‘विज्ञता’ को हतियारले समावेशितामा प्रहार

वर्तमान सरकारले पदभार ग्रहण गरेयता सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा ‘व्यापक सुधार र शुद्धीकरण’ को नारा अघि सारेको छ । एकातिर विगतका राजनीतिक नियुक्तिलाई कानुन नै बदलेर खारेज गर्ने आक्रामक रणनीति र अर्कोतिर आफ्नै मन्त्रीहरूका लागि सल्लाहकारहरूको जम्बो टोली भर्ती गर्ने नीतिगत प्रबन्धले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता’ (मेरिटोक्रेसी) को भाष्य निर्माण गर्न खोजिए पनि अन्तिम नतिजामा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुले वर्तमान सरकार पनि पुराना शासकहरूकै पदचिह्नमा हिँडिरहेको प्रष्ट भएको छ ।

१५ सय पदाधिकारी हटाउने कानुनी अस्त्र

वर्तमान सरकारले आफ्नो राजनीतिक यात्राको सुरुवातमा विगतका सरकारहरूले गरेका दलीय भागबन्डा र ‘झोले प्रवृत्ति’ को विरासतलाई भत्काउन भन्दै कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्‍यो । यसै सिलसिलामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट २०८३ वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी भयो ।

यो अध्यादेश राज्यका विभिन्न ११० वटा कानुनलाई एकमुष्ट संशोधन गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकाय, नियामक संस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन र प्रेस काउन्सिल लगायतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५३४ जना पदाधिकारीलाई एकै पटक पदमुक्त गर्ने विशेष कानुनी प्रबन्ध थियो । सरकारले यस कदमलाई सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने महाअभियानका रूपमा व्याख्या गर्‍यो ।

बाहिरी रूपमा यो कदम प्रशासनलाई दलीय चङ्गुलबाट मुक्त गराउने जस्तो देखिए पनि यसको भित्री उद्देश्य आफ्ना अनुकूलका नयाँ अनुहार भित्र्याउन अपनाइएको ‘क्लिन स्विप’ रणनीति मात्र रहेको त्यसपछिका गतिविधिले प्रष्ट पारेका छन् ।

सल्लाहकारको बहानामा कार्यकर्ता भर्ती

विगतका सरकारहरूले क्षमता र विज्ञताभन्दा आफ्ना दलका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई जागिर खुवाउन राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै वर्तमान सत्ताधारी दलका नेता/कार्यकर्ताले संसद् र सडकमा चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । तर सत्तामा पुगेपछि सोही सरकारले २०८३ असार ८ गते ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूमा ५७ जना विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार नियुक्त गर्ने बाटो खुला गर्‍यो ।

ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि जस्ता मन्त्रालयमा ५–५ जना र अन्य १४ मन्त्रालयमा ३–३ जनाका दरले सचिव स्तरका सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्ने नीतिगत प्रबन्ध मिलाइएको छ । ‘अवैतनिक’ भनिए पनि उनीहरूको कार्यालय र प्रशासनिक खर्चले राज्य कोषमा झन् ठूलो आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ ।

यसका साथै, मन्त्रीको सचिवालयमा थप ९ जनाको भिड जम्मा गर्ने नीति बनाइएको छ, जसले निजामती कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सल्लाहकारको भिड जम्मा गर्ने र उच्च पदमा सीमान्तकृतलाई पाखा लगाउने यो प्रवृत्ति विगतका सरकारहरूले गरेका ऐतिहासिक गल्तीकै निरन्तरता र पुनरावृत्ति हो ।

संवैधानिक आयोगको पुरानो ऐना : समावेशिता केवल कागजमा

विगतका नियुक्तिहरू ‘देखाउने दाँत’ मात्र थिए भन्ने विगतकै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छन् । संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक निकायमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको धज्जी उडाइएको थियो । १२ वटा संवैधानिक आयोगका कूल ५८ पदाधिकारीको एउटा समीक्षा हेर्ने हो भने निम्नानुसारको चरम असन्तुलन देखिन्थ्यो : महिला प्रतिनिधित्व (न्यूनतम ३३ प्रतिशत पनि नपुगेको) : कूल ५८ पदाधिकारीमध्ये महिलाको सङ्ख्या मात्र १५ जना (२५.८६ प्रतिशत) थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगबाहेक अन्य सबै ११ वटा आयोगका अध्यक्ष पदमा पुरुषकै एकाधिकार थियो ।

उच्च पदमा खस–आर्यकै वर्चस्व : कूल ५८ पदाधिकारीमध्ये २४ जना खस–आर्य समुदायका मात्रै थिए भने दलितको सङ्ख्या मात्र ५ मा सीमित थियो ।

