कस्तो बजेट तयारीमा छन् प्रदेश सरकार ?

२७ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा संघीयता सुरु भएयता पहिलो पटक संघ र प्रदेश सरकारमा शतप्रतिशत फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा बजेट बनेको छ ।

संघीय सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ । सोही बजेटको अधिकांश स्रोतमा आधारित रहेर प्रदेश सरकारहरूले १ असार २०८३ का दिन आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । ७ वटै प्रदेशमा रास्वपाको उपस्थिति छैन ।

‘लिगेसी’ बोकेका दलहरूको नेतृत्व रहेको प्रदेशमा आगामी बजेटलाई केन्द्र सरकारको गतिसँगै दौडिने प्रयासमा ढाल्न खोजिएको देखिन्छ । सबै प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

यी दस्तावेज अनुसार प्रदेश सरकारले समेत आगामी बजेटलाई सुशासनतर्फ ढल्काउने संकेत गरेका छन् । आयोजना बैंक प्रभावकारी बनाउँदै आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनेदेखि समयमै आयोजनाको काम सक्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट तयारी गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश : केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–लुक्ला रेलमार्ग

कोशी प्रदेशले आगामी आव २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आन्तरिक राजस्व दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा आगामी बजेट लक्षित हुनेछ ।

बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण तथा दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधि लक्षित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने तयारी छ ।

कोशीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको लगानी मार्फत परियोजना विकास र कार्यान्वयनमा जोड दिने भनेको छ । स्थानीय अर्थतन्त्र विकासका लागि पर्यटनलाई मुख्य आधार बनाउने लक्ष्य समेत राखिएको छ ।

आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न समयसीमा सहित अनुगमन कार्यतालिका अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रमको जोड छ ।

प्रदेश सरकारले केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा–चौँरीखर्च (लुक्ला) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवलाई कोशी प्रदेश भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ ।

मधेस प्रदेश : टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्ने प्रतिज्ञा

मधेस प्रदेशले कृषि, उद्योग र पर्यटनको दिगो विकास लक्षित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आवमा ‘मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश’ नामक नारासहित मुलुकलाई खाना खुवाउने प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिने भएको छ ।

हरेक स्थानीय तहमा कृषि संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस प्रदेशले आगामी बजेटमा बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन प्रदेश भूमि बैंक अवधारणा अगाडि बढाउने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । आगामी बजेटमा कम्तीमा १ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने रोजगारदाता तथा उद्योगीलाई रोजगारदाता सम्मानको कार्यक्रम समेत ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेशले बजेट मार्फत एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने विषय समेट्ने तयारी गरेको छ । आगामी आवमा प्रादेशिक लगानी सम्मेलन गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याइ ठूला आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यो प्रदेशले आगामी आवमा औद्योगिक क्षेत्र र करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै डिजिटल इन्डस्ट्रियल प्रोफाइल तयार गर्ने बताएको छ ।

यस प्रदेशले नवउद्यमी र युवालाई प्रोत्साहन गर्न मधेस स्टार्टअप फन्डमार्फत प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण र अनुदान उपलब्ध गराउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ ।

मधेसले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै मानव विकासलाई समेत केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकता दिने बताएको यस प्रदेशले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समेत पर्याप्त बजेट राख्ने तयारी गरेको छ ।

मधेसले पोखरी, कुवा, नहर, तलाउ, नदीनाला तथा निर्माणस्थलका खाल्डामा डुबेर हुने बालबालिकाको असामयिक मृत्यु रोक्न जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट राख्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आवमा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । मधेसले विद्युतीय सवारी वितरण र विस्तार गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिने बताएको छ । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनसँगै प्रदेशका ग्रामीण र सहरी क्षेत्र जोड्न प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना तयार पार्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश : डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम लागु गर्ने

बागमती प्रदेशले समेत आगामी आवमा सुशासन, पारदर्शिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

आगामी वर्ष बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । नागरिकका गुनासा सुन्न हेलो सीएम डेस्क सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

आगामी आवमा सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, आयोजना छनोट मापदण्ड, बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन तथा आयोजना बैंक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एकीकृत र व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धिको घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

यस आवमा अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र विद्युतीय रूपान्तरण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आवमा सरकारले पालिका मानव विकास तथा आर्थिक रूपान्तरण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन घोषणा गरेको छ । डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम लागु गर्ने भनिएको छ ।

यस आवमा ‘गरिबले गरी खाने प्रदेश बागमती प्र्रदेश’ अवधारणा लागु गर्ने तयारी समेत गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने समेत बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश : फेवातालमा सेल्फी ब्रिज, रुपातालमा सिसाको पुल  

