स्मार्ट हुलाक बनाउने सरकारी सपना : छैन जनशक्ति, साइकल र सार्वजनिक सवारीकै भर

२७ जेठ, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा नेपालका हुलाकहरू निष्क्रिय जस्तै छन् । प्रविधिको विकास र निजी कुरियर सेवा विस्तारले सरकारी हुलाकलाई छायामा पारिदिनाले यसको औचित्यमै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

समयअनुसार नेपाल सरकार अन्तर्गतका हुलाक कार्यालयहरू अपडेट हुन नसकेको र सेवाको प्रभाव र व्यावसायिक क्षमता दुवै कमजोर बन्न पुगेको गुनासो बढ्दो छ ।

हुन पनि आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त हुन नसक्नु नै यसको मुख्य कमजोरी रहेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीमा पनि समयानुकूल व्यावसायिक दक्षता देखिएको छैन । त्यसैले सरकारी हुलाकले निजी कुरियरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेको छैन अवस्था छैन ।

त्यसमाथि, दशकौं पुराना ऐन–कानुन, गाउँ–गाउँमा कमजोर पहुँच र सुस्त ग्राहक सेवाले यसको संरचना थप जीर्ण बनाइरहेको छ ।

हुलाकका यिनै समस्या हल गर्न वर्तमान सरकारले महत्वाकांक्षी योजना बनायो । हुलाकको ढिलासुस्ती र नागरिकले पर्याप्त सेवा उपयोग गर्न नपाएको भन्दै यसमा सुधार गर्ने घोषणा गर्‍यो । ‘नागरिकले अब सरकारी कार्यालयका टेबुल धाउनु पर्दैन, राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स जस्ता कागजात नागरिककै घर–आँगनमा पुर्‍याइने छ,’ सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

कार्यसूचीको २७ नम्बर बुँदामा छ, ‘सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने ।’

यसको मतलब, सरकारले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म हुलाकबाटै सहज बनाउने परिकल्पना अघि सारेको थियो । आमनागरिकको पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपी वा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन कार्यालयमा फन्को मार्दै झन्झट बेहोर्नु नपर्ने घोषणा सरकारको थियो । सरकारले त्यसबेला बताएअनुसार, अब सरकारी कागजातहरू सिधै जनताको ढोकामा आइपुग्छन् ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको वाचापत्रमा जति ठूलो योजना सुनाइएको थियो, समयसीमा पनि उति नै टाइट तोक्यो । सरकारले हुलाकमार्फत दिइने यस्तो सेवा १०० दिनभित्रै लागु गर्ने महत्वाकांक्षा देखायो ।

यसरी सरकारले वर्षौँदेखि सुस्ताएको ‘हुलाक सेवा’ ब्युँताउने सपना देखे पनि यसलाई तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका थिए । अझ अत्याधुनिक ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा सतप्रतिशत रूपान्तरण गर्न तोकिएको समयमा सम्भव नरहेको पनि टिप्पणी भएका थिए ।

हुन पनि नेपालको नेपालको वर्तमान संरचनात्मक अवस्था हेर्दा १०० दिनभित्रै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण देखिन्थ्यो ।

यस्तो छ प्रगति विवरण

सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा सबैभन्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेको हुलाक सेवालाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनका अन्तिम चरणमा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यद्यपि, हुलाकबाट कागजात ढुवानीको सुरुवात भने सरकारले थालिसकेको छ । हालसम्म विभिन्न ६२ वटा जिल्लाबाट हुलाकले सरकारी कागजात व्यक्तिको घरसम्मै पुर्‍याउन थालेको छ । अन्य बाँकी जिल्लामा पनि केही दिनभित्रै यो सेवा सुरु भइसक्ने हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले बताइन् ।

त्यस्तै, डाँक रेखा पुनरावलोकनको काम सम्पन्न भइसकेको हुलाक कार्यालयले जनाएको छ । यसबाट सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाउन सहयोग पुगेको पंगेनीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, आमचासो र चर्चाको विषयमा रहेको राहदानीको हकमा पनि कागजात घरदैलोमा पुग्न थालिसकेको छ । राहदानी सेवाअन्तर्गत ६० हजार ४४६ राहदानी हुलाकमार्फत जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ भने ३ हजार ११३ राहदानी सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्‍‍याइएको छ । यसको हकमा पनि समग्रमा ६२ जिल्लामा सेवा विस्तार भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक ढुवानीको काम पनि यसले थालेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालबाट ८३५ वटा स्वास्थ्य परीक्षण नमुना ढुवानी गरिएको छ ।

