‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

राष्ट्रिय सभालाई आम मानिसले वास्ता गर्दैनन् भन्ने गुनासो थियो । तर तपाईंले बोलेको एउटा भिडियो जसरी चल्यो, त्यसले गुनासो गलत सावित गरिदियो ?

त्यो दिन प्राविधिक समस्या आइरहेको थियो । घडी र माइक दुवै बिग्रिएका थिए । माइक बनाएर एक–डेढ घण्टा पछि सदन चलेको थियो ।

त्यही दिन दुई–तीन जना मन्त्रीहरू आउनुभएकाले उहाँहरूलाई सिधै सुनाउन पाएको थिएँ । केही निकास निस्किन्छ कि भन्ने थियो । समयको दबाब नपरोस् र मेरा कुराहरू नछुटुन् भनेर मैले छिटो–छिटो गरेर विषयको धेरै व्याख्या नगरी आफ्ना कुरा राखेको थिएँ ।

मानिसले त्यही शैली मन पराए ?

लामो व्याख्या गर्नुभन्दा छोटो–छिटो बोल्दा साथीहरूले राम्ररी बुझ्दा रहेछन् भन्ने मलाई पनि लाग्यो ।

राष्ट्रिय सभामा जस्ता पात्र लगिन्थे, र जसरी लगिंदै आएको छ । त्यसकारण पनि राष्ट्रिय सभालाई वास्ता गर्दैनन् कि ?

चुनाव हारेपछि एक कार्यकाल पनि रोकिन नसक्नू । सिनियर नेताहरूले नै त्यस्तो गरिसकेपछि यसको गरिमामा आँच त आएकै हो ।

डम्पिङ साइट भन्दिने स्थिति देखिएकै हो । जिन्दगीभर राजनीति गरियो, अब केही गर्न सकिँदैन भने राष्ट्रिय सभामा पठाइदिऊँ भन्ने भाष्य निर्माण भयो । तर म राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेपछि त्यहाँ देखेको र सिकेको कुरा के हो भने विधायिकी काम जति राम्रो तरिकाले राष्ट्रिय सभाले गर्छ, त्यति प्रतिनिधि सभाले पनि गर्न सकेको छैन ।

तर बेलाबेला अडान राख्न नसकेर राष्ट्रिय सभा भनेको प्रतिनिधि सभाकै छाया सभा जस्तो त देखिएकै हो नि ?

कानुन बनाउने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको पल्ला भारी छैन, प्रतिनिधि सभाकै पल्ला भारी छ । प्रतिनिधि सभाबाट आउने विधेयकहरूमा हामीले जतिसुकै परिमार्जन गरे पनि अन्तत: प्रतिनिधि सभाले त्यो परिमार्जन स्वीकार गरेन भने उसले जे लेखेर ल्याएको छ, त्यही पास हुने स्थिति छ ।

यसले निराश हुने अवस्था पनि आउँछ । हिजो मात्रै हामीले चारवटा विधेयक पास गरेका छौँ । राष्ट्रिय सभा भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सभा पनि हो । त्यसैले सङ्घीयतामाथि आँच आउने वा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने खालका कुनै पनि बुँदा आए भने हामीले त्यसको जोडदार (पुरजोर) विरोध गरेर हटाउने गरेका छौ ।

अब त्यसदिन तपाईंले राखेको कुरातिर जाऔं । तपाईंले त सरकारलाई निगरगन्ध भन्नुभयो, त्यस्तै हो ?