समावेशी आयोग नै असमावेशीको नमुना : समावेशी सिद्धान्तको अनुगमन गर्न बनेको ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’ का पाँचै जना पदाधिकारी खस–आर्य समुदायका मात्रै थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य (सबै पुरुष) थियो । थारु, मुस्लिम र दलित समुदायका पदाधिकारीलाई उनीहरूकै लक्षित आयोगमा मात्र सीमित गरेर अन्य मूलधारका शक्तिशाली आयोगहरूमा करिब–करिब प्रवेश निषेध नै गरियो ।

३ वर्षको लेखाजोखा : २२४ नियुक्तिमा ४ प्रतिशत मात्र दलित

विगतको यो असमावेशी चरित्र कति गहिरो गरी जकडिएको छ भन्ने कुरा समता फाउन्डेसनको एक अध्ययनले पनि देखाउँछ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ देखि २०७७ सम्म राज्यका विभिन्न निकाय (राजदूत, संवैधानिक आयोग, प्राधिकरण आदि) मा गरिएका कूल २२४ राजनीतिक नियुक्तिहरूको समीक्षा गर्दा राज्यसत्तामा एकल जातीय प्रभुत्व कति बलियो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

लैङ्गिक विभेदको निरन्तरता :  कूल २२४ राजनीतिक नियुक्तिमा जम्मा २९ जना अर्थात् १० प्रतिशत महिलाले मात्र अवसर पाएका थिए जबकि, बाँकी ९० प्रतिशत पद पुरुषको कब्जामा थियो । जुन राज्यले तोकेको ३३ प्रतिशतको कानुनी सीमाको खुला उल्लङ्घन थियो ।

दलित र सीमान्तकृतको टिठलाग्दो उपस्थिति : जनसङ्ख्याका आधारमा १३.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३ वर्षको कूल नियुक्तिमा जम्मा ३.६ प्रतिशत (करिब ४ प्रतिशत) मात्रै देखियो ।
६८ प्रतिशतमा एउटै समुदायको कब्जा :यस अवधिमा आदिवासी जनजातिको १७.९ प्रतिशत, मधेशीको ६.२ प्रतिशत, थारुको २.२ प्रतिशत र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व १.८ प्रतिशतमा खुम्चिँदा खस–आर्य समुदायले भने ६८.३ प्रतिशत हिस्सामा कब्जा जमाएका थिए । यो तथ्याङ्कले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सीमान्तकृत वर्गलाई निर्णायक तहमा पुग्न नदिने संरचनागत विभेद कायमै रहेको प्रमाणित गर्छ ।

दलित आयोगभित्रै अर्को विभेद : मधेशी दलित सधैं उपेक्षित

समावेशीकरणको बहस गरिरहँदा दलित समुदायभित्रको आन्तरिक विविधता र प्रतिनिधित्वको सवाल झन् गम्भीर बन्दै गएको छ । राज्यले दलित अधिकारकै लागि भनेर स्थापना गरेको ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ आफैंमा असमावेशिता र आन्तरिक विभेदको अर्को ऐना बनेको छ ।

विगतका नियुक्तिहरू हेर्दा दलित आयोगका कूल ५ जना पदाधिकारीमा पनि केवल पहाडी दलित र त्यसमा पनि ‘विश्वकर्मा’ जातिको मात्रै बाहुल्यता रहने गरेको छ । कूल दलित जनसङ्ख्यामा ठूलो हिस्सा ओगट्ने र सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी प्रताडित ‘मधेशी दलित’ बाट एक जना पनि पदाधिकारीमा समेटिन सकेका छैनन् । दलितको कोटामा पनि दलितभित्रकै पहुँचवाला र निश्चित भूगोलका व्यक्तिहरूले मात्रै अवसर पाइरहने यो प्रवृत्तिले सीमान्तकृत भित्रका पनि अति–सीमान्तकृतहरूलाई न्याय गर्न सकेको छैन ।

असार १९ को नियुक्ति : योग्यताको नाममा सीमान्तकृतलाई धोका

विगतको यो असमावेशी विरासतलाई सच्याउनुपर्ने दायित्व बोकेको वर्तमान सरकारले पनि हालै असार १९ गते गरेको उच्चस्तरीय नियुक्तिमा पुरानै गल्ती दोहोर्‍याएको छ । एकै दिन ७ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिए भने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित ३ पदाधिकारी सिफारिस गरिए ।
मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूको एकीकृत समावेशी तालिका

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका सांस्कृतिक विकास समितिहरू (२४ जना), विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू (७ जना) र निर्वाचन आयोग (३ जना) गरी हालैका कूल ३४ वटा उच्चस्तरीय नियुक्तिहरूलाई एकीकृत रूपमा हेर्दा अवस्था यस्तो देखिन्छ ।

शक्तिशाली पदमा महिला शून्य : समग्र ३४ नियुक्तिमा महिला प्रतिनिधित्व २०.५८ प्रतिशत (७ जना) मात्र छ । तर नीतिगत रूपमा शक्तिशाली मानिने उच्च तहका १० वटा पद (७ उपकुलपति र ३ निर्वाचन आयुक्त) मा महिला प्रतिनिधित्व शून्य (० प्रतिशत) छ । महिलाको मनोनयन केवल मन्त्रालय मातहतका सांस्कृतिक कोषहरूमा मात्र सीमित गरिएको छ ।

