News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बढेको ढुवानी लागत र उपभोक्ताको मागलाई मध्यनजर गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभएको छ ।
- हाल एलपी ग्यासमा निगमलाई हुने घाटा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नाफाबाट क्रस-सब्सिडीमार्फत पूर्ति गरिएको सचिव राउतले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
३१ असार, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुन: १४.२ केजीकै सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन तथा ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्तिमा देखिएको अवरोध र त्यसबाट सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रास तथा अभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ७.१ केजीका आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीका क्रममा अपनाइएको अभ्यासलाई आधार मानी आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न उक्त कदम चालिएको भए पनि हाल ढुवानी भाडा, उपभोक्ताको माग तथा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च बढेकाले पुन: १४.२ केजीकै पूर्ण सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिए ।
ग्यासमा नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष अनुदान नदिएको स्पष्ट पार्दै उनले निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने नाफामार्फत ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस–सब्सिडी) गरिरहेको जानकारी दिए । पछिल्ला तीन–चार महिनामा मात्र मूल्य स्थिरीकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको उनको भनाइ थियो ।
हाल बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ ।
वर्षायामलाई मध्यनजर गर्दै केही पहाडी जिल्लाबाट १४.२ केजी ग्यासको आपूर्तिको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको सचिव राउतले जानकारी दिए ।
उद्योगीका प्रतिनिधिहरूले दोब्बर ह्यान्डलिङ शुल्क, लोड–अनलोड खर्च, ढुवानी, जनशक्ति तथा मर्मतसम्भारलगायतका लागत अत्यधिक बढेको भन्दै महासंघमार्फत आफ्नो माग राखेका थिए । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी लागत झन् बढेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि परेको गुनासोसमेत आएको थियो । यिनै कारणले ग्यास बिक्रेता महासंघले पनि पुन: १४.२ केजीकै रिफिल प्रणालीमा फर्किनुपर्ने माग गरेको थियो ।
नेपाल सरकार र सरोकारवालाबीचको उच्चस्तरीय समन्वयपछि नेपाल आयल निगमले पुन: १४.२ केजी रिफिल प्रणालीमा फर्किने निर्णय गरिसकेको जानकारी सचिव राउतले समितिलाई गराए ।
सचिव राउतले औद्योगिक प्रयोजनका लागि बिक्री हुने एलपी ग्यास भने परल मूल्य (कस्ट प्राइस) मै बिक्री हुने र त्यसमा निगमलाई कुनै घाटा नहुने स्पष्ट पारे । उनले करिब ७०० ग्यास बुलेट ट्रान्जिट तथा स्ट्यान्डबाइमा रहँदा भारतबाट हुने लोडिङमा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै आगामी चाडपर्व र जाडो याममा हुन सक्ने माग वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया 4