सुदूरपश्चिमको भाषामा त्यस्तो भनिन्छ । यसो भनिरहँदा हामी आफैंलाई पनि हेर्छौं । १० वर्ष जनयुद्ध लडेर आउँदा हामीले जनतासँग जस्ता वाचाहरू गरेका थियौँ, त्यसपछि जनताको अपेक्षा कति उच्च हुन्छ भन्ने एक चरण भोगेर आइसकेका छौँ । ती वाचाहरू पूरा नगर्दा निराशाको स्तर कति भयावह तरिकाले बढ्छ भन्ने अनुभूति हामीलाई छ ।

यो सरकारले दुइटा कुरालाई केन्द्रमा राखेर जनतासँग कुरा गर्‍यो— एउटा सुशासन र अर्को सेवा प्रवाह । सुदूरपश्चिमको मान्छेलाई त झिक्कै–झिक्कै माया तम्लाई भनेर मन जितेको हो ।

तपाईंंलाई हामी अभूतपूर्व माया गर्छौं । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले ‘तपाईंंलाई हेप्यो, विकास गर्न दिएन, क्षेत्रगत रूपमा विभेद गर्‍यो, त्यो सबै हामी सम्बोधन गर्छौं’ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हो ।

तर सरकारमा आइसकेपछि उहाँहरूले जसरी कामको सुरुवात गर्नुभयो, त्यस्तो देखिएन । सुदूरपश्चिमको त नामै थिएन । दलितसँग माफी माग्ने एउटा भावनात्मक कुरा थियो, तर ठोस कार्यक्रम केही देखिएन । बजेटसम्म आउँदा केही त ल्याउला भन्ने आश थियो । तर निराश नै गराउनुभयो ।

सुकुमवासीको सन्दर्भमा उहाँहरूले ६० दिनको समय लिन्छौँ र हजार दिनमा व्यवस्थापन गर्छौं भनेर लेख्नुभएको थियो । तर आफ्नै घोषणापत्र नपढेर उहाँहरूले एकदमै आतङ्क मच्चाउने शैली अपनाउनुभयो । राज्यले आफ्ना जनतामाथि यस्तो शैली अपनाउँछ भन्ने मैले कल्पना समेत गरेको थिइनँ ।  सुकुमवासीहरूलाई हटाएर अहिले जुन तरिकाले बिचल्लीमा छाडिएको छ, उहाँहरूसँग नजर मिलाउन सक्ने नैतिक धरातल हामीसँग छैन । यो कुराले मलाई एकदमै चित्त दुखेको छ ।

जनतालाई धोका दिने कुरा त के नयाँ भयो र ?

दगाबाजी गर्नु र वाचा पूरा नगर्नु फरक कुरा हुन् । पुराना भनिएका दलहरूको आलोचना गर्ने लाखौँ ठाउँ होलान्, हजारौँ कमजोरी हुन सक्छन् । तर यो स्तरको दगाबाजी हामीले आफ्नो वर्गसँग कहिल्यै गरेका छैनौँ ।

जनतासँग धेरैचोटि भोट मागेका छौँ, तर आजसम्म जनताले हाम्रो भोट फिर्ता दे भनेर कहिल्यै भनेका छैनन् । नयाँ बनेको सरकारसँग त दुई महिनामै जनताले आफ्नो भोट फिर्ता मागे । भोट फिर्ता माग्नुले यो सरकारप्रतिको निराशाको ग्राफ कति उच्च छ भन्ने देखाउँछ ।

हो, एउटा कुरा म तपाईंंसँग सहमत छु– वाचा गर्ने, तर पूरा नगर्ने कुरामा हामी उस्ताद भएकै हौँ । तर अहिले जसरी यो प्रकृतिको दगाबाजी भइरहेको छ, त्यो हामीले जनतासँग गरेका होइनौँ ।

भनेपछि, पहिलेको भन्दा अहिलेको झन् बढी बदमास निस्कियो भन्ने तपाईंंको निष्कर्ष भयो ?