यस प्रदेशले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश सुखी प्रदेशवासी’ भन्ने नारासहित आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी आवमा निजी लगानी आकर्षित गर्न इन्भेस्ट गण्डकी लगायत कार्यक्रम सञ्चालन योजना समेत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायीकरणका साथै बजारीकरणमा समेत बजेट केन्द्रित हुने प्रदेश नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशले कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग नामक नारासहित रिटर्न टु भिलेज अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ ।

कृषि मूल्य व्यवस्थित गर्न कृषि एप विकास गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सेवा कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत बजेटमा समावेश हुने भएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नापी हुन बाँकी जग्गाको नापनक्सा तयार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

वैज्ञानिक भूमिसुधार र सुकुमबासी समस्या समाधानमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने र मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पहुँचमार्ग हाई अल्टिच्युड सिक्नेस उपचार लगायत आधारभूत सुविधा विस्तार तयारी बजेटमा गरिने भएको छ ।

फेवातालमा सेल्फी ब्रिज, रुपातालमा सिसाको पुल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत तयारीमा प्रदेश सरकार छ ।

गण्डकीले आफ्नो विशेषता अनुसार नै पर्यटनमा बजेटलाई अधिक केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, वितरण र नियमन व्यवस्थित गराउने र औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषय समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यस प्रदेशले आरोग्य पर्यटन नीतिलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने भएको छ । राइड सेयरिङ सेवा नियमन र व्यवस्थापनको पुरानो घोषणा कार्यान्वयनको योजना प्रदेश सरकारको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : कृषिलाई प्राथमिकता

लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो बजेटलाई कृषि क्षेत्र केन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको छ । एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली उत्पादन नीति लिइने प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशले जिल्लालाई स्रोत केन्द्र तोकी निश्चित उत्पादनलाई केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशले कृषिमा युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत बताएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन ब्रान्डिङ गर्ने भनेको सरकारले उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी र खारेजीलाई विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।

डिजिटल अवधारणा बजेटमा समावेश गर्ने तयारीमा रहेको लुम्बिनीले उद्यम विकास कोष विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०८५ बाट लुम्बिनी प्रदेशले लाभ लिने गरी आफ्नो प्रदेशभित्रका गन्तव्य बजारीकरणले समेत आगामी बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश सडक आयोजनाले समेत बजेटमा प्राथमिकता पाउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा छ । आगामी बजेटमा झोलुंगे पुल निर्माणलाई समेत पर्याप्त बजेट राख्ने नीति सरकारको छ ।

प्रदेशभित्र विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रवर्द्धनको नीति लिइने भएको छ । विज्ञान र नवप्रवर्तनका कार्यक्रमलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिने संकेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश : संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली

कर्णाली प्रदेशले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यात प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार मार्फत मानव पूँजीको विकास गर्ने भनिएको छ । यस आवमा एक स्थानीय तह एक कृषि पाठशाला कार्यक्रम चलाइने भएको छ । रैथाने बालीमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ ।

वन पैदावारको निकासी प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने भएको छ । संसारको गन्तव्य नेपाल : नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने नारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गर्ने योजना राखिएको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना समेत बजेटमा रहने छ ।

स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने भएको छ । कर्णालीमा खुला प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको छ । पहिचान भएका तुइन विस्थापित गरी सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यातायात सेवा प्रवाहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरण एवं संघ सरकारको समन्वयमा एकीकृत यातायात व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने बताइएको छ । चालु खर्च र प्रशासनिक खर्च मितव्ययी बनाउने र शून्य बेरुजु अभियान चलाउने घोषणा समेत प्रदेश सरकारको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : २५ लाखभन्दा साना आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण

यस प्रदेशले आयोजना छनोटको मापदण्ड र आयोजना बैंकलाई आधार बनाएर कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशका आयोजना आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन, सहजीकरण, समन्वय र नियमन प्रबन्ध मिलाउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।

प्रदेशले अब २५ लाखभन्दा सानो लागतका आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । सुदूरपश्चिमले प्रदेश प्रमुख स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन घोषणा गरेको छ । आगामी आवमा प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ ।

जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बसाइँसराइ उच्च भएका स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा समेत प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

केन्द्र सरकारले समेत प्राथमिकता दिएको अपि, सुर्मा, सैपाल, खप्तड, रानीसैन, बडीमालिका, रामारोशन क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा सुरक्षित पदमार्ग निर्माण योजना बजेटमा राखिँदैछ । दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, अछाम र डोटी जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नतिले समेत बजेटमा प्राथमिकता पाउने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस प्रदेशले छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताएको छ । मौसमी रोजगारका लागि भारत जाने नेपाली कामदारलाई रोजगार बीमामा आबद्ध गर्ने नीति लिने तयारीमा प्रदेश सरकार छ ।