अर्को आमचासोको विषय रहेको लाइसेन्सको हकमा पनि घरदैलो परीक्षणको काम थालेको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ५ लाख ५३ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ भने चार जिल्लामा त घरदैलो वितरणको परीक्षणसमेत भइरहेको हुलाक कार्यालयले जनाएको छ ।

हुलाकमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ । यसको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम पनि सम्बन्धित विभागबाटै कार्ड उपलब्ध नभएकाले अघि बढ्न नसकेको हुलाक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण कार्यक्रम पनि टेलिकमबाट सामग्री प्राप्त भएपछि मात्र सञ्चालन हुने हुलाक कार्यालयले जनाएको छ ।

जतशक्ति र सवारी अभावबीच सेवा

सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक र ‘स्मार्ट’ बनाउने घोषणा गरे पनि भौतिक पूर्वाधार, बजेट र जनशक्तिको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा भने समस्या देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हुलाकका कर्मचारीहरूले निजी सवारी साधन, साइकल र रुटमा चल्ने सार्वजनिक गाडीको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ ।

विभागकी निर्देशक एवं प्रवक्ता सपना कुमारी भट्टराईका अनुसार हाल देशभरिका मात्र १७ वटा स्थानमा हुलाकका आफ्नै चार पांग्रे सवारी साधन उपलब्ध छन् । गोश्वारा हुलाकहरूमा ठूला ट्रक र भ्यानहरू सञ्चालनमा रहे पनि अन्य क्षेत्रमा ढुवानीका लागि सहज छैन । तराईका जिल्लामा कर्मचारीहरूले आफ्नै साइकल प्रयोग गरिरहेका छन् भने पहाडी जिल्लामा रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूसँग सम्झौता गरेर सामान ओसारपसार भइरहेको छ ।

‘हामीसँग जनशक्ति एकदम न्यून छ र सवारी साधनको ठूलो कमी छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘भएकै जनशक्तिलाई आलोपालो गरी सार्वजनिक यातायातको समेत सहयोग लिएर दु:खसुख सेवा पुर्‍याइरहेका छौँ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले आफ्नै निजी बाइक वा स्कुटरबाट समेत सामान ओसारिरहेका छन् ।’

विभागले कर्मचारीहरूलाई त्यसरी आफ्नै सवारी प्रयोग गरेको खण्डमा इन्धन (तेल) सुविधा दिने प्रयास गरे पनि पर्याप्त बजेट अभावमा त्यो पनि सहज बन्न सकेको छैन । त्यसैले गाउँघरमा अधिकांश कर्मचारीले घरपायक पारेर आफैँ लगिरहेको अवस्था पनि रहेको भट्टराईले बताइन् ।

यसरी पर्याप्त जनशक्ति र सवारी अभाव भएका कारण, सरकारले नागरिकका घरघरमै राहदानी (पासपोर्ट) र सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी योजना ल्याए पनि यो सेवा सबैका लागि अनिवार्य नभई ‘आवश्यकता र रोजाइ’ (डिमान्ड–बेस्ड) का आधारमा मात्र प्रवाह भइरहेको विभागले प्रष्ट पारेको छ ।

‘जसलाई साँच्चिकै आवश्यकता छ, जो आफैं कार्यालय आउन सक्नुहुन्न वा जसले घरमै सेवा पाउन विकल्प रोज्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मात्रै हामीले डेलिभरी गर्ने हो,’ भट्टराईले भनिन्, ‘अहिलेको अवस्थामा नागरिकले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार मगाउनुभयो भने सहज हुन्छ । जे–जस्तो भए पनि हामीले सरकारले घोषणा गरेकै दिनबाट भएका जनशक्ति प्रयोग गरेर सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ । अब सरकारले योजनाअनुसार काम गर्न यो वर्षबाट थप पूर्वाधार पनि देला भन्ने अपेक्षा छ ।’