बदमासी किन गर्दैछ भनेर म तिनछक परेकी छु ! किनकि पहिले अस्थिर सरकार भएकाले काम गर्न सकेनौँ । तीन–तीन महिनामा सरकार फेरिँदा डेलिभरी दिनेमा समस्या थियो ।

तर अहिले त त्यो समस्या छैन नि ! न गठबन्धनको झमेला छ, न केही । ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनिएको छ, पढेलेखेका र मूल्याङ्कन गरिएका जनशक्ति ल्याएका छौँ भनिएको छ । त्यसका बाबजुद यस्तो घटिया काम किन भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेकी छैन ।

अर्थमन्त्रीको ज्ञानप्रति पनि प्रश्न उठाउनु भयो नि ?

उहाँ ज्ञानी मान्छे नै हो । तर सदनमा उहाँले तिमीहरूले पढेर आएका छैनौ भन्ने शैलीमा दुई–तीन चोटि भन्नुभयो । त्यसले हामीलाई पनि केही छुट्यो कि जस्तो लाग्यो । तर उहाँको त्यो प्रस्तुति शैली अलिकति मिलेन ।

दोस्रो बजेट ल्याउँदा उहाँले प्रस्ट भन्नुभएको छ— म उच्च वर्गको सेवा गर्ने गरी बजेट ल्याउँदै छु ।  कम्तीमा आफ्नो वर्गीय प्रतिबद्धता लुकाउनुभएन, त्यसका लागि मैले उहाँको प्रशंसा नै गरेकी छु । तर उच्च वर्गको सेवा गर्ने नाममा गरिब, किसान र अन्य वर्गलाई बेवास्ता गर्नुभयो । हामी सबै नेपाली हौँ, किसान पनि नेपाली हुन्, सुकुमवासी पनि नेपाली हुन् । नेपालीका लागि काम गर्छु भन्ने, तर उत्पीडित नेपालीलाई हेर्दै हेर्दिनँ भन्ने उहाँको कुरा मिलेन ।

अर्थमन्त्रीले कम्युनिष्ट बजेट ल्याउदिनँ भन्नु नै भएको छ नि, होइन ?

कम्युनिस्टहरूले नै अहिलेसम्म कम्युनिस्ट बजेट लखेको छैन, उहाँले किन लेख्नु पर्‍यो । केही कल्याणकारी कामहरू कम्युनिस्टहरूले आफ्नो ढंगले लेख्न खोजे होलान्, साँचो अर्थको कम्युनिस्ट बजेट त लेख्नै बाँकी छ ।

तर अर्थमन्त्रीजीले विगतमा भएका कामहरूको पूरै अवमूल्यन गर्नुभयो र आफूले गर्न लागेका कामहरूको सही ढङ्गले प्रक्षेपण पनि गर्न जान्नुभएन । भारी भरकम जार्गनहरू प्रयोग गरेर मात्रै हुँदैन ।

उहाँको बौद्धिकताप्रति मेरो कुनै शङ्का छैन, तर उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयको जुन काम दिइएको थियो । टोटल्ली फेल (पूर्णत: असफल) हुनुभयो । फेरि विद्वत्ता भनेको घमण्ड होइन, विनम्रता पनि हो । त्यतातिर उहाँको ध्यान पुगेन ।

विगतमा करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको नजीर पनि छन् । यसपटक प्रतिपक्षीहरू अलिक ज्यादा नै कमजोर भएको हो ?

जुन हाउसबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो, उहाँ त्यही हाउसप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न । उहाँ सदनमै आउनुहुन्न । सरकार प्रमुखले जुन नजीर बसालेका छन्, बाँकी मन्त्रीहरूले पनि त्यसैलाई हुबहु फलो गरिरहेका छन् ।

विपुल जनमतबाट बनेको सरकार असफलतातिर जाँदैछ ?

यो सरकारले जनमतको दबाब महसुस नै गरेको छैन । जनादेशसँग कुनै मतलब छैन । ऊ आफैँ छक्क परेको छ !

