विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्ने

२८ असार, काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गर्ने भएको छ ।

समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले यो विषयमा छलफल गर्न पर्सि मंगलबार बिहान बैठक राखिएको जानकारी दिए । ‘एकातिर यो विषयमा समितिमा कुरा उठेको थियो । अर्कोतिर उजुरी पनि आएको थियो’ सभापति खड्काले भने ।

यो विषयमा छलफल गर्न लेखा समितिले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोलाएको छ । ‘कुनै पनि निकायको निर्णय राष्ट्रलाई क्षति गर्यो कि गरेन भनेर हेरिन्छ । लेखा समितिले यही काम गर्छ’ सभापति खड्काले भने, ‘यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको छ । त्यो विषयमा के हो भनेर जानकारी लिन्छौं ।’

छलफल गर्दैमा वा छलफलमा बोलाउँदैमैमा दोषी करार गरेको रुपमा बुझ्न नहुने र सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नको प्रष्टीकरण समेतका रुपमा लिन सकिने पनि सभापति खड्काले बताएका छन् ।

गत मंगगलर बसेको लेखा समितिको बैठकमा पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठेको थियो । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले समेत राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय उठएका थिए ।

सांसद विक्रम थापाले भनेका थिए, ‘राहदानी नेपालमा सार्वभौमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा हो । ई–पासर्पोट खरिदमा देखिएको विवाद र यससम्बन्धि करिब १० अर्व १३ करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु गम्भिर विषय हो ।’

ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन र भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन कस्ता कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छन् भन्ने विषयमा समितिले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘अदालतमा विचारधीन मुद्दाको न्यायिक पक्षमा म प्रवेश गर्न चाहन्न तर सार्वजानिक लेखा समितिको जिम्मेवारी सार्वजानिक क्षेत्रको पारदर्शिता, जिम्मेवारी र प्रमाणित सुधार सुनिश्चित गर्नु हो । समितिले खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मुल्याङकन निष्पक्ष र पारदर्शी थियो कि थिएन ?’ उनले भनेका थिए ।

यो विषयमा सांसदहरूले निर्णय प्रक्रिया अनाश्यक हस्तक्षेपबाट भयो की ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन ? भन्ने प्रश्न गर्दै भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा लेखा समिति गम्भीर बन्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए ।

यस आधारमा लेखा समितिले यो विषयमा छलफल गर्न लागेको हो ।