सातै प्रदेशमा कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्य टुट्दै

३१ असार, काठमाडौं । सात बुँदे सहमति गर्दै दुई वर्षअघि सुरू भएको कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य करिब टुंगिएको छ ।

गत वर्ष २३-२४ भदौको जेनजी आन्दोलनबाट संघीय सत्ता ढलेपनि प्रदेशहरूमा यी दुई दलबीच सत्ता सहकार्य कायमै थियो । तर आज एमालेसँग साझेदारी रहेको प्रदेश सरकारहरूबाट कांग्रेसले बाहिरिने निर्णय गर्‍यो ।

जसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूले बिहानै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति पालना नभएको भन्दै कांग्रेस मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाए ।

‘विगतमा हामीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । तर एमालेले त्यसमा इमान्दारिता नदेखाएकाले चारै जनाले राजीनामा दियौं,’ पर्यटन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुरेश अधिकारीले भने ।

२७ चैत २०८० मा एमाले नेता कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कँडेललाई सत्ता गठबन्धन बदलिँदा कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो ।

तर, आधाआधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति पालना नभएको भन्दै कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि सरकार ढल्ने पक्का भएको छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेसँग जम्मा १० सिट मात्रै छ । कांग्रेससँग १५ र नेकपासँग १४ सिट छ ।

कर्णालीमा सामूहिक राजीनामा दिएको कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा भने एमाले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्‍यो । कर्णालीका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएको केही घण्टाभित्रै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमाले तर्फका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरिदिएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित हुन नदिनेगरी अडान राख्दै आएको थियो । सत्ता साझेदार एमालेबाटै बजेट पारित गर्न साथ नपाएका मुख्यमन्त्री शाहले सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिए ।

मुख्यमन्त्री शाह सत्ता संकटमा परेपछि पार्टी सभापति लगायतका नेताहरूसँग छलफल गर्न मंगलबार काठमाडौं नै आएका थिए । यहाँआएर छलफल गर्दा पनि एमलेसँगको सहकार्यको निरन्तरता नहुने अवस्था बनेपछि उनी बुधबार सुदूरपश्चिम पुगेर मन्त्रीहरू हटाउने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय उनले पार्टी सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारीहरूको सुझाव अनुसार गरेका थिए ।

यो कुरा थाहा पाएपछि लगत्तै एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीहरू बर्खास्तको निर्णय गर्नु अर्थहीन रहेको बताउँछन् ।

‘उहाँले दम्भ देखाउनुभयो । सरकारमा र आफ्नो दल अल्पमतमा परेपछि के निहुँ पाउ, कनिका बुकाउ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो,’ रावल भन्छन् ।

यसरी अलग-अलग कारण देखाएर कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सरकार अल्पमतमा परेपनि त्यसको कारण एउटै रहेको नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अन्तर्गत यी दुवै प्रदेशका सरकार ढल्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।

उच्च स्रोतका अनुसार एमालेसँग सबै प्रदेश सरकारको साझेदारी तोड्ने निर्णय कांग्रेसले लिएको छ ।

सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले नेतृत्वसँग लामो संवाद गर्दा पनि सहमति नजुटेकाले सत्ता साझेदारी तोड्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो ।

‘एमालेसँग हाम्रो नीति पनि मिलेन, व्यवहार पनि मिलेन,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘विचार र व्यवहार नै नमिलेपछि सहकार्य गरिरहनु आवश्यक ठानेनौं ।’

कांग्रेसले प्रदेश सरकारको साझेदारीबारे पहलकदमी लिने जिम्मेवारी उपसभापति शर्मालाई दिएको छ । जिम्मेवारी बमोजिम शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूसँग संवाद गर्दै आएका थिए ।

विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा आएका सभापति थापा र उपसभापति शर्माको अडान थियो– आलोपालो नेतृत्वको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ अडान राख्दा समस्या आएको नेताहरू बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वबारे प्रचण्डसँग उहाँले कुरा गर्नुभएको रहेछ,’ स्रोत भन्छ, ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग मिल्नुपर्छ भनेर केपी ओली सुदूरपश्चिम नेकपालाई दिने मनसायमा रहनुभयो ।’

यस्तै अडान कोशी सरकारमा पनि ओलीले राखेको स्रोत बताउँछ । कोशी सरकारबारे भने ओलीले शेरबहादुर देउवासँग गोप्य सहमति गरेका रहेछन् । ‘ओलीको प्रदेशमा पाँचै वर्ष एमाले र देउवाको प्रदेशमा पाँचै वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति रहेछ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर कांग्रेसको नेतृत्व बदलिएपछि विश्वप्रकाश शर्माले कोशी मेरो पनि प्रदेश हो भन्नुभयो ।’

अर्थात आलोपालोको सहमति बमोजिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने निर्णयमा समस्या आएको थियो । यद्यपि संवाद गर्दै जाने भनेर बजेट ल्याएपछि मात्रै प्रदेश सरकारहरु फेर्नेगरी नेताहरुले सहमति गरेका थिए ।

तर बजेट ल्याउने क्रममै सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच लगभग सबै प्रदेशमा खटपट भयो । सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्नै समस्या भयो । यसपछि कांग्रेसले सत्ता साझेदारी तोड्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्य भने सहकार्य जोगाउने प्रयत्न अझै जारी रहेको बताउँछन् । ‘नेताहरू निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ । आशा गरौं, संवाद सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नेछ,’ आचार्य भन्छन्, ‘कुनैपनि प्रदेशमा कसैको एकल बहुमत छैन, संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भएकै गठबन्धन तोड्नु राम्रो होइन ।’

सहकार्य तोड्नेगरी कांग्रेसले धमाधम निर्णय लिँदा पनि एमालेका तर्फबाट थप निर्णय नहुनुले पनि कांग्रेससँगको सहकार्य जोगाउने चाहना लुक्दैन ।

कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । कर्णालीबाट राजीनामा र सूदुरपश्चिम सरकारबाट मन्त्रीहरुलाई बर्खास्तीको निर्णय लिएको कांग्रेसले पनि अरु प्रदेशमा थप निर्णय लिएको छैन ।

कांग्रेस स्रोत भने बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः सत्ताबाट अलग हुने तयारी छ । एमालेसँग सहकार्य तोड्नुपर्ने कारणमा कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको तर्क गरेका छन् ।

तर वास्तविकता यति मात्र नरहेको अर्का एक नेता बताउँछन् । ‘पूर्व सहमति पालना नगरेर केपी ओलीले अल्मल्याउन खोज्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘सके पार्टी एकता गर्नेगरी प्रचण्डसँग उहाँ निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ ।’

एमालेका एक नेता पनि ओलीको ब्यवहारकै कारणले कांग्रेससँग सहकार्य तोडिने अवस्थामा सिर्जना भएको स्वीकार्छन् । ‘हामीले कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रष्ट भएर जानुपर्थ्यो । आलोपालो भनेपछि तेस्रो पक्षबारे प्रस्ताव राख्ने राम्रो हुन्थेन,’ उनी भन्छन् ।

प्रदेश सरकारहरूको सहकार्य टुट्नुको कारण जे भएपनि ०८१ असारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी सात बुँदे मार्फत सुरु भएको कांग्रेस–एमाले बीचको सत्ता सहयात्रा यो कोर्सबाट टुंगिने देखिएको छ । यद्यपि नयाँ सरकार गठनबारे दुवै दलको प्रष्ट खाका चाहिँ देखिइसकेको छैन ।