अस्ति हाम्रो अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्थ्यो– एउटालाई ४५ हजार मत आयो रे ! यो कसरी आयो ? रातभरि डान्स गर्दै थियो रे ।

यति ठूलो जनादेश पाएपछि र सदनमा दुईतिहाइको उपस्थिति भइसकेपछि त जनताको यो मायालाई कसरी सम्बोधन गरौँ भन्नेतिर सरकारले काम हुनुपर्ने हो । तर आउनेबित्तिकै सुकुमवासीलाई हानेको छ । सुशासन दिन्छु भन्छ, तर कुनै कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याईकन मान्छेलाई गिरफ्तार गर्छ, अनि केही दिनपछि त्यो व्यक्ति छुटिहाल्छ । सरकारलाई विपुल जनादेशको मान–सम्मान छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

अझ जेनजी आन्दोलनबाट आएको यो सरकारको कोर्स …

कोर्स पूरा भयो भनेर हामीलाई किन लागिरहेको छ ? जुन तरिकाले यो सरकारको गठन भएको छ, जसरी यसले भोट पाएको छ र जसरी यसले काम अगाडि बढाइरहेको छ, यो कोर्स कहीँ न कहीँ बाँकी छ भन्ने मेरो फिलिङ छ ।

जो साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू निमित्त पात्र मात्र हुनुहुन्छ । निमित्त पात्रहरूलाई प्रयोग गरेर अझै एउटा कोर्स पूरा हुन बाँकी छ । उहाँहरूले जनतामा शान्ति र ढुक्कता ल्याउनेभन्दा पनि अराजकता ल्याउनेतिर काम गरिरहनुभएको छ ।

त्यसैले यो कोर्स सकिएजस्तो लाग्दैन । सरकारले देशलाई किन अनार्कीतिर धकेल्दैछ भन्ने कुराले गर्दा, यो कोर्स सकिएको छैन भन्ने मेरो विश्लेषण छ ।

अलिकति बढी शङ्का भयो कि !

सिलसिलामा बुझ्ने कोसिस गरौँ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सदनबाट हो । तर उहाँ सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न । जुन सदनमा दुईतिहाइ बहुमत छ, ऊ आफ्नै संस्थाप्रति उत्तरदायी किन छैन ?

एक दिन उहाँ हाउसमा फिल्मी शैलीमा आउनुहुन्छ र नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भनेर जानुहुन्छ । उहाँ छिमेकीसँग पनि सम्बन्ध बिग्रियोस् र देशमा पनि अनार्की रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । त्यसो भन्दा हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न उठ्छ । हामी डराइसक्यौँ । सुस्तामा उताबाट पुलिसहरू आएर मान्छेलाई काम गर्नबाट रोक्यो । थुप्रै कुराहरू एकैचोटि भइरहेका छन् ।

यो कुनै अचानक भएको घटना होइन । योजनाबद्ध तरिकाले देशलाई अझ अराजकतातिर लैजाने र त्यसपछि अर्कै केही गर्नेतिर उद्यत छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीको शैली त विगतमा पनि यस्तै नै थियो नि ! होइन र ?

शैली र कर्तव्य फरक कुरा हो । व्यक्तिगत शैली के छ, त्यो छुट्टै कुरा हो । जस्तो– देउवाजी बोलेको हामी कहिल्यै बुझ्दैनथ्यौँ, सुशीलजी कम बोल्नुहुन्थ्यो, ओलीजी लामो बोल्नुहुन्छ । मान्छेले आफ्नो–आफ्नो स्वभावअनुसार बोल्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंंको काम के हो ? आफ्नो काम–कर्तव्य त निर्वाह गर्नुपर्‍यो नि !

