याउँदा ५० हजार रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्ने र जुन लागत आधा सिलिन्डर पठाउँदा पनि नघट्ने भएकाले पहाडी भेगका उपभोक्ताले झनै ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरेको बताए ।

ग्यासको यो समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले गुणस्तर तथा नापतौल विभाग महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि पूरा सिलिन्डर (१४.२ किलो) नै प्रभावकारी हुने र लागत घटाउनुपर्ने सिफारिस बोर्डलाई बुझाइसकेको उनले बताए ।

‘निगम सकारात्मक छ, बोर्डले पनि सिफारिस गरिसक्यो, तर मन्त्रालयबाट फाइल अगाडि नबढ्दा अन्योलमा छौं,’ चन्दले गुनासो गरे ।

कहिले घट्ला इन्धन मूल्य ?

आयल निगमले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल नघट्ने संकेत गरेको छ । यसअघि १५–१५ दिनमा मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने गरिएकोमा पछिल्लो समय एक महिना मात्रै निगमले मूल्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

निगमले मूल्य बढेर आउँदा तत्कालै बढाइहाल्ने तर घटेर आउँदा मूल्य सार्वजनिक समेत नगरी घटेर आएको मूल्य लुकाएर उपभोक्तालाई महँगीको मारमा पारेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढाव र निगमको विद्यमान घाटाका कारण मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको निगमका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

निगमले १७ जेठमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार निगम अहिले पनि ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ घाटामा छ । विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको निगमका भनाइ छ ।

‘ग्यास खरिदमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय ५४ रुपैयाँ घाटा छ,’ उनले भने, ‘भएको कोष पनि रित्तिसक्यो, अझै घाटा खाएर मूल्य घटाउन सक्ने स्थिति नहोला ।’

पछिल्लो पटक भारतबाट पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २.५० रुपैयाँ बढेर आएको र डिजेलको मूल्य १ रुपैयाँ घटेर आएको भए पनि डिजेलमा २ रुपैयाँ कर थपिएका कारण निगमलाई राहत नमिल्ने उनको दाबी छ । तत्काल नयाँ मूल्य नआएसम्म पुरानै दर कायम रहने निगमको भनाइ छ ।

यसअघि २२ वैशाखमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णबहादुर राउतले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट प्राप्त मूल्य र निगमको वित्तीय अवस्थाका कारण मूल्य घटाउन नसकिने बताएका थिए ।

सचिव राउतले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका थिए । आम उपभोक्ताबाट मूल्यवृद्धिको विरोध भइरहे पनि सरकारले अझै घाटा खाएरै व्यापार गरिरहेको उनको दाबी थियो ।

पूर्णरूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्ने हो भने हालको भन्दा पनि महँगो मूल्य पर्ने भन्दै उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले केही भार आफैंले बेहोरेको भनाइ उनले राखेका थिए ।

‘कस्तो अवस्था छ भने महँगोमा किन्ने अनि सस्तोमा बिक्री गर्दै जाँदाखेरी पहिलेको सञ्चित मुनाफा पनि सकिएको छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सरकारले बाध्य भएर मूल्यवृद्धिको कदम चाल्नुपरेको छ ।’

पूर्णरूपमा स्वचालितमा जाने हो भने यो मूल्य धेरै माथि जाने अवस्था भएकाले सरकारले अलि मूल्य तल नै राखेर काम गरेको उनको दाबी थियो ।

मूल्य बढ्दामात्र सक्रियता देखाउने र घट्दा मौन बस्ने सरकारी प्रवृत्तिले उपभोक्ता मारमा

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा उपभोक्तालाई राहत नदिएको र घटेर आएको मूल्य समेत सार्वजनिक नगरेर लुकाएको भन्दै आपत्ति जनाउँछन् ।

‘घाटा हुँदा रुवाबासी गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने र प्रेस विज्ञप्ति निकालेर रुवाबासी गर्ने आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मूल्य घटेर आएपछि किन सार्वजनिक गरेन ? यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘निगमले मूल्य बढ्दामात्र सक्रियता देखाउने तर घट्दा मौन बस्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।’

डिजेलको मूल्य घट्दा समग्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । ‘डिजेलको मूल्य घट्नु भनेको ढुवानी भाडा घट्नु हो, ढुवानी भाडा घट्नु भनेको उपभोक्ता मूल्य घट्नु हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘तर, निगमले नागरिकको सूचनाको हक र जीवनलाई सामान्य बनाउने अवस्थाप्रति ध्यान दिएन ।’

आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै आधा सिलिन्डरकै व्यवस्था कायम राख्नुले उपभोक्तालाई ढुवानी भाडामा दोब्बर भार परेको उनको भनाइ छ । ‘आपूर्ति सहज छ भने किन फुल सिलिन्डर नदिने ? हाफ सिलिन्डर बोक्दा उपभोक्ताले दोब्बर ढुवानी भाडा र अतिरिक्त पैसा तिरिरहनु परेको छ, यो उपभोक्तामाथिको अन्याय हो,’ उनले थपे ।

निगमले उपभोक्ताको पैसाबाट जग्गा खरिद गर्ने र ठूला प्लान्टहरू बनाए पनि संकटका बेला त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

आयल निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा जनतालाई भ्रममा राखेको भन्दै वास्तविक लागत र नाफा–घाटाको विवरण पारदर्शी बनाउन सरकारसँग अधिकारकर्मी तिमल्सिनाको माग छ ।

मूल्य घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ : मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

‘अब विस्तारै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै जान्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’