दलित र मधेशीको दयनीय अवस्था : कूल पदमध्ये १७ वटा (५० प्रतिशत) खस–आर्य समुदायको हिस्सामा पर्दा मधेशी समुदायबाट जम्मा २ जना (५.८८ प्रतिशत) र दलित समुदायबाट केवल एक जना (२.९४ प्रतिशत, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यमा सङ्गीताकुमारी राम) मात्र परेका छन् । प्राज्ञिक र संवैधानिक नेतृत्व गर्ने उच्च पदहरूमा दलित र महिलाको सङ्ख्या शून्य हुनुले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ को भाष्य सीमान्तकृतलाई पाखा लगाउने हतियार बनेको स्पष्टै देखिन्छ ।

नीति र कार्ययोजनामा दलित : केवल ‘कागजी’ सान्त्वना

एकातिर व्यावहारिक नियुक्तिहरूमा दलित र महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः छ अर्कोतिर, सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा भने समावेशिताका लागि निकै आकर्षक कार्यक्रमहरू अघि सारेको देखिन्छ ।

सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका विभेदहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै एउटा विस्तृत ‘स्थितिपत्र’ तयार गरेको छ । मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दै ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ । राज्यका संरचनाहरूमा समावेशीकरण मापन गर्न ‘राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरिएको छ ।
कागजी कार्ययोजना र मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर दलितको उत्थान हुने दाबी गरिए पनि व्यावहारिक नियुक्तिमा यसको प्रतिविम्ब नदेखिनुले यसलाई केवल ‘लोकरिझ्याइँ’ को दस्तावेज मात्र सावित गरेको छ ।

वाचा र व्यवहारको अधोगति : के यो पनि पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो ?

वर्तमान सत्ताको प्रमुख सारथि रास्वपाले निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरेको आफ्नो १०० बुँदे चुनावी ‘वाचापत्र’ मा दलित समुदायको ऐतिहासिक उत्पीण्डनलाई सम्बोधन गर्ने र राज्यका तर्फबाट संस्थागत रूपमा क्षमा याचना गर्ने विषयलाई १ नम्बर बुँदामै राखेर निकै ठूलो अग्रगामी कदमको झल्को दिएको थियो ।

उत्पीडित वर्गले पनि यसलाई नयाँ राजनीतिको सुखद सङ्केतका रूपमा बुझे । तर विडम्बना, शक्तिको स्वाद चाखेपछि त्यो प्राथमिकता क्रमशः स्खलित हुँदै गयो । सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको ‘१०० दिने न्यूनतम साझा कार्यक्रम/कार्ययोजना’ मा पुग्दा दलित मुद्दा घटेर ५ नम्बर बुँदामा खुम्चियो । त्यसपछि तयार पारिएको ‘विस्तृत कार्ययोजना’ मा त झन्झन् धकेलिएर दलित शब्द उच्चारणसम्म हुन पनि १५ नम्बर बुँदा पुग्नु पर्‍यो ।

बुँदाका अङ्कहरू मात्र होइन, पछिल्ला उच्चस्तरीय राजनीतिक नियुक्तिहरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट र सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा दलित समुदायका लागि लक्षित गरी विनियोजन गरिएको बजेटको आकार हेर्ने हो भने पनि रास्वपा र यो सरकार व्यवहारमा पुरानै परम्परागत राजनीतिक दलहरूभन्दा कुनै पनि किसिमले भिन्न वा अग्रगामी देखिन सकेको छैन ।

विगतका पुराना दलहरूले पनि चुनावैपिच्छे आफ्ना घोषणापत्रहरूमा दलित अधिकारका आकर्षक र रङ्गीन एजेन्डाहरू राख्थे तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई केवल ‘कागजी अधिकार र आश्वासन’ को भोको बनाउँथे । आज नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा र वर्तमान सरकारले पनि मुखले माफी माग्ने र भित्रभित्रै नीतिगत रूपमा झन् अनुदार बन्ने (जस्तै– प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा दलितको आरक्षण जनसङ्ख्याभन्दा कम १२.७ प्रतिशतमा झार्नु) द्वैध चरित्र देखाइरहेको छ ।

संवैधानिक मर्म र अधिकार दिने व्यावहारिक सवालमा पुराना दलहरूले जसरी दलितहरूलाई झुक्याउँदै आए, यो सरकार पनि अन्ततः त्यसैलाई निरन्तरता दिन र सीमान्तकृत वर्गलाई आश्वासनको भ्रममा मात्रै सीमित राख्न चाहन्छ त ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ वर्तमान नेतृत्वले व्यवहारबाटै दिनु आवश्यक छ ।