शैलीअनुरूपको काम थिएन भने त्यो पद लिनु पर्दैनथ्यो । उहाँ त प्रधानमन्त्री बन्छु भनेरै भोट माग्नुभएको हो नि ! भनेपछि प्रधानमन्त्री पदको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरूपको आचरण देखाउनुपर्ने हुन्छ ।

३५ वर्षसम्म जुन बेथिति भयो वा देश बर्बाद पारियो, त्यसलाई हामी सच्याउँदैछौँ र त्यसका लागि समय लाग्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि…

३५ वर्षमा केही पनि भएन भन्नु अतिरञ्जना हो । संविधान आयो, संघीयता आयो । म सुदूरपश्चिमको मान्छे हुँ, हामीले सडक सञ्जाल देखेको प्रादेशिक संरचना र स्थानीय सरकार बनिसकेपछि नै हो ।

तर पछिल्ला आठ–दस वर्षदेखि केही पनि भएन भन्ने न्यारेटिभ खडा गरियो, जसमा अहिले उहाँहरूले खेलबाड गर्नुभयो । हो, जति हुनुपर्थ्यो, त्यति पक्कै भएन ।

अनुभव प्राप्त दलहरूले अधिकार र मुद्दाको क्षेत्रमा बेजोड काम गर्‍यौँ । केही राम्रा उपलब्धिहरू पनि हासिल गर्‍यौँ । तर हामी पूर्ण रूपमा चुकेको भनेको सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा हो ।

तर ३५ वर्षसम्म केही गरेनौँ रे, तर ३६औँ वर्षमा आएर म गर्छु भन्न पाइँदैन त ? पाइन्छ होला नि ! यदि उहाँहरूले अब हामी गर्छौं भन्नुहुन्छ भने ठिक छ । राम्रा काम हामी बाहेक अरू कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन । तर खै त, उहाँहरूले पनि त गर्न सकिरहनुभएको छैन नि ! अब ठेकेदारका खुट्टा भाँचेर त सडक बन्दैन ।

ती ठेकेदार पुराना पार्टीका सेटिङवाला छन् भनिन्छ नि ?

यदि त्यसो हो भने पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो, खुट्टै त भाँचिदिनु भएन नि !

उसलाई कालोसूचीमा राख्नुस्, उसको ठेक्का रद्द गर्नुस्, कानुनी बाटो त्यही हो । ‘सेटिङ’वाला ठेकेदार हो भने  कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । तर उहाँहरूको जवाफ के छ भने ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउन खुट्टा भाँचिदिने भनिएको हो । त्यसो भए, प्रधानमन्त्री पनि त हाउसप्रति अकाउन्टेबल हुनुहुन्न । अब उहाँका पनि खुट्टा भाँचिदिने त हामीले ? खुट्टा भाँचेर अकाउन्टेबल बनाउन सकिँदैन । त्यसैले सेटिङवाला होस् वा जोसुकै होस्, त्यसका लागि कानुनी उपचारमै जानुपर्छ ।

अब कुरा निस्कियो भने फेरि कता–कता जान्छ ! तर उहाँको (प्रधानमन्त्री) गाडी पनि त मालपानीले नै दिनुभएको हो नि त ! ठेकेदार त सबैका एक–एक जना हुँदा रहेछन् ।

सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्नुभयो । गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुभयो । तर जनताले प्रतिपक्षीको कुरामा विश्वास गरिरहेको देखिँदैन । किन यस्तो भयो ?

प्रतिपक्षको भूमिकाबाट म आफैं खुसी छैन । प्रतिपक्ष अडान लिन अलिकति कमजोर भयो । अलिकति बलियो तरिकाले प्रस्तुत भइदिएको भए, सुकुमवासीले यति धेरै पीडा खप्नु पर्दैनथ्यो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो ।

फेरि पुराना राजनीतिक दलहरू आफ्नै घरझगडाबाट उम्किन सकेका छैनन् । हारेपछि एउटा शोकको अवधि वा दुखेसो गर्ने समयजस्तो हुन्छ नि, पार्टीहरूले त्यसलाई धेरै लामो बनाए । जसको फाइदा कमबढी यो सरकारलाई भइरहेको छ भने नोक्सान जनतालाई भइरहेको छ ।

अझ पनि जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?

जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो । यिनै जनता हुन्, जसले हामीलाई विश्वास गरेर ज्यान हत्केलामा राखेर दस वर्ष जनयुद्ध लडेका हुन् । त्यतिबेला माननीय हुँला वा अर्को केही हुँला भनेर न हामीलाई लागेको थियो, न त जनतालाई नै ।

सफल हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन । तर पब्लिक कन्भिन्स भयो भने मर्न तयार हुन्छ । सही कुरा पब्लिकलाई भन्यो भने पब्लिकले साथ दिन्छ ।

अहिले पोलिटिकल पार्टीहरूले भोट हालेनन्, यसो गरेनन्, उसो गरेनन् भनेर सानो चित्त बनाएर बस्ने होइन । विगतमा कमजोरी गर्‍यौँ भनेर आत्मालोचित हुँदै जाने हो ।

खतरा कहाँनेर देखिन्छ भने यी ‘नयाँ’ भनिएकाहरू पनि सफल हुनेवाला छैनन्, पुराना त असफल भइ नै हाले । त्यसो हुँदा पब्लिकसँग के विकल्प रहन्छ त ?

त्यसैले यो सरकारले राम्रो गरोस् । प्रतिपक्षका रूपमा सहयोग गरेर जाऔँ । हाम्रो अनुभवले उहाँहरूलाई कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ गरौँ । कहाँनेर आलोचना गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ आलोचना गरौं । यो सरकारको सफलतामा नेपाली समाजको पनि सफलता लुकेको छ । तर सरकार जसरी काम गरिरहेको छ, यो सफलताभन्दा पनि अराजकतातिर गइरहेको छ । यसलाई यहाँबाट बचाउनुपर्‍यो ।

मनमा त नयाँहरू पनि घर झगडामा फसोस्, हामी जस्तै बनोस् भन्ने होला होइन ?

(हाँसो) मनमा राखेर हुने भए त ! मनमा राखेर त हुँदो रहेनछ । फेरि उहाँहरू ठ्याक्कै छुटेको त देखिन्छ । हामीले मजाकमा भन्छौँ, (तर ननपोलिटिकल हो) ‘खराने ग्याङ एन्ड घन्टे ग्याङ’ । अलिकति छुट्टिएको देखिन्छ उहाँहरूको माझमा पनि ।

तर उहाँहरूले महाधिवेशन गरेर भर्खर पार्टीको संरचना दिनुभएको छ । म त राजनीतिज्ञको नाताले ‘वेलकम टू द गेम’ भन्छु । राजनीतिको खेलमा उहाँहरूको नयाँ पारीको सुरुवात भएको छ ।

उहाँहरूको मूख्य समस्या भने संवाद नगर्नु हो । पुराना दलको एउटा खासियत के थियो भने तिनले जति एकअर्कालाई मञ्चबाट गालीगलौज गरे पनि संवाद चाहिँ गर्थे, गर्छन् ।

म पहिलो चोटि संविधानसभा सदस्य बनेर आउँदा उहाँहरू जस्तै नयाँ थिएँ, हामीलाई केही थाहा थिएन । अहिले त उहाँहरू च्याटजिपिटीलाई सोध्नुहुन्छ, हामीसँग त त्यो सुविधा पनि थिएन । त्यतिबेला हामी काङ्ग्रेस र एमालेका मान्छेहरूलाई सोध्थ्यौँ, ‘यसमा विरोध गर्ने हो कि समर्थन गर्ने ?’

