नेपाललाई ‘ब्रेन ड्रेन’ भन्दा ठूलो समस्या : ‘ब्रेन गेन’ रोक्ने कानून

नेपालमा प्रतिभा पलायन ‘ब्रेन ड्रेन’को चर्चा नयाँ होइन। हरेक वर्ष हजारौं युवा अध्ययन, रोजगारी र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेशिन्छन्। यसलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्ने, युवालाई स्वदेशमै रोक्नुपर्ने बहस गर्ने र विदेश पलायनलाई राष्ट्रिय समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ।

तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने कमै उठ्ने गरेको छ- के नेपालले विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आकर्षित गर्न सक्ने कानूनी वातावरण निर्माण गरेको छ? नेपालको मुख्य समस्या केवल ‘ब्रेन ड्रेन’ होइन, बरु ‘ब्रेन गेन’ गर्न नसक्नु हो।

आज विश्वभर लाखौं नेपाली मूलका व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रमा सफल छन्। उनीहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सक, इन्जिनियर, सूचनाप्रविधि विशेषज्ञ, उद्यमी र नीति विज्ञका रूपमा काम गरिरहेका छन्। तीमध्ये धेरैले विदेशी नागरिकता लिएका छन्, तर नेपालको विकासमा योगदान दिन चाहन्छन् । उनीहरू लगानी, व्यवसाय सञ्चालन, अनुसन्धान वा केही समय नेपालमै बसेर काम गर्न इच्छुक छन्।

यद्यपि नेपालको वर्तमान कानूनी संरचनाले उनीहरूलाई सहज रूपमा यस्तो अवसर प्रदान गर्दैन।

यति मात्र होइन; नेपालमा बस्न, काम वा लगानी गर्न चाहने विदेशी विशेषज्ञहरूका लागि पनि कानूनी व्यवस्था अत्यन्त जटिल र अनिश्चित छ। परिणामस्वरूप नेपालले ज्ञान हस्तान्तरण, प्रविधि विकास, अनुसन्धान सहकार्य र रोजगारी सिर्जनाका धेरै अवसर गुमाइरहेको छ। 

भिसा छ, तर बसोबासको अधिकार छैन

नेपालको आप्रवासन सम्बन्धी कानून मुख्यतः २०४९ सालको अध्यागमन ऐन र २०७४ सालको श्रम ऐनमा आधारित छ। यी दुवै कानूनले आफ्नो एकल उद्देश्य पूरा गरे पनि आधुनिक विश्वको आवश्यकता अनुसार परिमार्जित हुनसकेका छैनन्।

नेपालमा विदेशी नागरिकको बसोबास प्रायः भिसा प्रणाली मार्फत नियन्त्रित हुन्छ। तर विकसित देशहरूमा जस्तै अस्थायी बसोबास, दीर्घकालीन बसोबास वा स्थायी बसोबासको स्पष्ट कानूनी श्रेणी नेपालमा छैन। कुनै व्यक्ति १० वर्ष नेपालमा बसेको होस् वा १० दिन, उसको कानूनी स्थिति प्रायः भिसाको अवधि र प्रशासनिक निर्णयमा निर्भर रहन्छ। 

यसले दीर्घकालीन योजना बनाउन चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई असुरक्षित बनाउँछ। कुनै नेपाली मूलका विदेशी प्राध्यापकले नेपालमा अनुसन्धान केन्द्र खोल्न चाहे, कुनै सूचनाप्रविधि विशेषज्ञले नेपाली युवालाई तालिम दिन वा कुनै उद्यमीले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चाहे भने पनि उसको भविष्य भिसा नवीकरणको अनिश्चिततासँग जोडिएको हुन्छ। 

श्रम संरक्षण र प्रतिभा आकर्षण बीच सन्तुलन आवश्यक

नेपालको श्रम ऐनले विदेशीलाई रोजगारी दिनुअघि नेपाली कामदार उपलब्ध नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रम बजारको संरक्षण गर्नु राज्यको वैध उद्देश्य हो। तर यही नीति सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लागू गर्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, उच्चस्तरीय अनुसन्धान, जैविक विज्ञान वा विशेष प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञता सधैं उपलब्ध नहुन सक्छ। यस्ता क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञको आगमनले नेपाली रोजगारी खोस्दैन; बरु नयाँ ज्ञान, सीप र अवसर सिर्जना गर्छ।

आज भारत, सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जर्मनी र क्यानडा जस्ता देशहरूले दक्ष आप्रवासनलाई आर्थिक विकासको साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्ना नागरिकको रोजगारी संरक्षण गर्दै विदेशी प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने सन्तुलित नीति अपनाएका छन्। नेपालले पनि यही बाटो अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पर्याप्त छैन

हाल नेपालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकताको व्यवस्था ल्याएको छ। यो सकारात्मक कदम हो। तर व्यवहारमा यसले धेरै अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन।

नाममा ‘नागरिकता’ भए पनि यसले पूर्ण नागरिकताका अधिकार प्रदान गर्दैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले दीर्घकालीन बसोबास, काम गर्ने अधिकार वा परिवारका सदस्यहरूको कानूनी अवस्थाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्दैन। कतिपय ठाउँमा सहजताको लागि नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग समेत हुन गएको पाइएको छ किनकि कुनै समय नेपाली नागरिक भएता पनि दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नेपालमा छैन। विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता प्रयोग गर्नु फौजदारी अपराधभित्र पर्छ।

विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरू नेपालमा लगानी, व्यवसाय सञ्चालन वा सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन चाहन्छन्। तर उनी र उनीहरूका परिवार अझै पनि निश्चित अवधिका भिसा र जटिल प्रशासनिक प्रक्रियामा निर्भर छन्। यसले नेपालले प्रवासी नेपालीसँग निर्माण गर्न खोजेको सम्बन्धलाई कमजोर बनाइरहेको छ। 

नेपालीका विदेशी परिवार सदस्यहरूलाई किन विभेद ?

