९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो : ड्याममा ८० प्रतिशत प्रगति, प्रसारण लाइनमा समस्या

१० साउन, काठमाडौं । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध) निर्माण कार्य ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लाइन निर्माणमा भने विभिन्न कानुनी र स्थानीयस्तरका समस्या देखिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शालीग्राम भण्डारीका अनुसार हाइड्रोपावरतर्फको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको भए पनि प्रसारण लाइन विस्तारमा स्थानीय अवरोध, ऐलानी जग्गा प्राप्ति तथा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलताले काम प्रभावित भएको छ ।

‘प्रसारण लाइन अन्तर्गत आईई र राइट अफ वे (आरओडब्लु) सम्बन्धी विवाद समाधान हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइनको भारततर्फको करिब १.८ किलोमिटर खण्ड निर्माण भइसकेको छ, तर नेपालतर्फ राइट अफ वेकै समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

उनका अनुसार २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि दायाँ–बायाँ ३०–३० मिटर क्षेत्र आवश्यक पर्ने र त्यस क्षेत्रमा दिइने मुआब्जा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मात्रै हुने व्यवस्थाका कारण स्थानीयसँग सहमति जुटाउन कठिन भइरहेको छ । यी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायले समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारले अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारत निर्यात गर्न ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गत असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको १३ औँ बैठकले उक्त प्रसारण लाइनमार्फत आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार १ सय मेगावाटबाट १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरेको थियो ।

अरुण तेस्रोले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमतिपछि निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ । निजी प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिर्ने व्यवस्था कानुनमार्फत स्पष्ट पार्ने तयारी भइरहेको भण्डारीले जानकारी दिए । यो विषय विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यले ‘ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिटिभ बिडिङ’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअन्तर्गत केही प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।

यता आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण भने लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको छ । गत वर्ष मुख्य सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ सम्पन्न भइसकेको छ भने ड्याम, सुरुङ, भूमिगत विद्युत गृहलगायतका संरचनाको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अरुण तेस्रो आयोजना नेपालको सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको जलविद्युत आयोजनामध्ये एक हो । २०४५ सालतिर विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि विभिन्न कारणले आयोजना रोकिएको थियो । लामो समय अन्योलमा रहेको आयोजना सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएपछि भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो । २०७५ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट विद्युत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । साथै ऊर्जा तथा क्षमता रोयल्टीमार्फत नेपाल सरकारले वार्षिक ठूलो रकम आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ९२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ८० लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनालाई नेपालको ऊर्जा निर्यात रणनीतिको प्रमुख आधारका रूपमा समेत हेरिएको छ । तर आयोजना समयमै सम्पन्न भएर उत्पादनमा गए पनि प्रसारण लाइनका कानुनी र स्थानीय समस्या समाधान हुन नसके उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चुनौती हुन सक्ने देखिएको छ ।