‘हिरो सन्देश’ बोकेर आएको शक्तिले ‘भिलेन’ शक्तिसँग के सम्वाद गर्ने भन्ने पनि होला नि

इतिहास बहुत निर्मम हुन्छ । यसले चिहानबाट निकालेर मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ हेर्नुस् ! हाम्रो पनि इतिहासले कुनै दिन मूल्याङ्कन गर्ला । हामी डराएका छैनौँ । को भिलेन हो, को हिरो हो भन्ने कुरा इतिहासले तय गर्छ। जो जित्छ, उसले आफ्नो कथा आफैं लेख्छ ।

एउटा मेडुसाको कथा छ । उनी जुन देवीको मन्दिरमा पुजा गर्थिन्, त्यही देवीको श्रीमानले उनलाई बलात्कार गरेपछि, त्यो देवीले मेडुसालाई कपालभरि सर्पैसर्प हुने श्राप दिइन् । जसलाई देखे पनि ऊ ढुङ्गो हुने श्राप दिइन् । को हो भिलेन यसमा ? ग्रिक माइथोलोजीमा लामो समय मेडुसा भिलेनका रूपमा रहिन् । पछि मूल्याङ्कन हुँदै गयो, इतिहासको छलफल भयो र आज प्रमाणित भयो कि उनी त पीडित पो रहिछन् ।

त्यसैले आज जो भिलेन देखिएको छ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला, ऊ भिलेन थियो कि हिरो थियो भनेर ! त्यसलाई इतिहासतिरै छाडिदिऊँ ।

तपाईंलाई संविधानका अन्तरवस्तुहरूप्रति पनि अलिक बढी चिन्ता रहेछ होइन । संघीयता नचलाउनु भनेर चेतावनीकै भाषामा बोल्नुभयो ।

हो, मलाई धेरै चिन्ता छ । किनकि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा बसेका साथीहरूमा वैचारिक स्पष्टता पटक्कै छैन । यसले कहिले कुन भड्खालोमा हाल्ने हो भन्ने पिर मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि छ ।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सल्लाहकारको नेतृत्वमा टोली बनाउनुभयो । न उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ, न संविधानसँग कुनै साइनो छ, सांसद हुनुहुन्छ, केही पनि होइन ।

उहाँको मातहतमा काम गर्नलाई दलहरूबाट एक–एक जना मान्छे देऊ भनेर उहाँहरूले माग्नुभयो । हामीलाई नैतिक संकट पर्‍यो । यत्रो विपुल जनादेश पाएको सरकार छ । नजाँदा असहयोग गर्‍यो भन्ने हुन्छ, जाँदा केही पनि स्पष्ट छैन ।

संविधान भनेको प्यान्डोराको बक्स खोले जस्तो होइन नि ! संविधानका आधारभूत स्तम्भहरू– संघीयता, समानुपातिक–समावेशिता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हाम्रो आधार हुन् । यो बेसलाई नहल्लाईकन बाँकी कुराहरू परिष्कृत गर्दै जाने भनिएको हो ।

एउटा गल्ती कहाँ भयो भने काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने बेला सात बुँदे सहमति गरे । उहाँहरूले हल्ला के गर्नुभयो भने संविधान संशोधन गर्ने कुरा त संविधानमै लेखेको छ । १० वर्षपछि संशोधन गर्ने भनेर कहाँ लेखेको छ र ? त्यहाँ के लेखेको छ भने संवैधानिक आयोगहरूको १० वर्षमा समीक्षा गरिनेछ ।

संविधान संशोधन गर्नुभन्दा पहिला संविधानको समीक्षा हुनुपर्‍यो । संविधान लागु गर्न आवश्यक २२१ वटा कानुनहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन् । भनेपछि संविधान त पूर्ण रूपमा लागु नै भएको छैन ।

फेरि भुइँको टिप्दा खल्तीको झर्न दिनु हुँदैन । हामीले जुन अधिकार अभ्यास गरिरहेका छौँ, हामीसँग जे छ, त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन । जस्तो– महिलाहरूको अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन । दलितको पाइँदैन । उत्पीडित जाति, वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरूको अधिकार कटौती गर्न पाइँदैन । बढाउन छुट छ, घटाउन पाइँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छौं भनेर रास्वपाले भनिरहेकै छ । फेरि शंका किन ?

