कांग्रेस महाधिवेशन विवादको पूर्णपाठ : सर्वोच्च अदालतले टुंग्याएका ५ प्रश्न

७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत पुसको अन्तिम साता भृकुटीमण्डपमा भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई विधान बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया भनी व्याख्या गरेको छ ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विधान अनुसार नै विशेष महाधिवेशन भएको र त्यो कानूनसम्मत रहेको भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिना भित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने वाक्यांश छ’ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त दोस्रो विकल्प केन्द्रको तजबिजमा नभै बाध्यात्मक रहेको देखिन्छ, जुन प्रावधान लोकतान्त्रिक विधि वा पद्धतिको महत्त्वपूर्ण प्रावधानको रुपमा रहेको पाइन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले २ माघ, २०८२ मा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँटदै त्यहाँबाट निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको कार्यसमिति स्वतः मान्यताविहीन भएको थियो ।

त्यसपछि देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

तर, निर्वाचनको मिति नजिकिएकाले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल समेत नभई मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भएको थियो । ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले देउवापक्षीय नेताहरूको माग अस्विकार गरी निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो ।

गत वैशाखमा नेपाली कांग्रेसको विवादमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको न्यायीक परीक्षण गरेको सर्वोच्च अदालतले अहिले त्यसैको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्चले कानूनी रुपमा खोट लगाउने ठाँउ नभएको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विभिन्न पाँचवटा कानूनी प्रश्नका आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्णयको विवेचना गरेको हो ।

पहिलो प्रश्न : दलभित्रको आन्तरिक विवादमा कति प्रवेश गर्ने ?

सामान्यतया राजनीतिक दलहरूको कामकारवाहीको नियमन र व्यवस्थित गर्ने निर्वाचन आयोग अनि न्यायिक निकायले समेत राजनीतिक दलको आन्तरिक कामकारवाही र क्रियाकलापमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएका हुन्छन् । उनीहरू दलभित्रको राजनीतिक विवादमा समेत प्रवेश गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक दलका कामकारवाहीलाई ‘न्यायिक क्षेत्राधिकार बाहिर’ रहन्छन् भन्ने गरिन्छ ।

तर मौलिक हक जोडिएको विषयमा दलीय क्रियाकलाप र विधान समेत कानूनी र संवैधानिक प्रश्नको घेरामा रही न्यायिक परीक्षणको विषयवस्तु बन्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवादमा प्रवेश गरेको हो ।

त्यो विवाद कांग्रेसको विधानसँग मात्रै नभई निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठेको र त्यसको अरु कानूनी उपचारको व्यवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनको विवादलाई न्यायिक पुनरावलोकनको विषयवस्तु बनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णयमा अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था रहेको नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिमको आयोगको निर्णय समेतको काम कारबाहीको तथ्यगत प्रश्न न्यायीक पुनरावलोकनको विषयवस्तु रहन सक्ने नै देखिन आयो ।’

दोस्रो प्रश्न : महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत हो कि होइन ?

कांग्रेसको विधानको धारा १७(१)मा प्रत्येक चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन हुने व्यवस्था छ । पार्टीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि पनि चार वर्षकै हुन्छ ।

असाधारण अवस्था भएमा त्यसको आधार र कारण खोलेर बढीमा एक वर्षसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिले पदावधि बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार, १५ मंसिर, २०८२ को निर्णयले माघ, २०८२ सम्म पदाधिकारीहरूको अवधि बढाएको थियो भने १८ पुस, २०८२ को निर्णयले जेठ, २०८३ सम्म फेरि पदावधि बढाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्ने कांग्रेसको विधानको व्यवस्थाको विवेचना गरेको छ । जस अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्ने पहिलो व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ, ४० प्रतिशत सदस्य(महाधिवेशन प्रतिनिधि)हरूले विशेष कारण खुलाई केन्द्रमा लिखित अनुरोध गरेमा पनि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गर्ने विशेष अधिवेशनलाई केन्द्रको तजबिजी नभई बाध्यकारी हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘उक्त दोस्रो विकल्प केन्द्रको तजबिजमा नभई बाध्यात्मक रहेको देखिन्छ, जुन प्रावधान लोकतान्त्रिक विधि वा पद्दतिको महत्त्वपूर्ण प्रावधानको रुपमा रहेको पाइन्छ ।’

प्रतिनिधिहरूको माग बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नु अनिवार्य दायित्व रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘विशेष महाधिवेशनलाई रोक्ने वा पन्छाउने कुनै कानूनी वा वैधानिक आधार रहे भएको देखिन आउँदैन’ भनी टिप्पणी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग भए विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधानको सारवान व्यवस्था भनेको छ । तर उक्त विधानमा कसले र कसरी विशेष महाधिवेशन बोलाउने भन्ने स्पष्ट कार्यविधिगत व्यवस्था थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कानून वा विधानको सारवान प्रावधानलाई कार्यविधि कानूनले पराजित गर्न नसक्ने भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको विवेचना गरेको छ ।

अनि पार्टीका सभापति लगायतका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिले चासो नदेखाएको अवस्थामा महामन्त्रीहरूबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको विषयलाई स्वाभाविक भनेको हो ।

उसले कानूनद्वारा(विधानद्वारा) निर्धारित प्रक्रिया जानाजान उल्लंघन हुन नहुने’ व्याख्या गरेको हो ।

कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत हुने भनेको र निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा महामन्त्रीहरूको भएकाले उनीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको कामलाई ‘विधान विपरीत मान्न मिल्ने देखिएन’ भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘केन्द्रीय महाधिवेशनको आधारभूत प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी कानून सम्मत ठहर गरी सोलाई मान्यता दिएको निर्वाचन आयोगको काम कारबाही समेत कानून विपरीत देखिन आएन ।’

तेस्रो प्रश्न : नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्न मिल्छ ?

विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियाको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको थियो । त्यसैको निर्णय अनुसार नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न थियो ।

शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरूले कांग्रेसको भृकुटीमण्डप विशेष महाधिवेशनको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै त्यहाँबाट चयन भएका नेतृत्वहरूलाई समेत अवैध भनेका थिए ।

तिनै नेतृत्वहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई समेत उनीहरूले कानूनी रुपमा चुनौती दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको चुनौतीलाई संक्षिप्त रुपमा व्याख्या गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय स्वाभाविक मात्रै नभएर कानूनी दायित्वको विषय भनेको छ ।

विशेष महाधिवेशनको माग, त्यसको आह्वान र सञ्चालन समेत विधान अनुरुप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यहाँबाट चयन भएका पदाधिकारीहरू पनि स्वतः विधानसम्मत हुने व्याख्या गरेको हो ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू समेतको विवरण सम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलबाट दिइएकोमा विवरण अद्यावधिक गर्नु निर्वाचन आयोगको कानूनी दायित्व भित्रकै विषय रहेको देखिन आयो ।’

चौथो प्रश्न : पदावधि सकिएका पदाधिकारी र सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिहरूले भाग लिएको महाधिवेशन कानूनसम्मत हुन्छ कि हुँदैन ?

कांग्रेसको हरेक नियमित महाधिवेशनअघि वडा तहदेखि पालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा नयाँ नेता प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन् । त्यसक्रममा क्षेत्रीय अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गर्छ ।

तर गत पुसको विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पदावधि समेत सकिएको थियो ।

पदावधि सकिएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गरेको माग अनुसार आयोजित महाधिवेशन कसरी वैध हुन्छ भनी देउवा पक्षधर नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

विशेष अवस्थामा आह्वान हुने भएकाले विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको छनौटको व्यवस्था र कल्पना विधान र नियमावलीमा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुरानै प्रतिनिधिहरूको निरन्तरतालाई स्वभाविक भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णयको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौटको प्रबन्ध वा नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधिको कल्पना विधान तथा नियमावलीमा भएको नपाइँदा पुरानो महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा भएको विशेष महाधिवेशन विधान विपरीत वा गैरकानूनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’

पाँचौं प्रश्न : कैयौं प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका थिए । त्यस्तो महाधिवेशनको वैधानिकता कायम रहन्छ कि रहँदैन ?

कांग्रेसका कुल महाधिवेश प्रतिनिधिको ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए । देउवा पक्षधर नेताहरूको दाबी अनुसार, त्यसरी विशेष महाधिवेशन माग गर्नेमध्ये कयौं प्रतिनिधि भृकुटीमण्डपमा आएनन् भने सहभागी भएकाहरूले पनि पछि निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता गरे ।

आधा प्रतिनिधि समेत सहभागी नभएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन कसरी वैध हुन्छ भन्ने उनीहरूको जिकिर थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो प्रश्न महाधिवेशनकै दौरान महाधिवेशनस्थलमा उठ्नुपर्ने भनेको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि हस्ताक्षर फिर्ता लिइएको भन्ने कुराले महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्न नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हो ।

सर्वोच्च अदालतले पुराना पदाधिकारीहरूले आफ्ना पदहरू कायम राखेर निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चुनौती दिएकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

पुरानो कार्यसमितिका पदाधिकारीको पदावधि माघ, २०८२ सम्म कायम थियो । त्यो अवधि बितिसकेको र चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू कायम नभएको अवस्थामा अहिले पनि सभापतिकै हैसियतले प्रश्न उठाउनुलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वाभाविक भनेको हो ।

पुरानो कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको, विधान बमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गरेको र त्यस अनुसार नयाँ नेतृत्व चयन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले नयाँ पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने कामलाई कानूनसम्मत ठहर्‍याएको हो ।

त्यसबाहेक विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षरबाट मनोनयनपत्र दाखिला गरेका उम्मेद्वारहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको र त्यसमध्ये कयौं निर्वाचित भइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परिवर्तित सन्दर्भमा समेत विशेष महाधिवेशनलाई स्वाभाविक भनेको हो ।

त्यतिबेला महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन निकालेको विज्ञप्ति र त्यससम्बन्धी काम विधानसम्मत देखिएको, अनि विधानसम्मत रुपमा चयन भएका नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको काम समेत कानूनसम्मत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन ।’