अर्को कम चर्चित विषय नेपाली नागरिकका विदेशी पति, पत्नी वा परिवार सदस्यहरूको हो।

विदेशमा अध्ययन वा काम गर्ने क्रममा धेरै नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय विवाह गरेका छन्। उनीहरू नेपाल फर्किन चाहन्छन् र धेरै जना परिवार सहित फर्किसकेका पनि छन्। यद्यपि उनीहरूका परिवार सदस्यहरूको कानूनी स्थिति स्पष्ट छैन। उनीहरूलाई नेपालसँग गहिरो पारिवारिक सम्बन्ध र धेरै वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएको भएता पनि गैर परिवारको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। उनीहरूले अस्पताल जाँदा, हवाईजहाज चढ्दा वा अन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुँदा विदेशी पर्यटकले जस्तै धेरै भाडा तिर्नुपर्ने र कोही बेला ‘विदेशी’को संज्ञा र गालीगलौज मार्फत अपमानित समेत हुनुपर्ने अवस्था छ।

राजनीतिक अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई दिने व्यवस्था कायम राख्न सकिन्छ। तर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन चाहने यस्ता व्यक्तिलाई दीर्घकालीन बसोबासको कानूनी आधार दिनु अपरिहार्य छ। 

डिजिटल नोमाड र नयाँ अर्थतन्त्र

कोभिडपछि विश्वमा ‘डिजिटल नोमाड’ भन्ने नयाँ वर्ग तीव्र रूपमा बढेको छ। यस्ता व्यक्तिहरू इन्टरनेट मार्फत विश्वका विभिन्न देशका लागि काम गर्छन् र आफूले रोजेको देशमा बस्छन्।

पोर्चुगल, एस्टोनिया, क्रोएसिया, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया जस्ता देशहरूले डिजिटल नोमाड भिसा ल्याएर विदेशी आय, पर्यटन र ज्ञान आदानप्रदान बढाइरहेका छन्।

नेपालमा पनि यस्ता व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने ठूलो सम्भावना छ। हिमाल, संस्कृति, प्राकृतिक सौन्दर्य र तुलनात्मक रूपमा कम जीवनयापन खर्चका कारण नेपाल विश्वका धेरै पेशेवरहरूको रोजाइ बन्न सक्छ। तर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, कर प्रणाली, बैंकिङ सुविधा र बसोबास अधिकार विना यो सम्भव हुँदैन। 

अब अध्यागमन ऐनलाई पुनःपरिभाषित गर्ने समय

नेपाललाई चाहिने सुधार केवल भिसा प्रक्रियामा परिवर्तन मात्र होइन। अबको आवश्यकता भनेको अध्यागमन ऐनलाई आधुनिक ‘अध्यागमन तथा बसोबास ऐन’ (Immigration and Residency Act) मा रूपान्तरण गर्नु हो।

यस्तो कानूनले विभिन्न प्रकारका बसोबास अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ। नेपाली मूलका विदेशी नागरिक, नेपालीका विदेशी परिवार सदस्य, उच्च दक्षतायुक्त विदेशी विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी तथा डिजिटल नोमाडहरूका लागि छुट्टाछुट्टै र पारदर्शी व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यस्तै, बसोबास अधिकारसँगै काम गर्ने अधिकार, बैंक खाता खोल्ने सुविधा, सवारी साधन दर्ता, कर व्यवस्था र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। कानूनले अनिश्चितता होइन, पूर्वानुमेयता प्रदान गर्नुपर्छ। 

निष्कर्ष

नेपालले प्रतिभा पलायन रोक्ने बहस धेरै गरिसकेको छ। अबको यक्ष प्रश्न यो हो कि विदेशमा रहेका नेपाली र विश्वभरका दक्ष व्यक्तिहरू नेपालमा आएर काम गर्न किन सकिरहेका छैनन् ?

ज्ञान, सीप र लगानी सीमाबन्दी भित्र अड्केर बस्दैनन्। आजको विश्वमा सफल देशहरू ती हुन्, जसले प्रतिभालाई आकर्षित गर्न सक्छन्। नेपालले पनि आफ्नो कानूनी सोचलाई नियन्त्रणमुखीबाट अवसरमुखी दृष्टिकोणतर्फ लैजानुपर्छ।

यदि हामीले बसोबास, काम र सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने आधुनिक कानूनी ढाँचा निर्माण गर्न सक्यौं भने ‘ब्रेन ड्रेन’ को चर्चा मात्र होइन, ‘ब्रेन गेन’ को युग शुरु गर्न सक्छौं। नेपाललाई अहिले यही परिवर्तनको आवश्यकता छ।

– जर्मनीको संघीय न्याय कार्यालय/मन्त्रालयमा कार्यरत डा. तामाङ आईटी विशेषज्ञ तथा राजनीतिशास्त्री हुन्।