त्यो शंका गर्ने ठाउँ पनि अस्तिदेखि सकिसक्यो । उहाँहरूको प्रहार नै संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूको मर्ममा चोट पुर्‍याउने देखियो ।

प्रदेशहरूलाई हामी संकुचित पार्छौं, घटाउँछौँ वा बढाउँछौँ भन्नुहुन्छ । के उहाँहरूसँग त्यस्तो कन्स्टिट्युएन्ट राइट छ त ? छैन ।

उहाँहरूको प्रवृत्ति कस्तो देखिन्छ भने बहस उठान गरिदिने, अराजकतातिर लैजाने । त्यसपछि त्यसलाई सम्हाल्ने कसले त ? उहाँहरू त यसप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न । म मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्छु, जसले संघीता आइसकेपछि अलिकति सास फेर्न पाएका छन् । अब उहाँहरू यसलाई खुम्च्याइदिन्छु भन्नुहुन्छ ।

प्रचार पनि कस्तो गर्नुहुन्छ भने प्रदेशमा माननीयहरू बढी भए रे ।  यो तर्कै मिलेन नि । एउटा प्रदेशमा ५०–६० जना सांसद होलान्, सबै प्रदेशका जोड्दा ४–५ सय जना होलान् । तिनको तलब बचाएर के प्रगति हुनेवाला छ ?

तर हिजो दार्चुलाको मार्माबाट नागरिकता बनाउन सदरमुकाम (खलङ्गा) जानुपर्थ्यो । आज मार्माको जनताको नागरिकता मार्मामै बन्दैछ, त्यसबाट कति पैसा बचेको छ, त्यो उहाँहरू देख्नुहुन्न । त्यसैले उहाँको नियतमै समस्या देखिन्छ ।

अन्त्यमा आगामी राजनीतिक कोर्स समस्यातिर जाँदैछ भन्ने हो ?

सबै जना एकैचोटि सजग हुनेबाला आएको छ । कम्तीमा संविधानको ओनरसिप लिएका पार्टीहरू एकठाउँमा आएर बोल्ने बेला भइसक्यो । को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को सत्तामा जान्छ भन्ने कुरा छाडिदिनुस् । यदि संविधान नै बाँकी रहेन भने देशै बाँकी रहँदैन ।

त्यसैले संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूमा खेल्न पाइँदैन है भनेर सबै पार्टीहरूले भन्नुपर्छ । संविधान बनाएका पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर अब बोलेनन् भने यिनलाई पब्लिकले जिन्दगीमा कहिल्यै माफ गर्दैनन् । सुकुमवासी बचाउन आउन सकेनन्, तै माफ गरौँला, तर संविधान बचाउन त आउनुपर्‍यो नि !

संसद्‌मा पनि संघीयता बचाउने कुरा आग्रह होइन, चेतावनी भन्नुभयो । कुन आत्मविश्वासमा यस्तो चेतावनीको कुरा गर्नुभयो ?

नेपाली जनता अद्भुत छन् । यहाँको जस्तो चेतना अरू ठाउँमा छैन । म इन्डियामा जन्मे–हुर्केकी हुँ, म त्यहाँको समाजमा बसेकी छु । त्यहाँको समाजलाई पोलिटिक्ससँग धेरै मतलब छैन ।

तर नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ सिस्नोपानी नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि राखेर व्यङ्ग्य गर्छ । यसको अर्थ, राजनीतिक रूपले सचेत मान्छेहरूको देश हो यो ।

त्यसैले जब देशको सार्वभौम सत्ताको कुरा आउँछ, अखण्डताको कुरा आउँछ, संविधानको रक्षाको कुरा आउँछ, नेपाली जनताले आफ्नो विवेक बहुत राम्ररी प्रयोग गर्छन् । त्यही सन्दर्भमा मैले भनेकी हुँ । नेपाली जनताले साथ दिन्छन् र नेपाली जनता नै उठ्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।