प्रदेश सरकारमा वाम सहकार्यको जोडबल

४ साउन, काठमाडौं । कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारहरू हेरफेर गर्दा प्रतिपक्षीविहीन अवस्था आउन नदिने बताएका छन् ।

केन्द्रीय मुख्यालय सानेपामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनबाट उनले संविधानको भावना, नागरिकको चाहना र निर्वाचनको अभिमतभन्दा विपरीत कांग्रेसले निर्णय नलिने अडान लिए ।

‘आन्तरिक रुपमा अभ्यासहरू, संवादहरू भइरहेका छन्,’ शर्माले भने, ‘हाम्रो बटमलाइनमा स्पस्ट छौं, कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षीविहीन बन्नु हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारबारे अरू दलसँग सम्वाद र पहलकदमी गर्ने जिम्मेवारी पाएका महामन्त्री शर्माले बरु कांग्रेस प्रतिपक्षीमा बस्न तयार हुने बताए ।

‘आवश्यक पर्‍यो भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तत्पर हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘… सबै दलहरू एउटै सरकारमा अटेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन ।’

तर नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव शर्माको अडान विपरीत छ । दुवै पार्टीले संविधानका निर्माता दलहरू मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

यही प्रस्तावका कारण कांग्रेस र एमालेबीच खटपट बढेको हो । सात बुँदे बमोजिम आलोपालो नेतृत्व फेर्ने सहमति संशोधन गरी नेकपालाई पनि सरकारमा ल्याउने र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव एमालेले अगाडि सारेको थियो ।

स्रोतका अनुसार अहिलेपनि यो प्रस्तावमा एमाले नेतृत्व कायमै छ । अरू प्रदेशमा पनि नेकपालाई सामेल गराउनेगरी छलफल अगाडि बढेपछि कांग्रेसले एमालेसँग सत्ता साझेदारी तोड्ने निर्णय लियो ।

जसअनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमतीमा सरकार परिवर्तनको कोर्स अगाडि बढिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेको साझेदारी भत्किँदा पनि गण्डकी र मधेश सरकारमा असर पर्ने देखिँदैन । कोशी र लुम्बिनीको सत्ता भने केन्द्रको निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् ।

यसरी प्रदेश सरकारहरू भत्कने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपनि नयाँ कोर्स कसरी बन्छ भन्ने अझै टुंगिन सकेको छैन । ‘कांग्रेस र एमालेले साझेदारी तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । तर नयाँ सहकार्य ठोस रुपमा विकसित भइसकेको छैन,’ नेकपाका एक शीर्ष नेता भन्छन् ।

कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारी तोड्दा निर्णायक शक्ति बन्ने नेकपाका ती नेताका अनुसार नयाँ सरकारबारे छलफलमा भने सघन बनेको छ ।

‘हामीले दुवै दलसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । अझैपनि संभव भए मिल्नुस् भनिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मिल्न सक्नु हुन्न भने संविधान निर्माता दलहरूबीच सहकार्य गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’

तर कांग्रेस नेतृत्व तीन वटै दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावमा सकारात्मक छैन । उपसभापति शर्माको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अर्थ बरु कांग्रेस सबैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने अडान हो ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेससँग अझै केही दिन एमाले र नेकपाका नेताहरुले संयुक्त सरकारका निम्ति आग्रह गर्नेछन् ।

‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर मुलुकमा आउन सक्ने संभावित खतरा रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह अझैपनि कांग्रेससँग रहन्छ,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘तर उहाँहरू तयार नहुने हो भने अर्को विकल्पमा जानैपर्छ ।’ भोलिसम्म एमाले एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारहरू हेरफेर गर्दा तीन दलबीच सहकार्य सम्भव नभए वाम सहकार्य शुरू गर्ने मोडालिटीमा पनि छलफल अगाडि बढेको नेताहरू बताउँछन् । उच्च स्रोतका अनुसार प्रचण्ड श्रीलंका जानुअघि नै यस्तो निष्कर्षमा नेताहरू पुगिसकेका छन् ।

शीर्ष नेतृत्वबीच जुटेको सहमति बमोजिम अरु नेताहरूले पनि छलफल गरिरहेका छन् । ‘यो बीचमा वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमाले नेतृत्वसँग कुरा गर्नुभएको छ,’ नेकपा स्रोत भन्छ, ‘उहाँहरुले कांग्रेससँग पनि सम्वाद गर्नुभएको छ ।’

नेकपाका नेताहरूले जस्तै कांग्रेस र एमालेले पनि एकअर्काबीच संवाद गरिरहेका छन् । ‘तीन वटै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा केपी कमरेडको आग्रह छ,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘यतिबेला सदन र सडकबाट संविधान र व्यवस्था जोगाउन पनि मिलौं भनेर कांग्रेस र नेकपासँग बराबर कुरा भइरहेको छ ।’

तर कांग्रेसले सार्वजनिक अडान लिने र सहकार्य तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले वाम सहकार्यको सम्भावना बढेर गएको उनी बताउँछन् । ‘कांग्रेस धेरै अगाडि बढेको देखियो । त्यसैले वाम सहकार्यको सम्भावना बढे जस्तो लाग्छ,’ ओली निकट ती नेता भन्छन् ।

एमालेकै जस्तो निष्कर्ष अनलाइनखबरसँग नेकपाका केही नेताहरूले पनि सुनाए । ‘कांग्रेस र एमाले मिलेर जाने भन्ने उहाँहरूको अहिलेसम्मको औपचारिक निर्णय हो । गगन थापा नेतृत्वमा आउनु भएपछि पनि यही नीति बमोजिम राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्नुभयो,’ नेकपाका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘अहिले पनि हाम्रो आग्रह उहाँहरूलाई मिल्नु भन्ने नै हो ।’

तर कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य असम्भव बन्दै गएको हो भने विकल्पको प्राथमिकता वाम सहकार्य हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

‘वाम शक्तिहरू मिल्ने कुरा त पछिसम्मका लागि जोडिन्छ । आगामी चुनावमा सहकार्यको बाटो खुल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको प्रष्ट नीति पनि वाम पार्टीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’

तर वाम सहकार्यको कुनै ठोस् सहमति अथवा निष्कर्षमा भने नपुगिएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘नयाँ सहकार्य किन आवश्यक छ भन्ने नीतिगत रुपमा प्रष्ट नभई निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,’ नेकपाका एक पूर्व पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसबारे छलफल बल्ल अगाडि बढेको छ ।’

उनका अनुसार भोलि वा पर्सि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग प्रचण्ड र माधव नेपालले भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ । संभवतः पर्सि भेट हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

श्रीलंकामा सम्पन्न एसियाली समाजवादी पार्टीहरुको सम्मेलनबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रचण्ड भोलि जनकपुर जाने कार्यक्रम तय भएकाले यस्तो अनुमान गरिएको हो । तर दुई पार्टीका नेताहरुबीच अनौपचारिक कुराकानी भने भइरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेकाले मात्र नभएर केही समय यताको घटनाक्रमले पनि वाम सहकार्यको बातावरण बन्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गत १४ असारमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले शीर्ष वाम नेताहरूलाई एकठाउँ उभ्याएर वाम आन्दोलनबारे बोल्ने वातावरण मिलाएको थियो । मदन भण्डारीको ७५औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल एउटै मञ्चका वक्ता थिए ।

तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका नेताहरूलाई एउटै मञ्चका वक्ता बनाउने प्रयत्न संयोग मात्र थिएन । फाउण्डेसनले पार्टीभित्रै एकअर्काविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नेताहरूलाई वाम आन्दोलनबारे धारणा राख्न भनिएको थियो ।

एमालेका तर्फबाट सिर्जना गरिएको अवसर जस्तै कार्यक्रम नेकपाका नेताहरूले पनि आयोजना गर्दैछन् । ८ साउनमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको ब्यानरमा ‘वाम आन्दोलनको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया राजधानीमा राखिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा प्रचण्ड, माधव नेपाल, मोहनविक्रम सिंह, प्रदीप ज्ञवाली र आहुति वक्ता छन् । जगन्नाथ खतिवडा अध्यक्ष रहेको यो केन्द्रले सातै प्रदेशमा वाम बहस चलाउने तयारी गरिहेको छ । ‘फरकफरक कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई एउटै मञ्चको वक्ता बनाउँदा वाम सहकार्य, ध्रुबिकरण र एकतालाई नै बल पुग्छ,’ नेकपाका एक नेता भन्छन् ।